‘ती प्रचण्ड’ र ‘यी प्रचण्ड’

मनिकर कार्की ‘निवर्तमान’

‘१२ वर्षमा खोला पनि फर्किन्छ’ भन्ने लोकोक्ति चरितार्थ भएको छ, भन्दा त्यति धेरै फरक पर्ने छैन सायद । अनि पर्खन सक्नुपर्छ, समय फर्कीफर्की आउँछ भनेझैं फेरि ८ वर्षपछि पुनः सत्तारोहणसँगै एकपटक ‘प्रचण्ड’ समय फर्किएको छ । प्रचण्ड नेपालको ३९औं प्रधानमन्त्री बनेका छन् । अनि आफ्नै राजनीतिक जीवनकालमा दोस्रोपटक सिंहदरबार उक्लिएका छन् ।

२०६५ सालमा ‘ती प्रचण्ड’ जब पहिलोपटक गणतान्त्रिक नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री बन्दै थिए, मुलुकको राजनीतिक माहौल बडो उत्साहप्रद थियो । २०६४ चैत २८ गते सम्पन्न पहिलो संविधासभाको चुनावबाट पहिलो ठूलो दल बनेको तत्कालीन विद्रोही शक्ति नेकपा माओवादीको चुरीफुरी रहरलाग्दो थियो । अनि माओवादीप्रतिको विश्वास र भरोसा पनि लोभ लाग्दो नै थियो । टोलटोल माओवादीमय, गाउँगाउँ माओवादीमय, अनि सहरबजार पनि माओवादीमय भएझैं लाग्दथ्यो । खासगरी पुराना संसदवादी दलहरुको क्रियाकलापबाट वाक्क भएका जनता समग्र मुलुकको कायाकल्प होस् भन्ने चाहन्थे । अनि माओवादीले त्यही संसदीय व्यवस्थाभित्र भए गरेका निकृष्ट अभ्यासहरु र त्यसले जनतामा फैलाएको वितृष्णालाई आफ्नो पूँजीको रुपमा प्रयोग गर्‍यो र नै १० वर्षमा जनयुद्धमार्फत विश्वलाई नै एउटा धक्का दिन सफल भयो ।

प्रचण्डसँग जनयुद्धको पूँजी त थियो नै सम्पूर्ण परिवर्तनकारी नेपाली जनताको आशा, अपेक्षा, भरोसा अनि विश्वास पनि सँगै थियो । त्यसैको बलमा प्रचण्ड गणतन्त्र नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री बने ।

फेरि जनयुद्धको शान्तिपूर्ण अवतरणसँगै ती प्रचण्डको चामत्कारिक नेतृत्वशैलीले मुलुकको कायाकल्प गर्ने विश्वास आम रुपमा बढेको पनि थियो । प्रचण्डसँग जनयुद्धको पूँजी त थियो नै सम्पूर्ण परिवर्तनकारी नेपाली जनताको आशा, अपेक्षा, भरोसा अनि विश्वास पनि सँगै थियो । त्यसैको बलमा प्रचण्ड गणतन्त्र नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री बने । तर, त्यो बेलाको चुनावी परिणामसँगै माओवादी धर्तीमा होइन आकाशमा उडिरहेको थियो । विपनाको कटु यथार्थसँग होइन, रुमानी सपनाको उडान भरिरहेको थियो ।अनि त मुलुकको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रुपान्तरणको मुद्दालाई गाउँ-गाउँबाट उठान गरेको माओवादी मुलुककै पहिलो ठूलो पार्टी भएर सरकारमा गएपछि जनता आशावादी हुने नै भए । हो, पहिलो संविधानसभापछि बनेको माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारसँग पनि त्यस्तै प्रकारका आशा अनि अपेक्षा थिए । फेरि मूलतः पुराना संसदवादी दलहरुको कमजोरीलाई राजनीतिक पूँजीको रुपमा ग्रहण गरेको हुनाले कम्तिमा माओवादीले पक्कै पनि देश र जनताको पक्षमा काम गर्नेछ र मुलुकको कायाकल्प गर्नेछ भनेर जनतामा विश्वास थियो । त्यसमाथि ‘क्रान्ति नायक’कै दर्जा दिइएका प्रचण्ड मुलुकको प्रधानमन्त्री हुँदा जनस्तरमा आशा र अपेक्षा बढ्नु स्वभाविक पनि थियो ।

