सडकमुखी समृद्धि

मनिकर कार्की निवर्तमान
आजकल देशैभरी डोजर चलेको देखिन्छ । हिउँद बर्खा नभनी बुल डोजरहरु यत्रतत्र चलिरहेका छन् । विकासका लागि । समृद्धिका लागि । सडक निर्माणका लागि । ठीकै हो – सडक गाउँलाई सहरसँग जोड्ने आधार हो । भरपर्दो सडक नहुँदासम्म आवागमन सहज हुँदैन । आवागमन सहज नहुँदा बजार हुँदैन । बजार नहुँदा उत्पादन र व्यापार हुँदैन । अनि यो बिना समृद्धिको परिकल्पना पनि गर्न सकिंदैन । डा. हर्क गुरुङको शब्द सापटी लिने हो भने – ‘सडकले बजार ल्याउँछ, बजारले हजार’ अर्थात् समृद्धि भनौं । त्यसैले सायद अहिले स्थानीय तहहरु सकेसम्म भएको बजेट सडकमै खर्च गरिरहेका छन् । सडकलाई नै गाउँको विकासको पहिलो र अनिवार्य आधार बनाइँदैछ ।


यहाँसम्म त ठीकै छ । तर हामीले अहिले जुन स्तरमा र अवस्थामा डाँडाकाँडा खनिरहेका छौं, त्यो दीगो र भरपर्दो छ ? निर्माण र मर्मतका हिसाबले किफायती हुन्छ ? त्यसरी खनिने सडकको सहि इन्जिनियरिङ डिजाइन छ ? अनि काम र बजेटबिच तालमेल छ ? भौगोलिक अवस्थित र सडकबीचको वातावरणीय सम्बन्ध कस्तो छ ? ती सबै प्राथमिक आवश्यकता नै हुन् कि आवश्यकता भन्दा अलि बढी ? हो, अहिले गाउँघरका डाँडाकाँडातिर निर्वाध चलिरहेका डोजर देख्दा यिनै प्रश्नहरु मस्तिष्कमा दौडिन्छन् ।

केही नमूना तथ्यलाई नियाल्दा गाउँघरमा बिनाकुनै मापदण्ड सडक खन्ने होडबाजीले भूक्षय, पहिरोलगायत वातावरणीय असन्तुलनका घटनाहरु बढ्दैछन् । अर्कोतिर यस्तो कार्यले राज्यको ढुकुटी बर्खाको भेलसँगै बग्ने र केही सीमित व्यक्तिको आर्थिक उन्नति हुने अवस्था छ । खनिएका सबै सडक कामयाबी नहुने र प्रत्येक वर्ष सडक सफ ागर्न नियमित बजेट छुट्याउनुपर्ने अवस्थाले सडक बाहेक विकासका अन्य सबै पक्षहरु ओझेलमा परेको पनि साँचो हो ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको तथ्यांक भन्छ – देशभर करिब ८५ हजार किलोमिटर सडक बनिसकेको छ । नेपालको पछिल्लो १० वर्षको विकास इतिहास हेर्दा सबैभन्दा देखिने गरी काम भएको क्षेत्र सडक नै हो । लम्बाईका हिसाबले ८५ हजार किलोमिटर सडक थोरै होइन । तर, यी सबै सडकमध्ये चालू अवस्थामा कति छन्? यो भने अहम् प्रश्न हो । त्यस्तै हामीलाई समृद्धि हासिल गर्न कति किलोमिटर सडक भए पुग्छ ? अहिले मुलुकमा सडकलाई नै मुख्य विकासको साधनको रुपमा हेरिएको छ। त्यसैले यत्रतत्र सडक खन्ने होडबाजी नै चलेको छ। अहिले गाउँगाउँमा जनप्रतिनिधिहरु आफैं ठेकेदार अनि डोजर मालिक बनेर सडक खनिरहेका छन् ।

