केही दिन अघि एकीकृत नेकपा माओवादीको चुनावी घोषणापत्र सुझाव संकलन कार्यक्रममा यस क्षेत्रका व्यवसायी तथा बुद्धिजीवीहरुबाट उठेका प्रश्न, जिज्ञासा एवं सुझावहरुलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा नेपालको राष्ट्रियताको सवालमा डा. बाबुराम भट्टराईले राष्ट्रियता पार्टी र व्यक्ति विशेषको नहुने कुरामा जोड दिंदै समग्र मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धि झल्किने ‘गतिशील राष्ट्रवाद’ले मात्रै मुलुकको हित हुने बताएका थिए । उनले राष्ट्रियताको सवालमा व्यक्तिपिच्छे फरक मत राख्न नहुने तर्क गर्दै हिजो महेन्द्रकालीन मण्डले राष्ट्रवादको रुपमा चलेको अन्ध, खोक्रो र सामन्ति राष्ट्रवादले देशलाई समृद्ध तुल्याउन नसक्ने बताउ“दै अहिलेको वैश्विक भूमण्डलीकरणको युगमा राष्ट्रियताको परिभाषा र दायरा फराकिलो हुनु पर्ने र हामी गतिशिल राष्ट्रियताको पक्षपाती हुनुपर्ने कुरामा जोड दिएका थिए ।
त्यसैगरी भाद्र महिनाको पहिलो दिन बुटवलमा राष्ट्रियतासम्बन्धी दुईवटा अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरु सम्पन्न भए । एउटा कार्यक्रम थियो चिन्तन अभियान, बुटवलको आयोजनामा सम्पन्न भएको ‘राष्ट्रियता र मधेश’ विषयक अन्तरक्रिया । उक्त कार्यक्रमका वक्ताहरुले सत्ता स्वार्थका कारण राजनीतिक दलहरुले मुलुकको राष्ट्रियताको मुद्दालाई गम्भीर रुपमा नलिएकोले मुलुकको राष्ट्रियता खतरामा परेको कुरामा जोड दिएका थिए । उक्त कार्यक्रमका प्रमुख वक्ता रहेका मधेशी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले ‘मधेशलाई भारतीय आ“खाबाट हेरिनु र राष्ट्रियताको सवालमा मधेशलाई शंकाको दृष्टिले हेरिनु’ले मुलुकको राष्ट्रिय हित नहुने कुरा व्यक्त गरेका थिए । उनले मुलुकको राष्ट्रियता बलियो बनाउन मधेशलाई हिमाल, पहाड र तराईमा बसोबास गर्ने विभिन्न जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति र उनीहरुले लगाउने पोशाकलाई समानताको सिद्धान्तका आधारमा हेरि“दा मात्र मुलुकको राष्ट्रिय हित हुने तर्क गरेका थिए ।
ठीक त्यसैदिन बुटवलमै नेपाल मजदुर किसान पार्टी, जिल्ला समिति रुपन्देहीले ‘वैदेशिक हस्तक्षेप विरुद्ध जनचेतना अभियान’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको थियो । सो कार्यक्रमका वक्ताहरुले भारतीय हस्तक्षेपका विभिन्न परिघटनाहरुको फेहरिस्त प्रस्तुत गर्दै राजनीतिक नेतृत्वको सत्तामुखी द्वेध चरित्रका कारण मुलुकबासीहरुले विशेषगरी भारतीय हस्तक्षेप सहनुपरेको विचार व्यक्त गरेका थिए । उक्त कार्यक्रमका मुख्य वक्ता नेमकिपाका अध्यक्ष नारायणमान विजुच्क्षेंले भारतीय एकाधिकार पू“जी र उसको हेपाहा प्रवृत्तिको विरुद्ध जनमत निर्माण गर्नका लागि उक्त कार्यक्रम आयोजना गरिएको जनाएका थिए । उनले खासगरी शासक दलहरु (अहिलेको सन्दर्भमा मुख्य चार दल) को अकर्मण्यता र उनीहरुको भारतपरस्त मानसिकताका कारण मुलुकमा वैदेशिक हस्तक्षेप बढेको तर्क गरेका थिए ।
