सरकार फेर्ने कि सिस्टम ?

टिप्पणी
मनिकर कार्की निवर्तमान

अन्ततः संसदको दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्व अनि संसदको तेस्रो र चौथो ठूलो दल नेकपा माओवादी केन्द्र र राप्रपा नेपालको मुख्य र्समर्थनमा बनेको एमाले-माओवादी-राप्रपा नेपाल गठबन्धन सरकार माओवादी असहयोगका कारण ९ महिना मै ढल्न पुगेको छ । पछिल्लो समयमा गठबन्धनमा सम्मिलित खासगरी नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच सरकार संचालनको सवालमा असहमति बढ्न  जाँदा सरकार ढल्न पुगेको छ ।

त्यसो त तत्कालीन एकीकृत माओवादीले यसअघि पनि सरकार परिवर्तनका लागि पहिलो ठूलो पार्टर्ीीेपाली कांग्रेससँग कुराकानी अघि बढाएको थियो । अनि बजारमा नेपाली कांग्रेसको १८ औं महाधिवेशनबाट कांग्रेस नेता शेर बहादुर देउवा सभापति चयन भइसकेपछि सत्ता गठबन्धनमा परिवर्तन आउने अड्कल पनि काटिएको थियो । तर, देउवाले सभापतिमा निर्वाचित भएसँगै 'आफ्नो ध्यान सरकारमा नभई सक्रिय प्रतिपक्षको भूमिकामा रहने' टिप्पणी गरेपछि सो अड्कल मत्थर भएको थियो ।


त्यसपछि दर्ुइ मुख्य सत्ता साझेदार दलहरुको सत्ता गठबन्धन स्वभाविक रुपमै अघि बढेको थियो । तर, सरकारले आर्थिक वर्ष२०७३/०७४ को वाषिर्क नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारी गर्दै गर्दा सत्तासाझेदार दलहरुबीच पुनः खटपट सुरु भयो । त्यो खटपटसँगै माओवादीले सरकार परिवर्तनको औपचारिक कसरत सुरु गर्ने निर्ण्र्ााहित नेपाली कांग्रेससँग कुराकानी अघि बढायो । माओवादीको आरोप प्रधानमन्त्रीले एकमना ढंगले सरकार संचालन गरेको भन्ने थियो । अनि सरकारको सक्रियतामा द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरुको अदालती कारबाहीमा आएको बढोत्तरी, भूकम्पीय क्षतिको पूनःनिर्माणमा देखिएको सरकारी उदासिनता, प्रधानमन्त्रीको एकलौटी कार्यशैलीप्रति सत्तासाझेदार मुख्य दल माओवादी केन्द्रले पटकपटक असन्तुष्टि जनाउँदै आएको थियो ।

अनि सरकारको सक्रियतामा द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरुको अदालती कारबाहीमा आएको बढोत्तरी, भूकम्पीय क्षतिको पूनःनिर्माणमा देखिएको सरकारी उदासिनता, प्रधानमन्त्रीको एकलौटी कार्यशैलीप्रति सत्तासाझेदार मुख्य दल माओवादी केन्द्रले पटकपटक असन्तुष्टि जनाउँदै आएको थियो ।

अनि प्रधानमन्त्रीको दलले सरकार गठनका क्रममा भएका सहमति कार्यान्वयन नगरेकोले सरकारको र्समर्थन फिर्ता लिन सक्ने चेतावनी सहित माओवादी सरकार परिवर्तनका लागि कांग्रेससँग छलफल अघि बढायो । त्यसपछि एमाले प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सरकार टिकाउने सवालमा माओवादीसँग ९ बुँदे सहमति गरे, जुन पछि उनकै पार्टर्ीीत्र पनि आलोचित हुन पुग्यो । त्यसको अलवा माओवादीसँग सत्ता साझेदारीको सवालमा पनि तीन बुँदे भद्र सहमति भएको कुरा र्सार्वजनिक भयो । जसमा संसदबाट बजेट पास भइसकेपछि माओवादीलाई सरकारको नेतृत्व गर्न दिइने भन्ने बुँदा थियो भनेर एमालेकै शर्ीष्ा नेताहरुले पछि र्सार्वजनिक पनि गरे । तर, त्यसलाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ठाडै अस्वीकार गरी सरकारबाट टसमस नहुने संकेत देखाए । शायद त्यसैबाट माओवादी थप चिढिन पुग्यो र कांग्रेससँग निर्ण्ाायक छलफल गरी प्रधानमन्त्रीविरुद्ध संसदमा अविश्वास प्रस्ताव पेश गर्न पुग्यो ।