प्रष्ट थियो, आकाश मार्गको माओवादी उडान लामो समय टिक्नेवाला थिएन । शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आइसकेपछि माओवादीले आफूलाई आन्तरिक र बाह्य रुपमा जसरी सिफ्ट गर्नुपर्ने थियो त्यो गरेन । बरु उसले शान्तिकालमा पनि आफ्ना युद्धकालीन संरचनाहरुलाई यथाथत् राख्यो र लामोसमयसम्म ‘जनविद्रोह’को ह्याङओभरमै रुमल्लिन पुग्यो । कम्युनिष्ट शब्दावलीमा प्रयोग हुने रणनीति र कार्यनीतिको शब्दजालमा लामो समयसम्म माओवादी अड्किन पुग्यो । यस हिसाबले माओवादीले शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आइसकेपछि एक त अन्य दलहरुसँग समन्वयात्मक सम्बन्ध स्थापित गर्न सकेन । अर्को सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा युद्ध मोर्चाबाट आएका नेता कार्यकर्ताहरुको व्यवस्थापनमा माओवादी चुक्यो ।

जसले गर्दा पार्टीभित्रै पनि आर्थिक विच्छृंखलता बढेर गयो । स्वभाविक थियो सहरको रमझममा जोकोही पनि जरुर फस्नेछ । गाउँबाट सहर फेर्न भनेर सहर पसेका माओवादी नेताहरु केही वर्षमै सहरको रंगिन मेहफिलमा यसरी फसे, उनीहरुले आफू को हो ? आफ्नो उद्देश्य के हो ? हिजो किन लडियो ? कहाँबाट आइयो ? किन आइयो ? सबै बिर्से । अनि धेरै आन्तरिक र अलिकति बाह्य कारणले माओवादीले ९ महिनामै सरकार छाड्न पुग्यो । सरकार छाड्नुपर्ने बाह्य कारणचाहीँ नेपाली सेनाका तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्मागद कटवाललाई गरिएको कारबाही बन्न पुग्यो । त्यसयताको राजनीतिमा माओवादीले धेरै कुरा गुमाउँदै आयो । उसले न त आफ्ना एजेण्डाहरुलाई नै रक्षा गर्न सक्यो, न त ठूलो दल भैकन पनि संसदमा आफ्नो हैसियत प्रस्तुत गर्न सक्यो । फेरि आफूहरुजस्तै बनाउन लालायित पुराना संसदवादी दलहरुले माओवादीलाई पनि उनीहरुकै भाषामा ‘खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने’ संसदबाट माओवादीहरुलाई पनि ‘कुकुरको मासु’ भिडाई छाडे । बिस्तारै-बिस्तारै आफ्नो एजेण्डाबाट च्यूत हुँदै गएको माओवादीको रवाफ क्रमशः स्खलित हुँदै गयो र २०७० को दोस्रो चुनावसम्म आइपुग्दा नराम्रोसँग ठक्कर खान पुग्यो ।

अनि त्यही विन्दुबाट प्रचण्ड कमरेडको दोस्रो अवतार सुरु भयो । इतिहासको एउटा कालखण्डमा जनयुद्धको आँधीबेहरी सिर्जना गरेर त्यसको शान्तिपूर्ण अवतरण गराउँदै यहाँसम्म आइपुगेका तिनै पात्र आज ठिक ८ वर्षपछि पुनः सत्ताको भर्‍याङ चढेका छन् । तर, यति कुरा प्रस्ट छ कि आजका ‘यी प्रचण्ड’ हिजोका ‘ती प्रचण्ड’ हैनन् । आजका यी प्रचण्डले पुनः सत्तारोहण गर्दैगर्दा नेपाली जनताको अवस्थामा भने खासै परिवर्तन आएको छैन । हो, फरक संविधानतः मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत भएको छ । तर, यसको विकास र समृद्धिमा अझै पनि निकै चुनौतिहरु देखिएका छन् ।

