प्रादेशिक बजेटको शल्यक्रिया

मनिकर कार्की निवर्तमान
प्रत्येक आर्थिक वर्ष सरकारले अनुमानित आम्दानी र खर्च विवरणको पुलिन्दाको रुपमा वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्नेगर्छ । मुलुक संघीय स्वरुपमा पुनर्संरचित भएसँगै संघीय सरकारले बजेट सार्वजनिक गरिसकेपछि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुले पनि वार्षिक नीतिकार्यक्रम र बजेट ल्याउने गरेका छन् ।
यसै सन्दर्भमा गत असार १ गते ७ वटै प्रदेशहरुमा प्रादेशिक बजेट सार्वजनिक भएको छ । सबै प्रदेशहरुले कोभिड १९ को महामारीलाई केन्द्रीत गरेर बजेट ल्याएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ का लागि प्रदेशहरुको कूल बजेट २ खर्ब ६४ अर्ब २० करोड रहेको छ, जुन चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा साँढे ५ अर्बले बढी हो ।

यो प्रदेश सरकारको तेस्रो बजेट हो । सबैजसो प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा संघीय बजेटकै फम्र्याट प्रतिबिम्बित हुन्छ । जसरी संघीय सरकारले यो पनि गर्ने र त्यो पनि गर्ने भनेर सकेसम्म धेरै कार्यक्रमहरुलाई समेट्ने जमर्को गरेको छ, त्यसैगरी सबैलाई रिझाउने शैलीमा प्रदेश सरकारले पनि त्यस्तै कार्यक्रमहरु समेट्ने गरेका छन् । यसवर्षको बजेटमा पनि विगतमा जस्तै अनेकन कार्यक्रमहरुले निरन्तरता पाएका छन् । यसर्थ, बजेटको स्वरुप र संरचनामा विगतका वर्षहरुसँग त्यस्तो भिन्नता छैन ।

सबै प्रदेशहरुले कोभिड १९ विरुद्धको लडाईंलाई केन्द्रमा राखेर बजेट ल्याएको दाबी गरेका छन् । त्यसका अलवा कोभिड १९ ले सिर्जना गरेको विश्वव्यापी आर्थिक संकटलाई अवसरमा बदल्ने भन्दै कृषिजन्य उत्पादन तथा अन्य स्वरोजगारमुलक क्षेत्रहरुमा रोजगारी सिर्जना गर्ने र उत्पादनमूलक कामलाई प्राथमिकतामा राखेको घोषणा पनि गरेका छन् । प्रदेश सरकारहरुले कोरोना भाइरसबाट सर्ने कोभिड १९ को महाव्याधीबाट नागरिकको जीवन बचाउने संकल्प पनि गरेका छन् र यो महाव्याधी विरुद्ध लड्न आफ्नो गच्छेअनुसारको बजेटको प्रबन्ध गर्ने घोषणा पनि गरेका छन् ।

यहाँसम्म ठिकै छ, संकटको बेला जे सकिन्छ त्यही गर्ने हो । तर, जसरी संघीय सरकारले यो विषम परिस्थितिमा स्वास्थ्यसेवाजस्तो आधारभूत क्षेत्रको पुनर्संरचना गर्ने, स्वस्थ रहन पाउने हरेक नागरिकको संविधानप्रदत्त अधिकारको संरक्षण गर्दै नागरिकको स्वास्थ्यमै मुलुकको प्रगति र समृद्धि निर्भर रहने कुरालाई आत्मसात गर्दै अहिले लथालिंग बनेको स्वास्थ्यसेवालाई पुनर्संरचना गर्ने लक्ष्य र उद्देश्य वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा ल्याएको देखिएन, त्यसैगरी प्रदेश सरकारहरुले पनि केही नियमित स्वास्थ्य पूर्वाधारको रुपमा अस्पतालहरु निर्माण गर्ने, अस्पतालको स्तरवृद्धि गर्ने र केही उपकरणहरु खरिद गर्नेबाहेक स्वास्थय सेवामा महत्वपूर्ण सुधार गर्ने कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरेका छैनन् ।

