दामन–कुलेखानीका तरेलीहरु

होटलबाट निस्कि“दा बिहानको सा“ढे सात बजेको थियो । तुलनात्मक रुपमा हेटौंडा बुटवल भन्दा केही चिसो महशुस भयो । सारा बजार दसैंको चहलपहलमा डुबेको देखिन्थ्यो । मानिसहरु रातापिरा भएर हिंडिरहेका देखिन्थे । दसैंको रौनक बजारमा बढेकै थियो । हामी भने यात्रालाई निरन्तरता दिन कस्सिइसकेका थियौं । चारैतिर हरियालीले छोपेको हेटौंडा बिहान भर्खरै नुहाएकी युवतीको ताजगीझैं सुन्दर र स्वस्थ देखिन्थ्यो । हामी त्यसैको सुन्दरतामा मग्न थियौं । बजारको परिक्रमा गर्दैगर्दा एकपटक हेटौंडा कपडा उद्योग हेर्ने रहर जाग्यो । गएको माघ महिनामा एकीकृत नेकपा माओवादीले ठूलो तामझामका साथ आफ्नो सातौं महाधिवेशन सम्पन्न गरेको स्थल हेर्ने रहर जागेर आयो । त्यसो त झण्डै डेढ दशकदेखि बन्द रहेको सरकारी स्वामित्वको देशकै ठूलो कपडा उद्योग अहिले निकै जीर्ण अवस्थामा छ । माओवादीले सांकेतिक रुपमा हेटौंडा कपडा उद्योगको परिसरमा आफ्नो महाधिवेशन आयोजना गरेर त्यसलाई पुनर्संरचना गर्ने संकेत गरेको थियो ।

वि.सं. तीसको दसकको सुरुवाततिर चीन सरकारको सहयोगमा स्थापना भएको उद्योगले हजारौंलाई रोजगारी दिएको थियो । तर, पछि राजनीतिक दलहरुको भर्ती केन्द्र बन्न पुगेको उद्योगले आर्थिक संकट खेप्दै गयो र अन्ततः उठ्नै नसक्ने गरी थला प¥यो । राज्यको ठूलो लगानी बालुवामा पानी भयो । नेपालमा यस्ता उदाहरणहरु धेरै छन् । नवलपरासीको गैंडाकोटमा रहेको भृकुटी कागज कारखानाको पनि उही हालत छ । अहिले नेपालमा कागजको खपत अत्यधिक मात्रामा बढ्दै गएको छ । तर, मुलुककै ठूलो कागज कारखाना वषौंदेखि बन्द हुन पुगेको छ । उक्त कारखाना सञ्चालनका लागि पटकपटक धेरै प्रयासहरु भएको नाटक त रचियो तर, बन्द रहेका उद्योगहरु सञ्चालनका लागि ठोस पहलकदमी भएको देखिंदैन । चाहे हेटौंडाको कपडा उद्योग होस् वा भृकुटी कागज कारखाना होस् वा विराटनगर जुट मिल होस् वा बुटवलको धागो कारखाना नै किन नहोस्, सबै सरकारी स्वामित्वका उद्योगधन्दाहरु बन्द गरेर कौडीको मूल्यमा नीजि क्षेत्रलाई दिने प्रपञ्चस्वरुपमा उद्योगहरुलाई अनावश्यक रुपमा आर्थिक बोझ बोकाएर विघटनको संघारमा पु¥याउइएको छ ।

