२००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनलाई आधुनिक नेपालको सुरुवात मान्ने हो भने आधुनिक नेपालको नक्साङ्कन भएको पनि अहिले छ दसकभन्दा बढी भइसकेको छ । इतिहासको कालखण्डमा छ दसकको समय आफैंमा छोटा अवधि होइन । यो आधा शताब्दी भन्दा लामो समय हो । कुनै पनि मुलुकलाई आफ्नो हैसियत प्रमाणित गर्न लाग्ने समय बढीमा आधा शताब्दी नै हो । नत्र दुई या तीन दसकमै आर्थिक समृद्धिको सवालमा देशहरु धेरै माथि पुगिसकेका छन् । हाम्रै आ“खा अगाडि कोरिया, मलेसिया, इन्डोनेसिया लगायतका देशहरुले आर्थिक समृद्धिका चुचुरामाथि पुगिसकेका छन् । उनीहरु अहिले कर्पोरेट संसारकै नया“ महत्वपूर्ण केन्द्र बन्दैछन् । त्यसो भए आधुनिक नेपालले पनि झण्डै त्यत्तिकै समयसीमा पार गरिसक्दा पनि किन नेपालको आर्थिक विकास हुन सकेन ? इतिहासको कुरा गर्ने हो भने पनि मध्यकालतिर नेपाल एशियाको लागि एउटा महत्वपूर्ण व्यापारिक केन्द्र थियो भनिन्छ ।
मध्यकालतिर प्रयोगमा आएको दक्षिण एशियाकै महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग सिल्क रोड नेपाल हु“दै जानुले पनि त्यसबेला नेपाल व्यापारिक मार्ग थियो भनेर अनुमान लगाउन सकिन्छ । त्यसैगरी काठमाडौंका रैथाने नेवारहरु पहिलेदेखि नै तिब्बतस“ग व्यापार गर्दथे भनेर इतिहासमा पढिएकै हो । खासमा भन्ने हो भने त्यही व्यापारिक महत्वको सहर भएको हुनाले पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौं उपत्यकामा आ“खा लगाएका थिए । पछि उनको राज्य विस्तारको महत्वकांक्षा बढ्दै गयो र उनले अन्य छिमेकी राज्यहरुलाई साम, दाम, दण्ड र भेदको नीति अख्तियार गरेर आफ्नो गोरखा राज्यमा गाभ्दै गए । तर, उनको राज्य विस्तारको अभियानलाई पछि इतिहासकारहरुले नेपालको एकीकरणको जामा भिराइदिए, र उनी राष्ट्र निर्माता कहलिए । यो बहसको अलग पाटो हो । यद्यपि उनको राज्य विस्तारको मुख्य उद्देश्य धेरै स्रोत र साधनहरु बटुल्नु नै थियो ।
तर, यस आलेखमा पृथ्वीनारायण शाहलाई जोड्नुको तात्पर्य भनेको त्यसबेला काठमाडौं उपत्यकाको आयश्रोत नै हो भन्ने पुष्टि गर्नुमात्रै हो । त्यसपछि पनि नेपालबाट मध्यकालमा धेरै तामा, फलामलगायतका धातुहरु, जडिबुटी र खाद्यान्नसम्म निर्यात हुने गर्दथ्यो भनेर हामीले इतिहासमा पढ्दै आएका छौं । इतिहासमा वैदेशिक व्यापारबाट मनग्य आम्दानी गर्न सक्ने नेपाल किन आधुनिक कालखण्डमा आएपछि एकदमै निम्छरो र परनिर्भर हुन पुग्यो ? अब नेपालको विकासको कुरा गर्दैगर्दा बहसको डाइनामिक्सलाई त्यतातिर मोड्नुपर्ने देखिन्छ । सातसालको परिवर्तन पश्चात् नेपालमा सरकारले वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्न सुरु ग¥यो भने त्यसयतादेखि मुलुकको आर्थिक विकासका लागि मध्यकालीन योजनाको रुपमा पञ्च वर्षीय योजनाको पनि सुरुवात भयो । तर पनि अपेक्षित रुपमा विकासको गति अघि बढ्न सकेन ।
