औपचारिकतामै सीमित युवा दिवस

मनिकर कार्की “निवर्तमान”
केही दिन अघि गत अगस्ट १२ तारिख ‘गरिबी उन्मुलनमा युवा प्रतिबद्धताः उत्पादन र उपभोगमा आत्मनिर्भरता’ भन्ने नाराका साथ सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस विभिन्न औपचारिक कार्यक्रम सम्पन्न गरी मनाएको छ । अघिल्लो वर्षमात्र गठित राष्ट्रिय युवा परिषद्को अगुवाईमा विभिन्न झाँकीसहितको र्याली, प्रवचन अनि युवा व्यक्तित्व सम्मानका साथ नेपालमा पनि युवा दिवस मनाइयो । विगत केही वर्षदेखि नेपालमा पनि सुरु भएको अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस मनाउने तरिका भने उही पारम्परिक खालकै छ ।
दुईचार थान युवाकेन्द्रीत नारा, जुलुस, र्याली अनि केही औपचारिक भाषणबाजी अनि आफ्नानिकटका केही व्यक्तिहरुलाई सम्मान, बस् कार्यक्रम भव्य रुपमै सफल भइहाल्यो । अनि साँझ डिनर पार्टी र भोलिपल्टबाट उही पुरानै निरन्तरता । हो, यो देशमा मनाइने सबैजसो दिवस र पर्वहरुको अवस्था यही हो र यसपालीको युवा दिवस पनि भिन्न रहेन र देखिएन ।

समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि युवा उद्यमशीलताको विकास गर्ने मुख्य परिकल्पनाका साथ तयार गरिएको युवा नीति र राज्यको युवा नीतिलाई लागू गर्न बनेको राष्ट्रिय युवा परिषद्ले केही औपचारिक कार्यक्रम तथा गोष्ठी आयोजना गर्ने बाहेक अहिले बेरोजगारी र विसंगतिका कारण आक्रान्त बन्दै गएको युवापुस्ता लक्षित जनउपयोगी कार्यक्रम गरेको सुनिएको छैन । जे जति गतिविधिहरु भएका छन् ती सबै मूलतः औपचारिक अनि गैरसरकारी संस्थास्तरका गतिविधिहरु संचालित भएका छन् । अनि परिषद्मा पनि राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा अमूक पार्टीका केही युवा कार्यकर्ताहरुको भरणपोषण हुने गरी जागिर बाँड्ने बाहेक युवा सशक्तिकरणतिर बहस सुरु नै हुन सकेको छैन । यद्यपि युवाका लागि काम गर्ने भनेर छुट्टै संवैधानिक निकाय बन्नुलाई पनि आफैंमा उपलब्धि नै ठान्नुपर्ला ।

युवा दिवसकै अवसरमा राष्ट्रिय युवा परिषद्का उपाध्यक्ष विनोद ढुंगेल कान्तिपुर दैनिकमा लेख्छन् – ‘मुलुकको हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा युवाको योगदान ऐतिहासिक रहे पनि यो शक्तिलाई सपना देखाउन योग्य बनाउन नसक्नुमा हाम्रो परम्परागत राजनीतिक सोच र चिन्तनले काम गर्यो । राजनीतिक अस्थिरता, अव्यवहारिक र अवैज्ञानिक शिक्षा जस्ता पक्ष पनि यसमा जोडिएर आए ।’ (कान्तिपुरः २८ साउन, २०७४) निश्चित रुपमा नेपालको जुनसुकै राजनीतिक परिवर्तनमा युवाको सक्रिय सहभागिता निर्णायक देखिएको छ । तर, जब मुलुकमा रुपान्तरणको प्रक्रिया सुरु हुन्छ र नयाँ संरचना निर्माणको प्रश्न आउँछ, त्यहाँनेर फरि व्यक्तिको अनुभव नै प्रमुख बनेर आइदिन्छ । अनि युवाहरुले त्यसप्रकारका प्लेटफर्म पाउँदैनन् । राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा युवाहरुले काम गर्ने अवसर पाइरहेका छैनन्, आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्ने स्थान पाएका छैनन् । परिणामतः युवा सहभागिता केवल औपचारिक भाषणबाजी र वक्तव्यवाजीमै सीमित देखिन्छ ।

युवा शक्तिको कुरा गर्दा अहिले हामी असाध्यै धनात्मक विन्दुमा छौं । अहिलेको जनसांख्यिकीय बनावट अनुसार प्रत्येक घरमा दुई या तीन जना युवा जनशक्ति छ, जसको जन्मान्तर ५ देखि ७ वर्ष छ । अनि औपचारिक रुपमा नेपालको राष्ट्रिय युवा नीतिले परिभाषा गरे अनुसारको युवा उमेर (१६ देखि ४० वर्ष) समूहको जनसंख्या ४० प्रतिशत भन्दा बढी छ । यसर्थ अहिले हामी युवाशक्ति अधिकतम् बचतको अवस्थामा छौं । तर, अहिले प्रत्येक परिवारमा एक वा दुई बच्चा जन्माउने अभ्यास छ, यसले गर्दा आगामी तीन दशकमा यो जनसांख्यिकीय अनुपात निकै कम हुने देखिन्छ । यसर्थ, युवा शक्ति जसलाई अझै पनि हाम्रो समाजमा भविष्यका कर्णधारकै रुपमा हेर्ने गरिन्छ, यो शक्तिलाई वर्तमानका साझेदार अनि भविष्य निर्माणका वर्तमान आधारको रुपमा परिभाषित गरेर यो युवावयलाई राष्ट्र निर्माणमा लगाउनुपर्ने आवश्यकता हो । तर, देशको युवा शक्ति पलायनको अवस्था हेर्दा निकै विकराल देखिन्छ ।