कथित उदारीकरणको नाउ“मा सरकारी स्वामित्वका राष्ट्रलाई नै ठूलो योगदान दिइरहेका उद्योगहरुको निजीकरणले खै कस्तो अर्थतन्त्रको विकास गर्ने हो ? अहिले बुटवलको धागो कारखाना सञ्चालनको लागि केही पहल भइरहेको सुनिएको छ । आशा गरौं यो पहलकदमी सफल होस् र त्यसै अनुरुपमा मुलुकभरका विघटनउन्मुख सरकारी स्वामित्वका उद्योग, कलकारखानाहरुले पुर्नजीवन प्राप्त गरुन् । हेटौंडा कपडा उद्योगको जीर्ण अवस्था देख्दा शासकहरुलाई धिक्कारन मन लागेर आयो । नेपालका सबैजसो सरकारी स्वामित्व भएका संस्थानहरुको हालत उही छ । नीजि क्षेत्रले आफ्नै लगानी, बुद्धि विवेकमा उद्योग, कलकारखाना सञ्चालन गरी मुनाफा आर्जन गर्छ । तर, विदेशी राष्ट्रहरुले सम्पूर्ण रुपमा लगानी गरेर खडा गरिदिएको संरचनाको प्रयोग गरेरसमेत खर्च धान्न नसक्नु निश्चय नै लागमर्नु कुरा हो । सरकारी स्वामित्वमा हाल सञ्चालन भइरहेका ३७ संस्थानहरु मध्ये ५ वटा बाहेक सबै नोक्सानीमा जानुले पनि उद्योग, धन्दा, कलकारखाना चलाउने सवालमा सरकारी दृष्टिकोण अपरिपक्व रहेको महशुस हुन्छ । हेटौंडा कपडा उद्योगको वस्तुस्थितिले पनि त्यही कुरा पुर्नपुष्टि गरेको महशुस भयो ।

हेटौंडाबाट उकालो लाग्दा बिहानको ९ बजेको थियो । राप्तीको तीरैतिर नागबेली परेको बाटोमा मोटरसाइकलको ह्याण्डिल घुमाउ“दै उकालो हुईंकिदा निकै रमाइलो अनुभव भयो । शरद् ऋतुको बिहानीस“गै सुरु भएको गुवाली जाडोलाई चिर्दै हामी हुईंकियौं । त्यस्तै १५÷२० मिनेटको यात्रापछि हामी भैंसे भन्ने ठाउ“मा पुग्यो । भैंसेबाट काठमाडौंका लागि दुईवटा बाटाहरु छन् । एउटा मकवानपुरको पुरानो सदरमुकाम भिमफेदी–चिसापानी गढीको उकालो हु“दै काठमाडौं जाने अर्को सिमभञ्ज्याङ–दामनहु“दै नौबिसे निस्कने त्रिभुवन राजपथ । हामी दामनहु“दै काठमाडौं जाने योजना थियो, त्यसैले भैंसेबाट सिमभञ्ज्याङतिर उकालो चढियो । अबको भूगोल भने मेरा लागि पनि नौलो थियो । एकपटक हेटौंडाबाट भिमफेदी हु“दै काठमाडौं गएको थिए“ । तर, अर्कोबाटो भने म हिंडेको थिइन“ । त्यसैले नया“ भूगोल देख्नेबित्तीकै मन थप रोमाञ्चित भइरहेको थियो । डा“डा पाखाहु“दै सर्पजस्तै बटारिएको बाटोमा मोटरसाइकल चलाउ“दा छुट्टै रमाइलो अनुभव भयो । त्यसो त यो बाटोमा तुलनात्मक रुपमा सवारीसाधनहरु कम चल्ने हु“दा ड्राइभ गर्न अलि सजिलो हुन्छ । शायद दसैं मनाउन मानिस बोकेर गाउ“ जा“दै गरेका एकाध साना मिनिट्रक र केही बसहरुबाहेक सवारी छ“दैथिएन भन्दा पनि हुन्छ । बाटो पूर्णतया खालि नै थियो । हामीजस्ता मोटरसाइकल यात्रीहरुको लागि यो जत्तिको गजबको समय अरु हुने कुरै भएन ।

घुम्ती, मोड, पुलपुलेसाहु“दै हामी उकालो चढ्यौं । पहाडी बाटोको यात्रा गर्नु यो मौसम उपयुक्त हुन्छ । किनकि चारैतिर हरियालीले ढाकेको मौसम जताततै रमणीय देखिन्छ । फेरि आफू पहाडी क्षेत्रमा जन्मिएरै हो वा के हो कुन्नि डा“डापाखा र हरियालीले असाध्यै मन चञ्चल बनाइदिन्छ । यद्यपि पहाडी जीवनका दुःख र पीडाहरु पनि कम भने छैनन् । हामीलाई पहाडको सुन्दरताले मोहित बनाएको थियो । र, हामी पहाडी र हिमाली क्षेत्रको सुन्दरता देखेर मन्त्रमुग्ध हुन्छौं र सोच्दछौं, सधैं यस्तै सुन्दरताबीच जीवन बिताउन पाए क्या गजब हु“दो हो । तर, यथार्थमा त्यहा“को दुःख, पीडा र कष्टको बारेमा हामी सोच्दै सोच्दैनौं । हिमाल हेर्दा जति सुन्दर र स्वच्छ देखिन्छ, त्यहा“को जनजीवन र जिवीका त्यत्तिकै कष्टपूर्ण हुन्छ । मलाई पनि त्यस्तै अनुभूति भयो । एक दिनका लागि पहाडी राजमार्गमा मोटरसाइकलमा हुईंकिदा जत्ति रोमाञ्चित भइन्छ, त्यहा“को जीवनस“ग एकाकार हुन त्यत्तिकै कठिन पनि हुन्छ ।

