विकास र समृद्धिको रोडम्याप

प्रदेश नम्बर ५ केन्द्रीत समृद्धि योजना

- मनिकर कार्की निवर्तमान

१. विषय प्रवेशः

मुलुकमा नयाँ संविधान जारी भएसँगै आर्थिक विकास र समृद्धिको एजेण्डा प्रमुख रुपमा मुखरित हुँदै आएको छ । यद्यपि अहिलेको संविधानमा पनि आफ्ना मागहरु समाविष्ट नभएको भन्दै एउटा तप्का आन्दोलित नै छ, तथापि संविधानले मूलतः अहिलेसम्मका राजनीतिक आन्दोलनका उपलब्धिहरुलाई लेखांकन गर्ने काम गरेको छ । यर्सथ, अहिले नै सबै हासिल भयो वा भएन भनेर गुनासो गर्नुभन्दा पनि प्राप्त भएका उपलब्धिहरुको संस्थागत विकाससँगै हामी निरन्तर रुपले उपलब्धि हासिल गर्नेतिर क्रियाशील हुनु नै बुद्धिमता हो । 

जसै मुलुकमा संविधान जारी भयो, एक हिसाबले भन्ने हो भने संविधानसँगै अहिलेसम्म भए गरेका सम्पर्ूण्ा राजनीतिक उपलब्धिहरु एक प्रकारले लेखांकन भएको छ । यर्सथ, अबको राजनीतिक मुद्दा आर्थिक अवस्था फर्ेर्ने नै हुनर्ुपर्छ । अबको राजनीतिमा आर्थिक रुपान्तरण, प्रगति र समृद्धिका मुद्दाहरुले नै प्राथमिकता पाउनर्ुपर्छ । फलस्वरुप अहिले सबैजसो राजनीतिक दलहरुले आर्थिक विकास र समृद्धिका कुरा गर्न थालेका छन् । नेपाली कांग्रेसले काठमाण्डौंमा सम्पन्न १३ औं महाधिवेशन तथा नेकपा एमालेले काठमाण्डौंमै सम्पन्न ८ औं महाधिवेशन तथा नेकपा माओवादी केन्द्र -तत्कालीन एकीकृत माओवादीले) हेटौंडा महाधिवेशनबाटै आर्थिक समृद्धिको लाइन पास गराएका छन् भने अन्य दलहरुले पनि आर्थिक विकासको लाइन पास गराएर आफूहरुले आर्थिक नीति र कार्यक्रमलाई महत्व दिएको देखाएका छन् । 

राजनीतिलाई आर्थिक विकास र समृद्धिको कोणबाट परिभाषित गर्दै मुलुकको आर्थिक अवस्था फर्ेर्ने उद्घोषका साथ आर्थिक रुपान्तरण र समृद्धिलाई आफ्नो मुख्य नारा बनाएर भर्खरै मात्रै पर्ूवप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टर्राईको संयोजकत्वमा नयाँ शक्ति नेपाल पार्टर्ीीोषणा भएको छ । नयाँ शक्तिले त 'अबका निकास, आर्थिक विकास' 'समृद्धि संभव छ, हाम्रै पालामा' जस्ता नाराहरु नै तय गरेर  मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिलाई मुख्य राजनीतिक एजेण्डै बनाएर राजनीति शुरु गरेको छ । यसबाट निसन्देहः आर्थिक विकास र समृद्धि अबको राजनीतिको मुख्य नारा भएको प्रस्ट हुन्छ ।