आजको यस आलेखमा यिनै प्रसङ्गका वरिपरी रहेर राष्ट्रियता, वैदेशिक हस्तक्षेप र यसको पछिल्लो नेपाली संस्करणको बारेमा चर्चा गर्ने जमर्को गरिनेछ । नेपालमा वैदेशिक हस्तक्षेपको बारेमा खासै उल्लेख गर्नु पर्ने देखि“दैन किनकि हाम्रा हरेक मुद्दाहरुमा विदेशीहरुले ‘डिक्टेट’ गरिनैरहेका हुन्छन्, छन् । त्यो कसैबाट लुके छिपेको छैन । मात्रात्मक रुपमा कमबेसी भए तापनि नेपालको आन्तरिक मामिलामा विदेशी अझ भारतको प्रत्यक्ष सरोकार र चासो रहने गरेको छ । सबैले मुलुकमा वैदेशिक हस्तक्षेप भयो भनेर कोकोहोला मच्चाउने गरेका त छन् तर, त्यसको न्यूनिकरणका लागि सामूहिक रुपमा कसैले पनि ठोस पहलकदमी लिएका छैनन् । त्यसकारण वैदेशिक हस्तक्षेपको फेहरिस्त प्रस्तुत गरेर केही हुनेवाला छैन । यदि हामी सा“च्चिकै विदेशीहरुको प्रत्यक्ष प्रभावबाट मात्रै मुक्त भएर मुलुकको बृहत्तर हितको लागि एउटा साझा एजेण्डा स्थापित गर्न सक्यौं भने मात्रै पनि अहिलेलाई पुग्छ । तर, त्यस दिशामा कसैले पनि संस्थागत पहल गरेको देखि“दैन ।
नेपालको राष्ट्रियताको कुरा गर्दैगर्दा आधुनिक नेपालका ‘राष्ट्र निर्माता’ भनिएका तत्कालीन शासक पृथ्वीनारायण शाहसम्म पुग्नु पर्ने हुन्छ । उनले नेपाललाई ‘दुई ढुंगाबीचको तरुल’को रुपमा व्याख्या गरिदिए । यद्यपि उनको व्याख्यामा तत्कालीन नेपालको संवेदनशील भौगोलिक अवस्थितिको जनाउ दिनु नै थियो । फेरि त्यसबेला शक्तिकै भरमा एकले अर्को राज्यमाथि आक्रमण गरेर राज्यविस्तार गर्ने प्रचलन थियो । स्वयम् पृथ्वीनारायण शाहले पनि आफू ठूलो राज्यको शासक हुने आकांक्षाले आफ्ना छिमेकी ‘स्वतन्त्र राज्य’हरुलाई विभिन्न जालझेल तथा षड्यन्त्रपूर्वक आक्रमण गरी राज्य विस्तार गरेका थिए । पछि उनको राज्यविस्तारको अभियानलाई ‘एकीकरण’को जामा भिराइयो, त्यो अलग कुरा हो । खासमा अहिले पनि उनै पृथ्वीनारायण शाहले परिभाषित गरिदिएकै ‘तरुल राष्ट्रवाद’ को वरिपरि राष्ट्रियताको बहस भइरहेको हामी पाउ“छौं ।
राष्ट्रियताको सवालमा पछिल्लो समयमा देहावशान भएका पञ्चायतकालीन प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंहको अन्त्यस“गै राष्ट्रवादको महेन्द्रकालीन परिभाषालाई राजनीतिको डिस्कोर्समा जर्बजस्त रुपमा पुर्नजन्म गराइएको छ । यसबाट पनि के देखिन्छ भने हामी राष्ट्रियताको नाउ“मा फगत ‘अन्ध राष्ट्रवाद’मा रुमल्लिएका छौं र भावनाको व्यापार गरिरहेका छौं । अहिलेको गतिशिल विश्वमा राष्ट्रियताको गतिशित परिभाषा निर्माण गरेका छैनौं । खाली शासकहरुले आफ्नो शासनसत्ता लम्ब्याउनका लागि आफूलाई राष्ट्रवादको पर्याय घोषित गरेको ‘प्रतिमान’लाई नै हामी राष्ट्रवाद मानिरहेका छौं । के महेन्द्रीय राष्ट्रवादमा जनताको अधिकारको कुरा छ ? जनताको समृद्धिको कुरा छ ? जनतालाई अधिकार सम्पन्न गराउने विषयवस्तु छ ? अनि जनतालाई उत्पीडनको चंगुलबाट मुक्त गराउने योजना छ ? अनि राष्ट्रियता भनेको शासकहरुले जनताका लागि खडा गरिदिएको ‘उपमा’ मात्रै हो । राष्ट्रियताको परिभाषामा जनता पर्दैनन् ? जनताको अधिकार पर्दैन ? जनताको समृद्धि पर्दैन ? यदि पर्छ भने महेन्द्रीय र मरिचमानको राष्ट्रवादले जनतालाई कहा“नेर फाइदा ग¥यो ?