यद्यपि आजको लागि त म एक यायावर मात्रै न थिए“, मैलेपनि पहाडी दृष्यदृष्यावलीहरुको भरपूर मनोरञ्जन नै लिए“ । त्यस्तै हामी दस बजेतिर भैंसे गाविसको चुनिया बजार पुग्यौं । चुनिया बजारमा मिठो चियाको चुस्की लिएपछि हाम्रो यात्रा अघि बढ्यो । सल्लाघारीभित्र लुकामारी गर्दै लमतन्न सुतिरहेको मोटरबाटोलाई पच्छयाउ“दै उकालो लाग्दा कम्ति रमाइलो भएन । जति उकालो चढ्दै गयो चिसोपना उति बढ्दै थियो । यस्तैमा हामी मकवानपुरकै अघोर बजार पुग्यौं जुन समुद्री सतहबाट २०७८ मिटर उचाइमा रहेछ । वरिपरी गुरा“सको जंगलले घरेको अघोर बजार सुन्दर र रमणीय लाग्यो । बजारबाट उकालो लाग्दै गर्दा बाटोको छेऊमा एकहुल महिलाहरु मूला धोइपखाली गर्दै थिए । शायद काठमाडौं निकासी गर्ने मूला थियो त्यो । त्यसो त मकवानपुरको पालुङ, टिस्टुङ, मार्खु, बज्रयोगिनी, कुलेखानी लगायतको क्षेत्रबाट काठमाडौंमा धेरै तरकारी भित्रिने गर्दछ । अघोर बजारमा एकछिन बसेर थकाई पनि मारियो । उच्च पहाडी क्षेत्र भए पनि हामी त्यहा“ पुग्दा वातावरण निकै घमाइलो थियो । हामीले पनि केहीबेर घाममा सेकियौं र फेरि उकालो चढ्यौं ।

फेरि उही र उस्तै दृष्यहरु नया“ परिवेशमा देर्खा पर्दै गए । अब उकालो चढ्दै जा“दा सल्लाको ठाउ“मा उत्तिसका बोटहरु प्रशस्त देखिंदै थिए । हामी दामनको सिमभञ्ज्याङ पुग्दा मध्यान्ह भइसकेको थियो । समुद्री सतहबाट २४८८ मिटर उचाईमा रहेको सिमभञ्ज्याङबाट मनोरम हिम श्रृंखलाहरुको दृष्यावलोकन गर्न सकिन्छ । सिमभञ्ज्याङमा केहीबेरको सुस्ताईपछि हामी ओरालो झ¥यो । केहीबेरमै दामन आइपुग्यो । २३२२ मिटरको उचाइमा रहेको दामनको भ्यूटावर रिसोर्टमा एकछिन सुस्ताएर वरिपरीको दृष्यहरुलाई आ“खा र क्यामेरामा कैद गर्नतिर लाग्यौं । खुलेको आकाशको हिमाली किनारातिर बादलका ससाना टुक्राहरु सेता हिमालका सुन्दरतालाई छोप्न त“छाडमछाड गर्दै कुदिरहेका थिए । शायद जलवायु परिवर्तनको असरले नै त होला हिमालका तल्ला भागहरु कालाम्य देखिन्थे । यद्यपि हिमालले आफ्ना उ“चो शिरमा भने सेता पगरी गुथिरहेका थिए । हामी पनि ती दृष्यहरुलाई हेरेर केहिबेर मन्त्रमुग्ध नै भयौं । सुन्दर युवतीका दन्तलहरझैं चम्किएका हिमाल हेर्दै कफि सुक्र्यायौं र झण्डै एक घन्टापछि हाम्रो यात्रा पालुङतिर सोझियो ।