हिजो नेपाली जनतालाई यसरी सपना बाँडिएको थियो कि, संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि विकासको मूल फुट्नेछ, रोजगारीको अवसर सिर्जना हुनेछ, जनताका छोराछोरीले आफ्नै देशमा मनग्गे काम पाउनेछन् र उनीहरु पसिना बेच्नका लागि विरानो भूमिमा गएर जोतिनुपर्ने परिस्थितिको अन्त्य हुनेछ

हिजो नेपाली जनतालाई यसरी सपना बाँडिएको थियो कि, संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि विकासको मूल फुट्नेछ, रोजगारीको अवसर सिर्जना हुनेछ, जनताका छोराछोरीले आफ्नै देशमा मनग्गे काम पाउनेछन् र उनीहरु पसिना बेच्नका लागि विरानो भूमिमा गएर जोतिनुपर्ने परिस्थितिको अन्त्य हुनेछ, वर्षौंदेखि हराएको हाँसो फर्केर पुनः गाउँबस्ति चहार्नेछ, जनजीविकासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण समस्याहरुको हल हुनेछ, भोको पेटमा पटुका कसेर बस्नुपर्नेछैन, सबैको घरमा चूल्हो बल्नेछ, सबै सम्पन्न हुनेछन् । सबैको मुहारमा मुस्कान भरिनेछ ।

तर, ८ वर्षको यो अन्तरालमा पुनः सरकारको काँध थाप्न आइपुगेका यी प्रचण्डका सामु गर्नुपर्ने कार्यभार भने उही पुरानै छ । अनि यो आठ वर्षको अन्तरालमा माओवादीले धेरै कुरा गुमाइसकेको छ । अघिल्लोपटक माओवादीसँग जनमत थियो, आज त्यो तेस्रो दलमा सीमित हुन पुगेको छ । हिजो जनयुद्धको पूँजी थियो, आज त्यो क्षयिकृत भएको छ । आम जनताको आशा, भरोसा र अपेक्षा थियो तर, आज जनता निराशमात्र छैनन्, किन्तु पटकपटकको सरकार परिवर्तनको संसदीय फोहोरी खेलले आजित भएका छन् । जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी चाहेका थिए, छन् । तर, दलहरुले उही पुरानै संसदीय शासन प्रणालीलाई निरन्तरता दिए । अनि नयाँ संविधान र सरकार बनेको ९ महिना मै फेरि सरकार परिवर्तन हुन लागेको छ । के यसरी पटक-पटकको सरकार परिवर्तनले राजनीतिक स्थायित्व हासिल हुन सक्छ ? अनि जब मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व हुँदैन कसरी आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल हुन सक्छ ? प्रश्न बडो पेचिलो ढंगबाट उठान भइरहेको छ ।

हामी २०६५ सालदेखि सहमतिको दुन्दुभी बजाइरहेका छौं । तर, सहमतीय सरकारको निर्माण न त हिजो भयो, न त आज नै हुनसक्यो । यो केवल सरकार परिवर्तनको सुन्दर स्लोगन बन्न पुगेको छ । संविधान कार्यान्वयन गर्न सहमतिको सरकार चाहिन्छ भन्ने बुझ्नेले हिजो संविधान बनाउँदा किन त्यो हदसम्मको सहमतिको प्रयास गरेनन् ? किन एउटा समुदायलाई संविधानसभाबाट बाहिरै राखेर संविधान जारी गरियो ? किन आदिवासी, जनजाति, मधेशी, थारु, महिला, दलित एवं अल्पसंख्यक समुदायहरुले संविधानमा आफ्ना अधिकार लेखाउनका लागि भए-गरेका आन्दोलनलाई बेवास्ता गरियो ? अझै पनि ती समुदायका कतिपय जायज मागहरुलाई राज्यले बेवास्ता गरिरहेको छ । अनि तिनीहरुलाई जर्बजस्त रुमपा अराष्ट्रिय देखाउने काम भइरकेको छ । अहिले सप्तरीमा सीमा सुरक्षाका लागि लड्ने तिनै धोतीधारी कालो वर्णका मानिसहरु अघि सर्दैगर्दा काठमाडौंका सडकहरुमा प्रधानमन्त्रीको कुर्सी जोगाउनका लागि निस्केका सेता टिसटधारी युवाहरुको जमात कता गयो ? अनि हिजो ती समुदायहरुले राज्यसँग स्वस्फूर्त आफ्ना हक र अधिकार माग्दा तिनीहरु कसरी अनागरिक भए ? आखिर नागरिक र अनागरिकको भाष्य किन र कसरी निर्माण गरियो ? यसको रचयिता को हो ? संविधान कार्यान्वयनका लागि सबै दलहरुको सहमतीय सरकारको कुरा गर्दैगर्दा यी र यस्ता प्रश्नहरुको उत्तर पनि खोजिनुपर्छ ।

