संकट मोचन गर्न ‘पारम्परिक’ बजेट !

मनिकर कार्की निवर्तमान

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नेपाल सरकारको तर्फबाट संघीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ का लागि कूल आम्दानी र खर्चको विवरण अर्थात् बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । उनले सरकारको आम्दानी, खर्च र खर्चको स्रोत व्यवस्थापनको विवरणको रुपमा आगामी वर्ष रु. १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।
जुन चालू आर्थिक वर्षको संशोधित बजेट अनुमानको ६.४ प्रतिशत बढी हो । चालू आर्थिक वर्षको बजेटलाई अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत घटाएर १३ खर्ब ८५ अर्ब ९६ करोडमा झारिएको छ, जबकि बजेटवक्तव्य मार्फत सार्वजनिक भएको बजेट १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोडको थियो ।

आगामी वर्षका लागि कूल बिनियोजित रकम मध्ये चालूखर्चतर्फ रु. ९ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड अर्थात् ६४.४ प्रतिशत, पूँजीगत खर्चतर्फ रु. ३ खर्ब, ५२ अर्ब ९१ करोड अर्थात् २३.९ प्रतिशत तथा वित्तीय व्यवस्थातर्फ (आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको साँवाव्याज भुक्तानीका लागि) रु. १ खर्ब ७२ अर्ब ७९ करोड अर्थात् ११.७ प्रतिशत रहेको छ ।

बिनियोजित रकमको लागि खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये राजस्व आयबाट रु. ८ खर्ब ८९ अर्ब ६२ करोड, वैदेशिक अनुदानबाट रु. ६० अर्ब ५२ करोड अनुमान गरिएको छ । त्यसबाट रु. ५ खर्ब २४ अर्ब ५० करोड बराबर स्रोत अपुग हुनेछ । अर्थात् सो रकम बराबरको घाटा बजेट आन्तरिक तथा बाह्य ऋणबाट स्रोत जुटाइने लक्ष्य अर्थमन्त्रीले लिएका छन् ।

अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट हेर्दा घाटा बजेटलाई राम्रै मानिन्छ । किनकि घाटा बजेटमा पूँजीको परिचालन बढी हुने हुँदा त्यसले उत्पादन र रोजगारी बढाउने विश्वास गरिन्छ । तर, जहाँसम्म आगामी आवको घाटा बजेटको सवाल छ, या घाटो पूँजीगत खर्च बढेकाले भएको होइन, किन्तु चालू खर्च बढ्ने तर, त्यस अनुरुप राजस्व आम्दानी बढ्न नसक्नुको परिणाम हो ।

आगामी वर्षको चालू खर्च चालू आर्थिक वर्षको संशोधित अनुमानको तुलनामा झण्डै ५ प्रतिशतले बढी हो । अंकमा हेर्दा यो खर्च गतवर्षको तुलनामा स्वभाविक वृद्धि लाग्न सक्छ तर, यसवर्षको अवस्था र गतवर्षको अवस्थामा निकै फरक छ । यो वर्ष हामी संकटको अवस्थामा छौं । संकटमा चालू खर्च उल्लेख्य कटौति गरी पूँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने थियो । पूँजीगत खर्च पनि आधारभूत सेवाकेन्द्रित पूर्वाधारजन्य र उत्पादनशील क्षेत्रमा गर्नुपर्ने थियो । त्यसो हुन सकेको भए त्यसले पूँजी परिचालन र पूँजी निर्माणमा तीव्रता आउँथ्यो र त्यसले कूल ग्राहस्थ उत्पादनलाई बढाउन मद्दत गर्दथ्यो । तर, मितव्ययिताको नारा दिइरहेको सरकारले यो संकटको बेला चालू खर्च कटौती गरी आर्थिक पुनर्संरचना गर्न खासै ध्यान दिएको छैन ।

अहिले कोभिड १९ रोगको विश्वव्यापी फैलावटका कारण नेपालमा पनि ७० दिनदेखिको लकडाउनले अर्थतन्त्र धराशायी बन्दैछ । यस्तो दुर्दान्त अवस्थामा सरकारले व्यवसायीहरुलाई कर बुझाउन ताकेता गरिरहेको छ । जब व्यवसाय नै ठप्प छ, कर कहाँबाट बुझाउने ? सरकार आफैंले कोभिड – १९ विरुद्ध लड्न भन्दै बिना तयारी, बिना वैकल्पिक व्यवस्था महिनौं लकडाउन घोषणा गरेर अर्थतन्त्र ठप्प भएको बेला व्यवसायीले कहाँबाट ल्याउँछन् पैसा र सरकारको ढुकुटीमा जम्मा होस् ?