००७ सालको परिवर्तनलाई एउटा प्रस्थान विन्दु गएको झण्डै सात दसकमा नेपालको आर्थिक विकासले जति फड्को मार्नुपर्ने हो, त्यसो हुन सकेको देखि“दैन । हरेक राजनीतिक परिघटनाले कुनै न कुनै रुपमा मुलुकको अर्थराजनीतिलाई चलायमान बनाएका हुन्छन्, छन् । तथापि राजनीतिक परिवर्तनको विगतको छ दसकको अवधिमा जनताको आर्थिक समृद्धिको चाहना भने पूरा हुन सकेको छैन । जनताको जीवनस्तर माथि उठ्न सकेको छैन । जहिल्यै पनि आर्थिक समृद्धिका कुरा राजनीति गर्नेको मागिखाने भा“डो बन्न पुगेको छ र जनतालाई राजनीतिज्ञहरुले जहिल्यै पनि सपनाको खेती मात्रै गरिदिएका छन् ।
अझ् दुर्भाग्यको कुरा त अहिलेसम्म मुलुकको आर्थिक विकास किन हुन सकेन भनेर आधिकारिक अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने न त कुनै निकाय छ, न त यसमा वस्तुनिष्ठ तरिकाले कसैले यसको कारण खोज्ने लेठो नै गरेका छन् । विकासको सवालमा नेपालमा कहिल्यै पनि एउटा समष्टिगत दृष्टिकोणको निर्माण हुन सकेन र हामीले खाली एकले अर्कोलाई गाली गरेरै समय बिताइरहेका छौं । राजनीतिक संस्कारको कुरा गर्दा त दलहरुको चुनावी एजेण्डामा पनि अब प्रतिपक्षी दलको गल्ती र कमजोरीको फेहरिस्त मात्रै प्रस्तुत भयो भने पनि आश्चर्य नमाने हुन्छ, किनकि अहिले दलहरुबीचको असन्तुष्टि र एकले अर्कोलाई हिलो छ्याप्ने काममा नेपाली नेताहरुले कीर्तिमान नै हासिल गरिसकेका छन् । यसको अर्थ हो नेपाली राजनीतिले रचनात्मकता गुमाउ“दै जानु, जसले गर्दा बहसलाई केवल गाली र तुष्टिका लागि गरिने कोठेगफमै सीमित तुल्याइदिएको छ ।
त्यसो त समृद्ध मुलुकका देशका राजनीतिक दलहरुभित्र मुलुकको आर्थिक विकास र रुपान्तरणका लागि सार्वजनिक बहस गर्ने विभाग नै निर्माण भएका हुन्छन् । उनीहरुले चुनावमा कस्तो एजेण्डा लैजाने भन्ने विषयमा वर्षौं पहिलेदेखि गृहकार्य गरेका हुन्छन् । तर, नेपालका राजनीतिक शक्तिहरुभित्र कुनै आर्थिक विभाग छैनन् । भएकाहरुको हालत पनि नाजुक छ । दलहरुको आर्थिक विभागले फगत चन्दा संकलन गर्ने काम बाहेक केही गर्दैन । अनि नेपालको विकासका लागि थालनी गर्नुपर्ने वैचारिक बहस र आर्थिक विकासको लागि अपनाउनुपर्ने मोडेलको बारेमा सार्थक बहसको डिस्कोर्स नै निर्माण हुन नसक्नुले नै नेपालको विकास दुर्गतिको अवस्थामा पुगेको हो ।
केही महिनाअघि एउटा औपचारिक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं एकीकृत माओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईले नेपालको विकासको अवस्थाको बारेमा सटिक टिप्पणी गरेका थिए । उनले नेपालको विकासको टिठलाग्दो अवस्थालाई व्यंग्य गर्दै भनेका थिए, ‘हालसम्मको विकास प्रक्रिया फाटेको कोट टालेको जस्तो मात्रै भएको छ । त्यसलाई तोडेर अघि नबढेसम्म केही हु“दैन ।’ त्यसैगरी उनले यदि सा“च्चिकै हामीले मुलुकको आर्थिक विकास गर्ने हो भने कुनै न कुनै विकासको मोडेललाई आत्मसात गरेर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको टिप्पणी पनि गरेका थिए । विश्वमा चलनचल्तीमा रहेका पू“जीवादी, कम्युनिष्ट र तानाशाही मोडेलहरु मध्ये कुनै एकलाई पनि दरिलो तरिकाले आत्मसात गरेर अघि बढ्न नसक्दा मुलुकको विकासले फड्को मार्न नसकेको उनको तर्क थियो । उनको उक्त भनाइलाई आधार लि“दा फेरि पनि विकासको लागि चलनचल्तीमा रहेका विकासका मोडलहरुमध्ये नेपालको लागि कुन उपयुक्त हुन्छ ? भन्ने सवालमा पनि सार्थक बहस हुन सकेको छैन ।
