समृद्धिका लागि क्षेत्रगत सुधार

मनिकर कार्की “निवर्तमान”

मुलुकमा अहिले नयाँ संविधान बनेसँगै आर्थिक विकासको मुद्दाले प्राथमिकता पाउन थालेको छ । सबैजसो राजनीतिक दलले आर्थिक विकासका एजेण्डालाई प्राथमिकतामा राख्न थालेका छन् । तर पनि ती दलले आर्थिक विकासका लागि ठोस साझा दृष्टिकोण निर्माण गर्न सकेका छैनन् । विकास र समृद्धिका लागि स्पष्ट योजनासहितको मार्गचित्र तयार गरी वैकल्पिक दृष्टिकोण दिन सकेका छैनन् । साँच्चिकै मुलुकको आर्थिक विकासको रणनीतिक योजना पनि निर्माण गर्न सकेका छैनन् । सार्वजनिक खपतका लागि दलहरुले जति नै विकास र समृद्धिका कुरा गरे पनि मौजुदा राजनीतिक पार्टीहरुसँग अहिलेको राजनीतिक जटिलतालाई चिरेर मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको दिशातिर लैजाने स्पष्ट मार्गचित्र छैन । त्यसैले विकासका गफ गर्नु बाहेक उनीहरुसँग कुनै प्रकारको रणनीतिक योजनाको अभाव देखिन्छ ।

यसै सन्दर्भमा पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको संयोजकत्वमा घोषणा गरिएको नयाँ शक्ति पार्टी नेपालले त्यही आर्थिक विकास र समृद्धिलाई नै मुख्य एजेण्डा बनाएर राजनीतिक यात्रा सुरु गरेको छ । पार्टी घोषणा भएको दुई महिनामा नयाँ शक्तिले अहिले संगठन विस्तारको काम गरिरहेको छ । नयाँ शक्तिले सुरुको चरणमा जसरी संगठन विस्तार गर्दै आफ्ना राजनीतिक एजेण्डालाई जनस्तरमा स्थापित गर्ने प्रयत्न गरिरहेको छ, भोलिका दिनमा यसले कसरी आफ्ना गतिविधिलाई संचालन गर्नेछ र आफूले उठाएका राजनीतिक मुद्दालाई लागू गर्ने सवालमा केकस्ता सैद्धान्तिक र नीतिगत निर्णय गर्नेछ ? त्यसैमा नयाँ शक्तिको राजनीतिक भविष्य अन्तरनिहित रहेन छ । तथापि समकालीन राजनीतिमा आर्थिक विकास र समृद्धिको मुद्दा नै मुख्य विषय हो र हुनुपर्छ । किनकि आजसम्मको हाम्रो राजनीतिक एजेण्डाको विषयसूचिमा आर्थिक विकास र समृद्धि कहिल्यै परेन । हामीले विगतमा राजनीतिक परिवर्तनका कुरा धेरै गर्यौं । जनताको जीवनस्तर उकास्ने र उनीहरुलाई सम्मानपूर्वक बाँच्ने वातावरण बनाउने कुरा गर्यौं, तर मुलुक आर्थिक रुपले सम्पन्न नभएसम्म जनताको जीवनमा कुनै परिवर्तन आउने छैन । डेलिभरीका लागि आफूसँग नभएसम्म जति नै ठूला राजनीतिक सिद्धान्तको कुरा पनि फगत गफाडीको गफझैं प्रतीत हुँदोरहेछ । 

सार्वजनिक खपतका लागि दलहरुले जति नै विकास र समृद्धिका कुरा गरे पनि उनीहरुसँग राजनीतिक जटिलतालाई चिरेर मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको दिशातिर लैजाने स्पष्ट मार्गचित्र छैन ।

