कस्तो विकास, कस्तो अर्थतन्त्र

मनिकर कार्की निवर्तमान

सामान्य अर्थमा अपेक्षित दिशातर्फको परिवर्तन, उत्पादन र उपभोगको वृद्धि, भौतिक पूर्वाधारको निर्माण नै विकास हो। विकास निरन्तर प्रक्रिया हो, जसले कुनै पनि एकाइको आर्थिक, भौतिक, वातावरणीय तथा सामाजिक अवयवहरूमा सकारात्मक परिवर्तन सिर्जना गर्छ। जब हामी आर्थिक विकासको कुरा गर्छौं, त्यसले प्रचुर मात्रामा उत्पादन र आर्थिक वृद्धिदर बढेको अवस्थालाई इंगित गर्छ। विकासको मुख्य उद्देश्य स्थानीयस्तरमा मानिसको आय स्रोत बढाउने, उनीहरूको दैनिकी बदल्ने तथा जीवनस्तर गुणस्तरीय बनाउने हो।

भारतीय अर्थशास्त्री अमत्र्य सेन विकासलाई मान्छेको स्वतन्त्रता प्राप्तिको उद्देश्यसँग जोड्नुपर्ने तर्क गर्छन्– ‘विकास भनेको मान्छेलाई सीमित अवसरमा बाँच्न विवश पार्ने सबै प्रकारका अस्वतन्त्रता हटाउने प्रक्रिया हो।’ निश्चय पनि विकासलाई केही सीमित प्रक्रिया र विनिमयको रूपमा बुझिनु हुँदैन। हामीले विकासलाई हुनेले नहुनेलाई दिने कुनै उपहार जस्तो ठानिरहेका छौं। हुनेखानेहरूले गरिब दीनहीनहरूका लागि दिने केही उपहार जस्तो, जसमा कसै न कसैको उदार भावना हुन्छ। विकासलाई अमत्र्य सेनले भनेजस्तो स्वतन्त्रतासँग जोड्नु त कता हो कता, हामीले यसलाई सामान्य नागरिकको दैनिकी र आवश्यकतासँग जोड्नेसमेत चेष्टा गरेनौं।

यसो गाउँघरतिर डुल्दै गर्दा देखिने केही ससाना दृश्य नियाल्दा हामी देख्छौं, हाम्रा गाउँघरतिर बाटो, विद्यालय, चौर अनि चौतारी नजिक बनेका कंक्रिटका धाराहरूको संरचना। त्यस्ता संरचनामा केटाकेटी झुन्डिएर खेल्ने गर्छन् किनकि त्यहाँ पानी आउँदैन। आज पनि यत्रतत्र देखिने यात्रु प्रतीक्षालय, स्वागतद्वार जस्ता सार्वजनिक सम्पत्तिहरूको अवस्था खण्डहर जस्तो छ, किन ? ती पनि त विकासका ससाना पहलुहरू नै थिए, तर किन ती प्रयोगमा आउन सकेनन् ?

किनकि ती संरचनाहरू जसरी बने, ती संरचना बन्ने बेलामा स्थानीयबासीको अपनत्वलाई नजरअन्दाज गरियो। कुनै कारणले त्यहाँ केही बनाउनु थियो। कुनै दातृसंस्था वा सरकारी कोषबाट बजेट खर्चिनुथियो, खर्चिइयो। त्यस्ता संरचना कहाँ आवश्यक छन् ? स्थानीयहरूसँग कुनै छलफल, विमर्श केही पनि भएन। बस् बनाउनेले जहाँ आफूलाई सहज ठान्यो त्यहीं बनाइदियो। परिणामतः त्यस्ता सार्वजनिक संरचनाहरू प्रयोगबिहीन हुन पुगे अनि त्यसको संरक्षणमा स्थानीयहरू उदासीन देखिए।