आर्थिक समृद्धिको कुरामा नेपालका चलनचल्तीमा रहेका राजनीतिक दलहरुस“ग कुनै प्रकारको दूरगामी भिजन नै छैन । विकास, समृद्धि र आर्थिक रुपान्तरणको सवालमा बेलाबखत एकीकृत माओवादीले कुरा उठाउने गरेको छ । त्यसो त माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको सरकार बनेको बेलामा मुलुकलाई अबको ४० वर्षमा विकसित राष्ट्रमा पु¥याउने महत्वकांक्षी योजना सार्वजनिक भएको थियो । प्रचण्डकै सरकारको पालामा अर्थमन्त्री भएका डा. बाबुराम भट्टराईले पनि १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विजुली उत्पादन गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेका थिए । तर, त्यसयता नेपालका नदीनालाहरुमा थुप्रै पानी बगिसकेको छ । राजनीतिक दुराग्रहकै आधारमा एउटा पार्टीले ल्याएको योजनालाई खिसिटिउरीको शैलीमा व्यंग्य गर्ने हाम्रो जस्तो भुरे, टाकुरे, टुक्रे र खुद्रे चिन्तनले मुलुकको आर्थिक रुपान्तरणको परिकल्पना साकार तुल्याउन सक्तैन ।
विकास हुन नसक्नुको अर्को पक्ष भनेको विकासको सवालमा आम रुपमा निर्माण भएको खुद्रे र टुक्रे चिन्तन पनि हो । हामीले विकासको कुरा गर्दा ‘म’लाई केन्द्रमा राखेर मात्र तर्क गर्ने गरेका छौं । हामी के चाहन्छौं भने आफ्नो टोल, बस्ती, नगर र जिल्ला सम्पूर्ण रुपले भरिपूर्ण र सम्पन्न होस्, बा“की भाडमै जाओस् । हामीले कहिल्यै पनि विकासको सवालमा समष्टिगत दृष्टिकोण र समग्र विकासको परिकल्पना गरेकै छैनौं । एउटा नेताले फगत आफ्नो जिल्ला अथवा निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र कसरी बढीभन्दा बढी बजेट पार्न सकिन्छ, त्यसमै ध्यान केन्द्रीत गरेको हुन्छ । केही समयअघि गएको आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी पुल पूर्वमन्त्री विजय कुमार गच्छदारको जिल्लामा बनेको भनेर समाचार आएको थियो, जुनबेला उनी गृहमन्त्री थिए । यसरी प्रभावशाली नेताहरुले आफ्नो क्षेत्रमा अनावश्यक बजेट लैजाने र बा“कीलाई उपेक्ष ागर्ने चिन्तनका कारण पनि मुलुकको समग्र विकासमा अवरोध उत्पन्न भएको हो । अनि मुलुकको आर्थिक विकासको योजना बनाउने योजना आयोग फगत कर्मचारीहरुका लागि जागिर खाने थलो बनिदि“दा मुलुकको समग्र विकास र आर्थिक रुपान्तरणको सवालमा कुनै ठोस दृष्टिकोण र योजना निर्माण हुन सकेन । र, हामी त्यसैको परिणति भोगिरहेका छौं ।