यसैबचि प्रधानमन्त्रीले अन्ततः आफ्नो पदबाट राजीनामा गरेका छन् । उनको राजीनामासँगै यो सरकार स्वतः कामचलाउको अवस्थामा पुगेको छ । अर्थात्, सरकार बनेको ९ महिनामै फेरि अर्को सरकार परिवर्तनको खेलको नतिजा आउन लागिसकेको छ । यसैबीच राष्ट्रपतिबाट संविधान अनुसार सहमतिको सरकार गठनका लागि दलहरुलाई आह्वान भइसकेको छ । यर्सथ, संभवतः अबको डेढसाताभित्रै नयाँ सरकार बन्नेछ । तर, यता सरकार छाड्दै गर्दा सरकार समर्थितहरुले ओली सरकार ढलेसँगै नेपालको राष्ट्रवादमा गम्भीर आँच आउनेछ, अनि प्रकारान्तरले राष्ट्रियतामै खतरा आउनेछ भनेर विश्लेषण गरिरहेका छन् । अहिले सामाजिक सञ्जाल र कतिपय संचार माध्यमहरुमा यस्तै प्रकृतिका अभिव्यक्तिहरु सुन्न, हर्ेन र पढ्न पाइएको छ ।

तर, यो सरकार परिवर्तनको खेलप्रति आम र्सवसाधारण जनता भने निरपेक्ष देखिन्छन् । यो सबै हर्ेदा भुक्तभोगी जनतामा भने कुनै प्रकारको कौतुहलता र भावाकृति पैदा भएको भान हुँदैन । सरकार बनाउने र गिराउने सवालमा आम जनता पक्कै पनि निरपेक्ष छन् । बरु उनीहरुको चासो र चिन्ता बर्खाको उर्लंदो भेलसँगै आइरहेको संकट कसरी समाधान गर्ने र वर्खासँगै बढ्दै गएको खोलानाला, बाढी पहिरोबाट कसरी सुरक्षित हुने भन्ने नै छ । अनि ती भूकम्प पीडित मानिसहरु कसरी चुहिने छानो टाल्ने भनेर चिन्तित छन् । अहँ प्राकृतिक विपत्तिबाट पछिल्लो दर्ुइ दिनमा मात्रै ४० भन्दा बढी मानिसहरुको ज्यान गइसक्दा पनि उद्दार र राहतमा सरकारी उदासिनता पर्ूववतः छ । कामचलाउ सरकारलाई न त कुनै हतारो छ न त कुनै जरुरी नै । विपदमा परेका जनताहरु गुहार मागिरहेका छन् तर, सरकारी उद्दार राहतमा तदारुकता देखिएको छैन ।

अहँ प्राकृतिक विपत्तिबाट पछिल्लो दर्ुइ दिनमा मात्रै ४० भन्दा बढी मानिसहरुको ज्यान गइसक्दा पनि उद्दार र राहतमा सरकारी उदासिनता पर्ूववतः छ । कामचलाउ सरकारलाई न त कुनै हतारो छ न त कुनै जरुरी नै । 

त्यसो त यो सरकार रहोस् वा अर्को बनोस्, आम जनताको जस्तै यो पंक्तिकारको पनि कुनै चासो र चिन्ताको विषय होइन । तर, मुख्य चासोको विषय भनेको मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व कहिल्यै आउन नसक्नुको कारण खोज्दै त्यसको स्थायी समाधान गर्नुपर्छ भन्ने नै हो । जहाँसम्म नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको सवाल छ, यी दलहरुलाई सरकार बनाउने र गिराउने खेल कुनै नयाँ होइन । बरु संसदीय अभ्यासको रस लिंदै गरेको एकीकृत माओवादी उर्फमाओवादी केन्द्रले समेत यसपटक भने आफ्नै अग्रसरतामा सरकार गिराउने र बनाउने अभ्यास सुरु गरेको हुँदा अब यो प्रणालीबाट मुलुकको कल्याण हुनेछैन भन्ने कुरा पुनःस्पष्ट भएको छ ।

