मनिकर कार्की निवर्तमान
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको नयाँ संविधान जारी भएसँगै हामीले राजनीतिक परिवर्तनको एउटा चरण पूरा गरिसकेका छौं । अब अहिले प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिहरुलाई विकास र समृद्धिमार्फत संस्थागत गर्नु नै अबको कार्यभार हो । राजनीतिक परिवर्तनको बेला हामी विभिन्न वाद, विचार र पार्टीहरुमा संगठित भयौं, जुन स्वभाविक पनि थियो । तर, त्यो श्रृंखलाले एउटा उपलब्धि हासिल भइसकेपछि अब समृद्धिका लागि सहकार्य आवश्यक छ । मन साँघुरो बनाएर हामी समृद्धिसम्म पुग्न सक्दैनौं । यसर्थ, हामी विकास र समृद्धिका लागि छाती चौडा बनाएर सहकार्यको फराकिलो राजमार्ग बनाउनु आजको आवश्यकता हो ।
यदि देशलाई साँच्चिकै समृद्ध बनाउने हो भने त्यो राजमार्गमा हिंड्न हामी तयार हुनैपर्छ । हो, यही सन्देशसहित वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको रुपमा उदाउँदै गरेको नयाँ शक्ति पार्टी एकताको लक्ष्य लिएर नेकपा एमाले र नेकपा माकेसँगको वाम गठबन्धनमा सामेल भएको थियो । तर, नयाँ सन्दर्भसँग अपडेट हुन नसकेका पुराना पार्टीहरुले आआफ्नै हठ र अडान अनि केवल चुनावी शक्ति आर्जन गर्नैका लागि गठबन्धनको उद्देश्यलाई सीमित तुल्याउन खोज्दा त्यो संभावना टरेको छ ।
निश्चित रुपमा नेकपा एमालेको व्यवस्थित र बलियो संगठनात्मक संरचना र माओवादीको प्रगतिशीलताले यो सहकार्य इतिहासको आवश्यकता र आकस्मिकताले जन्माइदिएको महशुस भएको थियो । तर, एउटै गन्तब्यमा पुग्ने यात्रीहरुको मनमा फरकफरक सपना सजिएपछि सहि गन्तव्यमा पुग्न सकिँदैन । यहाँनेर गौतम बुद्धले भनेजस्तो कतिपय अवस्थामा खराब साथीको साथ भन्दा एक्लो यात्रा नै श्रेयष्कर हुने रहेछ, आखिर समृद्धिको सपना बोकेर उदाएको नयाँ शक्तिले केवल आफ्नो लक्ष्यलाई चुनावी शक्ति आर्जनका माध्यम मात्रै बनाउन सक्ने थिएन, सकेन ।
हाम्रो भूगोल विविधतापूर्ण छ । बहुभाषा, धर्म, जातजाति, संस्कृति आदिको इन्द्रधनुषी सुन्दरता हाम्रो लागि अभिषाप होइन, बरदान हो । आन्दोलनको समयमा हामीले हाम्रो विरता प्रदर्शन गर्यौं र तानाशाहलाई घोडाबाट खसाल्यौं । अब हामीले गरिबी र विपन्नताविरुद्धको लडाईं लड्नुपरेको छ । हो, यसका लागि हामीले आफूसँग भएको सुनको थाल चिन्नुछ र त्यसैबाट उद्यमशीलताको विकास गर्नुछ । कृषिको आधुनिकीकरण, वैज्ञानिक र जीवनपयोगी शिक्षा, आम नागरिकमा स्वास्थ्यको पहुँच, व्यवस्थित र वैज्ञानिक पूर्वाधारहरुको निर्माण, पर्यटन, घरेलु र ठूला उद्योगहरुको विकास, खानेपानी र सिंचाईको सुविधा, स्वरोजगार लगायतका परियोजनाहरु युद्धस्तरमा सञ्चालन गर्न अब राजनीतिमा नयाँ पुस्ताको नेतृत्व आवश्यक छ ।