२. इतिहासको पुनरावलोकन 

आधुनिक नेपालको सीमानामा नेपाल नक्सांकन हुनु अघि -यसलाई इतिहासकारहरुले नेपालको एकीकरण भनेका छन् यद्यपि मेरो तर्क तत्कालीन गोर्खा साम्राज्यको विस्तार भन्ने हो) तत्कालीन नेपाल -काठमाण्डू उपत्यका) बाहेक अन्य भूभाग निर्वाहमुखी कृषिमै आधारित थियो । तर, त्यो बेला पनि काठमाण्डू उपत्यकाको समृद्धि व्यापारले फस्टाएको इतिहास पढ्न पाइन्छ । त्यसैगरी इतिहासको पानामा मल्लकालीन काठमाण्डूको समृद्धि इतिहासको चर्चा पनि सुनेकै हो । इतिहासमा समृद्ध नेपाल अहिले किन यति गरिब भयो - कसरी भयो - अहिले हामीले विकास र समृद्धिको कुरा गर्दै गर्दा अब इतिहासको पनि समीक्षा गर्नु जरुरी छ र हामी अविकसित हुनुको कारण खोतल्दै नयाँ समृद्धिको यात्रामा सहभागिता जनाउनुछ ।

आधुनिक नेपालमा हामीले पढ्दै आएको विषय हो हामीसँग भएको प्राकृतिक स्रोत र साधनको । हामीसँग प्रशस्त संभावनाहरु छन् । हाम्रो विगत तिनै संभावनाहरुको गौरवगाथामै व्यतीत हुन गएको तीतो यथार्थ हामीसँग छ । हामीले जहिल्यै हामीसँग भएको स्रोतसाधनको बखान मात्रै गर्यौं तर, आधुनिक नेपाल निर्माणको झण्डै ७ दसक हामीले स्रोत र साधनको साहित्य सिर्जनामै बितायौं । अब कम्तीमा त्यसरी साहित्य सिर्जनाले मात्र हुँदैन भन्ने चेत खुलेको छ । हामीले विकास र समृद्धि प्राप्त गर्नका लागि स्रोत र साधनको दोहन गर्नैपर्छ, त्यसको भौतिक उपयोग हुनर्ैपर्छ । 

यसका लागि संविधानमा सैद्धान्तिक रुपमा स्वीकार गरिएको मुलुकको संघीय स्वरुपलाई संघीयताको मर्म र भावना अनुसार स्वीकार गरी इतिहासको समीक्षा गर्दै राज्यपुनःसंरचनामा जोड दिनर्ुपर्छ । नेपालमा संघीयताको आवश्यकता मूलतः तीन कारणले आएको हो । पहिलो कारण, राज्यको एकात्मक प्रकृतिको शासनको अन्त्य गर्दै शासनसत्तामा स्थानीय समुदायको शासकीय पहु“च अभिवृद्धि गर्न, दोस्रो इतिहासदेखि एकात्मक राज्य संरचनाले गरेको अनेक प्रकारका विभेदहरुको अन्त्य गर्दै पहिचानबिहीन बनाइएकाहरुको जातीय -राष्ट्रिय) तथा भाषिक पहिचान स्थापित गर्न र तेस्रो राज्यसंयन्त्रमा राजनीतिक हक अधिकार स्थापित गर्दै विकास र समृद्धिको मार्ग प्रशस्त गर्न । यर्सथ, समृद्धिका लागि अब निम्नानुसारको रोडम्याप अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

३. अबको रोडम्याप

विगत आफ्नै इतिहासको समीक्षा गर्दै आर्थिक विकास र समृद्धिको आजको आवश्यकता र भोलिको सुन्दर भविष्यको कल्पना गर्दै समृद्धिको यात्राका लागि अब निम्न बमोजिमको रोडम्याप तयार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

