- मनिकर कार्की 'निवर्तमान'
भन्नै परेन, अहिले देश संकटमा छ भनेर । आम जनता आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक र मनोवैज्ञानिक तनावमा छन् । बजारमा ग्याँस, तेलदेखि औषधि र उपभोग्य वस्तुहरुसमेतको अभाव चर्किएको छ । मुलुकको अर्थप्रणाली कालोबजारीया र तस्करहरुको हातमा जान लागिसकेको छ । सरकारले कालोबजारी नियन्त्रण गरेर जनतालाई र्सवसुलभ रुपमा सामानहरुको आपर्ूर्तिको व्यवस्था गर्न सकेको त छैन नै, सरकारसँग तात्किालिक रुपमा यो संकट मोचनको विकल्प पनि देखिंदैन । शायद प्रधानमन्त्रीदेखि सरकारमा बसेका मन्त्रीहरुसम्मको निश्पृहता यसैको परिचय हो । सरकारका मन्त्रीहरु हरेकदिन जसो टीभीमा विकल्प खोज्नेकुरा गर्दछन् तर, तात्कालीक विकल्प कहींकतै दृष्टिगोचर हुँदैन । बरु दिनप्रतिदिन समस्या झन् जटिल बन्दै छ । आम मानिसमा दैनिक व्ययभार थपिंदै गएको छ । झन् त्यसले निम्त्याउने सामाजिक र मनोवैज्ञानिक तनावको त लेखाजोखा नै छैन । यर्सथ, मुलुक अत्यन्तै अभावग्रस्त र तनावग्रस्त अवस्थामा छ ।
यस्तै तनावकै अवस्थामा पछिल्ला केही दिनहरुमा सत्ताधारी र तर्राई मधेशमा आन्दोलनरत मधेशीमोर्चाबीच निर्ण्ाायक ढंगले वार्ता हुने कुरा आइरहेको थियो । तर, त्यसले पनि यो पंक्ति तयार पार्दासम्म ठोस आकार ग्रहण गर्न सकेको छैन । उता सामाजिक सञ्जाल तथा संचार माध्यमहरुमा वार्तामा लचकता पर््रदर्शन गर्दै निकास दिनुपर्ने बेलामा मधेशवादी दलका नेताहरुले भारत भ्रमण गरेको भन्दै आलोचना बढ्दै गएको छ । तथापि अहिलेको आन्दोलन र नाकाबन्दीको राजनीतिक र कुटनीतिक निकासका लागि जो जहाँ गएपनि त्यो प्रधान विषय भने होइन । मुख्य कुरा आन्तरिक समस्या कसरी हल हुन्छ भन्ने नै हो । फेरि निकास त स्वदेशमै छ, नेपालमै छ । अनि नेपालबाटै निकास खोज्नर्ुपर्छ । बाहिरबाट आयात गरिने निकास दीगो हुन सक्दैन भन्ने कुरा विगतका अभ्यासहरुले पनि देखाएकै छन् ।
हो, अहिलेको यो तनावपर्ूण्ा अवस्थाको निकास त हुन्छ नै भन्ने कुरामा आशावादी हुनुको विकल्प त छैन । तर, जति निकासको संभावना साँघुरिंदै जान्छ, त्यसले उत्पादन गर्ने प्रतिकुलताहरु जटिल बन्दै जान्छन् । यसै सवालमा एक मित्रले बडो गम्भीर भएर जिज्ञासा राखे, आखिर यो राजनीतिक अन्यौल र नाकाबन्दीको के हो त निकास - ती मित्रको जिज्ञासाले म भने बडो असामञ्जस्यतामा परें । हुन त उनको जिज्ञासा मेटाउने राजनीतिक हैसियत भएको मानिस पनि म होइन र त्यसमा धेरै घोत्लिनु र वास्तविक निकासै पहिल्याउनु मेरो जिम्मेवारी पनि होइन । त्यसैले सजिलै उनको विज्ञासालाई नजरअन्दाज गर्ने छुट मलाई साँच्चिकै छ । तथापि बेला मौकामा समसामयिक अर्थराजनीतिक विषयमा लेखी टोपल्ने भएको हुँदा म बबुरोमाथि तिनले जिज्ञासायुक्त प्रश्न तेस्याईदिए हुनन् । आखिर जिज्ञासा न हो, सोधे भैगयो ।
