अब युवा जागौं

मनिकर कार्की “निवर्तमान”
अहिले मुलुक निर्वाचनमय बनेको छ । गत मंसिर १० गते पहिलो चरणका ३२ हिमाली तथा उच्च पहाडी जिल्लाहरुमा प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ भने बाँकी जिल्लाहरुमा आगामी मंसिर २१ गते निर्वाचत हुन गइरहेको छ । निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा राजनीतिक दलहरुले चुनावी प्रचारलाई तीव्र बनाएका छन् ।
चुनावसँगै नयाँ संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रिया संस्थागत हुने र अब देश आर्थिक विकास र समृद्धिको अर्को राजनीतिक चरणमा प्रवेश गर्ने आशा गरिएको छ । तर, चुनाव वरिपरीका दृष्यहरु हेर्दा पुराना राजनीतिक पार्टीहरु, जो लामो समय सत्तामा बसेर शासन गर्दै आए उनीहरुमा जारी आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक रुपान्तरणको प्रक्रियालाई संस्थागत गरी देशलाई प्रगतिको दिशातिर लैजाने सवालमा स्पष्ट दूरगामी भिजनको अभाव देखिन्छ । अनि यो प्रक्रियामा नयाँ पुस्तालाई कसरी इन्गेज गराउने ? अझ यो बदलिएको राजनीतिक कार्यभार कसरी सम्पन्न गर्ने ? यसको इनिसियटर को हुने ? कसले अबको राजनीतिक कार्यभार सम्हाल्न सक्छ ? भन्ने जस्ता सवालहरुमा पुराना पार्टीहरुको दृष्टिकोण पारम्परिक नै छ ।

यसपाली हुन गइरहेको चुनाव औपचारिक खालको आवधिक निर्वाचन होइन । झण्डै ८ वर्षको अथक कसरतपछि देशले नयाँ संविधान पायो र त्यो संविधानले संरचनागत परिवर्तन गर्यो । त्यही परिवर्तनलाई संस्थागत गर्दै राजनीतिको आयाम बदल्ने निर्वाचन हो यो । त्यसैले यसको दूरगामी महत्व छ । तर, पुराना पार्टीहरुको चुनावी प्रचार अनि उनीहरुका अभिव्यक्ति हेर्दा उनीहरुले यसलाई केवल सामान्य खालको आवधिक निर्वाचन मानिरहे झैं प्रतीत हुन्छ । अनि निर्वाचन जित्नका लागि उनीहरुले प्रयोग गरिरहेका अनि गर्ने हथकण्डाले यो चुनावको गरिमा अनि मर्यादालाई आँच पुर्याइरहेका छन् । अब यो ऐतिहासिक निर्वाचनको सफलतापछि अब मुलुकमा आर्थिक विकास र समृद्धिको मुद्दा मुख्य राजनीतिक एजेण्डा बन्नेछ र बनाउनुपर्छ नै । जसलाई अबको नयाँ पुस्ताले अगाडि बढाउन सक्छ ।

विकास र समृद्धिको कुरा गर्दा अहिले सबैले त्यही कुरा गर्ने गरेका छन् । सबै दलहरुले विकासका कुरा गरिरहेका छन् र हिजोका दिनमा पनि त्यो चर्चा हुँदै आएको विषय हो । तर, समतामूलक र दिगो विकास र समृद्धिको कुरा नेपाली राजनीतिको इतिहासमा कहिल्यै पनि मुख्य राजनीतिक एजेण्डा बन्न सकेन । अब संविधानसभामार्फत नयाँ संविधान जारी भइसकेपछि पक्कै पनि मुलुकको राजनीतिक एजेण्डामा एउटा सिफ्ट या छलाङको आवश्यकता छ । त्यसलाई विकास र समृद्धिकै राजनीति गर्न भनेर निर्माण भएको नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालले बाजी मार्नेछ वा पुरानै दलहरुले आफूलाई परिवर्तन गर्दै आर्थिक एजेण्डामा केन्द्रीत भएर जानेछन् त्यो हेर्न बाँकी छ । तर, पुराना दलहरुले आफूलाई त्यो हदसम्मको प्याराडाइम सिफ्ट गर्ने संभावना भने देखिंदैन । किनकि उनीहरु पुरानो सत्ताको संरचनागत माखेसाङ्लोले बाँधिइसकेका छन् । जुन माखेसाङ्लो तोड्न असहज मात्र होइन असंभव नै छ ।