हेटौंडाबाट उकालो लाग्दै गर्दा पालुङमा पुगेर खाना खाने तालिका निर्माण भएको थियो । त्यसै अुनसार पालुङमा रहेको बीबीसीमा कार्यरत एक मित्र रोजिता अधिकारीको घरमा गएर खाना खायौं र केहीबेर सुस्तायौं । रोजिता अधिकारी मेरी काठमाडौंकी मित्र हुन् । उनीस“ग केही वर्ष स“गस“गै बसियो पनि, जब म कर्मको खोजीमा बुटवल हान्निए“, उनीस“गको भेट पातलिएको थियो । आज सपरिवारलाई जन्मघरमै गएर भेट्ने अवसर पाउ“दा साहै्र खुसी पनि लाग्यो । पालुङबाट हिंड्दा झण्डै तीन बजिसकेको थियो । यद्यपि हामीलाई कुनै हतारो भने थिएन । अब हामीस“ग काठमाडौं छिर्नका लागि दुईवटा विकल्पहरु थिए एउटा त्रिभुवन राजपथहु“दै नौबिसे निस्कने अर्को टिष्टुङ–मार्खु–कुलेखानी हु“दै दक्षिणकाली निस्कने । हामी कच्ची सडकमा धुलो उडाउ“दै कुलेखानीतर्फ लाग्यौं ।

कुलेखानीको पश्चिमी मोहडा दल्सिङपाखाबाट इन्द्र सरोबरको एउटा कुनो हेर्दा ठूलै सफलता हासिल भएझैं भयो । हामी पनि केहीबेर त्यहीं बसेर कुलेखानीको शान्त र सौम्य प्रस्तुति नियाल्न थाल्यौं । त्यसपछि इन्द्र सरोबरको छेउछेउ हु“दै गएको मोटरबाटोमा धुलो उडाउ“दै मुख्य ड्यामतिर अघि बढ्यौं । वर्षैभरी लोडसेडिङ्गको समस्या झेल्नु परेको मुलुकमा कुलेखानीको महत्व निकै छ । सरकार परिवर्तन भएस“गै लोडसेडिङ्ग बढाउने÷घटाउने कुराको निर्धारण गर्ने आयोजना यही कुलेखानी हो । यसैको पानीले सञ्चालन भएका कुलेखानी ए र बी गरी ९२ मेगावाट बिजुली मात्र जलाशययुक्त आयोजना हुन् । जुन मौसममा कुलेखानी भरिन्छ, त्यस मौसममा लोडसेडिङ्ग कम हुन्छ र सत्तासिनहरुले लोडसेडिङ्ग घटाएकोमा गर्व गछन् । लोडसेडिङ्गको सा“चो यही कुलेखानीको पानीमा निर्भर छ । यसपाली कुलेखानी भरिएर ओभरफ्लो भएको छ । बेलैमा कुलेखानीबाट विजुली उत्पादन सुरु भयो भने पक्कै पनि यसवर्षको लोडसेडिङ्गमा पनि केही राहत हुन सक्छ ।

इन्द्र सरोबरको अवलोकन पश्चात् हामी सिस्नेरीतर्फ ओरालोलाग्यौं । सिस्नेरी पुग्दा झण्डै ६ बजिसकेको थियो । त्यसपछि धिमा गतिमा गोधुली सा“झमा धुलो उठाउ“दो दक्षिणकालीतिरको उकालो नाप्न सुरु भयो । वर्षात्का कारण बिग्रेको उकालो ठाडो बाटो सुस्त गतिमा उकालो चढ्दै गर्दा सा“झ झमक्क परिसकेको थियो । दक्षिणकालीको गल्छेंडोमा पुग्दा सा“झ सात बजिसकेको थियो । दक्षिणकाली पुगेपछि बल्ल यात्राले विश्राम पायो र बासबस्ने थलो बन्यो भिलेज इन रिसोर्ट ।