• राज्यको पारम्परिक र एकात्मक सोंचको अन्त्य गर्दै नया“ समतामूलक समृद्ध राज्य निर्माणका लागि संघीयताको वास्तविक मर्म र भावना अनुसार राज्यको पुनःसंरचना गर्दै प्रादेशिक विकासको अवधारणालाई अंगिकार गर्ने ।
• आर्थिक विकास र समृद्धिको आधारशिला नीजि उद्यमशीलताको विकास र पर््रवर्द्धन पनि हो भन्ने कुरालाई महशुस गर्दै आर्थिक क्षेत्रमा नीजि उद्यमशीलतालार्य प्रश्रय दिइनर्ुपर्छ । 
• अर्थतन्त्रको विविधिकरणले मात्र दीगो आर्थिक विकास हुने कुरालाई ध्यान दिंदै आर्थिक लाभको कुनै एउटा क्षेत्रलाई मात्र प्रश्रय नदिइकन त्यसलाई विविधिकरण गर्नुपर्छ । जस्तो कि हामीले धेरै हदसम्म नेपालको कायाकल्प पर्यटनबाट हुन्छ भन्दै आएका छौं । पर्यटनलाई मात्र फोकस गर्दा अर्थतन्त्रलाई कुनैपनि बेला ठूलो शक लाग्न सक्छ । 
• कृषि क्षेत्रको उत्पादन क्षमता र उत्पादकत्व बढाउँदै औद्योगिकीकरणको एउटा चरणसम्म अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदानलाई बढाउँदै लैजानर्ुपर्छ । 
• सामुदायिक र संयुक्त पूँजीमा आधारित भएर खुल्ने उद्योग कलकारखानाहरुलाई प्राथमिकता दिइनर्ुपर्छ जसले गर्दा पूँजीको सदुपयोगिता र विस्तारमा समुदायको नियमित र प्रत्यक्ष निगरानी हुन जान्छ ।
• वैदेशिक लगानीको सम्बन्धमा प्रस्ट हुनु जरुरी छ । किनकि ठूला परियोजनाहरु संचालनको लागि विदेशी लगानीको अपरिहार्यता छ । तर, यसरी भित्र्याइने विदेशी लगानीमा हामीले हाम्रा प्राथमिकताहरु तोक्नर्ुपर्छ र सोही अनुसार वैदेशिक लगानी भित्र्याउनर्ुपर्छ । 
• हामी अझै पनि श्रममा आधारित प्रविधिमै छौं । हामीले तीव्र आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गर्नका लागि प्रविधि र पूँजीमा समृद्ध हुनु जरुरी हुन्छ । त्यसैले यान्त्रिकीकरण र प्रविधिको विस्तारमा जोड दिनर्ुपर्छ । 
• राज्यले हरेक प्रदेशको समानुपातिक विकासमा जोड दिनर्ुपर्छ र त्यसै अनुसारका नीति तथा कार्यक्रमहरु लागू गर्नुपर्छ । 

४. प्रदेश नं. ५ को सर्न्दर्भ

कुनै पनि देशको आर्थिक विकासका लागि त्यो देशले अवलम्बन गर्ने नीतिगत एवं कानूनी व्यवस्था र अर्थनीतिले सबैभन्दा ठूलो भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ । आर्थिक विकास र समृद्धिको पहिलो पाइला चाल्दै गरेको हाम्रोजस्तो अविकसित मुलुकमा पनि विकासका लागि कस्तो प्रकारको मोडल अवलम्बन गर्ने र त्यसको कार्यान्वयनका लागि कस्तो प्रकारको कानूनी एवं आर्थिक नीतिको तर्जुमा गर्ने - भन्ने कुराले निकै महत्वपर्ूण्ा भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ । यस सर्न्दर्भमा समग्र मुलुक आर्थिक विकास र खासगरी यस प्रदेश नं. ५ को बृहत्तर र दीगो विकासका लगि निम्नानुसारका नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।  