निश्चित रुपमा प्रदेशहरुले प्रादेशिक तवरमा स्वास्थ्य सेवाको विशिष्टिकृत सेवा प्रवाहका लागि केही महत्वपूर्ण कदम चाल्न सक्थे, तर बजेटमार्फत त्यसो गर्ने जाँगर देखाएनन् । केही नियमित योजनामा रहेका अस्पतालहरुको स्तरवृद्धि, प्रादेशिक अस्पतालहरुको निर्माण, जनशक्तिको वृत्तिविकास तथा अन्य स्वास्थ्यसेवामा गरिने नियमित कामका लागि बजेट प्रबन्ध गर्ने बाहेक स्वास्थ्य सेवालाई थप प्रभावकारी तथा सर्वसुलभ बनाउने र स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने सवालमा विशेष कार्यक्रमहरु ल्याएका छैनन् । यस मानेमा संकटबाट सिक्न नसक्ने संस्कार संघदेखि प्रदेशहुँदै स्थानीय तहसम्म प्रवाहित हुने निश्चित छ ।

यसैबिच प्रदेश ५ का अर्थ तथा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले ३६ अर्ब ३५ करोड २५ लाखको बजेट ल्याएका छन्, जुन चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा झण्डै ६ करोड कम हो । अर्थात्, प्रदेश ५ मा यसपाली बजेटको आकार घटेको छ । कूल बिनियोजित बजेटमध्ये १२ अर्ब ५९ करोड २४ लाख अर्थात् ३४.६४ प्रतिशत चालू खर्च तथा १८ अर्ब ६१ करोड ९९ लाख अर्थात् ५१.२२ प्रतिशत पूँजीगत खर्चका लागि व्यवस्था गरिएको छ । उनले बाँकी ५ अर्ब १४ करोड अर्थात् १४.१४ प्रतिशत बजेट स्थानीय तहलाई दिइने वित्तीय हस्तान्तरणका लागि व्यवस्था गरिएको उल्लेख गरका छन् ।

प्रदेश सरकारको बिनियोजित बजेटको स्रोतको रुपमा प्रदेशको आन्तरिक राजस्व, संघीय सरकारसँगको रोयल्टी बाँडफाँड, सशर्त एवं समपुरक अनुदान तथा यसवर्षको बचतलाई लिइएको छ । जसमध्ये रु.२ अर्ब ३ करोड आन्तरिक राजस्व तथा रु. ११ अर्ब ३४ करोड राजश्व बाँडफाँटबाट आम्दानी हुने अनुमान गरिएको छ भने चालू आर्थिक वर्षको बचतबाट ७ अर्ब ९४ करोड खर्च गरिने विवरण प्रस्तुत गरेका छन् ।

विगत वर्षहरुमा जस्तै मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेश ५ को बजेट प्रस्तुत गर्दैगर्दा यस प्रदेशको भौगोलिक विविधतालाई संभावनाको रुपमा परिचित गराउने काम गरेका छन् । उनले प्रदेश ५ लाई ‘मिनी नेपाल’ बनाउने उद्घोष गर्न थालेको प्रदेशको स्थापना भएदेखि नै हो । यसपटकको बजेटमा पनि मिनी नेपालसँगै प्रदेश ५ को भौगोलिक विविधताले दिएको प्राकृतिक स्रोत र त्यसबाट सिर्जना हुनसक्ने आर्थिक संभावनाको निकै चर्चा गरे । उनले पहाडी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, स्थानीय उत्पादनलाई बढावा दिने, यो प्रदेशलाई नै औद्योगिकीकरण गर्ने लगायतका धेरै कामहरुको फेहरिस्त प्रस्तुत गरेका छन् । तर, यी सबैले केवल प्रदेश ५ को ‘आर्थिक साहित्य’ निर्माण गर्नेबाहेक भौतिक रुपमा कार्यान्वन्यित भएर आम नागरिकको जीवनस्तरमा बढोत्तरी आउने संभावनालाई भने मूर्तिकरण गर्न सकेको छैन ।