यस्तो विषम अवस्थामा गरिएको ताकेता नाजायज मात्र होइन, अमानवीय पनि हो । सरकारले सबैको आर्थिक दैनिकी सहज भइसकेपछि पनि छ महिना म्याद दिनुपर्छ करविवरण फरफारक गरी बुझाउनको लागि । त्यसमाथि पनि विशेष छुटको व्यवस्था गर्नुपर्छ । कारोबार नै ठप्प भएपछि धनको सिर्जना कसरी हुन्छ ? अनि व्यवसायीले कसरी कर तिर्न सक्छन् ? के विद्वान अर्थमन्त्रीले यत्ति पनि बुझ्दैनन् ? सरकारको कार्यशैलीहेर्दा चालू आर्थिक वर्षको अनुमानित लक्ष्य नै हासिल गर्न नसक्ने द्विविधामा सरकार रहेको प्रस्टै बुझिन्छ । तर, लक्ष्य पूरा गर्ने नाउँमा विषम परिस्थितिमा पनि जरिवानाको डन्डा देखाएर व्यवसायीलाई निचोर्नु किमार्थ उचित हैन । यो बेला त सबैलाई सहुलियत र राहत दिनुपर्ने बेला हो ।

आगामी असारमसान्तसम्म अर्थमन्त्रीको राजस्व संकलन र पूँजीपरिचालनको संशोधित लक्ष्यसमेत हासिल नहुने प्रष्टै देखिन्छ । अर्थमन्त्रीले बजेट वक्तव्यमा फजुल खर्च कटौति गर्ने, प्रशासनिक भत्तासुविधा कटौति गर्ने, मर्मत संभार इत्यादिसँग सम्बन्धित खर्च कटौति गर्ने उल्लेख गरिरहँदा चालू खर्चमा भएको स्वाभाजिक बढोत्तरीले साधारणखर्च कटौति गर्ने कुरा अर्थमन्त्रीका उडन्ते गफ नै रहेछन् भन्ने प्रष्ट्याएको छ ।

हुन त यो वर्षको बजेट सहज अवस्थाको बजेट हैन । विशेषतः कोभिड १९ को संभावित संक्रमण र त्यसले आम नागरिकको अर्थ–सामाजिक जीवनमासमेत पार्नसक्ने प्रभावलाई आंकलन गरेर बजेट ल्याइएको अर्थमन्त्रीले बताएका छन् । ‘संक्रामक तथा सबै प्रकारका रोग र विपद्बाट नागरिकको जीवनरक्षा गर्ने’ प्राथमिकताका ल्याइएको बजेटमा आम नागरिकको मुहार कहाँनेर देखिन्छ ? त्यो चैं अर्थमन्त्रीले भोलिका दिनमा प्रस्ट्याउलान् नै । तर, यसपालीको बजेटले आम नागरिकलाई भने उत्साहित बनाउन सकेको देखिँदैन ।

अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत बजेटलाई ‘विकास र समृद्धिका लागि दुई वर्षदेखि हालिएको जगमा समृद्धिको उडान भर्ने’ बजेटको रुपमा परिभाषित गर्दै गर्दा सरकारले दाबी गरेझैं दीगो आर्थिक वृद्धिको आधारशिला निर्माण गर्ने छनक भने देखिँदैन । किनकि बजेटले व्यवस्था गरेको स्रोत परिचालन र खर्च बाँडफाँडमा अनुमानित कूल राजस्व आम्दानीले सरकारको एक वर्षको चालू खर्च पनि धान्न नसक्ने देखिन्छ ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले यसवर्षको बजेटबाट झण्डै प्रत्यक्ष वा परोक्ष ७ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना हुने विश्वास गरेका छन् । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई सरकारले निकै सफल कार्यक्रमको रुपमा व्याख्या गरेको छ र यसवर्ष पनि सो कार्यक्रममार्फत २ लाख रोजगारी सिर्जना हुने भन्दै ११ अर्ब ६० करोड बजेट व्यवस्था गरेको छ । तर, विगतको तीतो अनुभव भन्छ– यो कार्यक्रम अन्तर्गतको पैसा फगत दलीय आस्थाका आधारमा सूचिकृत आफ्नै पार्टीका कार्यकर्ताहरुलाई बाँड्ने काम मात्रै भयो ।