जे जसरी भएपनि मुलुकमा नयाँ संविधान जारी भइसकेपछि एक खालको राजनीतिक संघर्षको पटाक्षेप भएको छ । यद्यपि अहिलेको संविधानले पनि आफूहरुका हक, अधिकार र पहिचानका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै एउटा तप्का आन्दोलित नै छ । आदिवासी, जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, थारु, दलित तथा अल्पसंख्यक समुदाय अझै पनि आफ्ना जायज राजनीतिक मागलाई संविधान संशोधनमार्फत संविधानमा उल्लेखित गर्न चाहिरहेका छन् । तर, त्यसमा मुख्य राजनीतिक दलहरुले तदारुकता देखाएका छैनन् । अघिल्लो सरकारले आन्दोलित पक्षहरुको मागलाई सम्बोधन त परै जाओस्, सुन्न समेत चाहेको थिएन । तर, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएसँगै असन्तुष्ट मधेशवादी दलहरुसँग संविधान संशोधनमार्फत उनीहरुका जायज राजनीतिक मागलाई सम्बोधन गर्ने सहमति गरिएको छ । यसबाट राजनीतिक गतिरोधको अन्त्य हुने सम्भावना देखिएको त छ, तर त्यो सम्झौता पनि बढी मात्रामा सत्तास्वार्थ केन्द्रित भएकाले त्यसको इमानदारितापूर्वक कार्यान्वयन गर्न जुट्नुपर्ने राजनीतिक सहमति जुटाउन सरकार सक्षम हुनेछ र समस्याको समाधानपूर्ण निकास निस्कनेछ भन्नेमा त्यत्ति आशावादी हुने ठाउँ छैन, तर आशावादी हुनुको विकल्प छैन । 

यथार्थ के हो भने राजनीतिक मुद्दा कहिल्यै पनि पूर्ण हुँदैनन्, समयसँगै ती मुद्दा पनि थपिँदै जानेछन् । यसर्थ, स्वाभाविक रुपमा अहिलेको संविधान पनि पूर्ण छैन र अहिले सतहमा देखिएका माग सम्बोधन हुनेबित्तिकै त्यो पूर्ण हुन्छ भन्ने पनि होइन । तर पनि तुलनात्मक रुपमा संविधानले अधिकभन्दा अधिक प्रगतिशील अन्तरवस्तुलाई समावेश गरेको खण्डमा त्यसलाई सापेक्षतामा पूर्ण मान्न सकिन्छ । तर, मुख्य कुरा बाहिर देखिएको असन्तुष्टिलाई बेलैमा सम्बोधन गर्न सकियो भने त्यसले राजनीतिक स्थायित्व हासिल गर्न मद्दत गर्नेछ । अहिले नै सबै हासिल भयो वा भएन भनेर गुनासो गर्नुभन्दा पनि प्राप्त भएका उपलब्धिको संस्थागत विकाससँगै हामी निरन्तर रुपले उपलब्धि हासिल गर्नेतिर क्रियाशील हुनु नै बुद्धिमता हो । अबको राजनीतिक मुद्दा आर्थिक अवस्था फेर्ने नै हुनुपर्छ । यसर्थ, अबको राजनीतिमा आर्थिक रुपान्तरण, प्रगति र समृद्धिका मुद्दाले नै प्राथमिकता पाउनुपर्छ । 

चीनको रेलदेखि खाडीको तेल र हावाबाट बिजुलीदेखि अन्तरक्षिमा स्याटलाइट पठाउनेसम्मका सपना देखाइयो । तर, त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनका लागि चाहिने स्रोत साधन र भौतिक पुँजी कहाँबाट कसरी प्राप्त गर्ने हो ?

हामीले अहिले जसरी विकास, समृद्धि र प्रगतिको कुरा गरिरहेका छौं, त्यो कसरी प्राप्त हुन्छ ? कसरी हाम्रो दिनचर्या बदल्न सक्छौँ ? कसरी समृद्ध हुन सक्छौं ? यसबारे सार्वजनिक रुपमा त्यति धेरै बहस र छलफल भने हुन सकेको छैन । विकासको कुरामा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली निकै आकर्षक र तिलस्मी सपना बुन्ने काम गरे । चीनको रेलदेखि खाडीको तेल र हावाबाट बिजुलीदेखि अन्तरक्षिमा स्याटलाइट पठाउनेसम्मका सपना देखाइयो । तर, त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनका लागि चाहिने स्रोत साधन र भौतिक पुँजी कहाँबाट कसरी प्राप्त गर्ने हो ? ती सपनालाई कहिले यथार्थमा परिणत गर्ने हो ? अहँ, त्यसको कुनै ठोस सैद्धान्तिक र आर्थिक आधार प्रस्टिएन । अनौपचारिक रुपमा ‘स्रोत मैले देखाइदिन्छु’ भनेर भाषण गर्ने बाहेक उनले आफ्नो प्रधानमन्त्रित्व कालमा मुलुकका जल्दोबल्दो समस्या समाधान गर्दै जनताको दिनचर्यासमेत सहज बनाउन सकेनन् । उनकै कार्यकालमा मुलुकले ६ महिनासम्म भारतीय नाकाबन्दीको मार खेप्नुपर्यो । बजारमा उपभोग्य सामानको चरम अभाव सिर्जना भयो । जनताको जीवन अत्यन्तै कठिन र कष्टकर बन्न पुग्यो । बजारमा अवैध व्यापार संस्थागत भयो । तराई मधेश जल्यो । मधेशी र पहाडी समुदायबीच असहिष्णुताको बीउ रोपियो । तर, उनी नै इतिहासका सफल प्रधानमन्त्री कहलिए, राष्ट्रवादी नेता कहलाइए ।

