मनिकर कार्की निवर्तमान
 |
| (तस्बिर साभार : इकान्तिपुर) |
अन्ततः सरकार आन्दोलनरत मधेशी मोर्चालाई संविधान संशोधनलगायतका विषयमा सहमति गराई चुनावमा ल्याउन सफल भएको छ । वैशाख ९ गते साँझ सरकार र आन्दोलनरत मधेशी मोर्चा र संघीय गठबन्धनसँगको वार्ता तीन बुँदे सहमतिमा पुगेसँगै मोर्चा चुनावमा आउने भएको हो । मोर्चा सरकारबीच भएको सहमतिसँगै अब पूरै देश चुनावमा होमिने संकेत देखिएको छ । सरकार र मोर्चाबिचको सहमति अनुसार घोषित स्थानीय तह इकाइको चुनाव दुई चरणमा हुनेछ । ३१ गतेका लागि घोषित चुनावलाई पहिलो चरणको रुपमा व्याख्या गर्दै तोकिएकै मितिमा हुने र अर्को चुनावको मिति सरकारले निर्वाचन आयोगसँगको परामर्शमा तोक्नेछ ।
जारी संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनरत मधेशी मोर्चा र संघीय गठबन्धनले संविधान संशोधनको माग राखी विगत लामो समयदेखि चरणबद्ध आन्दनोलन गरिरहेका थिए । संविधान बन्ने प्रक्रियादेखि नै मधेशी, थारु, आदिवासी, जनजाति तथा सीमान्तकृत समुदायहरुले आफ्ना हक, अधिकार र पहिचानका मुद्दाहरुलाई संविधानमा ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने माग राखेर आन्दोलित थिए । तर, संविधान जारी हुने बेलामा तीन ठूला राजनीतिक पार्टीहरुले ती सबै समुदायका राजनीतिक मागहरुलाई सम्बोधन गरेर संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउनतिर लागेनन् । बरु उनीहरु जसरी भए पनि संविधान जारी गर्नुपर्छ भन्दै संविधानसभामा भएको बहुमतलाई नै जोडबल दिंदै बलमिच्याईंपूर्वक संविधान जारी गरे । परिणामतः संविधान जारी भएलगत्तै देशले अप्रिय नाकाबन्दीको सामना पनि गर्नुपर्यो ।
देशमा लामो समयदेखिको राजनीतिक अन्यौलता हट्ने र देशले नयाँ राजनीतिक कोर्सको सुरुवात हुने अर्थमा संविधान जारी हुनु निश्चय पनि खुसीकै कुरा थियो । तर, संविधानलाई जसरी सबै तह र तप्काका नागरिकहरुले हर्षबढाईं गर्नुपर्दथ्यो, त्यो भने हुन सकेको थिएन । सरकार र ठूला दलले आम नागरिकहरुलाई संविधानको खुसीयालीमा दीपावली गर्न अनुरोध गर्नु अनि आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई निर्देशन नै दिनुले पनि संविधान सर्वस्वीकार्य नरहेको पुष्टि गरेको थियो । भयो पनि त्यस्तै किनकि, संविधानमा आफ्ना अधिकारहरु समावेश नभएको भन्दै एउटा ठूलो समुदाय संविधान बनेदेखि नै चरणबद्ध आन्दोलनमा होमिन पुग्यो ।
अनि त्यही असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न भन्दै संविधान जारी भएसँगै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार पनि बन्यो । तर, केपी ओलीको सरकार यस्तो बेलामा बन्यो जुन बेला देशमा असहज अवस्था थियो । एकातिर देशभित्रै संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै एउटा सिंगो समुदाय आन्दोलित थियो भने अर्कोतिर छिमेकी भारतले त्यही बेला अघोषित नाकाबन्दी लगाएर देशमा चरम् अभावको अवस्था उत्पन्न भएको थियो । त्यस्तो अवस्थामा आम मान्छेको मानसिकता भारत विरोधी बन्न पुग्यो र केपी ओलीले त्यही भारतविरोधी मनोविज्ञानलाई भजाएर आफ्नो सरकार चलाए ।
