मनिकर कार्की 'निवर्तमान'
अहिले मुलुक संकटग्रस्त अवस्थामा छ । अनि संकटग्रस्त मुलुकका हामी मुलुकबासीहरुको दैनिकी अत्यन्तै अभावग्रस्त र पीडामय हुन पुगेको छ । हामी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र मनोवैज्ञानिक रुपले तनावपर्ूण्ा अवस्थामा छौं । दैनिक जीवनयापनका लागि आवश्यक इन्धनदेखि खाद्यान्न, औषधि तथा अन्य अत्यावश्यक सरसामानसम्मको अभावका कारण सबैको दैनिकी अनियमित र अभावग्रस्त बन्न पुगेको छ । अनि दैनिकी चलाउनकै लागि गरिने प्राविधिक गुजाराले घरपरिवारमा अतिरिक्त व्ययभार थपिन जाँदा त्यसको मनोवैज्ञानिक असरले आम मान्छेको स्वास्थ्य सूचकांकहरु पनि प्रतिकूल बन्ने खतरा बढ्दै गएको छ ।
अहिलेको संकटग्रस्त अवस्थाको देखिने कारण भारतले गरेको नाकाबन्दी हो भने यसको भित्री कारण सत्तामा बसेका शासकहरुले संविधान निर्माणका क्रममा देखिएका असन्तुष्टि अनि तर्राई मधेशमा चलेको न्यायोचित आन्दोलनलाई समयमै सहि ढंगले सम्बोधन गर्न नसक्नुको परिणाम हो । अनि त्यसभित्रको एकमात्र मुख्य कारकको रुपमा नयाँ संविधानमा व्यवस्था गरिएको प्रदेशहरुको विभाजन अर्थात् ठूला नेताकेन्द्रीत सीमांकन नै बन्न पुगेको छ । अब कुनै पनि हालतमा उक्त सीमांकनको पुनरावृत्ति नहुँदासम्म यो समस्या दर्ीघकालका लागि समाधान हुने अवस्था देखिंदैन ।
अनि अब यो पनि भन्न परेन कि उत्कृष्ट भनिएको संविधान जारी हुन नसक्दै मुलुक उठ्नै नसक्ने गरी बहुआयामिक संकटमा फँसेको छ । अतः यसलाई यसै ढाकछोप गरेर अब मुलुकको समग्र अर्थराजनीति अघि बढ्न सक्दैन । त्यसो भए अबको निकास के हो - अनि निकासका लागि राजनीतिक रुपमा के गर्दा उपयुक्त होला - अब यो पनि भन्नु परेन कि वार्तामा बसिरहेका सरकार र मधेशी मोर्चाका नेताहरुले औपचारिक रुपमा राख्ने धारणाले पनि निकास निस्कन सक्दैन । झन् सत्ताधारी दलका मुख्य नेताहरुले बेलाबेलामा बोल्ने गरेका उत्ताउलो र चर्को भाषणले त समस्या समाधान गर्ने होइन किन्तु समस्यालाई झन् बहुआयामिक बनाइदिने खतरा देखिन्छ ।
सत्ताधारी दलका मुख्य नेताहरुले बेलाबेलामा बोल्ने गरेका उत्ताउलो र चर्को भाषणले त समस्या समाधान गर्ने होइन किन्तु समस्यालाई झन् बहुआयामिक बनाइदिने खतरा देखिन्छ ।
त्यसो भए फेरि पनि उही प्रश्न उब्जिन्छ, आखिर समाधान के त - त्यसो त नेपालका राजनीतिक पार्टर्ीीमा एउटा ठूलो समस्या छ कि यहाँ सम्पर्ूण्ा कुरालाई कि त पूरै प्राविधिक रुपले मात्र हेरिन्छ - कि सबै कुरा राजनीति मात्रै हो भन्ने गरिन्छ । अर्थात् कि पुरै प्राविधिक कि पूरै राजनीतिक । अहँ कहिल्यै पनि राजनीति र प्राविधिक कुराबीच सन्तुलन मिलाउने चेष्टै गरिन्न । अनि जहिल्यै पनि विषयवस्तु नराम्रोसँग जेलिन पुग्छ ।