अनि सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा माओवादीको स्पष्ट संलग्नता देखिएसंगै अब माओवादी पर्ूण्ारुपेण संसदवादी दलमा रुपान्तरित भएको हुँदा कम्तीमा माओवादीले अब संसदीय अभ्यासलाई शिरोपर गरेरै आफ्नो राजनीतिक भविष्य खोज्दा उपयुक्त हुने देखिन्छ । यता जनतालाई भने सरकार बन्नु र भत्किनुसंग त्यतिसारो चासो रहेको देखिंदैन । किनकि यो संसदीय अभ्यासमा सरकार बन्नु र भत्किनु कुनै नौलो कुरा होइन ।

पटकपटकको सरकार परिवर्तनबाट आजित भएका जनता भने अब प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको पक्षमा जर्ुमुराएका छन् । स्वतन्त्र रुपमा आफ्ना विचारहरु राख्दै सामाजिक सञ्जालहरुमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा जनमत बढ्दै गएको छ । अनि सरकार परिवर्तनको माखेसाङ्लोमा परेपछि एमालेकै कतिपय युवा नेताहरुले पनि शासकीय स्वरुपमा परिवर्तन नगर्नु गल्ती भएको औंल्याउन थालेका छन् । एमाले नेता रविन्द्र अधिकारी र रामकुमारी झाँक्रीले त्यस्तो अभिव्यक्ति दिएका छन् ।

त्यसो त हिजो अहिलेको सत्ताधारी दल नेकपा एमालेले पनि आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा संसदबाट चुनिएको राष्ट्रपति र जनताको प्रत्यक्ष मतदानबाट चुनिने कार्यकारी प्रधानमन्त्री सहितको मिश्रति शासकीय स्वरुपलाई अवलम्बन गर्ने उल्लेख गरेको थियो । तर, चुनावपछि एमाले आफ्नो एजेण्डाबाट पछि हट्न पुग्यो र अहिले सरकार परिवर्तनको कोपभाजनमा पर्यो । त्यस्तै माओवादी केन्द्रले पनि आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिसहितको शासकीय स्वरुप अवलम्बन गर्ने उद्घोष गरेको थियो ।

 सरकार परिवर्तनको माखेसाङ्लोमा परेपछि एमालेकै कतिपय युवा नेताहरुले पनि शासकीय स्वरुपमा परिवर्तन नगर्नु गल्ती भएको औंल्याउन थालेका छन् । एमाले नेता रविन्द्र अधिकारी र रामकुमारी झाँक्रीले त्यस्तो अभिव्यक्ति दिएका छन् । 

नेपाली कांग्रेसले मात्रै सुधारिएको संसदीय व्यवस्थाको पक्षमा मत मागेको थियो । त्यसैगरी मधेशवादी र अन्य केही साना दलहरुले पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीकै पक्षमा थिए । अहिलेको अंकगणितलाई आधार मान्दा पनि संसदमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको पक्षमा बहुमत थियो ।

संधिवान निर्माणका क्रममा जनताबाट लिइएको सुझावमा सबैभन्दा धेरै सुझाव प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखसहितको शासकीय स्वरुपमै आएको थियो । यर्सथ, अहिलेकै अवस्थामा हामी शासकीय स्वरुपको विषयमा जनमत संग्रह गर्ने हो भने शासकीय स्वरुपमा परिवर्तनको पक्षमा सहजै बहुमत जुट्नसक्छ । तर, पालैपालो सत्ताको तर् मार्न पल्किएका नेताहरुले न त हिजो त्यो आँट गर्न सके न त भोलिका दिनमै सजिलै त्यो आँट गर्नेछन् । बरु निर्लज्ज सत्ताको भागबण्डा गरेरै मुलुकलाई गतिहिन र दिशाहिन तुल्याउनै लालयित छन् ।