हो, हामीसँग प्रशस्त सम्भावना छन् । हाम्रो विगत तिनै सम्भावनाको गौरवगाथा गाउनमै व्यतीत भएको तीतो यथार्थ हो । हामीले जहिल्यै हामीसँग भएका स्रोतसाधनको बखान मात्रै गर्यौं, आधुनिक नेपाल निर्माणको झण्डै ७ दसक हिमाल, पहाड, वनजंगल, जलसम्पदाको बखानमै बिताइदियौं । हामीले प्राकृतिक छटाका सुन्दर साहित्य सिर्जना गर्यौं । सेता हिमाललाई दन्तलहरसँग तुलना गरेर साहित्य सिर्जना गर्यौं । हरिया वनसंगल र तराईको फाँटको असाध्यै लयात्मक वर्णन गर्यौं । तर, स्रोतसाधनको उपयोग गर्ने सम्बन्धमा कहिल्यै सोचेनौं । जबसम्म स्रोत साधनको भौतिक उपयोग हुँदैन, आर्थिक विकास र समृद्धि सम्भव हुँदैन । अब कम्तीमा त्यसरी साहित्य सिर्जनाले मात्र हुँदैन भन्ने चेत खुलेको छ । हामीले विकास र समृद्धि प्राप्त गर्न स्रोतसाधनको दोहन गर्नैपर्छ, त्यसको भौतिक उपयोग हुनैपर्छ ।

७ दसक हिमाल, पहाड, वनजंगल, जलसम्पदाको बखानमै बिताइदियौं । तर, स्रोतसाधनको उपयोग गर्ने सम्बन्धमा कहिल्यै सोचेनौं ।

यसर्थ, अबको खण्डमा मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि कृषि, उद्योग, व्यापार, पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा अवलम्बन गर्नुपर्ने केही नीतिगत र कानुनी आधारबारे चर्चा गर्नेु जरुरी छ । कृषि उत्पादन यो देशको आर्थिक विकासको मेरुदण्ड नै हो । अझै पनि कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनको ३५ प्रतिशत कृषि उत्पादनले योगदान दिएको छ भने झण्डै ६५ प्रतिशत जनसंख्या अझै पनि कुनै न कुनै रुपमा कृषिमै संलग्न छन् । यसर्थ, जनसंख्याको यति ठूलो हिस्सा कृषिमा निर्भर रहेको र कृषि अझै व्यावसायीकरण हुन नसकेको अवस्थामा व्यावसायिक कृषिको निकै सम्भावनालाई दोहन गर्दै उन्नत र व्यावसायिक कृषिलाई समृद्धिको मुख्य आधार बनाउनुपर्छ । यसका लागि केही नीतिगत र कानुनी व्यवस्था जरुरी हुन्छ । अहिले संगठित कृषिका लागि जग्गा प्राप्ति निकै ठूलो चुनौती बनेको छ । उद्योगका लागि पनि उपयुक्त जग्गाको अभाव छ । यसर्थ, खाली जग्गामा जग्गाधनीले स्वयम् सानो अथवा ठूलो उद्योग संचालन गर्ने अथवा कृषि गर्नैपर्ने अनिवार्य प्रावधान लागू हुनुपर्छ । र, भूउपयोगितासम्बन्धी नीतिलाई कानुनी मान्यता दिएर त्यसको कार्यान्वयनलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