जहाँसम्म अहिलेको विवादको विषय बनेको संघीयता र सीमांकनको कुरो छ, यसलाई पनि कि पूरै राजनीतिक विषयको रुपमा हेरिएको छ कि पूरै प्राविधिक विषयको रुपमा । आखिर संघीयता र सीमांकनको विषय न पूरै राजनीतिक हो न पूरै प्राविधिक । यो राजनीतिक र प्राविधिक दुवै हो । यर्सथ, यसको समाधान पनि राजनीतिक र प्राविधिक दुवै दृष्टिकोणबाट खोजिनर्ुपर्छ ।
जहाँसम्म राजनीतिको कुरो छ, संघीयता पक्कै पनि राजनीतिक विषय हो । यसले एकात्मक राज्यको राजनीतिक बहिस्करणमा परेका विभिन्न उत्पीडित वर्ग र समुदायका मानिसहरुको राजनीतिक अधिकार स्थापित गर्नेछ अनि उनीहरुलाई राज्यसंयन्त्रमा ससम्मान आफ्नो हकहिस्सा दिलाउनेछ भनेरै यसको उठान भएको हो । अनि लामो समय यसैमा बहस पनि भयो र अन्ततः संघीयताको मुद्दा मुलुकको राजनीतिक मूलधारमा स्थापित भयो र संविधानमा लेखांकन पनि गरियो ।
तर, जब संघीयताको कार्यान्वयनको कुरा आउँछ पक्कै पनि त्यहाँ प्रदेशहरुको विभाजन र सीमांकनको विषयले प्रवेश पाउने नै भयो । अनि सीमांकनको कुरा प्राविधिक हो भने यसको समाधान प्राविधिक रुपमै खोजिनुपथ्र्यो । तर, हामीले यसलाई पनि राजनीतिक मुद्दा मात्रै बनायौं । राजनीतिक उपलब्धिहरुको उचित व्यवस्थापन गर्नका लागि प्राविधिकहरुको सहयोग त चाहिन्छ नै । किनकि त्यसको कार्यान्वयनको पक्ष भनेको प्राविधिक पक्ष नै हो । हो, अनि प्राविधिक पक्षको तारतम्य मिलाउने काम विषय विज्ञहरुकै हो न कि राजनीतिक नेतृत्वको ।
सीमांकनको कुरा प्राविधिक हो भने यसको समाधान प्राविधिक रुपमै खोजिनुपथ्र्यो । तर, हामीले यसलाई पनि राजनीतिक मुद्दा मात्रै बनायौं ।
हुन त यहाँ प्राविधिकहरुले पनि आफ्नो विषयविज्ञता, अनुसन्धान र अध्ययनका आधारमा भन्दा पनि नेतामुखी भएर आफ्ना धारणाहरु राख्ने गर्दछन्, जसले उनीहरुको विश्वसनीयता र पक्षधरताप्रति शंका उब्जिएको हुनसक्छ । तथापि विज्ञ र प्राविधिकहरुले गर्नुपर्ने काम जसै गरेपनि राजनीतिक नेतृत्वले विवादरहित ढंगबाट सम्पादन गर्न सक्दैन । हो प्रदेशहरुको सीमांकनको सवालमा पनि त्यही भएको हो । सीमांकन प्राविधिक विषय नै हो अनि विषय विज्ञहरुलाई निश्चित राजनीतिक सिद्धान्तका आधारमा सीमांकनको टुंगो लगाउने जिम्मा दिनुपथ्र्यो, तर नेताहरुले आफैं टुंग्याउन खोज्दा समस्या बल्भिmन पुगेको हो ।
त्यसो त सीमांकन र प्रदेशहरुकै विभाजनका लागि दर्ुइदर्ुइ पटक राज्य पुनःसंरचना आयोग नबनेको होइन, तर आयोगमा विज्ञहरुले दिएको प्रतिवेदन राजनीतिक दुराग्रहकै आधारमा अस्वीकार गरियो अनि समस्या थप बल्भिmन पुगेको हो । तथापि राजनीतिलाई सही मार्गमा ल्याउने अर्थात् राजनीतिक उद्देश्यहरु पूरा गर्नका लागि प्राविधिक र विज्ञहरु अपरिहार्य हुन्छन् भन्ने कुरालाई आत्मसात गर्दै समस्या समाधानतिर लाग्ने हो भने अहिलेको विवाद पनि हल हुन सक्छ ।