तर, यसरी खनिएका सडकको न त इन्जिनियरिङ नै मिलेको छ, न त सडकको लेभलिङ, न त भिरालोपन र मोडहरु नै । बस् गाउँमा डोजर चालकले डोजर जता लग्यो त्यहीं सडक खन्ने चलनले एकातिर भूक्षयको समस्या विकराल बन्दै गएको छ भने यस्ता जोखिमपूर्ण सडकले दुर्घटनालाई बढाइरहेको देखिन्छ । अनि सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा यस्ता सडकहरुमा वर्षेनी बजेटको खोलो बगिरहेको हुन्छ । प्रत्येक वर्ष वर्खामा सडकको नाम नक्सानै बदलिन पुग्छ र बर्खा सकिएपछि सडक सफ ागर्न भन्दै पुनः डोजर लगाउनुपर्छ । हिउँदका केही महिना यस्ता सडकमा मोटर गुडे पनि फेरि बर्खामा उही नियती दोहोरिन पुग्छ । यसरी नियमित मर्मतसंभारमा बजेट खर्चिने गरेको छ, तर यस्ता सडकमा खर्चिने बजेट फेरि बर्खाको भेलले बगाएरै लैजाने गरेको दृष्टान्त प्रशस्त छ ।

त्यसो भए के यसरी गाउँघरमा सडक नै नबनाउने त ? त्यसो पनि होइन । सडक बन्नुपर्छ । सडकले नै गाउँ र सहरलाई जोड्ने हो । फेरि सहरको समृद्धि गाउँमा पुर्याउने पनि सडकले नै हो । तर, हाम्रा ग्रामीण सडकहरु कस्ता छन् ? के तिनले साँच्चिकै सहरको समृद्धि गाउँमा पुर्याएका छन् ? कि फगत गाउँलाई नयाँ उपभोग केन्द्रको रुपमा रुपान्तरित गर्दैछन् ? यसको भने उत्तर खोजिनुपर्छ । ग्रामीण सडकले गाउँको अर्थतन्त्रलाई विस्तार गर्न सकेको छैन, बरु संकुचित बनाएको छ । गाउँघरतिर सामान बोकेर जाने ढुवानीका साधनहरु फर्किँदा कि त रित्ता नभए केही थान मान्छे बोकेर फर्किएका छन् । स्वर्गीय संरक्षणविद् डा. हर्क गुरुङ गाउँघरतिर बजारका सामान ढुवानी गरेर पुग्ने सवारी साधनहरु त्यहाँका मान्छे बोकेर फर्किएको दृष्यबाट सारै खिन्न हुन्थे । हो, त्यो बेला फाट्टफुट्ट देखिने यस्तो दृष्य अहिले आम भएको छ र हामी त्यसैमा अभ्यस्त भएका छौं ।

अर्घाखाँचीकै एक स्थानीय सडक केन्द्रित विकास अनुभव सुनाउँदै थिए – ‘अहिले विकासका नाउँमा सडक खन्ने काम सारै सजिलो भएको छ । अब त पहिलेको जस्तो सर्वदलीय सहमति पनि नचाहिने । वल्लाघर पल्लाघर, आफ्नै पार्टीका कार्यकर्ता समर्थकको उपभोक्ता समिति बनायो, बस् पुगिहाल्यो । दुईचार दिन डोजर चलायो, पहाड खन्यो बस् बजेट पचाउने खेलो भइहाल्यो ।’ मतलब स्थानीय बासिन्दाहरु पनि यस्तो अनियन्त्रित र अपरिपक्व विकासे व्यवहारबाट सन्तुष्ट छैनन् । उनीहरुलाई टोलैपिच्छे बाटो होइन भरपर्दो र बाह्रै महिना सहज रुपमा संचालन हुने गुणस्तरीय सडक चाहिएको छ । तर, गाउँका टाठाबाठाहरुलाई भने घरघरमा बाटो पुग्नु परेको छ, चाहे मोटर गुड्ने बाटो होस् वा नहोस् बाटोको डोरो भने पुग्नै परेको छ । आखिर के छ यो बाटोसँगको कनेक्सन ?