स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार तथा जनशक्ति विस्तार, स्वास्थ्यसेवामा जनताको पहुँच विस्तार, कोभिड १९ को महामारीका कारण शिथिल परेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, उत्पादन र रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गरी प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाई उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको बजेटमा ती लक्ष्यलाई कार्यक्रमिक रुपमा रुपान्तरण गर्ने योजना भने स्पष्ट छैन । किनकि जे जति विकासका सोच र योजना प्रस्तावित गरिएका छन् ती सबै मूलतः व्याख्यात्मक छन्, अनि तिनले संभावनालाई उजिल्याउने काम मात्रै गरेका छन् । व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन्वित भएर तत्काल आर्थिक लाभको स्थिति सिर्जना हुने संभावना देखिँदैन ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले यस प्रदेशको बजेट संघीय सरकारको नीति र बजेटसँग तादाम्यता मिलाउँदै, आयात प्रतिस्थापन गर्दे, आर्थिक परनिर्भरता घटाउँदै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माणमा केन्द्रित रहेको बताउँदै गर्दा प्रदेश ५ कै आर्थिक हवको रुपमा हेरिएको भैरहवास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) निर्माण सम्पन्न भएर पनि संचालनमा आउन नसकेको तथ्यलाई भने बिर्सेका छन् । सेजमा न त सरकारले नै विशेष प्राथमिकता निर्धारण गरेर उद्योग स्थापना गराउने जमर्को गरेको छ, न त निजी क्षेत्र नै आकर्षित हुन सकेका छन् । यसको मुख्य कारण के हो ? समस्या के हो ? किन सेज पूर्ण रुपमा संचालनमा आउन सकेन ? यसबाट प्रदेश सरकारले गम्भीरतापूर्वका चासो व्यक्त गर्दै उचित कार्यक्रम ल्याउनुपर्दथ्यो । तर, यस्तो कार्यक्रम आउन सकेको छैन ।

कृषिमा केही सुधार गर्ने उद्घोष गरेका छन् । खासगरी प्रदेश सरकारले कृषकलाई दिईंदै आएको अनुदानलाई कृषि ऋणमार्फत ब्याज अनुदान दिने नीति लिएको छ । तर, यो नीतिबाट साँच्चिकै गरिखाने सामान्य किसान लाभान्वित हुने अवस्था भने देखिँदैन । किनकि कृषि ऋणमा ठूलाबडा पहुँचवालाहरुकै हालिमुहाली हुनेछ र ब्याजको सहुलियत पनि तिनैले पाउनेछन् । अर्को बिढंपना के छ भने साँच्चिकै खेतबारीमा काम गर्ने किसानको नाउँमा धेरै सम्पत्ति हुँदैन, जबसम्म सम्पत्ति हुँदैन, बैंकले कर्जा नै लगानी गर्दैन । अनि ऋण नै नपाएपछि ब्याज अनु्दानका कुरा त ‘ल्हासामा सुन छ, कान बुच्चै’ न हो ! त्यसैले यो ब्याज अनुदानको कार्यक्रम कृषिका नाउँमा उदाएका पहुँचवाला बिचौलिया र ठूलाबडाहरुलाई पोस्ने काम मात्रै हो ।