यदि नेकपा एमालेले आफ्नो चुनावी घोषणापत्र अनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा आफूलाई उभ्याएको हुन्थ्यो र तत्कालीन एकीकृत माओवादीले त्यसमा दरो अडान लिएको हुन्थ्यो भने अहिलेको नयाँ संविधानले नेपालको सर्न्दर्भमा पर्ूण्ातया असफलसिद्ध भएको संसदीय प्रणालीको ठाउँमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखसहितको शासकीय स्वरुप लागू भएको हुन्थ्यो । आखिर कांग्रेस मात्रै संसदीय प्रणालीमा अडेर बस्न सक्ने थिएन । किनकि कांग्रेसकै युवा पुस्तामा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखप्रतिको आकर्षा बढ्दै गएको थियो र छ ।

संधिवानमा उल्लेख हुने संभावना त टर्यो तर, अहिले सरकार परिवर्तको कसरत भएसँगै फेरि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको पक्षमा व्यापक जनमत निर्माण भइरहेको छ । समाजिक सञ्जाल तथा सञ्चार माध्यमहरुमा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको पक्षमा व्यापक जनमत निर्माण भइरहेको छ । भर्खरै मात्र पर्ूवप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टर्राईको संयोजकत्वमा गठन भएको नयाँ शक्ति पार्टर्ीीेपालले आर्थिक समृद्धि र समावेशी एवं समानुपातिक प्रतिनिधित्व सहितको प्रत्यक्ष लोकतन्त्र र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीसहितको शासकीय स्वरुपलाई नै मुख्य राजनीतिक नारा बनाएर संगठन निर्माण कार्य अघि बढाइरहेको छ ।

'प्रत्यक्ष निर्वाचित शासक नै बढी जवाफदेही, शक्तिशाली हुन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित शासकीय स्वरुपमा नागरिक आफैं आफ्नो शासक छान्ने कार्यमा सहभागी हुन सक्छन् । प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रमा सक्दैनन् । त्यसैले नयाँ शक्ति नेपालले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी -राष्ट्रपति) प्रणाली कायम गर्न विशेष जोड दिनेछ ।'

त्यसो त जसको जहाँ जति सहभागिता संभव छ, त्यहाँ त्यति नै बढी सरोकारवाला नागरिकहरुको सहभागितामूलक निर्ण्र्ाानै बलियो लोकतन्त्रको आधार पनि हो । यर्सथ, सहभागितालाई कहिल्यै पनि प्रक्रिया र समयको अफ्ठेरोसँग जोडेर अनादर गर्नुहुँदैन । प्रतक्ष्य निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा अभियान नै संचालन गर्ने घोषणा गरेको नयाँ शक्ति पार्टर्ीीे राजनीतिक दस्तावेजमा उल्लेख छ, 'प्रत्यक्ष निर्वाचित शासक नै बढी जवाफदेही, शक्तिशाली हुन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित शासकीय स्वरुपमा नागरिक आफैं आफ्नो शासक छान्ने कार्यमा सहभागी हुन सक्छन् । प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रमा सक्दैनन् । त्यसैले नयाँ शक्ति नेपालले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी -राष्ट्रपति) प्रणाली कायम गर्न विशेष जोड दिनेछ ।'

त्यसैगरी नयाँ शक्ति नेपालकै प्रवक्ता खिमलाल देवकोटा सरकारलाई प्रश्न गर्दै सामाजिक सञ्जाल फेसबुक वालमा पोष्ट गर्छन्, 'एउटा सरकार गयो अर्को सरकार आउने क्रममा छ । जानेलाई विदाई आउनेलाई स्वागत छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति बिना स्थायित्व संभव छैन भन्ने कुरा बुझ्ने दिन कहिले आउला सरकार -' अहिलेकै संसदबाटै पनि दर्ुइ तिहाईले शासकीय स्वरुपनै बदलेर प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जान सकिने उनी बताउँछन् ।