मनिकर कार्की “निवर्तमान”
Published on Dainikpatra Daily. 2070.07.23 Saturday

‘चुनावी घोषणापत्र’मा एकीकृत माओवादी

राजनीतिक दलहरुका पछिल्ला चुनावी गतिविधि हेर्दा चुनाव अब बिस्तारै टाठाबाठा नेता, कार्यकर्ताहरुबाट आम सर्वसाधारण अझ भनौं मतदातामा सर्दैछ । र, चुनावको अन्तिम फैसला गर्ने अदालत जनता नै हुन् । अनि जनताले निश्चय पनि दलहरुका चुनावी घोषणापत्रकै आधारमा मत दिनेछन् र दिनुपर्छ । राजनीतिक दलहरुले आफ्ना चुनावी घोषणापत्रमार्फत आम जनतास“ग मत माग्ने हो । वास्तवमा चुनावमा जनताले राजनीतिक दललाई छान्ने त्यही घोषणापत्रकै आधारमा हो । जनताले राजनीतिक दलका नेतालाई भोट दिने आधार पनि त्यहि हो । यद्यपि नेपाल जस्तो तेस्रो विश्वमा राजनीतिक पार्टी र व्यक्तिको प्रभावमा पनि जनता पछि लागेकै हुन्छन् । अनि घोषणापत्रलाई आधार नमानिकन ‘आस्था’ कै भरमा पनि राजनीतिक दल र नेताले मत पाउने गरेका छन् । हुनत चुनावी घोषणापत्र आफैंमा फगत ‘घोषणा’ मात्रै हुने गरेका छन् । विगतको अनुभवले त्यही बताउ“छ । घोषणा ग¥यो बस्, खत्तम । काम गर्नु नपर्ने । शायद त्यसैले माओवादीले त्यसलाई घोषणा मात्र नभई जनतास“ग गरेको प्रतिवद्धताकै रुपमा व्याख्या गरेको छ । र, उसले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रलाई ‘प्रतिबद्धतापत्र’ नाम दिएको छ । निश्चित रुपमा सबै राजनीतिक दलहरुले चुनावी घोषणापत्र त तयार गरेका छन् तर अहिलेको नेपाली राजनीतिको केन्द्रीय भूमिकामा रहेका मुख्य तीन राजनीतिक शक्तिहरुको घोषणापत्र हेर्दा एकीकृत माओवादीको प्रतिवद्धतापत्र अन्यहरुको तुलनामा निकै अग्रगामी देखिन्छ ।

एमाओवादीले अग्रगामी संविधान र कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीलाई मुख्य विषय बनाएर चुनावी प्रतिवद्धतापत्र सार्वजनिक गरेको छ । गएको संविधानसभाबाट किन संविधान निर्माण हुन सकेन ? उक्त संविधानसभा विघटन हुनुमा स्वयं माओवादीको पनि दोष कति थियो ? माओवादीले गएको ६ वर्षे राजनीतिक कालखण्डमा केकस्ता गल्ती कमजोरीहरु ग¥यो ? अथवा के के गरेको भए अहिलेको राजनीतिक संक्रमणले उतिबेलै निकास पाउने थियो ? माओवादीले गरेको प्रयत्नमा केकस्ता व्यवधानहरु तेस्र्याइए भन्ने जस्ता यावत विषयवस्तुहरुमा वस्तुनिष्ठ विवेचना गरेको छ । माओवादीले गएको संविधानसभामा फगत मुख्य राजनीतिक शक्तिहरुबीच हरेक कुरामा राजनीतिक सहमति निर्माण गर्न गरेको कसरत वस्तुनिष्ठ भन्दा बढी आदर्शवादी भएको कुरा स्वीकार गरेको छ । र, आगामी दिनमा त्यसबाट पाठ सिकेर अघि बढ्ने दृढ संकल्प पनि गरेको छ ।

वास्तवमा हिंजो संविधानसभामा संविधाननिर्माणका विवादित विषयवस्तुहरुमा मुख्य राजनीतिक शक्तिहरुबीच सहमति हुने संभावना नदेखेपछि, ती विषयवस्तुहरु टुङ्गो लगाउन सार्वभौम संविधानसभालाई नै जिम्मा लगाइनु पर्दथ्यो । तर, दलहरुले अन्तिम समयसम्म पनि सहमतिको राग अलाप्ने काम गरे र अन्ततः सर्वोच्च अदालतको ‘प्रोभोकेटिभ मुभ’ का कारण संविधानसभाको विघटन हुन पुग्यो, जुन कुरा माओवादीले वस्तुनिष्ठ तरिकाले आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । चुनावी प्रतिबद्धतापत्रको पहिलो परिच्छेदमा विगतको गल्ती कमजोरीलाई स्वीकार गरेर त्यसको वस्तुनिष्ठ विवेचना गरेको छ, जुन एउटा सकारात्मक पक्ष हो । त्यसैगरी आफ्नो चुनावी प्रतिबद्धतापत्रमा माओवादीले नया“ संविधानसभाको निर्वाचनको एक वर्षभित्र नया“ संविधान निर्माण गर्ने संकल्प गरेको छ । र, संविधानको अन्र्तवस्तुको रुपमा मुख्य गरी पा“चवटा कुराहरुलाई जोड दिएको छ ।