विगतमा सडक छेउका झार गोडमेल गर्ने, विद्यालय तथा सार्वजनिक चउरमा उम्रिएका झार उखेल्ने, छाडा चौपायाहरु खेद्ने, सडक छेउका नाली खन्दै हिलोले सडक पुर्ने काम भएका कयौं दृष्टान्त छन् । त्यसैले यो १०० दिने रोजगारीवाला कार्यक्रमको प्रभावकारिता भनेको केवल विश्व बैंकसँग ऋण मागेर ल्याएको पैसा बाँड्नेमै सीमित देखिएको छ ।

कोभिडको संक्रमणबाट जोगाउँदै नागरिकको जिउधनको सुरक्षामा केन्द्रित भनिएको बजेटले स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही अर्ब रुपैंया बढाएको भए तापनि त्यसले समग्र स्वास्थ्य सेवाको संरचनागत परिवर्तनको कल्पना गरेको छैन । स्वास्थ्य सेवामा संलग्न स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीहरुको जोखिम बिमा गर्ने कार्यक्रम सकारात्मक छ तर, आम नागरिकको स्वास्थबिमाका लागि भन्दै छुट्याइएको ७ अर्ब ५० करोड रुपैंयाको प्रभाकारिता असाध्यै न्यून देखिएको छ । स्वास्थ्य बिमा मूलतः रोजगारीका अवसरसँग जोडिने विषय हो । सरकारले प्रभावकारिताको मूल्यांकन नै नगरी हचुवाको भरमा सस्तो लोकप्रियताका लागि बीमाको कार्यक्रम ल्याएको छ र मूलतः रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने नीतिगत दायित्वबाट पन्छिन खोजेको छ ।

स्वास्थ्यको सवालमा केही अस्पतालहरु निर्माण, सेवा सुदृढिकरण, स्वास्थ्य उपकरण खरिद, केही घातक रोगहरुको निःशूल्क उपचार, मातृस्वास्थ्य सेवाजस्ता केही राम्रा कार्यक्रमहरु बजेटमा उल्लेख भएका छन् । तथापि अहिलेको अवस्थामा स्वास्थ्य सेवाको लोककल्याणकारीकरण गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकतालाई सरकारले नजरअन्दाज गरेको छ । अनि यो महाव्याधीको समयमा स्वास्थ्य सेवाका लागि छुट्याइएको ९० अर्ब ६९ करोड  अर्थात् ६ दशमलब १५ प्रतिशत बजेट आफैंमा ठूलो धनराशी हैन ।

विगतका वर्षहरुमा जस्तै यसवर्ष पनि कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायिकीकरण, सामुहिक एवं सहकारी खेतीको प्रवद्र्धन, कृषि बालीबिमा र कृषक सम्मान जस्ता कार्यक्रमहरु राखिएका छन् । तर, बजेट भने किसानमुखी छैन । कृषि क्षेत्रमा दिने भनिएका जेजति सहुलियत र अनुदानको कुरा छ तिनमा विगतमा जस्तै किसानका नाउँमा पहुँचवालाकै हालीमुहाली हुनेछ । किनकि कुनै पनि सहुलियत र अनुदान प्रत्यक्ष उत्पादनमा आधारित छैनन्, जबसम्म उत्पादनको हिसाब गरेर अनुदान दिने नीति बन्दैन र उत्पादनको बजारको ग्यारेन्टी गरिँदैन कृषिमा केही हुनेवाला छैन ।

शिक्षाको सवालमा झनै विरोधाभाष पूर्ण अवस्था छ । ‘समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र’ को जग हाल्न ल्याइएको बजेटमा निजी विद्यालयको संलग्नतामा सरकारी विद्यालयको व्यवस्थापनको परिकल्पना गरिनु आफैंमा ठूलो असंगती हो । अहिलेको शिक्षा र स्वास्थय मूलतः बजार अर्थतन्त्रको सिद्धान्तमा आधारित छ, यसलाई लोक कल्याणकारी अर्थतन्त्रको मान्यता अनुसार राज्यको निगरानी र संचालनको परिधीमा ल्याउनुपर्नेमा बजेटले त्यसो गर्ने परिकल्पनै गरेन ।

व्यवसायिक तथा प्राविधिक शिक्षामा जोड दिने, कल्याणकारी कामका लागि खर्च गर्ने, छात्राहरुलाई सेनेटरी प्याड वितरण, ज्येष्ठनागरिक सम्मान भत्ता तथा अन्य सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरु निरन्तरताकै कार्यक्रमहरु हुन् । तर, कोभिड १९ को दुष्चक्रबाट पार पाउने स्पष्ट नीति कार्यक्रमहरु बजेटमा छैनन् । ५० अर्बको कोषबाट ५ प्रतिशत ब्याजमा केही साना तथा मझौला व्यवसायी तथा उद्यमीहरुलाई दिइने भनिएको सहुलियतपूर्ण ऋणको वितरण पनि सहज हुनेछैन । किनकि यस्ता कार्यक्रमहरुको हैसियत विगतमै देखिइसकेको छ ।