त्यसैगरी, अर्थतन्त्रलाई गति प्रदान गर्ने व्यापार तथा व्यावसायिक क्षेत्र नै हुन् । व्यापारको विकासबिना उत्पादनको बजारीकरण पनि हुन नसक्ने हुँदा व्यापार र व्यवसायलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउनु अति जरुरी छ । औद्योगिक विकासबिना आर्थिक समृद्धि हासिल हुन सक्दैन । त्यसैले मुलुकमा रोजगारका अवसर सृजना गर्न सबैभन्दा पहिले उद्योग, कलकारखाना, मिल, फ्याक्ट्रीको स्थापना गर्नुपर्छ । त्यसका लागि औद्योगिक सुरक्षा पहिलो र अनिवार्य सर्त हुन जान्छ । त्यसकारण औद्योगिक र व्यावसायिक सुरक्षाका लागि सबैभन्दा पहिले औद्योगिक सुरक्षासम्बन्धी नीति नियम बनाउनुपर्छ ।

छोटो अक्षांश र देशान्तरमा फैलिएको यो मुलुकमा प्राकृतिक तथा वातावरणीय दृष्टिकोणबाट जैविक र पर्यावरण पर्यटनको सम्भावना अत्यन्तै रहेको छ ।

त्यसैगरी, ऊर्जाको विकास र प्रयोगबेगर आर्थिक समृद्धि हासिल हुन सक्दैन । किनकि आजको युगमा ऊर्जाबिना मान्छेको एक पाइला पनि अघि बढ्न सक्दैन । हामीले परिकल्पना गरेको औद्योगिक विकासको लागि पनि ऊर्जा पहिलो र अनिवार्य आवश्यकता हो । जबसम्म मुलुकले पर्याप्त मात्रामा ऊर्जा उत्पादन गर्दैन, तुलनात्मक लाभका क्षेत्रको पहिचान गरी औद्योगिक उत्पादन बढाउने सम्भावना रहँदैन । यसर्थ, ऊर्जाको विकासबिना आर्थिक उपलब्धि हासिल हुन नसक्ने यथार्थलाई आत्मसात गर्दै ऊर्जाको विकासका लागि नीतिगत स्पष्टता हुनु जरुरी छ ।

दिगो विकासको अर्को सर्त व्यवस्थित आवास र सहरीकरण हो । अव्यवस्थित सहरीकरणको मारमा परेको मुलुकमा अहिलेसम्म आवास तथा बस्ती विकाससम्बन्धी योजना निर्माण हुन सकेको छैन । व्यवस्थित र स्वस्थकर बसाइले नै जीवनस्तरमा परिवर्तनको संकेत गर्दछ । उपत्यका तथा तराई क्षेत्रमा बढ्दो खेतीयोग्य जमिनको अतिक्रमण रोक्न पनि यो बस्ति विकास योजना अनिवार्य छ ।

समृद्धिको अर्को आधार पर्यटन हो । पर्यटन क्षेत्र नेपालकै गहना हो । छोटो अक्षांश र देशान्तरमा फैलिएको यो मुलुकमा प्राकृतिक तथा वातावरणीय दृष्टिकोणबाट जैविक र पर्यावरण पर्यटनको सम्भावना अत्यन्तै रहेको छ । हरेक क्षेत्र, गाउँबस्तीमा कुनै न कुनै विशेषता छ । त्यसैगरी बहुसांस्कृतिक मुलुक भएकोले पनि सांस्कृतिक पर्यटनको सम्भावना उच्च छ । यसर्थ पर्यटन उद्योग मुलुकको आर्थिक रुपान्तरणको लागि बलियो सहयोगी बन्न सक्ने हुँदा नेपालको कृषि र वनपैदावारसमेत समेटिने गरी पर्यापर्यटनको विकास गर्न सकिन्छ । यी र यस्ता केही क्षेत्रको समष्टिगत सुधारले नै आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ । यसर्थ, अब हामीले समृद्धिको कुरा गर्दा समृद्धिसँग जोडिएका क्षेत्रको योजनाबद्ध विकास र प्रवर्धनका लागि नीतिगत र कानुनी व्यवस्थामा गर्नुपर्ने परिवर्तनको विषयमा पनि बहस सुरु गर्नुपर्छ ।