प्रदेश सरकारले कोभिड १९ को महाव्याधिबाट संकटमा परेको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने भन्दै कृषि, पर्यटन, वनपैदावार, सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रमा धेरै बजेट खन्याएको छ । आवरणमा हेर्दा यो राम्रै देखिन्छ । यसबाट बजेट चैं खर्च हुने तर, त्यसले अर्थतन्त्रमा योगदान दिने संभावना कम रहन्छ । किनकि यसरी ल्याइएका खुद्रे परियोजनाहरुमा जाने बजेटको हरहिसाब र खर्चको फाँटवारी सन्देशहमूलक हुनेछ । प्रायः वडास्तरबाट गरिने कार्यक्रमहरुमा पनि प्रदेशले बजेट प्रबन्ध गर्नु भनेको बजेट अपचलनको संकेत हो । यसले अर्थतन्त्रमा व्ययभार बढ्ने तर, उत्पादनमा कुनै योगदान नगर्ने प्रस्टै छ । सरकारले यसरी नारामुखी भएर वितरणमुखी बजेट ल्याउने भन्दा क्षेत्रगत प्राथमिकताका आधारमा निर्माण र उत्पादन बढाउने गरी ठोस परियोजनाहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउनुपर्दथ्यो ।

प्रदेश सरकारले दुई वर्षअघि सुरु गरेको मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रमलाई यो वर्ष १०९ वटै स्थानीय तहहरुमा पुर्याउने भन्दै रु. १ अर्ब बजेट व्यवस्था गरेको छ । तर, यो कार्यक्रमको उद्देश्य र उपलब्धि स्पष्ट छैन । १७ करोडबाट सुरु गरिएको बजेट १ अर्ब पुर्याइएको छ तर, नीति कार्यक्रम तथा बजेटमै पनि कार्यक्रमका उपलब्धिका बारेमा केही उल्लेख गरिएको छैन । यसरी आफ्नो स्वविवेकीय निर्णयमार्फत खर्च गरिने बजेटको खर्च सदुपयोगितामा प्रशस्त शंका उत्पन्न हुन्छ ।

संघीय सरकारको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमकै शैलीमा प्रदेश सरकारले युवा स्वरोजगार कार्यक्रम संचालन गरेको छ । यसवर्ष पनि सो कार्यक्रमका लागि १६ करोड ५० लाख बजेट व्यवस्था गरेको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा बजेट खर्च गर्ने शैली हेर्दा रोजगारीका नाउँमा जगहँसाई भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट गाउँघरका गोठ गोठादीमा मल बोक्ने, करेसाबारी खन्ने, विद्यालय वरिपरीका झार उखेल्ने, बाँदर लखेट्ने, नाली खनेर सडकमा हाल्ने जस्ता वाहियात काममा खर्च भभएको हामीले देखेकै हौं । प्रदेश सरकारले विगतमा पनि संचालन गरेको ‘युवा स्वरोजगार’को उपलब्धि के भयो ? यसरी रोजगारीका नाउँमा आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई पैसा बाँड्नकै लागि बजेट छुट्याइनु चैं आर्थिक अपराध हुनेछ ।

प्रदेश सरकारले तय गरेका कतिपय रोजगार, सीपमूलक तालिम, सहकारीसँगको साझेदारीमा गरिने कृषि बजारीकरण, एकीकृत बस्ती विकास पूर्वाधार, नमूना कृषि वन, कृषि मिसन जस्ता कतिपय कार्यक्रमहरुमा छुट्याइएको बजेट भने दलीय आस्थाका आधारमा आफ्ना कार्यकर्ताहरु सम्मिलित संघ, संस्था तथा सहकारीहलाई पोस्ने माध्यम बन्ने खतरा देखिन्छ । किनकि यस्ता पटके कार्यक्रमको खर्च संस्थागत हुँदैन र त्यसको पारदर्शितामा पनि सन्देह उत्पन्न हुनेछ । योजनाको रुपमा दिइने पटके अनुदानकेन्द्रित खर्चले भने न त कृषि विकासको दीगोपनलाई नै सुनिश्चित गर्छ न त यसले भनेजस्तो दीगो रोजगारको सिर्जना नै । यो केवल राज्यको धन बाँडीचुँडी खाने प्रपञ्च मात्रै हो । प्रदेश सरकारले यस्ता पटके कार्यक्रमहरुलाई महत्व दिंदै बजेट व्यवस्था गर्नुले बजेटको वितरणमुखी चरित्रलाई नै उजागर गरेको छ ।