क) कृषि र सिंचाईः

कृषि उत्पादन यो देशको आर्थिक विकासको मेरुदण्ड नै हो । अझै पनि कूल ग्राहस्थ उत्पादनको ३५ प्रतिशत कृषि उत्पादनले योगदान दिएको छ भने झण्डै ६५ प्रतिशत जनसंख्या अझै पनि कुनै न कुनै रुपमा कृषिमै संलग्न छन् । यर्सथ, मुलुकको जनसंख्याको यति ठूलो हिस्सा कृषिमा निर्भर रहेको र मुलुकको कृषि अझै पनि व्यवसायिकरण हुन नसकेको वर्तमान अवस्थामा व्यवसायिक कृषिको निकै संभावना रहेकोले उन्नत र व्यवसायिक कृषिका लागि निम्नानुसारका योजना लागू गर्नुपर्दछ । 

• अहिले संगठित कृषिका लागि जग्गा प्राप्ति निकै ठूलो चुनौति बनेको छ । यर्सथ, खाली जग्गामा जग्गाधनीले स्वयम् सानो अथवा ठूलो उद्योग संचालन गर्ने अथवा कृषि गर्नैपर्ने अनिवार्य प्रावधान लागू हुनर्ुपर्छ । यदि जग्गा बांझो या प्रयोगबिहीन अवस्थामा राखेमा त्यसको वर्गीकरण अनुसार करको व्यवस्था गर्ने । 
• भूउपयोगितासम्बन्धी नीतिको कार्यान्वयनलाई उच्च प्राथमिकता दिने । कृषि उत्पादनका लागि यस प्रदेशका १३ जिल्लाहरुलाई कृषि जन्य वस्तुका आधारमा विभाजन गरी उत्पादनमा विशिष्टिकरण गर्ने
• कृषि उत्पादनको भण्डारण तथा बजारिकरणलाई व्यवस्थित गर्ने र यो क्षेत्र भौगोलिक र वातावरणीय रुपमा तर्राई देखि उच्च पहाडी भेकसम्म पर्ने भएकोले वातावरण सुहाउंदो उत्पादनलाई जोड दिने र विशिष्टिकृत गर्ने । त्यसैगरी किसानलाई कृषिपेशातिर आकषिर्त गर्नका लागि उनीहरुलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने कृषि पेन्सनको व्यवस्था गर्ने ।
• कृषिका लागि सिंचाई पहिलो र अनिवार्य आवश्यकता भएकोले व्यवस्थित र योजनाबद्ध सिंचाई प्रणालीको विकास गर्ने । जसका लागि यस क्षेत्रमा निर्माणाधिन बांके र बर्दिया जिल्लाको सिक्टा सिचाईं परियोजनालाई यथाशक्य चांडो सम्पन्न गर्ने । 
• प्रस्तावित नौमुरे बहुउद्देश्यीय सिंचाई तथा जलविद्युत परियोजनालाई टुंगोमा पुर्याउने र संभव भएसम्म त्यो परियोजनाबाट कपिलवस्तुको अधिकांश भूभागमा सिंचाई पुर्याउने सकिनेछ । 
• तिनाउ डार्इभर्सनलाई पनि निश्कर्षा पुर्याउने र आवश्यकता अनुसार स्थानीय स्तरमा ससाना सिंचाई कुलोहरु निर्माणमा जोड दिने । तर्राईका क्षेत्रहरुमा भूमिगत सिचाईको पर््रवर्द्धन गर्ने