अबको राजनीति नयाँ चरणमा प्रवेश गर्नुपर्ने भएकोले पुराना दृष्टिकोण र एजेण्डा बोकेका दलहरुले अबको युगलाई नेतृत्व गर्न नसक्ने निश्कर्षले नै नयाँ शक्ति पार्टी जन्मिएको हो । जब मुलुकमा आर्थिक रुपान्तरण, विकास, प्रगति र समृद्धिको कुरा आउँछ पक्कै पनि युवाशक्ति परिचालनको एजेण्डा मुख्य बन्न जान्छ । अहिले जसरी मुलुकमा युवा जनशक्तिको खपत हुनुपर्ने हो, त्यसरी युवाहरुको अवस्था र आवश्यकताबीच तादाम्यता मिल्न सकेको देखिंदैन । एकथरी स्वदेशमा भएका युवाहरु बेरोजगारको अवस्थामा रहेका छन् भने अर्कोतर्फ दैनिक २ हजारको संख्यामा श्रमका लागि विदेशिने युवाहरुको लर्को झन् भन्दा झन् बढ्दो क्रममा छ । प्रत्येक वर्ष थपिने नयाँ जनशक्तिलाई संगठित रुपमा रोजगारी दिन सकिएको छैन । सरकारले कत्ति पनि नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्न सकिरहेको देखिँदैन । यसो भन्दै गर्दा सरकारको आलोचना मात्र गरेको ठहर्न सक्छ । तर, यहाँका शासक वर्गको चिन्तन, सोच र दृष्टिकोण हेर्दा कतै पनि खुसी हुने ठाउँ छैन । न त सरकारसँग रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गरेर युवा शक्तिलाई स्वदेशमै खपत गराउने योजना छ । सत्तामा बस्ने शासकहरु केवल मानव निर्यात गरेर भित्रिएको रेमिट्यान्स आयले नै देश धानिरहेका छन् । अझ उदेक लाग्दो कुरा त, जति पनि श्रम शक्ति बाहिरिएको छ त्यसमा पनि केवल २४.५ प्रतिशतसँग मात्र प्राविधिक सीप छ, बाँकी सबै कौडीको मूल्यमा बेचिने हात पाखुरा हुन् । के अब पनि हामी यो विकराल अवस्था हेरेरै बस्ने हो ?

नेपाली श्रम बजारमा हरेक वर्ष झण्डै ५ लाख नयाँ श्रमशक्ति थपिने गरेको तथ्याङ्क छ, तर राज्यको तर्फबाट त्यो जनशक्तिलाई संगठित रोजगारी सिर्जना भएकै छैन । जे जति रोजगारी उपलब्ध भएका छन्, ती केही सरकारी निकायका नियमित भर्ना तथा निजी क्षेत्रबाट सिर्जित केही सीमित रोजगारी बाहेक श्रम बजारमा थपिने युवाहरुका लागि कहिंकतै नयाँ रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन । यसबाट नेपालको श्रम बजारमा प्रत्येक वर्ष डम्प हुने युवा रोजगारीका लागि भौंतारिरहेका भेटिन्छन् । अनि त ती सबैको एउटै दुःखद् गन्तब्य बनेको छ, अरबको मरुभूमि ।

२०६३ साल यतामात्रै ३६ लाख नेपाली युवाहरु रोजगारीका लागि कतार, मलेसिया, साउदी अरब, यूएई, कुबेत, बहराइन, ओमान, दक्षिण कोरिया, लेवनान, इजरायल, अफगानिस्तान, जापान र अन्य खाडी मुलुक प्रस्थान गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । यी देशहरुमा रोजगारीका लागि गत आ.व.सम्म श्रम स्वीकृति लिएर विदेशिएका नेपालीहरुको तथ्यांक यस प्रकार रहेको छ । (हेर्नुहोस् तलको तालिका)

वैदेशिक रोजगारीको स्थिति
आ.व. संख्या
२०५०÷५१ देखि ०६२ ÷६३ सम्म ५,५८,६७५
२०६३÷६४ देखि २०७२÷७३ सम्म ३६,१९,९८१
जम्मा ४१,७८,६५६
(आर्थिक सर्वेक्षण, २०७३÷७४)
यसबाट प्रस्ट हुन्छ नेपालमा बेरोजगारीको समस्या । वैदेशिक रोजगारीको तथ्यांक हेर्दा यस्तो लाग्छ कि मुलुक भीषण युद्धमा छ र युद्धबाट बच्नको लागि मानिसहरु युद्ध शरणार्थी बनी विदेशिइरहेका छन् । के हामीले मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिको कुरा गर्दैगर्दा यसरी सस्तो श्रमका लागि विदेशिइरहेको जनशक्ति रोक्ने योजना बनाउनु पर्दैन ?