जसरी ती मित्रले जिज्ञासा राखे, त्यो प्रश्नको पेटारोबाट सजिलै उम्किने ठाउँ नभएको भने होइन । तर पनि आफैंलाई प्रश्न गर्दा आखिर कुनै न कुनै दिन यो अवस्थाको अन्त्य त हुनर्ैपर्छ, नत्र मुलुक नै असफल हुने खतरा रहन्छ । आखिर कतिदिन सम्म हामी यसरी अभाव र पीडामै रहने - आफैंले आफैंलाई प्रश्न गर्दा पनि उत्तर त चाहियो नै । के हामीले नेताहरुले बेलामौकामा गर्ने गरेको 'शोकलाई शक्तिमा बदल्ने' भाषणको शैलीमा अभावलाई ऊर्जामा बदलेर यो अवस्थाबाट पार पाउन सक्छौं त - अनि त्यही भावावेषले काम गर्छ त - अनि हामीले सोचे झैं तुरुन्तै मुलुकको कायाकल्प गर्न सक्छौं त - त्यसरी कायाकल्प गर्ने सीप, जाँगर, दक्षता, क्षमता अनि स्रोत साधन हामीसँग छ त - प्रश्न झन् पेचिलो बन्दै जान्छ ।
जब आफैंलाई प्रश्न गर्दै जान्छु, प्रश्नहरु आफैंमा जेलिन पुग्छन्, तर तिनको ठ्याक्कै निकास भने देखिंदैन । प्रश्नले निकै ठूलो र अफ्ठेरो गाँठो परेको महशुस हुन्छ । तथापि प्रश्नहरुको त्यही गाँठोलाई उल्र्टाईपल्र्टाई हर्ेदा अहिलेको अन्यौलताको निकासका लागि यी केही बुँदाहरु मननीय लागेका छन् ।
१. अहिलेको समस्या समाधानका लागि तर्राई मधेशको आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दी एक अर्कामा जेलिएको विषय पक्कै हो तर, त्यो वंशाणुगत -जिनेटिक) रुपमा एउटै भने पक्कै पनि होइन भन्ने कुराको आम स्वीकारोक्ति हुनु जरुरी छ । खाली शासकहरुले आफ्नो दलीय र व्यक्तिगत हित पर््रवर्द्धन गर्न खोज्दा समस्या जेलिन पुगेको मात्र हो । अनि यसका लागि विद्यमान सामाजिक र सांस्कृतिक अवधारणा जसले एउटा कुनै वर्ग, धर्म र सांस्कृतिक समुदायको भेष, भुषा, धर्म, संस्कार र संस्कृतिलाई सत्ताको संस्कृति बनायो, त्यो अवधारणाले पनि बेलैमा मधेश समस्यालाई सम्बोधन गर्न दिएन । अनि समयक्रममा समयमै तर्राई मधेशको आवाज नसुन्दा भारतले त्यही भूमिको प्रयोग गरी आफ्नो खुट्टा बजाएको मात्र हो । यसमा स्पष्ट रुपले भारतीय नाकाबन्दी र तर्राई मधेशको आन्दोलन फरकफरक विषय हुन् भन्ने कुराको स्वीकारोक्ति हुनर्ैपर्छ ।
२. तर्राईमधेशको समस्या समाधानका लागि मूलतः नेताको हैसियतमा गरिएको संघीयताको सीमांकन खारेज गरी स्पष्ट रुपमा पहिचान र सामर्थ्यका आधारहरु खुल्ने गरी पुनःसीमांकन गर्न सकिन्छ । खासमा विगतको अन्तरिम संविधानले स्वीकार गरेको र मूलत सबैजसो राजनीतिक दलहरुबीच पनि सहमति निर्माण भएको पहिचान र सामर्थ्यका आधारहरुलाई मार्गदर्शनको रुपमा प्रयोग गरेर प्रदेशको सीमांकन गर्दा पक्कै पनि कुरो मिल्ने देखिन्छ । यसका लागि विगतमा राज्यपुनसंरचना आयोगले संविधानसभामा पेश गरेको प्रतिवेदन गतिलो आधार हुनसक्छ । अथवा दुवै पक्षलाई मान्य हुनेगरी अर्को अधिकार सम्पन्न संवैधानिक आयोग बनाएर पनि विवादित क्षेत्रको सीमांकनको ग्यारेन्टी गरी अघि बढ्न सकिन्छ ।