ख) व्यापार तथा व्यवसाय क्षेत्रः

• अर्थतन्त्रलाई गति प्रदान गर्ने व्यापार तथा व्यवसायिक क्षेत्र नै हो । व्यापारको विकास बिना उत्पादनको बजारिकरण पनि हुन नसक्ने हुंदा व्यापार र व्यवसायलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउनु अति जरुरी छ । यसका लागि विद्यमान कर संकलन प्रणालीमा परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ । 
• कारोबार अंकका आधारमा ५० लाखसम्म कारोबार गर्नेलाई साना व्यवसायी, १ करोडसम्म मध्यम र १ करोडमाथि ठूला व्यवसायीको रुपमा वर्गीकरण गरी उनीहरुलाई क्रमशः प्यान, प्यान वा भ्याट र भ्याट अनिवार्य गरी कारोबार गर्न दिनर्ुपर्छ । 
• व्यवसायीहरुले गर्ने कारोबारको पर्ूण्ा लेखापरीक्षण विधिलाई पनि परर्ीवर्तन गर्न अत्यन्त जरुरी छ, किनकि फूल अडिटको बहानामा कर्मचारीहरुले व्यवसायीहरुलाई अनावश्यक दुःख दिने गरेको पनि सुनिंदै आएको छ । त्यसलाई रोक्नका लागि व्यवसायीहरुले पनि राज्यको कानूनभित्र रहेर पारदर्शी ढंगबाट कर तिरेर व्यवसाय गर्नुपर्छ र कर्मचारीहरुले आफ्नो स्वार्थका लागि पनि कतिपय व्यवसायीहरुलाई अनावश्यक दुःख र झमेला दिने गर्नु हुँदैन । यसलाई रोक्नका लागि र पारदर्शी व्यवसायका लागि नीति बनाउनर्ुपर्छ । 
• प्रगतिशील करको दायरा लागू गर्ने र करको निर्धारण गर्नका लागि एउटा कर कमिटी गठन गर्ने । साना, मझौला, ठूला सम्पर्ूण्ा उद्योगी, व्यापारी, व्यवसायीहरुलाई करको दायरामा ल्याउने । सबै मिल, कारखाना, फ्याक्ट्री, सहकारी संस्था आदिलाई करको दायरामा ल्याउने । 

ग) उद्योग क्षेत्रः

औद्योगिक विकास विना आर्थिक समृद्धि हासिल हुन सक्दैन । त्यसैले मुलुकमा रोजगारीका अवसरहरु सृजना गर्नका लागि सबैभन्दा पहिले उद्योग, कलकारखाना, मिल, फ्याक्ट्रीहरुको स्थापना गर्नुपर्छ । त्यसका लागि औद्योगिक सुरक्षा पहिलो र अनिवार्य शर्त हुन जान्छ । 

• प्रस्तावित मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रलाई प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने र बुटवल औद्योगिक क्षेत्रको क्षमता विस्तार गर्ने । त्यसैगरी भैरहवाको सेजलाई चांडो संचालनमा ल्याउने र त्यसको अत्याधुनिक विकास र व्यवस्थापन गर्ने ।
• रोल्पा, सल्यान तथा रुकुमका उच्च भेकमा पाइने जडिबुटी संकलन तथा प्रशोधनको लागि आवश्यक उद्योगको स्थापना गर्ने र यस क्षेत्रको भौगोलिक विविधताको उपयोग हुने किसिमले कृषि तथा बन पैदावार सम्बन्धी उद्योग स्थापनामा जोड दिने
• यस प्रदेशका तर्राईमा रहेका र निर्माण गयिरने औद्योगिक क्षेत्रहरुमा तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरुको पहिचान गरी आयात प्रतिस्थापन उन्मुख उद्योगको पर््रवर्द्धनमा जोड दिने । साथै यस्ता उद्योगहरुमा सकेसम्म स्वदेशी कच्चा पदार्थलाई उपयोग गर्ने । स्वदेशी कच्चामाल प्रयोग गर्ने उद्योगलाई कर छुटको व्यवस्थ ागर्ने ।

घ) ऊर्जा क्षेत्रः

आजको युगमा ऊर्जाबिना मान्छेको एक पाइला पनि अघि बढ्न सक्दैन । हामीले परिकल्पना गरेको औद्योगिक विकासको ला पिनि ऊर्जा पहिलो र अनिवार्य शर्त हो । जबसम्म मुलुकले पर्याप्त मात्रामा ऊर्जा उत्पादन गर्दैन, तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरुको पहिचान गरी औद्योगिक उत्पादन बढाउने संभावना रहँदैन । यर्सथ, ऊर्जाको विकासबिना आर्थिक उपलब्धि हासिल हुन नसक्ने यथार्थलाई आत्मसात गर्दै ऊर्जाको विकासका लागि निम्नानुसार नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