अहिले ठूलाठूला संरचना निर्माणमा पनि यही मोडेल लागू भए झैं देखिन्छ। यस्तो विकासले केही भौतिक संरचना त देखिएला नै तर जबसम्म नागरिकको दैनिकी त्यो विकासको प्रक्रियामा जोडिन्न, अहँ त्यसले समृद्धि ल्याउन सक्दैन। यसको लागि हामीले कस्तो विकास र कस्तो अर्थतन्त्रलाई अवलम्बन गर्ने हो ? त्यसमा स्पष्टता हुनु जरुरी छ। मूलतः विश्वव्यापी रूपमा अभ्यासमा रहेका अर्थतन्त्रका दुई मोडेल हुन् – खुला बजार अर्थतन्त्र र राज्यनियन्त्रित अर्थतन्त्र।

खुला बजारले आर्थिक क्रियाकलापको सञ्चालन र नियन्त्रण बजारले नै स्वतन्त्र रूपमा गर्छ भन्ने मान्यता राख्छ। यसमा सरकारले कुनै हस्तक्षेप गर्दैन र बजार संयन्त्रले नै सबै कुराको निर्धारण गर्छ। बजार भन्नुको अर्थ वस्तुको मूल्य हो। जुन वस्तु तथा सेवाको माग र आपूर्तिका आधारमा तय हुन्छ भन्ने मान्यता रहन्छ। अनि बजार अर्थतन्त्रको आधार भनेको मुनाफा नै हो। मुनाफाका लागि उत्पादक र आपूर्तिकर्ताले उपभोक्तालाई शोषण गरिरहेको हुन्छ, जुन बजार अर्थतन्त्रको नकारात्मक पक्ष हो।

राज्यनियन्त्रित अर्थतन्त्रमा भने अर्थतन्त्रको सर्जक र नियन्त्रक बजार नभई राज्य हुन्छ। बजार केही पनि होइन, बजारमा मूल्य निर्धारण पनि गर्नु जरुरी हुँदैन। उपभोक्तासँग छनौटको अधिकार पनि रहँदैन। जे उत्पादन र उपभोग गर्नुपर्ने हो त्यो राज्यले नै तय गरिदिन्छ। उपभोक्ताले बिना छनौट उपलब्ध वस्तुहरूको उपभोग गर्नुपर्छ। तत्कालीन सोभियत संघले यो अर्थतन्त्र अवलम्बन गरेको थियो, तर यो टिक्न सकेन। मूलतः उत्पादन प्रक्रियामा निजी क्षेत्रको स्वामित्वलाई यसले अस्वीकार गर्छ।

यसर्थ, विश्वका सबैजसो देशहरूले मिश्रित अर्थतन्त्रकै अभ्यास गरेका छन्। जसमा बजार अर्थतन्त्र र राज्यको साझेदारीमा आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गरिएको हुन्छ। दुवै क्षेत्रको सहअस्तित्वमा आधारित अर्थतन्त्र नै मिश्रित अर्थतन्त्र हो। उदारवादी अर्थतन्त्रको हिमायती मानिने अमेरिका र बेलायत जस्ता देशहरूले पनि मिश्रित अर्थव्यवस्था नै अंगालेका छन्। यद्यपि उनीहरूले बजार अर्थतन्त्रलाई अलि बढी स्वतन्त्र राखेका छन् भने कल्याणकारी सामाजिक कार्यमा सरकारले पनि उल्लेख्य खर्च गरेको हुन्छ।

अभावका कारण हाम्रा लागि हरेक चिज आवश्यकता बनिरहेको छ, तर हाम्रो क्षमता र हैसियतअनुसार हामीले प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई निर्धारण गर्न सकेका छैनौं

नेपाली अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्था नियाल्दा निराशा मात्रै हात लाग्छ। ७० वर्षदेखिको हाम्रो विकासको प्रयासमा कहिँ न कहिँ संरचनागत त्रुटि नै महसुस हुन्छ। यो देशमा पटकपटक राजनीतिक परिवर्तन भएको छ, व्यवस्थामा बदलाव आएको छ। अनि ती सबैजसो राजनीतिक संघर्षमा नेपाली जनताले साथ, समर्थन र सहयोग गरेकै छन्। तर, हरेकपटकको व्यवस्थामा आएको परिवर्तनले पुनः नयाँ संस्करणमा पुरानै अवस्थाको निरन्तरता मात्र पाएको छ। आखिर किन ? किन हाम्रो यत्रा प्रयत्न खेर गए ? किन हामीले चाहेको विकास र समृद्धि हासिल गर्न सकेनौं ?