कुनै अमूक दल सरकारमा छ कि प्रतिपक्षमा छ ? त्यसैका आधारमा राष्ट्र, राष्ट्रियता र लोकतन्त्र जोगिएको तर्क गर्नु वैचारिक दरिद्रताको निकृष्ट नमूना हो । कुनै अमूक दल कहाँ छ, त्यसले त्यत्ति धेरै अर्थ राख्दैन । अनि कसको नेतृत्वमा सरकार बन्यो र भोलि कसले सरकार ढलाउँछ, त्यसले पनि अब कुनै माने राख्नेछैन । अहिलेको राजनीतिक अस्थिरताको यदि साँच्चिकै अन्त्य हामी चाहन्छौं भने यो पद्धतिलाई फेर्नुको विकल्प छैन ।

हामीले लामोसमय यसैगरी गुजार्यौं अनि हामीले हाम्रो असाध्यै महत्वपूर्ण समय यही निरर्थक बहस र छलफलमा बितायौं । तर, अब यो सरकार बनाउने र गिराउने पद्धतिले मुलुकको भलो गर्दैन भन्ने प्रस्ट भइसकेको छ । यसर्थ, यो पद्धतिको विकल्पमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था नै यो अस्थिरताको अन्त्य गर्ने माध्यम अनि आर्थिक विकास र समृद्धिको मार्ग हो ।

यसर्थ, अहिले यी प्रचण्ड सरकारमा जाँदैगर्दा यिनबाट धेरै आशा र अपेक्षा गर्नु बेकार छ । किनकी उनी त्यही संसदीय पद्धतिबाट सत्तारोहण गर्दैछन्, जुन पद्धती व्यहारतः विफल भइसकेको छ । सरकार बनेको केही महिनापछि नै पुनः सरकार परिवर्तनको खेल सुरु हुनेछ । आखिर संसदीय पद्धतीको सुन्दरता भनेकै त्यही हो । फेरि यी प्रचण्डमा हिजोको ती प्रचण्डमा जस्तो चामत्कारिक व्यक्तित्वको आभा पनि बाँकी छैन । अनि छैन हिजोको जस्तो मायावी एजेण्डा । अब हिजोको जस्तो कुमको एक्सप्रेसनमा मानिस मोहित हुनेछैनन् । फेरि ‘क्रान्तिका बाँकी कार्यभार पूरा गर्न’ भन्दै १० वटा टुक्रा जोडिएर बनेको माओवादी केन्द्रको १० वटै नट क्रमशः खुकुलो हुने दिशातिर उन्मुख छ । यसर्थ, यी प्रचण्डले अब नियमित कार्यसम्पादन गर्दै संसदीय अंकगणितलाई जोडघटाउ गर्ने बाहेक बढी केही गर्लान् भनेर अपेक्षा गर्नु नै आफैंमा बालापन हुनेछ । उनका लागि भने संविधान कार्यान्वयनमा केही उपलब्धि भयो भने त्यो नै ठूलो हुनेछ ।

अन्त्यमा, पत्रकार बसन्त बस्नेतको शब्द सापटी लिएर भन्दा प्रचण्ड, ‘बढीमा, संविधान निर्माण गरेको जस लिएका उनी असन्तुष्ट पक्षसँग संवाद गरी संविधान कार्यान्वयनको जस पनि लिन चाहन्छन् । रह्यो, क्रान्तिका कुरा । प्रचण्डले आफूले गर्नेजति क्रान्ति गरिसके । अब उनका लागि रामकृष्ण ढकालको गीत सान्दर्भिक छ- यो त सब भन्ने कुरा न हो ।’

manikar.nibartaman@gmail.com

Published on sajhapost.com