अहिले जति पनि राष्ट्रवादका विषयमा ‘गफ’ भइरहेका छन्, ती सबै प्रकारान्तरले बुद्धिविलासका लागि गरिने तर्कमै सीमित हुन पुगेका छन् । अनि एउटा जमात छ जो राष्ट्रियताको सवालमा जहिल्यै पनि दक्षिण तराई–मधेशतर्फ फकिएर औंलो ठड्याउने गर्छ । नेपालको राष्ट्रियताको प्रसङ्गमा मधेशीहरुलाई जहिल्यै पनि शंकाको दृष्टिले हेर्ने गरिएको छ, जुन अन्ततः महेन्द्रकालीन ‘राष्ट्रवाद’ कै निरन्तरता हो । यसर्थ पनि राष्ट्रियताको नया“ परिभाषा निर्माण गर्ने बेला भइसकेको छ, जसले सम्पूर्ण जात, भाषा, धर्म, लिंग, वर्ण र क्षेत्रका नेपालीहरुलाई समेट्न सकोस् र मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको मार्गतर्फ अग्रसर गराउन सकोस् । तर, त्यसदिशातर्फ कुनै पहलकदमी भएको छैन । बरु आफ्नो राष्ट्रियता खोज्दा दक्षिण वा उत्तरतिर फर्किनै पर्ने लघुताभासले काम गरेको छ । नत्र, प्रचण्डको भारत भ्रमण होस् वा भारतीय र चिनिया“ कुटनीतिज्ञको नेपाल भ्रमण नै किन नहोस्, राष्ट्रियताको मुद्दा उठाउ“दै घोक्रो सुकाउनु पर्ने दुःख आइपर्ने थिएन । ती हरेक सन्दर्भहरुमा राष्ट्रियताको नारा घन्कि“दै गर्दा त्यसको राष्ट्रवादका नया“ संस्करण भने ‘नया“ तरुल’ कै मानसिकताबाट माथि उठ्न सकेको छैन ।
अहिले ठूला पार्टीका ठूला नेतादेखि ससाना पार्टीका नेताहरुलेसम्म राष्ट्रियताको मुद्दालाई आफ्नो राजनीति गर्ने हतियार बनाइरहेका छन् । खासमा ‘सार्वजनिक खपत’का लागि गरिएका यस प्रकारका बहसहरुमा मुलुकको राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई बलियो बनाएर आर्थिक रुपले आत्मनिर्भर हुने भन्दा अखबारका पाना, टेलिभिजनका सिसाका पर्दा र रेडियोका वायु तरंगहरुमा राष्ट्रियताको व्यापार गर्ने अभिलाषा मात्रै दृष्टिगोचर हुन्छ । यस्तो प्रकारको सस्तो प्रचारवाजीमा आखिर तरुल राष्ट्रवादको पुरानो संस्करणलाई संस्थागत गर्ने आशय नै बढी भेटिन्छ । यस हिसाबले हाम्रो देशमा राष्ट्रियताको मुद्दा जहिल्यै पनि ‘रोमान्टिसिजम्’को जहाजमा उडान भरिरहेको प्रतीत हुन्छ । के राष्ट्रियताको ‘बजारीकरण’ले मात्रै हामीले हाम्रो राष्ट्रियता जोगाउन सक्छौं ? अथवा सधैंभरी ‘विस्तारवाद मूर्दावाद र साम्राज्यवाद मूर्दावाद’ को अमूर्त नाराले मात्रै मुलुकको राष्ट्रिय हित हुन्छ ?