• यस क्षेत्रका ठूला संभावित जलविद्युत परियोजनाहरुको संभाव्यता अध्ययन गरी ती आयोजना संचालनका लागि जनस्तरबाटै आर्थिक स्रोत जुटाउने योजना ल्याउने र निर्माणाधिन आयोजनाहरुलाई दु्रत गतिमा काम सम्पन्न गर्ने ।
• गाउंगाउंमा स्थानीयस्तरमै विद्युतीकरण गर्ने जसका लागि संभावित ठाउंहरुमा ५०० किलोवाटसम्मका साना परियोजनाहरु गाउंस्तरमै संचालन गर्ने र प्रत्येक गाउंलाई ऊर्जामा आत्मनिर्भर बनाउने तथा ठूला परियोजनाबाट उत्पादित विद्युत्को उपयोग औद्योगिक तथा सहरि क्षेत्रमा गर्ने नीतिगत व्यवस्थ ागर्ने  ।
• अति बिकट र लागतका हिसाबले प्रशारण लाईन लैजान कठिन स्थानहरुमा सोलार तथा वैकल्पिक ऊर्जाको पर््रवर्द्धन गर्ने र त्यसमा प्रदेश सरकारले अनुदानको व्यवस्था गर्ने । गाउंघरमा ऊर्जाको उपयोग उज्ज्यालोका लागि नै हुने भएकोले त्यसै अनुसार सोलार ऊर्जालाई जोड दिने

ङ) आवास तथा बस्ती विकास

अव्यवस्थित सहरिकरणको मारमा परेको हाम्रो मुलुकमा अहिलेसम्म आवास तथा बस्ती विकाससम्बन्धी योजना निर्माण हुन सकेको छैन । व्यवस्थित र स्वस्थकर बर्साईले नै जीवनस्तरमा परिवर्तनको संकेत गर्दछ । यर्सथ, अब छरिएर रहेको बस्तीलाई एकीकृत गर्नका लागि आवास तथा बस्ती विकास योजना ल्याउनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

• पहाडी क्षेत्रको बस्तीलाई एकीकृत गर्नका लागि छरिएर रहेको बस्तीलाई कम्तीमा ५० घरपरिवार एउटै स्थानमा रहनेगरी बस्ती विकास र स्थानान्तरण गर्ने
• तर्राई क्षेत्रमा बढ्दो खेतीयोग्य जमिनको अतिक्रमण रोक्नका लागि पनि यो बस्ति विकास योजना अनिवार्य भइसकेको छ । ठूला सहर र केही मझौला सहरको विकास गर्नका लागि उब्जाऊको हिसाबले कम उब्जनी हुने जमिनमा बस्ती स्थानान्तरण योजना ल्याउने । र, कम्तीमा अबको प्रदेश राजधानीको निर्माण गर्दा बस्ती विकासको गुरुयोजना तयार गरी सोही अनुसार संरचना निर्माण गर्ने

च) पर्यटन क्षेत्रर्

पर्यटन क्षेत्र नेपालकै गहना हो । छोटो अक्षांश र देशान्तरमा फैलिएको यो मुलुकमा प्राकृतिक तथा वातावरणीय दृष्टिकोणबाट जैविक र पर्यावरण पर्यटनको संभावना अत्यन्तै रहेको छ । हरेक क्षेत्र, गाउँबस्तीमा कुनै न कुनै विशेषता छ । त्यसैगरी बहुसांस्कृतिक मुलुक भएको कारणले पनि सांस्कृतिक पर्यटनको संभावना उच्च छ । यर्सथ पर्यटन उद्योग मुलुकको आर्थिक रुपान्तरणको लागि बलियो सहयोगी बन्न सक्ने हुँदा नेपालको कृषि र वनपैदावारसमेत समेटिने गरी पर्यापर्यटनको विकास गर्न सकिन्छ । यो ५ नम्बर प्रदेशको पर्यटन पर््रवर्द्धनका लागि यस क्षेत्रका धार्मिक, ऐतिहासिक एवं प्राकृतिक सम्पदाहरुको संरक्षण र पर््रवर्द्धन गर्दै पर्यटन उद्योगको विकास गर्नु जरुरी देखिन्छ । यसका लागि निम्नानुसार व्यवस्था गर्न सकिनेछ ।