मुलुकमा नयाँ संविधान जारी भएसँगै विकास र समृद्धिको कुरा चर्को रुपमा उठ्न थालेको छ । अहिले सबै जसो राजनीतिक पार्टीहरुले कुनै न कुनै रुपमा आर्थिक विकास र समृद्धिको नारा लगाउने गरेका छन् । अहिलेको समकालीन परिवेशमा विकासको कुरा नगरी राजनीति नै नबिक्ने भइसकेको छ । अनि त दलहरुले आफ्ना राजनीतिक एजेण्डा बेच्नकै लागि पनि विकासका कुरा गर्न थालेका छन् । त्यसो त हिजो जसले अपारदर्शी ढंगबाट धन आर्जन गरी विकासको प्रवाहलाई रोक्ने काम गरे ती मान्छेहरुसमेत आज विकासका कुरा गर्न थालेका छन् । समृद्धिका कुरा गर्न थालेका छन् । अनि सबैजसो मूलधारका राजनीतिक दलहरुका आधिकारिक डकुमेण्टहरुमा पनि विकास र समृद्धिका एजेण्डाहरु समावेश भएका छन् । यसबाट अबको राजनीति विकास र समृद्धि केन्द्रीत हुने र हुनुपर्ने प्रष्ट देखिन्छ ।
त्यही विकास र समृद्धिकै नारालाई अगाडि सारेर पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको संयोजकत्वमा नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल नामक राजनीतिक दल स्थापना भएको हो । यो पार्टीले विकास र समृद्धिलाई नै आफ्नो मुख्य राजनीतिक नारा बनाएको छ । अझ यसले त ‘अबको निकास, आर्थिक विकास’, ‘समृद्धि संभव छ हाम्रै पालामा’, ‘सबैका लागि समृद्धि’ जस्ता विकासलक्षित आकर्षक नारा नै तय गरेर संगठन निर्माणमा अघि बढेको छ । उता आम जनतामा पनि विकास र समृद्धिको हुटहुटी कायमै छ । जनता परिवर्तन चाहन्छन् । विकास चाहन्छन् । समृद्धि चाहन्छन् । अनि त्यसरी आउने विकासले उनीहरुको जीवनस्तरमा परिवर्तन होस् भन्ने पनि चाहन्छन् ।
जनताको बलमा इतिहासका विभिन्न कालखण्डहरुमा पटकपटक राजनीतिक संघर्षहरु भए, गरिए । २००७ सालपछिको नेपाललाई मात्र हेर्ने हो भने पनि हामीले पटकपटक विकास र समृद्धिका लागि आन्दोलन गर्यौं । सशस्त्र, निरस्त्र संघर्ष गर्यौं । अझ २००७ साययता प्रत्येक १०÷१२ वर्षको अन्तरालमा कुनै न कुनै राजनीतिक संघर्ष भएकै छ । परिवर्तन, विकास र समृद्धिकै लागि । अनि ती सबैजसो संघर्षहरुको एउटै उद्देश्य राजनीतिक व्यवस्था फेर्नु थियो । राजनीतिक व्यवस्था फेरेपछि जनताको अवस्थामा पनि बदलाव आउँछ भन्ने विश्वास थियो । त्यही आशमा जनता पटकपटक आन्दोलनमा होमिए र आन्दोलनलाई एउटा निश्कर्षमा पुर्याए पनि । राजनीतिक नेतृत्वले पनि व्यवस्था परिवर्तन भएपछि स्वतः आर्थिक अवस्थामा परिवर्तन हुन्छ भन्ने हाइपोथेसिस् सेट गरिदिए । अनि पहिले ‘राजनीतिक क्रान्ति’ भन्ने थेगो नै बन्यो ।
त्यही हाइपोथेसिसका आधारमा २००७ सालको क्रान्ति सम्पन्न भयो । जसै क्रान्ति सम्पन्न भयो केही सामान्य राजनीतिक बदलाव त भयो तर, त्यसले समृद्धिको आधार खडा गर्न सकेन । केही समयमै व्यवस्था ‘कू’मा पर्न गयो र पञ्चायती निरंकुशताको उदय भयो । अनि फेरि त्यही राजनीतिक बदलावको हाइपोथेसिस् अनुसार सिंगो पंचायती व्यवस्थाविरोधी अभियान संचालन भयो र २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना पनि भयो । यसरी पटकपटक व्यवस्थामा त परिवर्तन भयो तर, जनस्तरसम्म राजनीतिक उपलब्धि पुग्नेगरी सत्तामा संरचनागत बदलाव हुन सकेन ।