उता यातायात मन्त्रालयकै रणनीतिक योजना भन्छ – २०७८ सम्ममा ४५५६ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गरिनेछ। ४४०० किलोमिटर सडक थप कालोपत्र गरिनेछ । झण्डै थप ५०० पुल निर्माण गरिनेछ र थप ५०० निर्माणको चरणमा हुनेछ । ८५ किलोमिटर रेल्वे निर्माण र संचालन हुनेछ भने ३९८ किलोमिटर निर्माणाधिन रहनेछ । यसका लागि नियमित रुपले वार्षिक बिनियोजित हुने रकम बाहेक थप ८ खर्ब १६ अर्ब लगानी आवश्यक हुनेछ । यसका अलवा सरकारले यसैवर्ष चुरे क्षेत्र हुँदै पूर्व पश्चिम मदन भण्डारी राजमार्ग बनाउने घोषणा गरेको छ । मूलतः वनजंगलको क्षेत्रको रुपमा परिभाषित चुरे क्षेत्रमा रहेका केही मानव वस्तीहरुलाई स्थानान्तरण गरेर चुरेलाई मानवरहित वन क्षेत्रको रुपमा स्थापित गर्ने बहस चल्दै गर्दा सरकारले त्यही क्षेत्रमा अर्को राजमार्ग बनाउने घोषणा गरेको छ । आखिर अहिल्यै यो राजमार्ग आवश्यक छ कि छैन ? त्यो पनि बहसको विषय बन्न सक्छ ।

जहाँसम्म चुरेमा पूर्वपश्चिम राजमार्गको कुरा छ यो अहिलेको सन्दर्भमा आवश्यक लाग्दैन । किनकि त्यो मूलतः घना बस्ती बेगरको ठाउँ भएको र वनजंगलका लागि संरक्षित क्षेत्र भएको हुनाले पनि त्यहाँ राजमार्ग बनाउनु उचित हुँदैन । बरु निर्माणधिन मध्य पहाडि लोकमार्गलाई यथासंभव चाँडो सम्पन्न गरी संचालनमा ल्याउनुपर्छ । भएको पूर्वपश्चिम लोकमार्गलाई स्तरोन्नित गरी द्रुतमार्गको रुपमा परिभाषित गरे आवागमनको धेरै समस्या हल हुन्छ । अनि वर्षौंदेखि उपेक्षामा परेको हुलाकी राजमार्गलाई ४ लेनको व्यापारिक सडकको रुपमा स्तरोन्नति गर्नु पहिलो आवश्यकता हो । मूलतः यी तीन राजमार्गलाई उत्तर दक्षिण एक दर्जन जति चारलेनको सडकले जोड्ने हो भने देशमा सामरिक महत्वका सडकहरु पर्याप्त हुनेछन् ।

विकासको कुरा गर्दैगर्दा विकास के हो ? अनि विकासबाट कसले र कसरी लाभ लिने हो ? भन्ने जस्ता प्रश्नहरुको पनि उत्तर खोज्दै जानुपर्छ । समाजका केही टाठाबाठाहरुले राज्यको स्रोत र साधन कब्जा गरेर गरिने सीमित प्रगति विकास हुन सक्दैन । यत्तिका वर्ष चलेको विकास प्रक्रियाले किन आर्थिक असमानता बढ्न गयो ? विकास प्रक्रियाले गति लिंदै गर्दा असमानता घट्नुको साटो किन फराकिलो हुँदै छ ? विकासले झन् धेरै मान्छेलाई किन गरिब बनाउँदैछ ?

निश्चय नै आधुनिक विकासको स्तर मापन गर्ने सूचकांक आर्थिक वृद्धिदर (ग्रोथ रेट) नै हो । अबको एक दसक दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल नगर्दासम्म हामी अहिलेको पिछडिएको अवस्थाबाट माथि आउन संभव छैन । अनि मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर खस्किँदै जानुले विकासको प्रक्रियाबाट काफि असन्तुष्ट हुने ठाउँ छ । तर, त्यो भन्दा बढी असन्तुष्ट हुनुपर्ने कुरा हाम्रो विकासको प्रक्रियाले गाउँ र सहरबिच गरेको विभेद हो । गाउँलाई झन् टाढा बनाउने र गाउँका मानिसलाई सहरतिर मात्रै आकर्षित गर्ने जुन परिपाटी देखा परेको छ, त्यसले समाजलाई नै विभाजनतिर अग्रसर गरिरहेको छ । त्यसैले अबको विकास समावेशी हुनुपर्छ । गाउँ र सहरको अर्थतन्त्रबीच गतिशील सन्तुलन सिर्जना गर्ने खालको हुनुपर्छ । यो नै समतामूलक समृद्धिको आधार हुनेछ । यसका लागि सडकलाई मात्र होइन, उत्पादन र वितरणतिर पनि बेलैमा ध्यान दिनु जरुरी छ ।