बजेटको सबैभन्दा कमजोर पक्ष नै अनुत्पादन क्षेत्रको चालू खर्च न्यूनीकरण गर्न नसक्नु र तत्कालै सम्पन्न नहुने वा निर्माण सुरु नै हुन नसक्ने कतिपय विकासे परियोजनाहरुलाई अनावश्यक रुपमा बजेट व्यवस्था गर्नु हो । यो वर्ष बजेट गुणात्मक परिणाम र क्षेत्रगत उपलब्धिलाई केन्द्रमा राखेर ल्याइनुपर्ने थियो । कूल अनुमानित राजस्वले साधारण खर्च नै धान्न नसक्ने गरी गरिएको चालू खर्चको व्यवस्था नै अहिलेको सबैभन्दा ठूलो विसंगति हो । कम्तीमा यो संकटको बेला चालू खर्चको आकार घटाएर स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, जलस्रोत जस्ता पूर्वाधार एवं उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्ने सोच देखाउनुपर्दथ्यो । तर, त्यसो हुन सकेन र विगतमा जस्तै पारम्परिक निरन्तरतामा बजेट आएको छ ।

संकटले अर्थतन्त्रको पुनर्संरचनाको माग गरेको बेला बजेट बक्तव्य भने पुरानै पारम्परिक कार्यक्रमहरुले भरिएको छ । संकटमा पनि सरकारले केही सामाजिक कार्यक्रमहरु, एकल महिला, बालबालिका, वृद्धवृद्धाप्रति बजेट व्यवस्था गरेर आफूलाई कल्याणकारी देखाउने प्रयत्न गरेको त छ, तर ती कार्यक्रमहरुले अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन आर्थिक भार मात्रै पार्नेछ । किनकि त्यसको व्ययभारका कारण साधारण खर्च बढ्न गई पूँजीगत खर्चका लागि बजेट अभाव हुने अवस्था विगतमा जस्तै यसवर्ष पनि देखिन्छ ।

घोषणालाई नै शायद उपलब्धि ठान्ने अर्थमन्त्रीले यसवर्ष पनि ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य निर्धारण गरेका छन् । तर, घोषित आर्थिक वृद्धिका लागि पूँजीगत क्षेत्रमा गर्नुपर्ने खर्चको स्रोतका लागि भने दाताकै निगाहामा भर पर्नुपर्नेछ । साधारण खर्च नै धानेर, प्रशासनिक निरन्तरतालाई नै उपलब्धि ठान्ने हो भने त बेग्लै कुरा नत्र साँढे दुई वर्ष अघि ‘विकास र समृद्धिको उडान भर्न टेक अफ’ गरेको प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारका लागि अर्थराजनीतिक रुपले यो एक वर्ष पनि विगतको दुई वर्ष जस्तै निराश र उच्चाटलाग्दो हुने संकेत देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीकै शैलीमा केही ‘भावनात्मक नारा’ दिएर संकटमा ‘हिम्मतका साथ उठ्ने’ संकल्प गरेका अर्थमन्त्रीले साँच्चिकै त्यो संकल्पलाई विश्वासमा बदल्ने कार्यक्रम भने बजेटमा प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् । ठाउँठाउँमा समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको दुहाई दिएका उनले केही वितरणमुखी कार्यक्रमबाहेक समाजवादी अर्थव्यवस्थाको जग हाल्न सिन्को पनि भाँचेका छैनन् । केवल ढुकुटीमा भएको केही पैसा वितरण गरेर समाजवाद आउने होइन । काम गर्न सक्ने उमेर समूहका नागरिकहरुलाई उत्पादन र अर्थचक्रसँग जोड्ने तथा शिक्षा र स्वास्थ्यजस्तो सार्वजनिक क्षेत्रको कल्याणकारी अर्थतन्त्रको अवधारणा अनुरुप पुनर्संरचना नगर्दासम्म नेपाली अर्थतन्त्रको स्वरुप निर्धारण हुनेछैन । जबसम्म स्वरुप नै निर्धारित हुँदैन समृद्धि र समाजवाद त भन्ने कुरा मात्रै हुनेछ ।

Published on Dainikpatra Daily
Photo : Google search