यसको मुख्य समस्या भनेकै संरचनागत अवरोध हो। हामीले विगतमा कहिल्यै पनि आफ्नो आवश्यकता र प्राथमिकता निर्धारण गरेनौं। हामी कसरी समृद्ध हुन सक्छौं ? हामीले कुनै योजना बनाएनौं। हरेक परियोजनाको सम्भाव्यता, योजना, लागत, निर्माण र त्यसको लाभग्राहीको बृहत अध्ययन कहिल्यै भएन। कुनै शासकलाई के लहड चल्छ, त्यसैको आधारमा परियोजनाको सुरुवात हुने, अनि तोकिएको लागत र समयसीमामा कहिल्यै निर्माण सम्पन्न नहुने र गर्नु पनि नपर्ने अवस्थाले हाम्रो जति पनि विकास निर्माणका काम छन् ती सबै अनन्तकालसम्म लम्बिरहने र त्यसले व्ययभार थपिरहने अवस्था भयो। अहिले काठमाडौंमा आउनै लागेको भनिएको मेलम्ची परियोजना दुईदसक बितिसक्दा पनि पूरा हुन सकेको छैन। यो जस्तो राष्ट्रिय लज्जाको विषय अरू कुनै हुनसक्छ ? तर, अहँ यहाँ कसैलाई ग्लानी छैन र जवाफदेहिता पनि। अनि कोही दण्डित हुनुपरेको छैन।

अभावका कारण हाम्रा लागि हरेक चिज आवश्यकता बनिरहेको छ, तर हाम्रो क्षमता र हैसियतअनुसार हामीले प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई निर्धारण गर्न सकेका छैनौं। अनि अर्थतन्त्रको विकासका लागि पनि हाम्रो राष्ट्रिय प्राथमिकता के हो ? त्यो खुट्याउन सकेका छैनौं। अबको विकास र समृद्धिका लागि प्राथमिकता र आवश्यकताबीच तादम्यता ल्याउनैपर्छ।

हामीले निर्धारण गर्ने आर्थिक उद्देश्यहरू हासिल गर्नका लागि हाम्रो अर्थतन्त्रको ढाँचा बदल्नु जरुरी छ। अहिलेसम्म हाम्रो अर्थतन्त्रको ढाँचा नै प्रस्ट भएन। एकातिर हामीले नवउदारवादी आर्थिक नीति अवलम्बन गरेका छौं तर, बजार कहिल्यै स्वतन्त्र रूपले चलेको छैन। बजारलाई केही व्यक्ति वा व्यापारिक समूहले नियन्त्रण गरेको हुन्छ। यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रमा सिन्डिकेटले बलियो जरा गाडेको छ। अब हाम्रो अर्थतन्त्रको ढाँचा कस्तो हुने ? त्यसमा पनि बहस गर्नुपर्ने भएको छ। हामीले कल्याणकारी व्यवस्थामा आधारित सामाजिक–बजार अर्थतन्त्रको मोडेल अलम्बन गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ।