पहिलो ‘प्रगतिशील राष्ट्रवाद’ । त्यसो त राष्ट्रियताको सवालमा नेपालमा धेरै बहस पैरवी हुने गरेको छ । खासमा ‘सार्वजनिक खपत’का लागि भइरहेका राष्ट्रियता र राष्ट्रवादसम्बन्धी बहसहरुमा मुलुकको राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई बलियो बनाएर आर्थिक रुपले आत्मनिर्भर हुने भन्दा अखबारका पाना, टेलिभिजनका सिसाका पर्दा र रेडियोका वायु तरंगहरुमा राष्ट्रियताको व्यापार गर्ने अभिलाषा मात्रै दृष्टिगोचर हुन्छ । यस्तो प्रकारको सस्तो प्रचारवाजीमा राष्ट्रियताका नया“ आयामहरु खुट्टयाउने भन्दा पनि सामन्ती अन्धराष्ट्रवादको पुरानो संस्करणलाई संस्थागत गर्ने आशय नै बढी भेटिन्छ । यसमा माओवादीले यसपटक ‘गतिशील राष्ट्रवाद’को व्याख्या गरेको छ, जुन वस्तुनिष्ठ छ । वास्तवमा अहिले जसरी राष्ट्रवादको मुद्दाको ‘बजारीकरण’ भइरहेको छ, त्यसले मात्रै मुलुकको राष्ट्रियता जोगिन सक्तैन । र, हामीले पनि फगत राष्ट्रियताका चर्का नाराले त्यसलाई बचाउन सक्तैनौं । राष्ट्रियतालाई आर्थिक प्रगति र समृद्धिस“ग जोडियो भने मात्र त्यो दिगो हुनेछ । सधैंभरी ‘विस्तारवाद मूर्दावाद र साम्राज्यवाद मूर्दावाद’ को अमूर्त नाराले मात्रै मुलुकको राष्ट्रिय हित गर्ने होइन । त्यसले क्षणिक उत्तेजना पैदा गर्ने मात्र हो ।

दोश्रो मुद्दाको रुपमा माओवादीले समावेशी, समानुपातिक र सहभागितामूलक लोकतन्त्रलाई आफ्नो अभिष्ट बनाएको छ । खासमा अहिले बजारमा जुन लोकतन्त्रको विषयमा चर्काचर्की भइरहेको छ, त्यो फगत औपचारिक प्रकारको लोकतन्त्र नै हो । पुराना संसद्वादी दलहरुले गर्ने लोकतन्त्रका कुरा उही पुरानो औपचारिक लोकतन्त्र हो । जसले लोकतन्त्रको बाहिरी आवरणमा उही पुरानो राज्य व्यवस्था र उत्पीडनलाई संस्थागत गर्छ । औपचारिक लोकतन्त्रमा नागरिकले लोकतान्त्रिक अधिकारको प्रयोग त गर्दछन् । तर, सबैभन्दा पहिला त्यो अधिकार प्रयोग गर्नका लागि उनीहरुले ‘हैसियत’ प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ । आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक हैसियत । जोस“ग त्यस प्रकारको हैसियत हु“दैन उसको लागि लोकतन्त्र भनेको ‘भीरमा झुण्डेको फर्सी’ जस्तो हुन्छ । तर, जुन माओवादीले समावेशी, समानुपातिक र सहभागितामूलक लोकतन्त्रको कुरा गरेको छ, यो लोकतन्त्रका विशिष्ट पक्षहरु हुन् । मुलुकको वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लिंगीय, धार्मिक विभेदमा परेका तल्लो तहका जनता र सिमान्तकृत तथा अल्पसंख्यक समुदायहरुको लोकतान्त्रिक अधिकारको रक्षा गर्नको लागि लोकतन्त्रका विशिष्ट पक्षहरुलाई ध्यान दिनुपर्छ ।