संघीयता राजनीतिक विषय हुँदाहुँदै पनि यो प्राविधिक विषय पनि हो । किनकि यसमा प्रदेशहरुको विभाजन र सीमांकनको जुन कुरा छ, त्यो राजनीतिक रुपमा निर्दिष्ट गरिएको सिद्धान्तका आधारमा विषय विज्ञहरुले टुंगो लगाउने कुरा हो । त्यही कुरा राजनीतिक रुपमा टुंगो लगाउन खोज्दा समस्या उत्पन्न भएको हो । यो विषयलाई प्राविधिक र विज्ञमार्फ टुंगो लगाउने हो भने शायद समस्या समाधन हुनसक्छ ।
फेरि अहिलेको मुख्य समस्या दलहरुबीचको विश्वासको संकट पनि हो । हिजो राजनीतिक दलले दोस्रो संविधानसभाको चुनाव गराउने क्रममा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा गैरराजनीतिक सरकार बनाउने कुरामा सहमति जनाएका थिए । त्यो निर्ण्र्ाायस मानेमा सहि साबित भयो, जब सफलतापर्ूवक संविधानसभाको चुनाव सम्पन्न भयो । भलै चुनावी परिणामका आधारमा धरैले धेरै थरी धारणा बनाएका किन नहोस् । तत्कालीन अवस्थाको राजनीतिक गाँठो फुकाउन त्यो खिलराज रेग्मी नेतृत्वको प्राविधिक सरकारले काम गरेकै हो ।
हो, अहिले प्रदेशहरुको विभाजनको सवालमा पनि एकपटक राजनीतिक दलहरुले प्राविधिक र विज्ञहरुको सहायता लिंदा अन्यथा हुँदैन । प्रदेश विभाजनको सवलामा संविधानले स्वीकार गरिसकेको पहिचान र सामर्थ्यका आधारहरुलाई सुस्पष्ट व्याख्यासहित त्यसैका आधारमा फेरि एकपटक गैरराजनीतिक रुपमा संघीयतासम्बन्धी विज्ञ, भूगोलविद, मानवशास्त्री, समाजशास्त्री, प्राकृतिक स्रोतसाधनसम्बन्धी विज्ञहरुलाई समावेश गरी एक उच्चस्तरको अधिकार सम्पन्न आयोग बनाएर यो विवाद हल गर्न सकिन्छ ।
संसद्बाटै त्यस प्रकारको आयोग बनाएर संविधानमा सैद्धान्तिक रुपमा निर्दिष्ट गरिएको सामर्थ्य र पहिचानका आधारहरु स्पष्ट रुपमा खुल्ने गरी प्रदेश विभाजन र सीमांकनको टुंगो लगाउन दिने हो भने कम्तीमा यो विवादित बन्न पुगेको विषय सैद्धान्तिकृत पनि हुने र त्यसले र्सवमान्य निकास पनि दिनसक्छ । यद्यपि यसरी बन्ने आयोगको कार्यक्षेत्र, निर्ण्र्ााप्रक्रिया, निष्पक्षता र कार्यदक्षताको सवालमा आउनसक्ने समस्या र जटिलताहरुको बारेमा पहिचान गरी सहि ढंगबाट निक्र्यौल गरी क्षेत्राधिकार तोक्न भने सकिन्छ ।
संसद्बाटै त्यस प्रकारको आयोग बनाएर संविधानमा सैद्धान्तिक रुपमा निर्दिष्ट गरिएको सामर्थ्य र पहिचानका आधारहरु स्पष्ट रुपमा खुल्ने गरी प्रदेश विभाजन र सीमांकनको टुंगो लगाउन दिने हो भने कम्तीमा यो विवादित बन्न पुगेको विषय सैद्धान्तिकृत पनि हुने र त्यसले र्सवमान्य निकास पनि दिनसक्छ ।
तर, यसरी प्राविधिक विषयमा विज्ञहरुकै संलग्नताबाट निर्ण्र्ाागरेको खण्डमा कम्तीमा त्यसले आम स्वीकारोक्ति निर्माण गर्न सक्छ । अनि त्यो आयोगलाई राजनीतिको गरुढे छायाँबाट मुक्त राखी आयोगले दिने प्रतिवेदनलाई असहमतिकै बाबजुद पनि कार्यान्वयन गर्ने दरो अठोट र विश्वास भने राजनीतिक दलहरुले व्यक्त गर्नैपर्छ । शायद यति गर्न सकेको खण्डमा अहिलेको जटिल परिस्थितिको निकास निस्कन्छ । आखिर निकासका लागि कतै न कतै त विश्वास पनि गर्नुपर्यो नि ।
No comments:
Post a Comment