एकातिर देशभित्रै संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै एउटा सिंगो समुदाय आन्दोलित थियो भने अर्कोतिर छिमेकी भारतले त्यही बेला अघोषित नाकाबन्दी लगाएर देशमा चरम् अभावको अवस्था उत्पन्न भएको थियो ।
बडो सन्नाटाका साथ कष्टसाध्य तरिकाले मुलुकमा नयाँ संविधान जारी भयो । उता दक्षिण नेपालको एउटा सिंगो समुदाय संविधानप्रति असन्तुष्टि पोख्दै आन्दोलित थियो । मधेशी, थारु, आदिवासी, जनजातिहरुको सशक्त आन्दोलनको बाबजुद् देशमा बहुमतकै आडमा संविधान जारी भएको थियो । अझ संविधान जारी गर्ने दिन त आधा मुलुक कफर््यूको निषाद घेराभित्र कैद थियो । त्यो बेलाको दृष्य सम्झँदा यस्तो लाग्दथ्यो देशमा केही उथलपुलथ हुन आँटेको होस् न कि सबै जनताको भविष्य निर्धारण गर्ने संविधान जारी हुँदैछ ।
उता ठूला दलका शीर्ष नेताहरु भने संविधान जारी हुनुमात्र अन्त्य नभएको बताइरहेका थिए । उनीहरु संविधान संशोधन गरेरै असन्तुष्ट समुदायहरुको मागलाई सम्बोधन गर्ने बचनबद्धता पनि प्रदर्शन गरिरहेका थिए । तर, आफ्नै घोषणा मुताबिक संविधान संशोधन गरेर आन्दोलित पक्षहरुका माग सम्बोधन गर्ने प्रक्रियामा तदारुकता देखाउन अर्को डेढ वर्ष कुर्नुपरेको छ र त्यसैका लागि दुईदुई पटक सरकार पनि परिवर्तन गर्नुपरेको छ ।
आन्दोलन र नाकाबन्दीका कारण ६ महिनासम्म आम सर्वसाधारणको जनजीवन अत्यन्तै कष्टकर बन्न पुग्यो । आन्दोलनकै क्रममा त्रासदीपूर्ण घटनाहरु घट्न पुग्यो र ५० बढी नागरिकहरु मारिए । यो अवधि आम जनसाधारणका लागि निकै कष्टसाध्य बन्न पुग्यो । महंगी, कालोबजारी अनि उपभोग्य वस्तुहरुको अभावका कारण नागरिकहरु अत्यन्तै प्रताडित अवस्थामा पुगे । श्रमिक र मजदुरहरु इन्धन अभावका कारण चिउरा चपाएर पेट धान्न बाध्य भए अनि मुलुकको लाइफलाइन नै अस्तव्यस्त हुन पुग्यो ।
तर, राष्ट्रवादको हुँकार दिने सरकारमा भने रत्तिभर पनि गाम्भीर्यता देखिएन । सरकार घरभित्रको समस्या समाधान गरेर कुटनीतिक पहलमा भारतसँगको आर्थिक र छिमेक सम्बन्धमा न्यानोपन ल्याउन प्रयास गर्नुको साटो सडकमा राष्ट्रवादको गीत गाएर मस्त देखियो । सकुन्जेल र धानिनेअवस्थासम्म आन्दोलनको डोरी पनि लम्बियो र भारतीय पक्षको नाकाबन्दी पनि लम्बियो । तर, ती परिघटनाहरुको पटाक्षेप हुनु नै थियो, र भयो पनि । स्वभाविक थियो, ६÷६ महिनाको असहजतापछि कुनै न कुनै दिन जनजीवन सामान्य हुनु नै पर्दथ्यो । त्यस्तै भयो । सरकारले कुनै राजनीतिक र कुटनीतिक पहल नगरीकनै आन्दोलनरत मधेशवादी दल, थारु, आदिवासी, जनजातिहरुले आन्दोलन स्थगित गरी जनजीवन सामान्य बनाइदिए । अनि भारतले पनि नाकाबन्दी खुकुलो बनाएर आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाइदियो ।
इन्धन सकिएको सवारी आफैं रोकिए जस्तो गरी आन्दोलन र नाकाबन्दीको पटाक्षेप स्वतः हुन पुग्यो । अनि तराई मधेशको जनजीवन र काठमाडौं जोड्ने लाइफलाइन सहज बनेसँगै राष्ट्रवादका चर्का नाराहरु पनि कन्तुरमै थन्किन पुगे । ओली सरकारले त्यही सहजतालाई आफ्नो सफलताको फुलबुट्टे किस्सामा परिणत गर्यो । र, त्यसैको प्रचारमा स्रोत साधन खर्च गर्यो । अनि कहलियो इतिहासकै राष्ट्रवादी सरकार ! सफल सरकार ! कहिल्यै कसैसँग नझुक्ने सरकार !