तेश्रो, पहिचानसहितको संघीयता । अब संघीयताको विषयमा खासै कुरा गर्नुपरेन । किनकि समकालीन नेपाली राजनीतिमा यो विषय एउटा विशिष्ट मुद्दाको रुपमा स्थापित भइसकेको छ । यद्यपि संघीयतास“ग जोडिएको पहिचानको सवाललाई कतिपय पुराना संसद्वादी दलहरुले ‘जातीयता’को सा“घुरो घेराभित्र कैद गर्दै त्यसलाई दुत्कार्ने चेष्टा गरिरहेका छन् । नेपालको सन्दर्भमा संघीयताको उठान मूलतः दुई ऐतिहासिक आवश्यकता परिपूर्ति गर्नका लागि भएको हो । पहिलो, मुलुकमा विद्यमान एकात्मक केन्द्रीकृत शासनप्रणालीको विकल्पको रुपमा संघीयतालाई अंगिकार गरिएको हो भने दोश्रो, पृथ्वीनारायण शाहको राज्यविस्तारको वरपरबाट सुरु भएको ऐतिहासिक विभेद र उत्पीडनलाई सम्बोधन गर्दै पिछडिएका वर्ग, क्षेत्र, लिंग, जाति, भाषा र धर्मका नागरिकहरुलाई राज्यका अवयवहरुमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउन संघीयताको उठान भएको हो । त्यसकारण उत्पीडित र उपेक्षित समुदायका मानिसहरुले संघीयतालाई आफ्नो जातीय, भाषीक, ऐतिहासिक, सामाजिक र सांस्कृतिक पहिचानसहित ऐतिहासिक विभेद र उत्पीडनबाट उन्मुक्तिको साथसाथै राज्य संचालनका अंगहरुमा आफ्ना प्रतिनिधित्वको रुपमा लिएका हुन् । त्यसकारण संघीयता र राज्य पुनर्संरचनको बारेमा बसह गर्दैगर्दा यी दुई ऐतिहासिक उत्पीडनहरुलाई सम्बोधन नगरी राज्यको पुनर्संरचनाको कुरा गर्दा त्यो फगत पिंधबिनाको लोटा मात्रै हुनेछ ।

चौथो, जनमुखी, स्थिर र सुशासनयुक्त शासद प्रणाली । मुलुक संघीय ढा“चामा जाने निश्चित भइसकेको हु“दा मुलुकको समग्र विकास र आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरणका लागि स्थायी सरकार अपरिहार्य रहेको कुरा विगत २ दसकका राजनीतिक अभ्यासहरुलाई हेर्दा पर्याप्त हुन्छ । अझ मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक रुपान्तरणपछिको कालखण्डलाई मात्रै हेर्दा पनि ५ वर्षमा ५ वटै सरकार परिवर्तन भए । त्यो त्यही पुरानो संसदीय व्यवस्थाको परिणति हो । संसदीय व्यवस्थामा राजनीतिक दलको ध्यान सरकार बनाउने र गिराउनेमै बढी केन्द्रित हुने हु“दा परिवर्तन र समृद्धिका अन्य मुद्दाहरु ओझेलमा पर्ने गरेका छन् । त्यसकारण माओवादीले स्थायी सरकारका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीसहितको शासकीय स्वरुप प्रस्ताव गरेको छ । उसले दैनिक प्रशासन चलाउने कामका लागि व्यवस्थापिका संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुने प्रस्ताव गरेको छ । यदि हामी सा“च्चिकै मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व ल्याएर आर्थिक समृद्धितर्फ अग्रसर हुन चाहन्छौं र सबै तह र तप्काका आम नेपालीहरुलाई समान अधिकारका ग्यारेन्टीसहितको समतामूलक संविधान निर्माण गर्न चाहन्छौं भने मुलुकको कार्यकारी प्रमुखलाई जनताले प्रत्यक्ष मतदानद्वारा चुन्न पाउनुपर्ने व्यवस्था नै हुनुपर्छ । यस मानेमा एकीकृत माओवादीको प्रत्यक्ष्ँ निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय शासकीय स्वरुप अत्यन्त उचित हुनेछ ।