निश्चय पनि अब विकासको गति पकडिन विकासका चर्चित मध्ये कुनै एक मोडेल अनुसार अघि बढ्नुको विकल्प देखिंदैन । त्यसो त नेपालको अािर्थक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, राजनीतिक वस्तुस्थितिलाई आत्मसात गर्दै उपलब्ध मोडेलहरुलाई हामीले आफ्नो बनाउन सक्नुपर्छ । यसका लागि सबैभन्दा पहिले नेपालको समष्टिगत विकासको सवालमा प्राज्ञिक, सामाजिक र राजनीतिक बहसको डिस्कोर्स निर्माण गरिनुपर्छ । जबसम्म विकाससम्बन्धी बहसलाई घनिभूत बनाईंदैन, तबसम्म हामीले कस्तो प्रकारको विकासको मोडेल अख्तियार गर्ने भन्ने कुराको छिनोफानो हुन सक्दैन र विकासको कुरा सधैं ओझेलमै पर्छ ।
यसै विषयवस्तुलाई उजागर गर्दै कान्तिपुरमा अच्युत वाग्लेले विकाससम्बन्धी बहसलाई घनिभूत बनाउनुपर्ने तर्क प्रस्तुत गरेका थिए । यद्यपि उनको कतिपय दृष्टिकोण र उनले प्रस्तुत गरेको बौद्धिक र निजीकरणतिरको जोडमा सहमति जनाउन नसकिएला, तर पनि मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि कुनै न कुनै रुपबाट आर्थिक विकासका मोडेलहरुमा घनिभूत बहस हुनुपर्छ भन्ने कुरा जुन गरेका छन्, त्यो एकदमै सहि चिन्तन हो भन्ने लाग्छ । अब नेपालको आर्थिक विकासका लागि विद्यमान संरचनागत परिवर्तनलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता खड्किसकेको छ । नेपालले अहिलेसम्म कुनैपनि विकासको मोडेल अपनाउन नसक्दा मुलुकको आर्थिक विकास ‘कुवाको भ्यागुताको उफ्राइ’ जस्तो बन्न पुगेको छ । पारम्परिक कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रले होइन आधुनिक कृषि, पर्यटन, उद्योगमा आधारित अर्थतन्त्रले मात्र आर्थिक विकास संभव छ । जसका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, जलविद्युत, खानेपानी, सडक, संचारजस्ता अत्यावश्यक विकासका पूर्वाधारहरुको निर्माणमा व्यापक लगानी र जनपरिचालन गर्दै व्यापक मात्रामा रोजगारीका अवसरहरु सृजना गरेर विदेशिने जनशक्तिलाई स्वदेशमै खपत गर्नसक्नुपर्छ । नत्र नेपालको विकासको कुरा पनि उही ‘माछो माछो, भ्यागुतो’ नै हुनेछ ।
मनिकर कार्की “निवर्तमान”
मध्यकालतिर प्रयोगमा आएको दक्षिण एशियाकै महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग सिल्क रोड नेपाल हु“दै जानुले पनि त्यसबेला नेपाल व्यापारिक मार्ग थियो भनेर अनुमान लगाउन सकिन्छ । त्यसैगरी काठमाडौंका रैथाने नेवारहरु पहिलेदेखि नै तिब्बतस“ग व्यापार गर्दथे भनेर इतिहासमा पढिएकै हो । खासमा भन्ने हो भने त्यही व्यापारिक महत्वको सहर भएको हुनाले पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौं उपत्यकामा आ“खा लगाएका थिए । पछि उनको राज्य विस्तारको महत्वकांक्षा बढ्दै गयो र उनले अन्य छिमेकी राज्यहरुलाई साम, दाम, दण्ड र भेदको नीति अख्तियार गरेर आफ्नो गोरखा राज्यमा गाभ्दै गए । तर, उनको राज्य विस्तारको अभियानलाई पछि इतिहासकारहरुले नेपालको एकीकरणको जामा भिराइदिए, र उनी राष्ट्र निर्माता कहलिए । यो बहसको अलग पाटो हो । यद्यपि उनको राज्य विस्तारको मुख्य उद्देश्य धेरै स्रोत र साधनहरु बटुल्नु नै थियो ।