त्यस्तै प्रदेश सरकारको डिजिटल प्रदेश बनाउने कार्यक्रम पनि यस्तै वितरणमुखी चरित्रको छ । पछिल्लो समय डिजिटल अनि स्मार्टको नाउँमा स्थानीयतहसम्म अनावश्यक रुपले पैसा खर्च गर्ने होड चलेको छ । पार्क, चोक, बजार, बाटोघाटो अनि टोलटोलमा मूर्ति र सिसि क्यामेरा राख्ने होडवाजीले अनावश्यक खर्च बढेको छ । साथै त्यसको नियमित मर्मत संभार र रेखदेख अनि अनेकन सफ्टवेयर जडान तथा मर्मतका लागि पनि स्थायी व्ययभार थपिएको छ । कतिपय अवस्थामा त्यस्तो खर्चले सेवाग्राही खासै लाभान्वित भएको पनि देखिँदैन । कसैले पेपरलेस, कसैले क्यासलेस बनाउने नाउँमा भएका यस्ता खर्च स्वभाविक हैनन् । अहिले पेपरलेस र क्यासलेस पहिलो आवश्यकता हैन, पहिलो आवश्यकता उत्पादनमा वृद्धि र रोजगारी हो । आम मान्छेको आयआर्जन बढाउनु हो ।

त्यसैले प्रदेश सरकारले डिजिटल प्रदेश बनाउने भन्दै खर्च गर्न लागेको झण्डै १० करोडले पनि अर्थतन्त्रमा कति भ्यालु एड गर्छ ? यो मुख्य प्रश्न हो । फेरि डिजिटलाइजेसन, सूचनामैत्री, एक्सन रुम, विद्ययुतीय शासन प्रणालीदेखि कृत्रिम बौद्धिकता (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स) सम्मको प्रयोगको नारा चैं अहिले नै सान्दर्भिक र अपरिहार्य विषय हैन । प्रदेश सरकारले प्रविधिको नाउँमा यसरी अनावश्यक स्रोत खर्च गर्नुलाई जायज मान्न सकिँदैन । किनकि प्रविधि भनेको साधन मात्रै हो, साध्य हैन । अहिले साध्य भनेको भौतिक उत्पादन र रोजगारीको सिर्जना नै हो र हुनुपर्छ ।

समग्रतामा हेर्दा प्रदेश सरकारले यसपटकको बजेटलाई जसरी उत्पादन, रोजगार र स्वरोजगार केन्द्रित भनी व्याख्या गरेको छ, यसको कार्यान्वयलबाट ठोस रुपमा स्थायी प्रकृतिको कति रोजगारी सिर्जना हुन्छ ? अहिले अनुमान गर्न सकिने अवस्था छैन । किनकि रोजगार उन्मुख भनिएका कार्यक्रमहरु मूलतः पटके योजनामा आधारित छन् । स्थायी संरचनामार्फत गरिने कार्यक्रमहरुको भविष्य दीगो हुन्छ । तर, प्रदेश सरकारका अधिकांश कार्यक्रमहरु अस्थायी प्रकृतिका देखिन्छन् । तिनको डिजाइनको धरातल भनेको वितरण नै हो । यस्तो वितरणमुखी प्रकृतिका कार्यक्रमले आर्थिक वृद्धिको आधार खडा गर्न सक्दैन । बरु व्ययभार थपिन गई आर्थिक उछृंखलता बढ्दै जान्छ र परनिर्भरताको जगलाई नै बलियो बनाउनेछ ।

Published on Dainikpatra Daily
Photo: Google search