पा“चौं, समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय औद्योगिक पू“जीवादको विकास । यसमा माओवादीले समृद्ध नेपालको परिकल्पना गरेको छ । उसले यसपालीको प्रतिबद्धतापत्रमा फगत मुलुकमा आर्थिक विकासको सपना मात्र बा“डेको छैन, किन्तु उसले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनासहितको आर्थिक समृद्धिको ४० वर्षे मार्गचित्र समेत प्रस्तुत गरेको छ । उसले आर्थिक वृद्धिको मात्रै कुरा गरेको छैन किन्तु उसले सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक समृद्धिको कुरा गरेको छ । साथसाथै त्यसको न्यायोचित वितरणको कुरालाई पनि जोड दिएको छ । अहिले विश्वको उदाउ“दो अर्थतन्त्र भारतमा पनि वितरणसम्बन्धी बहस तीव्र भइरहेको छ । यस सन्दर्भमा आर्थिक समृद्धि तल्लो तहको जनतासम्म पुग्दैन भने त्यसले सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्तैन भन्ने कुरा प्रमाणित गरिसकेको छ । माओवादीले आर्थिक समृद्धि र विकासको योजनालाई आफ्नो प्रतिबद्धतापत्रको तेश्रो परिच्छेदमा आवश्यक तथ्याङ्कहरुसहित पुष्टि गरेको छ । साथै उसले त्यो स्तरको समृद्धि हासिल गर्ने आधारहरु पनि खुट्टयाउने काम गरेको छ । अझ भनौं माओवादीले आफ्नो प्रतिबद्धतापत्रमा तथ्याङ्कहरुको व्यापक प्रयोग गरेर आफ्नो लक्ष्य, ध्येय र परिकल्पनालाई मूर्त रुप दिने चेष्टा गरेको छ ।

अर्कोतर्फ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले पनि आफ्ना घोषणापत्रमा केही ‘पपुलिष्ट’ कार्यक्रमहरुलाई समावेश त गरेका छन् । तर, त्यसलाई मूर्त रुपमा प्रस्तुत गरेका छैनन् । साथै उनीहरुले आर्थिक वृद्धिको कुरा गरे पनि त्यसको न्यायोचित वितरणको सवालमा प्रष्टताका साथ जनतामाझ प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् । यसर्थ चुनावी घोषणापत्रको सवालमा नेपाली कांग्रेसले आफूलाई ‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद’को लाइनभित्रै रहेको बताए तापनि ऊ मूलतः पुरातनपन्थी र यथास्थितिवादी नै देखिन्छ । कांग्रेसले मूलतः संसदीय व्यवस्थाको वरिपरी घुमेरै घोषणापत्र तयार गरेको छ । अर्कोतर्फ एमालेले आफूलाई जहिल्यै पनि नेपाली कांग्रेस र माओवादीलाई सन्तुलनमा ल्याउने ‘बिचको’ शक्ति दाबी गरिरह“दा उनीहरुका कार्यक्रमहरु केवल माओवादीमाथिको ‘प्रतिक्रिया’ मै सीमित देखिन्छन् ।

यसरी चुनावी नारा र एजेण्डाहरुलाई हेर्दा एकपटक फेरि परिवर्तन र समृद्धिको एजेण्डामा माओवादी खरो उत्रिएको छ । माओवादीले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा मुख्यगरी संविधान निर्माणका अन्तर्वस्तुहरु, लोकतन्त्रका विशिष्ट पक्षहरु जसमा समावेशिता र समानुपातिक प्रतिनिधित्व, पहिचानसहितको संघीयता, सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक समृद्धिको मुद्दालाई सुस्पष्ट ढंगले उठाएको छ । यी मुद्दाहरुले समकालीन नेपालको समष्टिगत आर्थिक, राजनीतिक खाका प्रस्तुत गरेको छ । तर, एमाले–कांग्रेसहरुको चुनावी मुद्दा रचनात्मक होइन परन्तु माओवादीका एजेण्डाहरुमा प्रतिक्रियात्मक देखिएका छन् । सबैभन्दा पहिले परिवर्तन र समृद्धिका लागि सपना चाहिन्छ । त्यसपछि त्यसको परिकल्पना अनि योजना, अनि त्यसको उचित कार्यान्वयन । र, कार्यान्वयनको लागि दृढ इच्छाशक्ति र कार्यदक्षता भएको नेतृत्व । यी सबै कुरामा माओवादीले बाजी मारेको छ, आगे फैसला जनताको हातमा ।


मनिकर कार्की “निवर्तमान”