तर, यस आलेखमा पृथ्वीनारायण शाहलाई जोड्नुको तात्पर्य भनेको त्यसबेला काठमाडौं उपत्यकाको आयश्रोत नै हो भन्ने पुष्टि गर्नुमात्रै हो । त्यसपछि पनि नेपालबाट मध्यकालमा धेरै तामा, फलामलगायतका धातुहरु, जडिबुटी र खाद्यान्नसम्म निर्यात हुने गर्दथ्यो भनेर हामीले इतिहासमा पढ्दै आएका छौं । इतिहासमा वैदेशिक व्यापारबाट मनग्य आम्दानी गर्न सक्ने नेपाल किन आधुनिक कालखण्डमा आएपछि एकदमै निम्छरो र परनिर्भर हुन पुग्यो ? अब नेपालको विकासको कुरा गर्दैगर्दा बहसको डाइनामिक्सलाई त्यतातिर मोड्नुपर्ने देखिन्छ । सातसालको परिवर्तन पश्चात् नेपालमा सरकारले वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्न सुरु ग¥यो भने त्यसयतादेखि मुलुकको आर्थिक विकासका लागि मध्यकालीन योजनाको रुपमा पञ्च वर्षीय योजनाको पनि सुरुवात भयो । तर पनि अपेक्षित रुपमा विकासको गति अघि बढ्न सकेन ।
००७ सालको परिवर्तनलाई एउटा प्रस्थान विन्दु गएको झण्डै सात दसकमा नेपालको आर्थिक विकासले जति फड्को मार्नुपर्ने हो, त्यसो हुन सकेको देखि“दैन । हरेक राजनीतिक परिघटनाले कुनै न कुनै रुपमा मुलुकको अर्थराजनीतिलाई चलायमान बनाएका हुन्छन्, छन् । तथापि राजनीतिक परिवर्तनको विगतको छ दसकको अवधिमा जनताको आर्थिक समृद्धिको चाहना भने पूरा हुन सकेको छैन । जनताको जीवनस्तर माथि उठ्न सकेको छैन । जहिल्यै पनि आर्थिक समृद्धिका कुरा राजनीति गर्नेको मागिखाने भा“डो बन्न पुगेको छ र जनतालाई राजनीतिज्ञहरुले जहिल्यै पनि सपनाको खेती मात्रै गरिदिएका छन् ।
अझ् दुर्भाग्यको कुरा त अहिलेसम्म मुलुकको आर्थिक विकास किन हुन सकेन भनेर आधिकारिक अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने न त कुनै निकाय छ, न त यसमा वस्तुनिष्ठ तरिकाले कसैले यसको कारण खोज्ने लेठो नै गरेका छन् । विकासको सवालमा नेपालमा कहिल्यै पनि एउटा समष्टिगत दृष्टिकोणको निर्माण हुन सकेन र हामीले खाली एकले अर्कोलाई गाली गरेरै समय बिताइरहेका छौं । राजनीतिक संस्कारको कुरा गर्दा त दलहरुको चुनावी एजेण्डामा पनि अब प्रतिपक्षी दलको गल्ती र कमजोरीको फेहरिस्त मात्रै प्रस्तुत भयो भने पनि आश्चर्य नमाने हुन्छ, किनकि अहिले दलहरुबीचको असन्तुष्टि र एकले अर्कोलाई हिलो छ्याप्ने काममा नेपाली नेताहरुले कीर्तिमान नै हासिल गरिसकेका छन् । यसको अर्थ हो नेपाली राजनीतिले रचनात्मकता गुमाउ“दै जानु, जसले गर्दा बहसलाई केवल गाली र तुष्टिका लागि गरिने कोठेगफमै सीमित तुल्याइदिएको छ ।
त्यसो त समृद्ध मुलुकका देशका राजनीतिक दलहरुभित्र मुलुकको आर्थिक विकास र रुपान्तरणका लागि सार्वजनिक बहस गर्ने विभाग नै निर्माण भएका हुन्छन् । उनीहरुले चुनावमा कस्तो एजेण्डा लैजाने भन्ने विषयमा वर्षौं पहिलेदेखि गृहकार्य गरेका हुन्छन् । तर, नेपालका राजनीतिक शक्तिहरुभित्र कुनै आर्थिक विभाग छैनन् । भएकाहरुको हालत पनि नाजुक छ । दलहरुको आर्थिक विभागले फगत चन्दा संकलन गर्ने काम बाहेक केही गर्दैन । अनि नेपालको विकासका लागि थालनी गर्नुपर्ने वैचारिक बहस र आर्थिक विकासको लागि अपनाउनुपर्ने मोडेलको बारेमा सार्थक बहसको डिस्कोर्स नै निर्माण हुन नसक्नुले नै नेपालको विकास दुर्गतिको अवस्थामा पुगेको हो ।