३. मूलतः अन्तरिम संविधानले नै ग्यारेन्टी गरिसकेको राज्यका अंगहरुमा समावेशिता र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था लागू गर्ने कुरालाई अन्थयता लिइनु हुँदैन । यो व्यवस्था पर्ूण्ा रुपमा कायम गर्नुपर्छ । अनि जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र बनाउने कुरा वैज्ञानिक छ, यसलाई कुन क्षेत्रमा कम र कुनमा बढी निर्वाचन क्षेत्रहरु हुने भए भनेर टाउको दुखाउनु जरुरी छैन । किनकि आखिर विकास र प्रगतिको अंशियार प्रति व्यक्ति नै हुने हो । जहाँ जनघनत्व धेरै हुन्छ, त्यहीं विकासको उपभोग बढी हुने हो । यसो भन्दा जनघनत्व कम भएको ठाउँलाई छाड्नर्ुपर्छ भन्न खोजेको होइन । तथापि जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र छुट्याउने कुरा अवैज्ञानिक होइन ।
४. मुलुकको आन्तरिक समस्या समाधानका लागि यत्ति गरेपनि मूल रुपमा तर्राईमधेशको समस्या समाधान हुन्छ । यसले तर्राईदेखि हिमालसम्मका नेपालीहरुको आन्तरिक राष्ट्रियताको निर्माणको जग बसाल्नेछ । र, सम्पर्ूण्ा नेपालीलाई एकताको डोरीमा बाँधिन प्रेरित गर्छ । फलस्वरुप सीधा र छद्म रुपमा हुने भारतीय वा अन्य कुनै वैदेशिक हस्तक्षेपविरुद्ध लड्न पनि बल पुग्छ । अहिले भारत विरोधी जनमत निर्माण हुँदै गर्दा जसरी चीनलाई मित्र मान्ने मानसिकता निर्माण हुँदैछ, आखिर चीनले पनि भारतसँग लिपुलेक सम्झौताले नेपाल र नेपालीहरुको मन नदुखाएको होइन । त्यसकारण एउटा छिमेकीसँग विवाद आयो भन्दैमा अर्को दाहिना कहिल्यै पनि हुँदैन र त्यसरी सोच्नु पनि हुँदैन । हामीले सबैलाई सन्तुलनमा राख्ने खाले कुटनीति निर्माण गर्नुपर्छ । अनि जब आन्तरिक एकता मजबुद हुन्छ तब बाह्य शक्तिसँगको लड्ने क्षमता वृद्धि हुन्छ ।
५. खासगरी आर्थिक रुपमा भारतसँगको परनिर्भरता कम गर्दै अन्तरनिर्भरताको अवस्थातिर उन्मुख हुनु अहिलेको टड्कारो आवश्यकता हो । तर, यसो भन्दैमा सबै बन्द गरेर सबै कुरा आफैंले बनाउनर्ुपर्छ भनेर सामान्यीकरण गर्दा झन् समस्या उत्पन्न हुन सक्छ । यर्सथ, अहिलेकै अवस्थामा पर्ूण्ा आत्मनिर्भर संभव पनि छैन । त्यसैले अब परनिर्भरतालाई अन्तरनिर्भरतातिर लैजाने कोशिस गर्नुपर्छ । यसका लागि आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने क्षेत्रको पहिचान गरी कृषि र औद्योगिक विकासतिर लम्कनर्ुपर्छ ।
आर्थिक अन्तरनिर्भरताको लागि हामीले तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरुको पहिचान गरी उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्छ र बाह्य व्यापारलाई खुल्ला बजारको अवधारणा अुनसार अन्य मुलुकहरुसँग पनि सहजीकरण गर्दै अभिवृद्धि गर्नुपर्छ ।