सबैभन्दा पहिले मुलुकको हितलाई प्राथमिकतामा राखेर मुलुकका प्राकृतिक श्रोत र साधनहरुको उपयोगको सवालमा एउटा राष्ट्रिय नीति बनाउनु जरुरी छ । अनि छिमेकी मुलुकहरुस“गको सम्बन्ध र व्यवहार पनि सत्तामा रह“दा एउटा र सत्ता छाडेको भोलिपल्टदेखि अर्को गर्नु हु“दैन । खै यस दिशामा कहिले बहस भयो ? आखिर राजनीतिक दलहरुले मुलुकको राष्ट्रियतालाई राजनीतिक एजेण्डा बनाइदिए । के राष्ट्रियताको राजनीतिले हाम्रो राष्ट्रिय हित हुन्छ ? यसले मुलुकको राष्ट्रियता बलियो बन्छ ? के राष्ट्रियता र राजनीति एउटै हो ? भारतकै कुरा गर्ने हो भने उनीहरु राष्ट्रियताको सवालमा कुनै प्रकारको विमति राख्दैनन् चाहे जुनसुकै पार्टी होउन् । तर, हाम्रा दलहरुले किन राष्ट्रियताको मुद्दालाई राजनीतिक एजेण्डा बनाइरहेका छन् ? राष्ट्रियताको बारेमा बहस हु“दैगर्दा यस विषयमा पनि पैरवी हुनुपर्छ ।
राष्ट्रियतालाई आफ्नो स्थान र गच्छे अुनसारको व्याख्या दिएर सबैलाई दिग्भ्रमित पार्ने र मुलुकको परिवर्तनको प्रवाहलाई अन्तैतिर मोड्ने चेष्टा राजनीतिक नेतृत्वले गर्नु हु“दैन । राष्ट्रियता फगत शासकवर्गले निर्माण गरिदिएको सा“घुरो परिभाषा मात्र होइन । यो फगत भूगोल मात्र पनि होइन । यो एउटा सभ्यता अनि देश र जनताको समृद्धि पनि हो । सा“च्चै भन्नुपर्दा राष्ट्रियता जनता हो । जनताको समृद्धि हो । जनताको स्वाभिमान र उनीहरुको पहिचान हो । हामीले आफ्नो राष्ट्रियतालाई बचाएर राख्नुपर्छ भन्दै गर्दा हामी आफू आर्थिक रुपले आत्मनिर्भर र स्वनिर्भर हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि हो । त्यसकारण विदेशी हस्तक्षेप र राष्ट्रियताको सवालमा गगनभेदी नारा घन्काएर मात्रै केही हु“दैन । सबैभन्दा पहिले आन्तरिक राष्ट्रियता बलियो बनाउनुपर्छ, जसका लागि सबै तह र तप्काका आम शोषित पीडित र उत्पीडित नागरिकलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्छ । अनि मुलुकको आर्थिक प्रगति गर्नुपर्छ । यदि हामी आफ्नै बलबुतामा उभिन सक्ने भयौं भने हाम्रो राष्ट्रियता आफैं जोगिन्छ, आफैं मजबुद् हुन्छ । कमसेकम अब तरुल राष्ट्रवादबाट मुक्त भएर बहसको डाइनामिक्स परिवर्तन गर्नतिर लाग्ने पो हो कि ?
मनिकर कार्की ‘निवर्तमान’
Published on Dainikpatra National Daily dated 2070.05.31
त्यसैगरी भाद्र महिनाको पहिलो दिन बुटवलमा राष्ट्रियतासम्बन्धी दुईवटा अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरु सम्पन्न भए । एउटा कार्यक्रम थियो चिन्तन अभियान, बुटवलको आयोजनामा सम्पन्न भएको ‘राष्ट्रियता र मधेश’ विषयक अन्तरक्रिया । उक्त कार्यक्रमका वक्ताहरुले सत्ता स्वार्थका कारण राजनीतिक दलहरुले मुलुकको राष्ट्रियताको मुद्दालाई गम्भीर रुपमा नलिएकोले मुलुकको राष्ट्रियता खतरामा परेको कुरामा जोड दिएका थिए । उक्त कार्यक्रमका प्रमुख वक्ता रहेका मधेशी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले ‘मधेशलाई भारतीय आ“खाबाट हेरिनु र राष्ट्रियताको सवालमा मधेशलाई शंकाको दृष्टिले हेरिनु’ले मुलुकको राष्ट्रिय हित नहुने कुरा व्यक्त गरेका थिए । उनले मुलुकको राष्ट्रियता बलियो बनाउन मधेशलाई हिमाल, पहाड र तराईमा बसोबास गर्ने विभिन्न जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति र उनीहरुले लगाउने पोशाकलाई समानताको सिद्धान्तका आधारमा हेरि“दा मात्र मुलुकको राष्ट्रिय हित हुने तर्क गरेका थिए ।