केही महिनाअघि एउटा औपचारिक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं एकीकृत माओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईले नेपालको विकासको अवस्थाको बारेमा सटिक टिप्पणी गरेका थिए । उनले नेपालको विकासको टिठलाग्दो अवस्थालाई व्यंग्य गर्दै भनेका थिए, ‘हालसम्मको विकास प्रक्रिया फाटेको कोट टालेको जस्तो मात्रै भएको छ । त्यसलाई तोडेर अघि नबढेसम्म केही हु“दैन ।’ त्यसैगरी उनले यदि सा“च्चिकै हामीले मुलुकको आर्थिक विकास गर्ने हो भने कुनै न कुनै विकासको मोडेललाई आत्मसात गरेर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको टिप्पणी पनि गरेका थिए । विश्वमा चलनचल्तीमा रहेका पू“जीवादी, कम्युनिष्ट र तानाशाही मोडेलहरु मध्ये कुनै एकलाई पनि दरिलो तरिकाले आत्मसात गरेर अघि बढ्न नसक्दा मुलुकको विकासले फड्को मार्न नसकेको उनको तर्क थियो । उनको उक्त भनाइलाई आधार लि“दा फेरि पनि विकासको लागि चलनचल्तीमा रहेका विकासका मोडलहरुमध्ये नेपालको लागि कुन उपयुक्त हुन्छ ? भन्ने सवालमा पनि सार्थक बहस हुन सकेको छैन ।
आर्थिक समृद्धिको कुरामा नेपालका चलनचल्तीमा रहेका राजनीतिक दलहरुस“ग कुनै प्रकारको दूरगामी भिजन नै छैन । विकास, समृद्धि र आर्थिक रुपान्तरणको सवालमा बेलाबखत एकीकृत माओवादीले कुरा उठाउने गरेको छ । त्यसो त माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको सरकार बनेको बेलामा मुलुकलाई अबको ४० वर्षमा विकसित राष्ट्रमा पु¥याउने महत्वकांक्षी योजना सार्वजनिक भएको थियो । प्रचण्डकै सरकारको पालामा अर्थमन्त्री भएका डा. बाबुराम भट्टराईले पनि १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विजुली उत्पादन गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेका थिए । तर, त्यसयता नेपालका नदीनालाहरुमा थुप्रै पानी बगिसकेको छ । राजनीतिक दुराग्रहकै आधारमा एउटा पार्टीले ल्याएको योजनालाई खिसिटिउरीको शैलीमा व्यंग्य गर्ने हाम्रो जस्तो भुरे, टाकुरे, टुक्रे र खुद्रे चिन्तनले मुलुकको आर्थिक रुपान्तरणको परिकल्पना साकार तुल्याउन सक्तैन ।
विकास हुन नसक्नुको अर्को पक्ष भनेको विकासको सवालमा आम रुपमा निर्माण भएको खुद्रे र टुक्रे चिन्तन पनि हो । हामीले विकासको कुरा गर्दा ‘म’लाई केन्द्रमा राखेर मात्र तर्क गर्ने गरेका छौं । हामी के चाहन्छौं भने आफ्नो टोल, बस्ती, नगर र जिल्ला सम्पूर्ण रुपले भरिपूर्ण र सम्पन्न होस्, बा“की भाडमै जाओस् । हामीले कहिल्यै पनि विकासको सवालमा समष्टिगत दृष्टिकोण र समग्र विकासको परिकल्पना गरेकै छैनौं । एउटा नेताले फगत आफ्नो जिल्ला अथवा निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र कसरी