६. उत्पादनमुखी स्वाधिन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको लागि हाम्रो सबैभन्दा प्राथमिक आवश्यकता र अपरिहार्यता उर्जा हो, त्यसकारण केही वर्षउर्जा उत्पादनलाई लक्षित गर्नुपर्छ, यसका लागि विद्युत परियोजनाहरुलाई असाध्यै साना, मझौला र ठूला गरी क्षेत्रगत रुपमा विभक्त गरी उत्पादन सुरु गर्नुपर्छ । यसका लागि थोरै लागतमा सम्पन्न हुने 'एक गाउँ एक विद्युत आयोजना'को नाराले ससाना आयोजनाहरु निर्माणमा प्रोत्साहन गर्दै विकासमा जनसहभागिता बढाउने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ ।
अतः समस्या समाधानका लागि उत्तेजना र आवेगमिश्रति भाषणले मात्रै काम गर्दैन । अनि राजनीतिक दलका जिम्मेवार नेताले जनताकोस्तरमा भावना र उत्तेजनाको व्यापार गरेको सुहाउँदैन पनि । यदि भावना र आवेगले मात्रै देश बन्ने भए शायद यो मुलुक उहिल्यै सिंगापुर भइसक्थ्यो । अनि आक्रोसको राँको बालेर मात्रै राष्ट्रियताको जर्गेना हुने भए, हामी सबै एकसेएक राष्ट्रवादी कहलिने थियौं । जिम्मेवार तहमा बसेका नेताहरुले भाषणमा भावना उराल्ने होइन, सटिक निकास दिन सक्नर्ुपर्छ । नत्र जनता र नेतामा फरक नै के रह्यो र - नेताले कम्तीमा समाधानमुखी अभिव्यक्ति दिनर्ुपर्छ, भावना उराल्ने खालको होइन ।
भन्नै परेन, अहिले देश संकटमा छ भनेर । आम जनता आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक र मनोवैज्ञानिक तनावमा छन् । बजारमा ग्याँस, तेलदेखि औषधि र उपभोग्य वस्तुहरुसमेतको अभाव चर्किएको छ । मुलुकको अर्थप्रणाली कालोबजारीया र तस्करहरुको हातमा जान लागिसकेको छ । सरकारले कालोबजारी नियन्त्रण गरेर जनतालाई र्सवसुलभ रुपमा सामानहरुको आपर्ूर्तिको व्यवस्था गर्न सकेको त छैन नै, सरकारसँग तात्किालिक रुपमा यो संकट मोचनको विकल्प पनि देखिंदैन । शायद प्रधानमन्त्रीदेखि सरकारमा बसेका मन्त्रीहरुसम्मको निश्पृहता यसैको परिचय हो । सरकारका मन्त्रीहरु हरेकदिन जसो टीभीमा विकल्प खोज्नेकुरा गर्दछन् तर, तात्कालीक विकल्प कहींकतै दृष्टिगोचर हुँदैन । बरु दिनप्रतिदिन समस्या झन् जटिल बन्दै छ । आम मानिसमा दैनिक व्ययभार थपिंदै गएको छ । झन् त्यसले निम्त्याउने सामाजिक र मनोवैज्ञानिक तनावको त लेखाजोखा नै छैन । यर्सथ, मुलुक अत्यन्तै अभावग्रस्त र तनावग्रस्त अवस्थामा छ ।