• भैरहवामा निर्माणाधिन अन्तर्रर्ााट्रय विमानस्थलको निर्माण कार्यलाई यथासंभव चाँडो सम्पन्न गर्ने 
• गौतम बुद्धको जन्मभूमि लुम्बिनीको पर््रवर्द्धनका लागि बुद्धको जन्मदेखि बुद्धत्व प्राप्त र स्वार्गारोहणसम्म झल्किने गरी 'बुद्धः एक जीवन लीला -बुद्धाः अ लाइफ स्टोरी अफ)' शर्ीष्ाकमा लुम्बिनीमा एउटा विशाल सूचना कक्ष निर्माण गरी त्यसको पर््रवर्द्धन गर्ने ।
• बुद्धलाई धर्मसंग मात्र जोडिएकोमा बुद्धलाई जीवन दर्शन र दार्शनिक पाटोलाई उजागर गर्ने र त्यसका लागि अध्ययन तथा अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना गर्ने । 
• प्रस्तावित लुम्बिनी विश्व शान्ति सहरको निर्माणमा गुरु योजना तय गरी सोही अनुसारको पर्ूवाधार विकास गर्ने
• यो क्षेत्रको तर्राईमा थारुहरुको समुदायिक बाहुल्यता रहेको र पहाडी भेकमा गुरुंग तथा मगरहरुको बाहुल्यता रहेको हुँदा उनीहरुको आफ्नै संस्कार र संस्कृतिको  पर््रवर्द्धन गर्दै सांस्कृतिक पर्यटनको विकास गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी यस क्षेत्रमा पर्ने अन्य धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रहरुको विकास र संरक्षण गर्दै रुकुम रोल्पा र सल्यान तीन जिल्लामा टे्रकिंग रुटको पहिचान र विकास गर्न सकिन्छ ।