विश्लेषक डम्बर खतिवडा शासकीय स्वरुप निर्धारणको मुद्दामा प्रत्यक्ष जनमत संग्रहमा किन नजाने भन्दै कान्तिरपुरमा लेख्छन्, 'स्कटल्यान्ड र युरोपियन युनियनको मुद्दामा जनमत संग्रह गराउने बेलायती लोकतन्त्रको मर्मलाई नेपालका संसदवादी राजनीतिज्ञहरुले कल्पना पनि गर्न सक्दैनन् । ओली सरकार ढल्यो भन्दै रुने वा नयाँ सरकार बन्यो भन्दै फर्ुर्किनेभन्दा फोहोरी खेल किन दोहोरियो र शासकीय स्वरुप निर्धारणको मुद्दामा हामी जनमत संग्रहमा किन नजाने भन्ने प्रश्न अझ बढी सान्दर्भिक भएको छ'

नयाँ शक्ति पार्टर्ीीेपालले संसद्मा ओली सरकारविरुद्ध आफ्नै पर्ूव सहयात्री दल माओवादी केन्द्रले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि विज्ञप्ती जारी गरेरै राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक समृद्धिका लागि विद्यमान शासकीय स्वरुपमै परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको थियो ।

विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ, 'मुद्दाकेन्द्रत गठबन्धनभन्दा पनि कर्ुर्सर्ीीन्द्रीत गठबन्धन बन्ने र भत्कने प्रक्रियामा गुज्रेका कारण आम जनताको निम्ति यो परिघटना कागलाई बेल पाक्यो हर्षन विस्मातबाहेक केही भएको छैन । ... अस्थिरताको यो अवस्था नयाँ संविधानमा अवलम्बन गरिएको असफलसिद्ध संसदीय प्रणालीको ताजा परिणाम नै हो भन्ने हाम्रो निश्कर्षछ । यो निश्कर्षे नयाँ शक्ति पार्टर्ीी उठाउँदै आएको स्थायित्व र विकासका निम्ति पर्ूण्ा समानुपातिक संसद र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको औचित्य र आवश्यकता पुनःपुष्टि भएको छ'

अब शासकीय स्वरुपमा परिवर्तन गरेर मात्र मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व ल्याउन सकिन्छ । अनि त्यही राजनीतिक स्थायित्व आर्थिक विकास, समृद्धि र प्रगतिको आधार बन्नेछ । त्यसकारण अबको बहस सरकार बदल्नेतिर भन्दा सिस्टम बदल्नेतिर हुनर्ुपर्छ ।

अहिले राजनीतिक रुपमा मुलुक राजतन्त्रात्मक युगबाट गणतन्त्रात्मक युगमा प्रवेश गरेको ८ वर्षबितिसक्दासमेत जनताले गणतान्त्रिक व्यवस्थाको प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । जनता पर्ूववत रुपमा अभाव, पीडा र कष्टकर जीवन जिउन बाध्य छन् । परिवर्तन आएको छ त केवल ठूलाबडा र केही राजनीतिक अगुवाहरुलाई । आखिर जनस्तरमा के परिवर्तन भयो - आखिर किन यस्तो भइरहेको छ - किन राजनीतिक दल या नेतृत्वले लोकतन्त्रलाई तल्लो तहसम्म डेलिभर गर्न सकेन -

अनि स्वभाविक रुपमा अहिलेको जुन राजनीतिक प्रणाली छ, त्यसले आम जनतामा लोकतन्त्रलाई डेलिभर गर्नैसक्दैन भन्ने कुरा पनि स्वतः स्पष्ट हुन्छ । २०४६ यता पर्ूण्ा रुपेण कार्यान्वयनमा आएको संसदीय शासन प्रणालीले संविधानले व्यवस्था गरेको संघीय गणतन्त्रमा जनस्तरसम्म लोकतन्त्रलाई डेलिभर गर्न सक्दैन भन्ने कुरा अब दिनको घाम जत्तिकै र्छलंग भइसकेको छ । यर्सथ, अब शासकीय स्वरुपमा परिवर्तन गरेर मात्र मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व ल्याउन सकिन्छ । अनि त्यही राजनीतिक स्थायित्व आर्थिक विकास, समृद्धि र प्रगतिको आधार बन्नेछ । त्यसकारण अबको बहस सरकार बदल्नेतिर भन्दा सिस्टम बदल्नेतिर हुनर्ुपर्छ । नत्र फेरि अर्कोपटक सरकार परिवर्तन हुँदा हामी यही कुरा दोहोर्याइरहेका हुनेछौं ।