यस्तै तनावकै अवस्थामा पछिल्ला केही दिनहरुमा सत्ताधारी र तर्राई मधेशमा आन्दोलनरत मधेशीमोर्चाबीच निर्ण्ाायक ढंगले वार्ता हुने कुरा आइरहेको थियो । तर, त्यसले पनि यो पंक्ति तयार पार्दासम्म ठोस आकार ग्रहण गर्न सकेको छैन । उता सामाजिक सञ्जाल तथा संचार माध्यमहरुमा वार्तामा लचकता पर््रदर्शन गर्दै निकास दिनुपर्ने बेलामा मधेशवादी दलका नेताहरुले भारत भ्रमण गरेको भन्दै आलोचना बढ्दै गएको छ । तथापि अहिलेको आन्दोलन र नाकाबन्दीको राजनीतिक र कुटनीतिक निकासका लागि जो जहाँ गएपनि त्यो प्रधान विषय भने होइन । मुख्य कुरा आन्तरिक समस्या कसरी हल हुन्छ भन्ने नै हो । फेरि निकास त स्वदेशमै छ, नेपालमै छ । अनि नेपालबाटै निकास खोज्नर्ुपर्छ । बाहिरबाट आयात गरिने निकास दीगो हुन सक्दैन भन्ने कुरा विगतका अभ्यासहरुले पनि देखाएकै छन् ।
हो, अहिलेको यो तनावपर्ूण्ा अवस्थाको निकास त हुन्छ नै भन्ने कुरामा आशावादी हुनुको विकल्प त छैन । तर, जति निकासको संभावना साँघुरिंदै जान्छ, त्यसले उत्पादन गर्ने प्रतिकुलताहरु जटिल बन्दै जान्छन् । यसै सवालमा एक मित्रले बडो गम्भीर भएर जिज्ञासा राखे, आखिर यो राजनीतिक अन्यौल र नाकाबन्दीको के हो त निकास - ती मित्रको जिज्ञासाले म भने बडो असामञ्जस्यतामा परें । हुन त उनको जिज्ञासा मेटाउने राजनीतिक हैसियत भएको मानिस पनि म होइन र त्यसमा धेरै घोत्लिनु र वास्तविक निकासै पहिल्याउनु मेरो जिम्मेवारी पनि होइन । त्यसैले सजिलै उनको विज्ञासालाई नजरअन्दाज गर्ने छुट मलाई साँच्चिकै छ । तथापि बेला मौकामा समसामयिक अर्थराजनीतिक विषयमा लेखी टोपल्ने भएको हुँदा म बबुरोमाथि तिनले जिज्ञासायुक्त प्रश्न तेस्याईदिए हुनन् । आखिर जिज्ञासा न हो, सोधे भैगयो ।
जसरी ती मित्रले जिज्ञासा राखे, त्यो प्रश्नको पेटारोबाट सजिलै उम्किने ठाउँ नभएको भने होइन । तर पनि आफैंलाई प्रश्न गर्दा आखिर कुनै न कुनै दिन यो अवस्थाको अन्त्य त हुनर्ैपर्छ, नत्र मुलुक नै असफल हुने खतरा रहन्छ । आखिर कतिदिन सम्म हामी यसरी अभाव र पीडामै रहने - आफैंले आफैंलाई प्रश्न गर्दा पनि उत्तर त चाहियो नै । के हामीले नेताहरुले बेलामौकामा गर्ने गरेको 'शोकलाई शक्तिमा बदल्ने' भाषणको शैलीमा अभावलाई ऊर्जामा बदलेर यो अवस्थाबाट पार पाउन सक्छौं त - अनि त्यही भावावेषले काम गर्छ त - अनि हामीले सोचे झैं तुरुन्तै मुलुकको कायाकल्प गर्न सक्छौं त - त्यसरी कायाकल्प गर्ने सीप, जाँगर, दक्षता, क्षमता अनि स्रोत साधन हामीसँग छ त - प्रश्न झन् पेचिलो बन्दै जान्छ ।
जब आफैंलाई प्रश्न गर्दै जान्छु, प्रश्नहरु आफैंमा जेलिन पुग्छन्, तर तिनको ठ्याक्कै निकास भने देखिंदैन । प्रश्नले निकै ठूलो र अफ्ठेरो गाँठो परेको महशुस हुन्छ । तथापि प्रश्नहरुको त्यही गाँठोलाई उल्र्टाईपल्र्टाई हर्ेदा अहिलेको अन्यौलताको निकासका लागि यी केही बुँदाहरु मननीय लागेका छन् ।