बढीभन्दा बढी बजेट पार्न सकिन्छ, त्यसमै ध्यान केन्द्रीत गरेको हुन्छ । केही समयअघि गएको आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी पुल पूर्वमन्त्री विजय कुमार गच्छदारको जिल्लामा बनेको भनेर समाचार आएको थियो, जुनबेला उनी गृहमन्त्री थिए । यसरी प्रभावशाली नेताहरुले आफ्नो क्षेत्रमा अनावश्यक बजेट लैजाने र बा“कीलाई उपेक्ष ागर्ने चिन्तनका कारण पनि मुलुकको समग्र विकासमा अवरोध उत्पन्न भएको हो । अनि मुलुकको आर्थिक विकासको योजना बनाउने योजना आयोग फगत कर्मचारीहरुका लागि जागिर खाने थलो बनिदि“दा मुलुकको समग्र विकास र आर्थिक रुपान्तरणको सवालमा कुनै ठोस दृष्टिकोण र योजना निर्माण हुन सकेन । र, हामी त्यसैको परिणति भोगिरहेका छौं ।
निश्चय पनि अब विकासको गति पकडिन विकासका चर्चित मध्ये कुनै एक मोडेल अनुसार अघि बढ्नुको विकल्प देखिंदैन । त्यसो त नेपालको अािर्थक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, राजनीतिक वस्तुस्थितिलाई आत्मसात गर्दै उपलब्ध मोडेलहरुलाई हामीले आफ्नो बनाउन सक्नुपर्छ । यसका लागि सबैभन्दा पहिले नेपालको समष्टिगत विकासको सवालमा प्राज्ञिक, सामाजिक र राजनीतिक बहसको डिस्कोर्स निर्माण गरिनुपर्छ । जबसम्म विकाससम्बन्धी बहसलाई घनिभूत बनाईंदैन, तबसम्म हामीले कस्तो प्रकारको विकासको मोडेल अख्तियार गर्ने भन्ने कुराको छिनोफानो हुन सक्दैन र विकासको कुरा सधैं ओझेलमै पर्छ ।
यसै विषयवस्तुलाई उजागर गर्दै कान्तिपुरमा अच्युत वाग्लेले विकाससम्बन्धी बहसलाई घनिभूत बनाउनुपर्ने तर्क प्रस्तुत गरेका थिए । यद्यपि उनको कतिपय दृष्टिकोण र उनले प्रस्तुत गरेको बौद्धिक र निजीकरणतिरको जोडमा सहमति जनाउन नसकिएला, तर पनि मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि कुनै न कुनै रुपबाट आर्थिक विकासका मोडेलहरुमा घनिभूत बहस हुनुपर्छ भन्ने कुरा जुन गरेका छन्, त्यो एकदमै सहि चिन्तन हो भन्ने लाग्छ । अब नेपालको आर्थिक विकासका लागि विद्यमान संरचनागत परिवर्तनलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता खड्किसकेको छ । नेपालले अहिलेसम्म कुनैपनि विकासको मोडेल अपनाउन नसक्दा मुलुकको आर्थिक विकास ‘कुवाको भ्यागुताको उफ्राइ’ जस्तो बन्न पुगेको छ । पारम्परिक कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रले होइन आधुनिक कृषि, पर्यटन, उद्योगमा आधारित अर्थतन्त्रले मात्र आर्थिक विकास संभव छ । जसका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, जलविद्युत, खानेपानी, सडक, संचारजस्ता अत्यावश्यक विकासका पूर्वाधारहरुको निर्माणमा व्यापक लगानी र जनपरिचालन गर्दै व्यापक मात्रामा रोजगारीका अवसरहरु सृजना गरेर विदेशिने जनशक्तिलाई स्वदेशमै खपत गर्नसक्नुपर्छ । नत्र नेपालको विकासको कुरा पनि उही ‘माछो माछो, भ्यागुतो’ नै हुनेछ ।
मनिकर कार्की “निवर्तमान”
Published on Dainikpatra Daily
No comments:
Post a Comment