परिणामतः हामी पटकपटक त्यही राजनीतिक संघर्षमै हेलिन बाध्य भयौं र यसैको पछिल्लो श्रृंखला स्वरुप २०५२ सालको माओवादी नेतृत्वको जनयुद्धसँगै सुरु भयो । जनयुद्धको जगमा सम्पन्न २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनयता पनि मधेशी, थारु, आदिवासी, जनजाति, महिला, मुस्लिम, दलित तथा अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत समुदायहरुले हक, अधिकार र पहिचानका लागि आन्दोलन गरे । ती सबै आन्दोलनको समष्टिगत उपलब्धिस्वरुप २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भयो ।
यो सात दसकको अवधि हामीले राजनीतिक आन्दोलन र क्रान्तिमा खर्च गर्यौं । अनि यसले व्यवस्थाको रुप त बदल्यो तर, जनजिविकाको स्वरुप बदल्न सकेन । बरु दैनन्दिनी आर्थिक असमानताको खाडल बढ्न गयो र मुलुक बहुआयामिक ढंगबाट आर्थिक, सामाजिक जटिलतामा जेलिन पुग्यो । उता, ती हरेक राजनीतिक परिघटनाले कुनै न कुनै रुपमा मुलुकको अर्थराजनीतिलाई चलायमान त बनायो, तर जनताको जीवनस्तरसम्म त्यसको असर पुग्न सकेन । र, व्यक्तिगत तवरबाट गरिएको स्वाभाविक परिवर्तन बाहेक सामूहिक रुपमा जनस्तरमा कुनै बदलाव आउन सकेन ।
अहिले नेपालको राजनीति समावेशी, समानुपातिक लोकतन्त्रसहितको संघीय गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा पनि सत्ताको मूलभूत चरित्रमा कुनै बदलाव आउन नसक्नु र जनताको जीवनस्तरमा कुनै प्रत्यक्ष परिवर्तन देखा नपर्नुले अहिलेसम्मको राजनीतिक कार्यदिशा र नाराको उपादेयता समाप्त भएको संकेत गर्दछ । अनि प्रश्न स्वभाविक रुपले उठ्छ त्यो परिवर्तनले किन जनताको जीवनमा बहार ल्याउन सकेन ? किन राजनीतिक परिवर्तनको लाभांश जनस्तरसम्म पुग्न सकेन ? किन जनताले परिवर्तनको प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न सकेनन् ? प्रश्न निकै पेचिलो छ ।
यी सबै प्रश्नहरुको समष्टिगत उत्तर हुन्– राजनीतिक पार्टीहरुको अपारदर्शी कार्यशैली, अदूरदर्शिता, भ्रष्टाचार एवं सुशासनको अभाव । हो, हामी युवा पुस्ताले यहि विन्दुबाट राजनीतिक सफाई अभियान सुरु गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचारको दलदलमा डुबेको राजनीतिलाई उतार्नकै लागि हामी युवा अब राजनीतिक विकल्प बनेर अघि बढ्नुपर्छ । यही दृष्टिकोण र आत्मविश्वास बोकेर युवापुस्ताले चुनावी सक्रियता देखाउनुपर्छ र साँच्चिकै विकल्प खोज्ने आँट गर्नुपर्छ ।
निसन्देह अघिल्लो पुस्ताले राजनीतिक परिवर्तन र व्यवस्था बदल्ने यात्रामा योगदान गर्यो । त्यसलाई सम्मान गर्दै अब जनताको अवस्था फेर्ने अभियानमा हामी युवा पुस्ता लामबद्ध हुनु आवश्यक छ । अहिलेसम्म प्राप्त भएका राजनीतिक उपलब्धिलाई जनस्तरसम्म पुर्याउन अनि जनतालाई देखिने गरी राजनीतिक परिवर्तनको लाभांश वितरण गर्न विकास र समृद्धि नै अहिलेको मुख्य कार्यभार हो । अनि यो कार्यभारको नेतृत्व युवा पुस्ताले मात्र गर्नसक्छ । राजनीतिक बेथितीतिर फर्केर सधैं गाली गर्ने हामी युवा पुस्ता यसको विकल्प खोज्न तयार छौं ?
No comments:
Post a Comment