ठीक त्यसैदिन बुटवलमै नेपाल मजदुर किसान पार्टी, जिल्ला समिति रुपन्देहीले ‘वैदेशिक हस्तक्षेप विरुद्ध जनचेतना अभियान’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको थियो । सो कार्यक्रमका वक्ताहरुले भारतीय हस्तक्षेपका विभिन्न परिघटनाहरुको फेहरिस्त प्रस्तुत गर्दै राजनीतिक नेतृत्वको सत्तामुखी द्वेध चरित्रका कारण मुलुकबासीहरुले विशेषगरी भारतीय हस्तक्षेप सहनुपरेको विचार व्यक्त गरेका थिए । उक्त कार्यक्रमका मुख्य वक्ता नेमकिपाका अध्यक्ष नारायणमान विजुच्क्षेंले भारतीय एकाधिकार पू“जी र उसको हेपाहा प्रवृत्तिको विरुद्ध जनमत निर्माण गर्नका लागि उक्त कार्यक्रम आयोजना गरिएको जनाएका थिए । उनले खासगरी शासक दलहरु (अहिलेको सन्दर्भमा मुख्य चार दल) को अकर्मण्यता र उनीहरुको भारतपरस्त मानसिकताका कारण मुलुकमा वैदेशिक हस्तक्षेप बढेको तर्क गरेका थिए ।
आजको यस आलेखमा यिनै प्रसङ्गका वरिपरी रहेर राष्ट्रियता, वैदेशिक हस्तक्षेप र यसको पछिल्लो नेपाली संस्करणको बारेमा चर्चा गर्ने जमर्को गरिनेछ । नेपालमा वैदेशिक हस्तक्षेपको बारेमा खासै उल्लेख गर्नु पर्ने देखि“दैन किनकि हाम्रा हरेक मुद्दाहरुमा विदेशीहरुले ‘डिक्टेट’ गरिनैरहेका हुन्छन्, छन् । त्यो कसैबाट लुके छिपेको छैन । मात्रात्मक रुपमा कमबेसी भए तापनि नेपालको आन्तरिक मामिलामा विदेशी अझ भारतको प्रत्यक्ष सरोकार र चासो रहने गरेको छ । सबैले मुलुकमा वैदेशिक हस्तक्षेप भयो भनेर कोकोहोला मच्चाउने गरेका त छन् तर, त्यसको न्यूनिकरणका लागि सामूहिक रुपमा कसैले पनि ठोस पहलकदमी लिएका छैनन् । त्यसकारण वैदेशिक हस्तक्षेपको फेहरिस्त प्रस्तुत गरेर केही हुनेवाला छैन । यदि हामी सा“च्चिकै विदेशीहरुको प्रत्यक्ष प्रभावबाट मात्रै मुक्त भएर मुलुकको बृहत्तर हितको लागि एउटा साझा एजेण्डा स्थापित गर्न सक्यौं भने मात्रै पनि अहिलेलाई पुग्छ । तर, त्यस दिशामा कसैले पनि संस्थागत पहल गरेको देखि“दैन ।
नेपालको राष्ट्रियताको कुरा गर्दैगर्दा आधुनिक नेपालका ‘राष्ट्र निर्माता’ भनिएका तत्कालीन शासक पृथ्वीनारायण शाहसम्म पुग्नु पर्ने हुन्छ । उनले नेपाललाई ‘दुई ढुंगाबीचको तरुल’को रुपमा व्याख्या गरिदिए । यद्यपि उनको व्याख्यामा तत्कालीन नेपालको संवेदनशील भौगोलिक अवस्थितिको जनाउ दिनु नै थियो । फेरि त्यसबेला शक्तिकै भरमा एकले अर्को राज्यमाथि आक्रमण गरेर राज्यविस्तार गर्ने प्रचलन थियो । स्वयम् पृथ्वीनारायण शाहले पनि आफू ठूलो राज्यको शासक हुने आकांक्षाले आफ्ना छिमेकी ‘स्वतन्त्र राज्य’हरुलाई विभिन्न जालझेल तथा षड्यन्त्रपूर्वक आक्रमण गरी राज्य विस्तार गरेका थिए । पछि उनको राज्यविस्तारको अभियानलाई ‘एकीकरण’को जामा भिराइयो, त्यो अलग कुरा हो । खासमा अहिले पनि उनै पृथ्वीनारायण शाहले परिभाषित गरिदिएकै ‘तरुल राष्ट्रवाद’ को वरिपरि राष्ट्रियताको बहस भइरहेको हामी पाउ“छौं ।