ती विदेशिएका युवाले पठाएको रेमिट्यान्स आय हेर्दा आ व. २०६९÷७० मा ४ खर्ब ३५ अर्ब रहेको आय २०७३÷७४ मा ७ खर्ब नाघेको छ । यसरी प्रत्येक वर्ष बढिरहेको रेमिटान्स आयले पनि प्रत्येक वर्ष रोजगारीका लागि विदेशिने नेपाली युवा पंक्तिको बढ्दो जमातलाई नै संकेत गरेको छ । त्यसैगरी भारतीय श्रम बजारमा जाने नेपालीहरुको औपचारिक तथ्यांक समेत छैन । अनौपचारिक तथ्यांक अनुसार करिब २० लाख भन्दा बढी नेपालीहरु भारतमा काम गर्छन् भन्ने छ । त्यसैगरी अध्ययनका लागि भन्दै युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलियालगायतका पश्चिमा मुलुकहरुमा गएका नेपालीहरु सबैलाई जोड्दा कम्तीमा ६५ लाख नेपालीहरु आप्रवासमा देखिन्छन् ।

यो तथ्यांक कूल २ करोड ८० लाख जनसंख्याको २३ प्रतिशत हुन जान्छ । यसरी बाहिरिएको जनसंख्या काम गर्ने उमेर समूह अन्र्तगत पर्दछ । २०६८ सालको जनगणना अनुसार कूल २ करोड ६४ लाख जनसंख्यामा १ करोड ११ लाख जनसंख्या काम गर्ने उमेर समूहमा पर्दछन् । यसलाई आजको मितिमा १ करोड १५ लाख नै मान्ने हो भने कूल काम गर्ने उमेर समूहको जनसंख्याको ५६ प्रतिशत जनशक्ति विदेशिएको देखिन्छ । के काम गर्ने उमेर समूहका आधाभन्दा बढी जनसंख्या विदेशिएको मुलुकमा हामी आत्मनिर्भर र अन्तरनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्न सक्छौं ?

६५ लाख श्रमशक्ति विदेशिएको नेपाल जस्तो सानो मुलुकको आर्थिक समृद्धिको सपना कसरी पूरा होला ? निश्चित रुपमा यदि मुलुकको विकास र समृद्धि चाहने हो भने सबैभन्दा पहिले जोश, जाँगर भएको अनि हरेक काममा सक्रियतापूर्वक खट्नसक्ने त्यो युवा शक्तिलाई विदेशिनबाट रोक्न सक्नुपर्छ । उनीहरुलाई रोक्ने एउटै मात्र उपाय भनेको मुलुकभित्रै व्यापक मात्रामा रोजगारीका अवसरहरुको सिर्जना गर्ने हो । स्वरोजगारको प्रवद्र्धन गर्ने हो । काम गर्ने उमेरमा विदेशमा बसेर रगत पसिना बगाउने युवाहरु असक्त हुँदा स्वदेशमै फिर्ति हुनुको विकल्प छैन । अनि जब युवाहरु कामले थकित र गलित हुँदै स्वदेश फिर्नेछन्, अहँ उनीहरुसँग विदेशी मुद्रामा कुनै रेमिटान्स भित्रिनेछैन ।

त्यसैले वैदेशिक रोजगारीले युवाको भविष्य सुरक्षित गर्न सक्दैन । बरु कुनै न कुनै रुपमा युवाहरुलाई स्वदेशमै उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरियो भने त्यो क्षेत्रबाट प्राप्त हुने प्रतिफलले उनीहरुको बुढ्यौलीलाई स्याहारसम्भार गर्न सहयोग पुग्नेछ । यसर्थ, अहिले बढिरहेको युवा पलायनताको अवस्था कुनै पनि हालतमा रोक्नुको विकल्प देखिंदैन । यदि हामी यसैगरी तत्कालीन लाभलाई नै आधार बनाएर युवालाई विदेशिन प्रोत्साहन गरिरहने हो भने कुनै दिन नेपाल बुढ्यौलीले थल्लिएको मुलुक बन्नेछ र हामी सम्पूर्ण रुपले परिजीवी बन्नेछौं ।

सरकारले यो वा त्यो बहानामा हरेक वर्ष थप युवाहरुलाई शारीरिक श्रमका लागि विदेशिन उत्प्रेरित गरिरहेको छ र मुलुकलाई ‘युवाबिहीन’ बनाइरहेको छ । अब भने यो अवस्थाको अन्त्य गर्नैपर्छ । युवाहरुलाई स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी राष्ट्र निर्माणमा लगाउने बेला भइसकेको छ । ठीक हो, सरकारले सबैलाई रोजगारी दिन सक्दैन, तर सरकारले रोजगारी सिर्जनाको लागि नीतिगत र कानूनी रुपमा वातावरण बनाउन भने सक्छ र सक्नुपर्छ । यसपटकको चुनावमा युवा जागौं, युवामैत्री पार्टीलाई चुनौं अनि देश बनाउने अभियानमा जुटेका युवा उम्मेदवारलाई मतदान गरौं । समृद्ध नेपाल बनाउने अभिभारा हामी युवा पुस्ताकै काँधमा आइपुगेको तथ्यालाई मनन् गरौं ।