एकातिर सरकारको राष्ट्रवादी व्यापार त चल्यो तर, जनतासँग जोडिएको मुलुकको राजनीतिक अवस्था र संविधान कार्यान्वयनको सवाल जहाँको त्यहीं रह्यो । त्यही अधुरो र अपुरो रहेको संविधान कार्यान्वयन र जारी राजनीतिक संक्रमणको अन्त्य गर्न भन्दै नयाँ सरकार गठन भयो । मूलतः असन्तुष्ट पक्षहरुसँग संविधान संशोधनको विषयमा सहमति गरी संविधानले तोकेको मितिभित्र चुनाव गर्न भन्दै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्यो । उता हिजो आन्दोलनको अग्रमोर्चामा रहेका मधेशवादी शक्तिहरु पनि सरकार निर्माणको सहयात्री बन्न पुगे । र तीन महिनाभित्र समस्या समाधान गरी चुनाव गर्ने भन्दै प्रचण्ड देशका प्रधानमन्त्री बन्न पुगे । जसै ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको सहयोगमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने उनको प्राथमिकता पनि तत्कालीन समस्या भन्दा नियमित काम नै हुन गयो । कांग्रेससँगको सत्ता साझेदारीमा नौ महिने करारनामासहित सरकारको नेतृत्व गर्न पुगेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सुरुका दिनमा असन्तुष्ट पक्षहरुलाई सहमतिमा ल्याउन केही कसरत त गरे तर, त्यसमा कुनै प्रकारको गम्भीर्यता भने देखिएन । यसैबिच बिना कुनै तयारी फागुन ९ गते स्थानीय तह निर्वाचनको मिति घोषणा भयो, त्यसयता भने सरकारको सक्रियता केही बढेको देखियो ।
चुनाव घोषणा गरेको दुई महिना पश्चात् सरकारले मधेशी मोर्चासँग राजनीतिक गतिरोध अन्त्यका लागि तीन बुँदे सहमति गर्यो । जसको मुख्य बुँदा संविधान संशोधन र घोषित निर्वाचनलाई दुई चरणमा गर्ने भन्ने रहेको छ । संविधान संशोधन गर्ने विषयको कटु आलोचना गर्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले पनि अहिलेको सहमतिलाई सकारात्मक रुपमा लिएको प्रारम्भिक धारणा मिडियामा आएको छ । यद्यपि उसले परिमार्जित संशोधन प्रस्ताव दर्ताभएपछि मात्र आधिकारिक धारणा ल्याउने बताएको छ । यी पंक्तिहरु तयार गर्दैगर्दा मोर्चासँग अघिल्लो दिन भएको सहमतिलाई औपचारिक रुप दिन प्रधानमन्त्रीले कसरत गरिरहेका छन् । कुनै भवितव्य नभएमा यो पंक्ति पाठकसमक्ष पुग्दैगर्दा सहमतिको सुखद खबर पनि आउनेछ । किनकि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो विषयमा निर्णय गर्न बैठक जारी रहेको छ ।
जसरी चुनाव चिन्ह नदिने गरी दलहरुलाई चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट बञ्चित गर्न खोजिँदैछ यसले भने मुलुकको लोकतान्त्रिक भविष्यप्रति गम्भीर घात गर्ने प्रस्ट छ किनकि लोकतन्त्रमा जुनसुकै दलको हैसियत चुनावमा पाउने जनमतको आधारमा निर्धारित हुन्छ ।
तर, सरकारको यति ठूलो कसरतमा छुटेको विषय के छ भने घोषित स्थानीय तह निर्वाचनका लागि अहिले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरुलाई मात्र दलगत निर्वाचन चिन्ह वितरण गरिएको छ । संसदमा प्रतिनिधित्व नगर्ने र हालसालै निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका दलहरुलाई दलगत चिन्ह नदिने सरकारको घोर अलोकतान्त्रिक कदमका विरुद्ध नयाँ शक्तिलगायतका चुनाव चिन्हबाट बञ्चित दलहरु आन्दोलित छन् । उनीहरुले चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरिरहेका छन् । तर, सरकारले त्यो विषयलाई त्यत्ति धेरै गम्भीरतापूर्वक नलिएको देखिन्छ ।
चुनाव चिन्हको विषय पुराना पार्टीहरुलाई कम चासोको विषय हो, अनि आम जनताको लागि पनि यो त्यत्ति धेरै चासो लाग्ने कुरा होइन । तर, जसरी चुनाव चिन्ह नदिने गरी दलहरुलाई चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट बञ्चित गर्न खोजिँदैछ यसले भने मुलुकको लोकतान्त्रिक भविष्यप्रति गम्भीर घात गर्ने प्रस्ट छ किनकि लोकतन्त्रमा जुनसुकै दलको हैसियत चुनावमा पाउने जनमतको आधारमा निर्धारित हुन्छ । अनि चुनावी परीक्षामा सहभागि नै हुन नदिनु, आफ्ना एजेण्डा लिएर जनतामा जानबाटै बञ्चित गरिनु किमार्थ लोकतन्त्रप्रतिको सम्मान हुन सक्दैन ।
सरकारले संविधान संशोधनलगायतका विषयमा गम्भीर गृहकार्य गरेर आन्दोलित मधेशी मोर्चा तथा संघीय गठबन्धनलाई जसरी सहमतिमा ल्याउने जुन जमर्को गरेको छ, निश्चय नै यो कदम प्रशंसनीय छ । तर, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को असंवैधानिक एवं अलोकतान्त्रिक व्यवस्थाका कारण आफ्ना दलीय चुनाव चिन्हबाट बञ्चित पारिएका राजनीतिक दलहरुलाई पनि चुनाव चिन्ह दिने बारेमा पनि सरकार गम्भीर बनोस् । यसो भयो भने लोकतन्त्रको पनि रक्षा हुनेछ र यी उपलब्धिहरु इतिहासमा प्रचण्ड सरकारको सफलताको रुपमा उल्लेख हुनेछ । साथै यसरी गरिने निर्वाचनले देशलाई नयाँ निकास दिनेछ र संविधान कार्यान्वयन अनि आर्थिक समृद्धितर्फको यात्रा अझ बढी सुनिश्चित हुनेछ ।
No comments:
Post a Comment