१. अहिलेको समस्या समाधानका लागि तर्राई मधेशको आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दी एक अर्कामा जेलिएको विषय पक्कै हो तर, त्यो वंशाणुगत -जिनेटिक) रुपमा एउटै भने पक्कै पनि होइन भन्ने कुराको आम स्वीकारोक्ति हुनु जरुरी छ । खाली शासकहरुले आफ्नो दलीय र व्यक्तिगत हित पर््रवर्द्धन गर्न खोज्दा समस्या जेलिन पुगेको मात्र हो । अनि यसका लागि विद्यमान सामाजिक र सांस्कृतिक अवधारणा जसले एउटा कुनै वर्ग, धर्म र सांस्कृतिक समुदायको भेष, भुषा, धर्म, संस्कार र संस्कृतिलाई सत्ताको संस्कृति बनायो, त्यो अवधारणाले पनि बेलैमा मधेश समस्यालाई सम्बोधन गर्न दिएन । अनि समयक्रममा समयमै तर्राई मधेशको आवाज नसुन्दा भारतले त्यही भूमिको प्रयोग गरी आफ्नो खुट्टा बजाएको मात्र हो । यसमा स्पष्ट रुपले भारतीय नाकाबन्दी र तर्राई मधेशको आन्दोलन फरकफरक विषय हुन् भन्ने कुराको स्वीकारोक्ति हुनर्ैपर्छ ।
२. तर्राईमधेशको समस्या समाधानका लागि मूलतः नेताको हैसियतमा गरिएको संघीयताको सीमांकन खारेज गरी स्पष्ट रुपमा पहिचान र सामर्थ्यका आधारहरु खुल्ने गरी पुनःसीमांकन गर्न सकिन्छ । खासमा विगतको अन्तरिम संविधानले स्वीकार गरेको र मूलत सबैजसो राजनीतिक दलहरुबीच पनि सहमति निर्माण भएको पहिचान र सामर्थ्यका आधारहरुलाई मार्गदर्शनको रुपमा प्रयोग गरेर प्रदेशको सीमांकन गर्दा पक्कै पनि कुरो मिल्ने देखिन्छ । यसका लागि विगतमा राज्यपुनसंरचना आयोगले संविधानसभामा पेश गरेको प्रतिवेदन गतिलो आधार हुनसक्छ । अथवा दुवै पक्षलाई मान्य हुनेगरी अर्को अधिकार सम्पन्न संवैधानिक आयोग बनाएर पनि विवादित क्षेत्रको सीमांकनको ग्यारेन्टी गरी अघि बढ्न सकिन्छ ।
३. मूलतः अन्तरिम संविधानले नै ग्यारेन्टी गरिसकेको राज्यका अंगहरुमा समावेशिता र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था लागू गर्ने कुरालाई अन्थयता लिइनु हुँदैन । यो व्यवस्था पर्ूण्ा रुपमा कायम गर्नुपर्छ । अनि जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र बनाउने कुरा वैज्ञानिक छ, यसलाई कुन क्षेत्रमा कम र कुनमा बढी निर्वाचन क्षेत्रहरु हुने भए भनेर टाउको दुखाउनु जरुरी छैन । किनकि आखिर विकास र प्रगतिको अंशियार प्रति व्यक्ति नै हुने हो । जहाँ जनघनत्व धेरै हुन्छ, त्यहीं विकासको उपभोग बढी हुने हो । यसो भन्दा जनघनत्व कम भएको ठाउँलाई छाड्नर्ुपर्छ भन्न खोजेको होइन । तथापि जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र छुट्याउने कुरा अवैज्ञानिक होइन ।
४. मुलुकको आन्तरिक समस्या समाधानका लागि यत्ति गरेपनि मूल रुपमा तर्राईमधेशको समस्या समाधान हुन्छ । यसले तर्राईदेखि हिमालसम्मका नेपालीहरुको आन्तरिक राष्ट्रियताको निर्माणको जग बसाल्नेछ । र, सम्पर्ूण्ा नेपालीलाई एकताको डोरीमा बाँधिन प्रेरित गर्छ । फलस्वरुप सीधा र छद्म रुपमा हुने भारतीय वा अन्य कुनै वैदेशिक हस्तक्षेपविरुद्ध लड्न पनि बल पुग्छ । अहिले