मुलुकको शासकीय स्वरुपको कुरा गर्दा एकीकृत नेकपा माओवादीले प्रस्ताव गरेको जस्तो शक्तिशाली केन्द्रको स्थापना गरी प्रत्यक्ष मतद्वारा निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति राष्ट्र प्रमुख हुने शासन प्रणाली नै उपयुक्त हुने देखिन्छ । त्यो किनपनि आवश्यक छ भने, यदि सेरेमोनियल राष्ट्रपति र कार्यकारी प्रधानमन्त्रीय शासन व्यवस्था लागू गरियो भने केन्द्रमा दर्ुइवटा शक्ति केन्द्रको स्थापना हुने र शक्तिको लागि एक आपसमा प्रतिस्पर्धाको स्थिति देखा पर्ने संभावना हुन्छ र विगतको प्रधानसेनापति प्रकरणमा देखिएको जस्तो द्वेधसत्ताकोस्थिति आउन सक्छ जसमा आन्तरिक तथा बाह्य पुनरुत्थानवादी शक्तिहरुले एकलाई अर्काको विरुद्ध उक्साएर आफ्नो स्वार्थ पर्ूर्ति गर्न सक्छन् । भर्खरै मात्र सामन्ती राजतन्त्रात्मक राज्यव्यवस्थाको अन्त्य भएको सर्न्दर्भमा यदि दर्ुइवटा शक्तिकेन्द्र हुने अवस्था रह्यो भने सामन्ती छानामुनि आश्रय खोजिरहेका प्रतिगामीहरुले कुनै एक शक्ति केन्द्रको ओत लागि टाउको उठाउने प्रयत्न गर्न सक्छन् । त्यस्तै साम्राज्यवादी र विस्तारवादी शक्तिहरुले पनि कुनै एक शक्ति केन्द्रलाई काखी च्यापी आफ्नो दूनो सोझ्याउने काम गर्न सक्छन् । तर शक्तिशाली केन्द्रको निर्माणसँगै कार्यकारी राष्ट्रप्रमुखको व्यवस्था भयो भने द्वेधसत्ताको स्थिति र्टार्न सकिन्छ र सबैखाले आन्तरिक तथा बाह्य हस्तक्षेपका विरुद्ध एकगठ भई जुध्न सकिन्छ । त्यसैगरी जनताको प्रत्यक्ष मतद्वारा राष्ट्रपति छानिने व्यवस्थाले जनताको र्सार्वभौमसत्ता पनि मुखरित हुन पाउँछ ।
मनिकर निर्वतमान
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
प्रादेशिक बजेटको शल्यक्रिया
मनिकर कार्की निवर्तमान प्रत्येक आर्थिक वर्ष सरकारले अनुमानित आम्दानी र खर्च विवरणको पुलिन्दाको रुपमा वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्नेगर्छ ।...
-
मनिकर कार्की निवर्तमान प्रत्येक आर्थिक वर्ष सरकारले अनुमानित आम्दानी र खर्च विवरणको पुलिन्दाको रुपमा वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्नेगर्छ ।...
-
मनिकर कार्की निवर्तमान अहिले देशको मौसमी विवरण अनि राजनीतिक बजार उस्तैउस्तै छ । गृष्मको आगमन हुँदै गर्दा प्रिमनसुन लामै समय अडिएकाले मौस...
-
मनिकर कार्की निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नेपाल सरकारको तर्फबाट संघीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ का लागि कूल आम्दा...
No comments:
Post a Comment