राष्ट्रियताको सवालमा पछिल्लो समयमा देहावशान भएका पञ्चायतकालीन प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंहको अन्त्यस“गै राष्ट्रवादको महेन्द्रकालीन परिभाषालाई राजनीतिको डिस्कोर्समा जर्बजस्त रुपमा पुर्नजन्म गराइएको छ । यसबाट पनि के देखिन्छ भने हामी राष्ट्रियताको नाउ“मा फगत ‘अन्ध राष्ट्रवाद’मा रुमल्लिएका छौं र भावनाको व्यापार गरिरहेका छौं । अहिलेको गतिशिल विश्वमा राष्ट्रियताको गतिशित परिभाषा निर्माण गरेका छैनौं । खाली शासकहरुले आफ्नो शासनसत्ता लम्ब्याउनका लागि आफूलाई राष्ट्रवादको पर्याय घोषित गरेको ‘प्रतिमान’लाई नै हामी राष्ट्रवाद मानिरहेका छौं । के महेन्द्रीय राष्ट्रवादमा जनताको अधिकारको कुरा छ ? जनताको समृद्धिको कुरा छ ? जनतालाई अधिकार सम्पन्न गराउने विषयवस्तु छ ? अनि जनतालाई उत्पीडनको चंगुलबाट मुक्त गराउने योजना छ ? अनि राष्ट्रियता भनेको शासकहरुले जनताका लागि खडा गरिदिएको ‘उपमा’ मात्रै हो । राष्ट्रियताको परिभाषामा जनता पर्दैनन् ? जनताको अधिकार पर्दैन ? जनताको समृद्धि पर्दैन ? यदि पर्छ भने महेन्द्रीय र मरिचमानको राष्ट्रवादले जनतालाई कहा“नेर फाइदा ग¥यो ?
अहिले जति पनि राष्ट्रवादका विषयमा ‘गफ’ भइरहेका छन्, ती सबै प्रकारान्तरले बुद्धिविलासका लागि गरिने तर्कमै सीमित हुन पुगेका छन् । अनि एउटा जमात छ जो राष्ट्रियताको सवालमा जहिल्यै पनि दक्षिण तराई–मधेशतर्फ फकिएर औंलो ठड्याउने गर्छ । नेपालको राष्ट्रियताको प्रसङ्गमा मधेशीहरुलाई जहिल्यै पनि शंकाको दृष्टिले हेर्ने गरिएको छ, जुन अन्ततः महेन्द्रकालीन ‘राष्ट्रवाद’ कै निरन्तरता हो । यसर्थ पनि राष्ट्रियताको नया“ परिभाषा निर्माण गर्ने बेला भइसकेको छ, जसले सम्पूर्ण जात, भाषा, धर्म, लिंग, वर्ण र क्षेत्रका नेपालीहरुलाई समेट्न सकोस् र मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको मार्गतर्फ अग्रसर गराउन सकोस् । तर, त्यसदिशातर्फ कुनै पहलकदमी भएको छैन । बरु आफ्नो राष्ट्रियता खोज्दा दक्षिण वा उत्तरतिर फर्किनै पर्ने लघुताभासले काम गरेको छ । नत्र, प्रचण्डको भारत भ्रमण होस् वा भारतीय र चिनिया“ कुटनीतिज्ञको नेपाल भ्रमण नै किन नहोस्, राष्ट्रियताको मुद्दा उठाउ“दै घोक्रो सुकाउनु पर्ने दुःख आइपर्ने थिएन । ती हरेक सन्दर्भहरुमा राष्ट्रियताको नारा घन्कि“दै गर्दा त्यसको राष्ट्रवादका नया“ संस्करण भने ‘नया“ तरुल’ कै मानसिकताबाट माथि उठ्न सकेको छैन ।
अहिले ठूला पार्टीका ठूला नेतादेखि ससाना पार्टीका नेताहरुलेसम्म राष्ट्रियताको मुद्दालाई आफ्नो राजनीति गर्ने हतियार बनाइरहेका छन् । खासमा ‘सार्वजनिक खपत’का लागि गरिएका यस प्रकारका बहसहरुमा मुलुकको राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई बलियो बनाएर आर्थिक रुपले आत्मनिर्भर हुने भन्दा अखबारका पाना, टेलिभिजनका सिसाका पर्दा र रेडियोका वायु तरंगहरुमा राष्ट्रियताको व्यापार गर्ने अभिलाषा मात्रै दृष्टिगोचर हुन्छ । यस्तो प्रकारको सस्तो प्रचारवाजीमा आखिर तरुल राष्ट्रवादको पुरानो संस्करणलाई संस्थागत गर्ने आशय नै बढी भेटिन्छ । यस हिसाबले हाम्रो देशमा राष्ट्रियताको मुद्दा जहिल्यै पनि ‘रोमान्टिसिजम्’को जहाजमा उडान भरिरहेको प्रतीत हुन्छ । के राष्ट्रियताको ‘बजारीकरण’ले मात्रै हामीले हाम्रो राष्ट्रियता जोगाउन सक्छौं ? अथवा सधैंभरी ‘विस्तारवाद मूर्दावाद र साम्राज्यवाद मूर्दावाद’ को अमूर्त नाराले मात्रै मुलुकको राष्ट्रिय हित हुन्छ ?