अर्थतन्त्रको यो मोडेल मिश्रित अर्थतन्त्रभन्दा अलि उच्च प्रकृतिको अर्थतन्त्र हो जहाँ राज्यले सामाजिक दायित्व महसुस गर्छ र राज्य कल्याणकारी हुन्छ। यो अर्थतन्त्र बजार अर्थतन्त्रको आर्थिक प्रणाली, स्वतन्त्र बजार र कल्याणकारी राज्यको अवधारणाअनुसार स्थापित सामाजिक नीति नियमहरूको मिश्रित रूप हो। यसलाई समन्वयात्मक बजार अर्थतन्त्रको रूपमा पनि परिभाषित गर्न सकिन्छ। यो अवधारणाले परम्परागत समाजवादी अर्थतन्त्रले ग्रहण गरेको निजी सम्पत्ति हड्प्ने अभिप्राय बोकेको हुँदैन। बरु यसले संरक्षणको माध्यमबाट असक्त, कमजोर अनि बेरोजगारलाई पनि समान अवसर प्रदान गर्ने उद्देश्य राखेको हुन्छ। यसर्थ, सामाजिक बजार अर्थतन्त्र तुलनात्मक रूपमा बढी उपयोगी र व्यवहारिक देखिन्छ।

नेपाली अर्थतन्त्रको स्वरूप र हाम्रो चलनचल्तीको अभ्यासहरूलाई आत्मसात् गरेरै यहाँको अर्थतन्त्रको स्वरूप र विकासको मोडेल निर्धारण हुने हो। विगतमा हामीले कहिल्यै पनि त्यसरी हेरेनौं र सोचेनौं पनि। हामीले मूलतः दाताहरूको प्रेस्कृप्सनकै आधारमा आर्थिक नियम बनायौं, जसले हामीले खोजेको विकास र समृद्धि हासिल हुन सकेन। त्यसैले अब देशको आर्थिक नीतिमै हेरफेर गर्नु जरुरी देखिएको छ। सामाजिक बजार अर्थतन्त्रले क्षेत्रगत रूपमा आर्थिक स्वतन्त्रता प्रदान गर्छ भने जनतालाई न त खुला बजार अर्थतन्त्रमा जस्तो फगत उपभोक्ता वा राज्यनियन्त्रित अर्थतन्त्रमा जस्तो राज्य आश्रित समूहकै रूपमा व्यवहार गर्छ। यसले आम जनतालाई स्वतन्त्र र आलोचनात्मक चेत भएको सार्वभौम नागरिकको रूपमा व्यवहार गर्छ।

त्यसकारण अब स्थानीय आवश्यकतामा आधारित आर्थिक गतिविधिलाई प्रोत्साहित गर्दै विकासको प्रक्रियामा आम जनसहभागितामा जोड दिनुपर्छ। विगतमा जस्तै फगत प्राविधिक रूपले गरिने आर्थिक विकासको कुराले अब निकास दिन सक्दैन। हामीले हाम्रो अर्थतन्त्रको संरचनामा परिवर्तन नगरी गरिने यस्तो विकासले केवल आर्थिक विषमता बढ्न जान्छ। त्यसले धेरैलाई उन्नतितिर लैजाने भन्दा पनि धेरैको विपन्नतामा केही सम्पन्न हुने परिपाटीलाई संस्थागत गर्नेछ।

मानवशास्त्री डा. मेरी डेसनको तर्क छ –‘नवउदारवादी आर्थिक परिवर्तनले समुदाय र वातावरणमा पनि परिवर्तन ल्याउँदै यसले संसारभरि मानिसहरूलाई विस्थापित गर्दै फोहोर बस्ती र वेश्यालयतर्फ धकेल्छ, र यसले स्थानीय ज्ञान, संगठित हुने स्थानीय काइदा र स्थानीय कृषिका प्रविधिलाई बेवास्ता गर्छ।’ हो, अब स्थानीय आवश्यकतासँगै स्थानीय एवं रैथाने ज्ञान, सीप, क्षमता, स्रोत साधनलाई पनि आर्थिक सबलीकरणको माध्यम बनाउनैपर्छ। अनि विकासको प्रक्रियामा आम नागरिकको दैनिकीलाई जोड्नैपर्छ।

manikar.nibartaman@gmail.com

(Published at Annapurna post daily)

http://annapurnapost.com/news/110278

x