छ) शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात र सञ्चार क्षेत्र

• शिक्षाः विकास र समृद्धि हासिल गर्नका लािग शिक्षा निकै महत्वपर्ूण्ा पर्ूवाधार हो । शिक्षाले जनशक्तिको उत्पादन मात्र गर्दैन किन्तु मानिसमा चेतना पनि भर्ने काम गरेको हुन्छ । यर्सथ, सचेतनासहितको आधारभूत र व्यवसायिक शिक्षा नै नयाँ समृद्ध नेपाल निर्माणको आधार हो भन्ने कुरालाई उच्च मनन् गरी लागू गर्नुपर्छ । आधारभूत शिक्षामा आम नागरिकको पहुँच पुर्याउनको लागि शिक्षालाई -कक्षा १२ सम्म) निःशूल्क र र्सवव्यापी बनाउनर्ुपर्छ । त्यसैगरी ८ कक्षामाथिको ४ वर्षप्राविधिक जनशक्ति निर्माण गर्नेगरी शैक्षिक नीति निर्माण गर्नुपर्छ ।
• स्वास्थ्यः विकास र समृद्धि मापन गर्ने सूचकांक मध्ये एउटा स्वस्थ र निरोगिता पनि हो । कुनै पनि देशका नागरिकका औषत आयु कति छ र उनीहरुको जीवनस्तर कस्तो छ - त्यसले पनि त्यो देशको आर्थिक हैसियतको मापन हुन्छ । यर्सथ, स्वास्थ्य उपचारमा सबै नेपालीहरुको पहुँच पुर्याउने गरी विकेन्द्रीकृत स्वास्थ्य नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । सबै नेपालीहरुको स्वास्थ्य बिमा गरी सुृरक्षित बनाउनर्ुपर्छ ।
• यातायातः यातायातले भूगोललाई सहजै जोड्ने काम गर्दछ । यर्सथ, आजको युग यातायातको विकास विना समृद्ध बन्नै सक्दैन । यातायात क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी र व्यवसायिक बनाउने दिशामा नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
• जस्तै अहिले र्सार्वजनिक रुपमा चल्ने यातायत व्यक्तिको नाममा हुन्छ र त्यसले वाषिर्क रोड परमिट बाहेक राज्यलाई कुनै प्रकारको कर तिर्दैन, जबकि त्यो साधनको प्रयोग गरी व्यक्तिले वर्षरी आय आर्जन गरिरहेको हुन्छ, जुन आयमा व्यक्तिले न्यूनतम् मात्र कर तिरेको हुन्छ । बरु र्सार्वजनिक यातायातमा लाग्ने भन्सार शूल्कलाई घटाएरै भए पनि र्सार्वजनिक यातायात संचालन गरी गरिएको आम्दानीमा कर लाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
• र्सार्वजनिक यातायातको संचालन व्यक्तिगत तवरबाट भन्दा पनि कम्पनी खडा गरेर संस्थागत गर्दा त्यसको विश्वसनियता र प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ्ने देखिन्छ ।
• सञ्चारः आजको युग सूचना तथा सञ्चारको युग हो । यर्सथ, आर्थिक विकास र समृद्धिको कुरा गर्दा सञ्चार क्षेत्रको भूमिकालाई पक्कै पनि उच्च महत्व दिनर्ैपर्छ । आजको भूमण्डलीकृत विश्वमा सञ्चारले सबैलाई जोड्ने काम गरेको छ । यर्सथ, हामीले विकास र समृद्धिको कुरा गर्दा आत्मनिर्भरताको जुन कुरा गर्छर्ाा, त्यस्तो विकासले हामीलाई वैश्विक रंगमञ्चमा पुर्याउँदैन । यर्सथ, हामीले विश्वमा विकसित भइरहेको प्रविधिको प्रयोग गर्दै विश्वका विकसित मुलुकहरुसामु आफूलाई उभ्याउनु छ नकि निर्वाहमुखी भएर प्राचीन कालमा फर्किने । त्यसकारण हामीले अन्तरनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्नुपर्छ र यसरी गरिने आर्थिक विकास र समृद्धिमा संचारको व्यापक प्रयोग हुन्छ र हुनर्ुपर्छ । सञ्चारले हाम्रो प्रगतिलाई वैश्विक बनाउने काम गर्दछ । यर्सथ, संचारको भूमिका र प्रयोग अपरिहार्य हुनजान्छ । हामीले प्रादेशिक स्तरमा सञ्चारको पहुँच विस्तार र व्यापकताका लागि प्रादेशिक स्तरका संचार माध्यमहरु स्थापना गर्न जोड दिनर्ुपर्छ ।
• स्थानीय मिडियाहरुले स्थानीय गतिविधिलाई नै प्राथमिकतामा राखेर सामग्रीहरु प्रकाशित र प्रशारित गर्नुपर्छ, त्यसैले स्थानीय मिडियाको अवधारणालाई प्रादेशिक तहमा विकसित गर्नुपर्छ । 

(लेखकद्वारा बुटवलबाट प्रकाशित हुने जनसंर्घष्ा साप्ताहिकको गत असार ९ गते २७ औं वर्षप्रवेशको अवसरमा पत्रिकाले बुटवलमा आयोजना गरेको संघीय नेपालको आर्थिक समृद्धि विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रस्तुत कार्यपत्रको सम्पादित अंश)