सबैभन्दा पहिले मुलुकको हितलाई प्राथमिकतामा राखेर मुलुकका प्राकृतिक श्रोत र साधनहरुको उपयोगको सवालमा एउटा राष्ट्रिय नीति बनाउनु जरुरी छ । अनि छिमेकी मुलुकहरुस“गको सम्बन्ध र व्यवहार पनि सत्तामा रह“दा एउटा र सत्ता छाडेको भोलिपल्टदेखि अर्को गर्नु हु“दैन । खै यस दिशामा कहिले बहस भयो ? आखिर राजनीतिक दलहरुले मुलुकको राष्ट्रियतालाई राजनीतिक एजेण्डा बनाइदिए । के राष्ट्रियताको राजनीतिले हाम्रो राष्ट्रिय हित हुन्छ ? यसले मुलुकको राष्ट्रियता बलियो बन्छ ? के राष्ट्रियता र राजनीति एउटै हो ? भारतकै कुरा गर्ने हो भने उनीहरु राष्ट्रियताको सवालमा कुनै प्रकारको विमति राख्दैनन् चाहे जुनसुकै पार्टी होउन् । तर, हाम्रा दलहरुले किन राष्ट्रियताको मुद्दालाई राजनीतिक एजेण्डा बनाइरहेका छन् ? राष्ट्रियताको बारेमा बहस हु“दैगर्दा यस विषयमा पनि पैरवी हुनुपर्छ ।
राष्ट्रियतालाई आफ्नो स्थान र गच्छे अुनसारको व्याख्या दिएर सबैलाई दिग्भ्रमित पार्ने र मुलुकको परिवर्तनको प्रवाहलाई अन्तैतिर मोड्ने चेष्टा राजनीतिक नेतृत्वले गर्नु हु“दैन । राष्ट्रियता फगत शासकवर्गले निर्माण गरिदिएको सा“घुरो परिभाषा मात्र होइन । यो फगत भूगोल मात्र पनि होइन । यो एउटा सभ्यता अनि देश र जनताको समृद्धि पनि हो । सा“च्चै भन्नुपर्दा राष्ट्रियता जनता हो । जनताको समृद्धि हो । जनताको स्वाभिमान र उनीहरुको पहिचान हो । हामीले आफ्नो राष्ट्रियतालाई बचाएर राख्नुपर्छ भन्दै गर्दा हामी आफू आर्थिक रुपले आत्मनिर्भर र स्वनिर्भर हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि हो । त्यसकारण विदेशी हस्तक्षेप र राष्ट्रियताको सवालमा गगनभेदी नारा घन्काएर मात्रै केही हु“दैन । सबैभन्दा पहिले आन्तरिक राष्ट्रियता बलियो बनाउनुपर्छ, जसका लागि सबै तह र तप्काका आम शोषित पीडित र उत्पीडित नागरिकलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्छ । अनि मुलुकको आर्थिक प्रगति गर्नुपर्छ । यदि हामी आफ्नै बलबुतामा उभिन सक्ने भयौं भने हाम्रो राष्ट्रियता आफैं जोगिन्छ, आफैं मजबुद् हुन्छ । कमसेकम अब तरुल राष्ट्रवादबाट मुक्त भएर बहसको डाइनामिक्स परिवर्तन गर्नतिर लाग्ने पो हो कि ?
मनिकर कार्की ‘निवर्तमान’
Published on Dainikpatra National Daily dated 2070.05.31
