संविधानको एक वर्ष !

मनिकर कार्की निवर्तमान

आज ‘असोज ३’ अर्थात् पहिलो संविधान दिवस । गत वर्ष संविधान जारी हुँदा सरकारले जनतालाई दीप प्रज्ज्वलन गरी स्वागत गर्न अनुरोध गरेको थियो भने संविधानको पक्षमा मतदान गरेका मुख्य राजनीतिक दलहरुले आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई अनिवार्य दीपावली गर्न निर्देशन दिएका थिए । अर्कोतर्फ काठमाण्डूको बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र उर्फ संविधानसभामा संविधान जारी गर्ने विशेष समारोहको तयारी चल्दै गर्दा यहि देशका संविधानसभाका पक्षधर मधेशी, थारु, आदिवासी, जनजातिहरु भने अधिकार र पहिचानका नारा उराल्दै सडकमा आन्दोलित थिए । उनीहरुको एउटै चासो थियो, कम्तीमा संविधान जारी गर्दा सबै आन्दोलित पक्षहरुको राजनीतिक मागको सम्बोधन होस् र पूर्ण संविधान जारी होस् ।

विकास र समृद्धिको नयाँ मोडेल खोज्ने कि ?

मनिकर कार्की निवर्तमान

२५० वर्षअघिको नेपालको इतिहास अध्ययन गर्दा हामी कुनै न कुनै रुपमा विकास र समृद्धितिरै अगाडि बढेको पाउँछौं । त्यो बेला नेपालका विभिन्न राज्य आर्थिक रुपले अन्य कतिपय छिमेकी देशसँग समान हैसियतमा थिए । मध्यकालीन नेपाल राज्य (काठमाण्डू उपत्यका) एसियामै समृद्ध मानिन्थ्यो । खासगरी तिब्बतसँगको व्यापारमा उपत्यकाले अग्रणी स्थान बनाएको थियो । त्यस्तै पश्चिमको सिंजा (जुम्ला) राज्यले त नियमित २२ हजार सेना नै पालेर राखेको थियो भन्ने इतिहास छ । यसको अर्थ गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा भएको राज्यविस्तारअघिसम्म केही राज्य निकै समृद्ध थिए । तर, त्यसरी ससानो टुक्रामा विभाजित राज्यहरुले समष्टिगत समृद्धि हासिल गर्नु सम्भव पनि थिएन । ती सबैजसो आफैमा आत्मनिर्भर थिए र त्यसैगरी चलेका थिए । त्यो बेलाको समृद्धि आन्मनिर्भरतामै केन्द्रित थियो ।

मानव निर्यातले समृद्ध नेपाल असम्भव

मनिकर कार्की ‘निवर्तमान’

-तस्बिरः गुगल खोजी)

मुलुक अहिले आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक एवम् सांस्कृतिक रुपान्तरणको अवस्थामा छ । सबै रुपान्तरणको प्रक्रियालाई संस्थागत गर्ने दस्तावेजका रुपमा लिइएको मुलुकको संविधान जारी भएको पनि एक वर्ष पुग्न लागिसकेको छ । एक वर्षको दौरानमा मुलुकमा धेरै परिवर्तनको अपेक्षा गरिएको थियो । तर, त्यसअनुसार जनताको दिनचर्यामा कुनै परिवर्तन आउन सकेको छैन । त्यसो त मुलुकको संविधानले पनि यी सबै प्रकारका राजनीतिक समस्याको एकमुष्ट समाधान दिन सकेको छैन । संविधान जारी भएदेखि नै एउटा समुदाय असन्तुष्ट भएर आन्दोलित नै छ । आन्दोलनको मानसिकताबाट तराई–मधेस अझै पनि बाहिरिन सकेको छैन । यसर्थ, यो संविधान पनि सम्भावना र समाधानको विकल्पभन्दा समस्याको पोको बन्न पुग्यो । अनि यी सबै राजनीतिक समस्यालाई समाधान गरी नयाँ आर्थिक परिवर्तन र समृद्धिको मार्गमा जानुपर्ने आजको टड्कारो आवश्यकता हो ।