भारत विरोधी जनमत निर्माण हुँदै गर्दा जसरी चीनलाई मित्र मान्ने मानसिकता निर्माण हुँदैछ, आखिर चीनले पनि भारतसँग लिपुलेक सम्झौताले नेपाल र नेपालीहरुको मन नदुखाएको होइन । त्यसकारण एउटा छिमेकीसँग विवाद आयो भन्दैमा अर्को दाहिना कहिल्यै पनि हुँदैन र त्यसरी सोच्नु पनि हुँदैन । हामीले सबैलाई सन्तुलनमा राख्ने खाले कुटनीति निर्माण गर्नुपर्छ । अनि जब आन्तरिक एकता मजबुद हुन्छ तब बाह्य शक्तिसँगको लड्ने क्षमता वृद्धि हुन्छ ।
५. खासगरी आर्थिक रुपमा भारतसँगको परनिर्भरता कम गर्दै अन्तरनिर्भरताको अवस्थातिर उन्मुख हुनु अहिलेको टड्कारो आवश्यकता हो । तर, यसो भन्दैमा सबै बन्द गरेर सबै कुरा आफैंले बनाउनर्ुपर्छ भनेर सामान्यीकरण गर्दा झन् समस्या उत्पन्न हुन सक्छ । यर्सथ, अहिलेकै अवस्थामा पर्ूण्ा आत्मनिर्भर संभव पनि छैन । त्यसैले अब परनिर्भरतालाई अन्तरनिर्भरतातिर लैजाने कोशिस गर्नुपर्छ । यसका लागि आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने क्षेत्रको पहिचान गरी कृषि र औद्योगिक विकासतिर लम्कनर्ुपर्छ ।
आर्थिक अन्तरनिर्भरताको लागि हामीले तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरुको पहिचान गरी उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्छ र बाह्य व्यापारलाई खुल्ला बजारको अवधारणा अुनसार अन्य मुलुकहरुसँग पनि सहजीकरण गर्दै अभिवृद्धि गर्नुपर्छ ।
६. उत्पादनमुखी स्वाधिन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको लागि हाम्रो सबैभन्दा प्राथमिक आवश्यकता र अपरिहार्यता उर्जा हो, त्यसकारण केही वर्षउर्जा उत्पादनलाई लक्षित गर्नुपर्छ, यसका लागि विद्युत परियोजनाहरुलाई असाध्यै साना, मझौला र ठूला गरी क्षेत्रगत रुपमा विभक्त गरी उत्पादन सुरु गर्नुपर्छ । यसका लागि थोरै लागतमा सम्पन्न हुने 'एक गाउँ एक विद्युत आयोजना'को नाराले ससाना आयोजनाहरु निर्माणमा प्रोत्साहन गर्दै विकासमा जनसहभागिता बढाउने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ ।
अतः समस्या समाधानका लागि उत्तेजना र आवेगमिश्रति भाषणले मात्रै काम गर्दैन । अनि राजनीतिक दलका जिम्मेवार नेताले जनताकोस्तरमा भावना र उत्तेजनाको व्यापार गरेको सुहाउँदैन पनि । यदि भावना र आवेगले मात्रै देश बन्ने भए शायद यो मुलुक उहिल्यै सिंगापुर भइसक्थ्यो । अनि आक्रोसको राँको बालेर मात्रै राष्ट्रियताको जर्गेना हुने भए, हामी सबै एकसेएक राष्ट्रवादी कहलिने थियौं । जिम्मेवार तहमा बसेका नेताहरुले भाषणमा भावना उराल्ने होइन, सटिक निकास दिन सक्नर्ुपर्छ । नत्र जनता र नेतामा फरक नै के रह्यो र - नेताले कम्तीमा समाधानमुखी अभिव्यक्ति दिनर्ुपर्छ, भावना उराल्ने खालको होइन ।
No comments:
Post a Comment