वास्तवमा युवा शक्ति त्यस्तो अक्षुण्ण शक्ति हो जसले मुलुकको कायाकल्प गर्न सक्छ । नेपालमा युवा पुस्ताको कुरा गर्दा हरेक राजनीतिक पार्टीहरुले युवामुखी कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने कुरामा जोड दिइरहेका छन् । सरकारले पनि बेलाबेलामा युवाहरुलाई लक्षित गरेर रोजगारीका अवसरहरु सृजना गर्ने कुरा गर्छ, तर यथार्थमा नेपाली युवाहरुलाई अहिलेसम्म संगठित रुपमा परिचालन गर्ने संयन्त्र बन्न सकेको छैन । बरु सरकारले यो वा त्यो बहानामा हरेक वर्ष थप युवाहरुलाई शारीरिक श्रमका लागि विदेशिन उत्प्रेरित गरिरहेको छ । प्रत्येक वर्ष सरकार परिवर्तन हुने यो देशमा सरकार बदलिएसँगै सरकारका मन्त्रीहरु युवालक्षित रोजगारका अवसरहरु सिर्जना गर्ने गफ गर्न कहिल्यै पछि पर्दैनन् तर, नेपाली श्रम बजारमा हरेक वर्ष थपिने ५ लाख नयाँ श्रमशक्तिलाई संगठित रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन ।

युवा पंक्तिलाई राज्यले कुनै रचनात्मक काममा लगाउन सकेको छैन । अहिले यो नै मुलुकका लागि दुर्भाग्य बनिरहेको छ । हरेक जसो सरकार परिवर्तनस“गै बजेट भाषण हुन्छ अनि सरकारले राज्य संचालनको लागि नीति तथा कार्यक्रमहरु पेश गर्दछ, तर त्यसमा बेरोजगार युवाहरुलाई उल्लेख्य रुपमा रोजगारीका अवसरहरु सृजना गरेर मुलुकको बढ्दो बेरोजगार अन्त्य गर्दै युवाहरुलाई मुलुकको निर्माणमा लगाउने सोंच शासकहरुमा देखिँदैन । बरु, यो देशका शासकहरु युवाहरुलाई विदेश निर्यात गरेर आउने रेमिट्यान्स आयको मुलुकमा गरिबी घटेको र आम जनताको क्रय शक्ति बढेको तथ्यांक निकाल्न व्यस्त छन् ।

अहिले करिब ६५ लाख नेपाली युवाहरु कामको खोजीमा विदेशिएका छन् । यसरी विदेशिएको जनशक्ति साँच्चिकै काम गर्ने उमेर समूहको शक्ति हो । ती विदेशिएका नेपालीहरु फगत शारीरिक श्रम गर्नैका लागि विदेश गएका हुन् । त्यो शक्तिलाई नेपालमै परिचालन गर्न सकेको भए के नेपाल अहिलेसम्म पनि दरिद्रतामै रहनुपथ्र्यो होला र ? यसो कल्पना गरौं त, ६५ लाख श्रमशक्ति विदेशिएको नेपाल जस्तो सानो मुलुकको आर्थिक समृद्धिको सपना कसरी पूरा होला ?

अलिकति अतीतमूखी भएर हेर्दा इतिहासमा युवाहरुलाई राजनीतिक दलहरुले उपयोग मात्रै गरेको देखिन्छ । विभिन्न राजनीतिक दलनिकट युवाहरुको आवाज पनि त्यही छ । एक टेलिभिजन बहसमा युवा नेताहरु अब युवा आन्दोलनको एजेण्डा परिवर्तन हुनुपर्ने मत राखेका थिए । तर, युवाले देशको राजनीतिक रुपान्तरणमा जसरी महत्वपूर्ण योगदान गरेको थियो, अब देशको विकास र समृद्धिमा त्यस्तै योगदान गर्न रचनात्मक रुपले आफूलाई नयाँ विकल्पको रुपमा प्रस्तुत गर्न सकेको देखिंदैन । एकथरी युवाहरु राजनीतिलाई फोहोरी खेल भन्दै निराशा र कुण्ठा पालेर बसेको छ भने अर्काथरी राजनीतिक रुपले सचेत युवाहरु पनि पार्टी भित्र राजनीतिक बार्गेनिङ गर्दै बसरिहेको छ । के युवा आफैंले रचनात्मक भएर विकल्प बन्नु पर्ने अवस्था होइन यो ? के यहाँका राजनीतिक पार्टीका युवा संगठनहरुले आफूलाई अबको विकल्पको रुपमा प्रस्तुत गर्नुपर्दैन ?

हिजोको इतिहासमा पार्टीको बन्द, हड्ताल, सभा, जुलुसको समयमा युवा विद्यार्थीहरुलाई सडकमा उतार्ने काम मात्रै भयो । तर, युवालाई केन्द्रीय राजनीतिमा भूमिका कहिल्यै दिइएन । के अब पनि राजनीतिमा युवाको भूमिका त्यही हो ? अनि युवाले जहिल्यै पनि प्रौढहरुसँग माग्ने मात्रै हो ? के युवाले अब आफ्नै पहलमा रचनात्मक हस्तक्षेप गर्ने बेला भएन ? युवा दिवस मनाउँदै गर्दा अनि समाज परिवर्तनमा युवाहरुको सक्रिय भूमिकाको आवश्यकता खोज्दै गर्दा यी र यस्ता प्रश्नहरुको उत्तर पनि खाजिनु जरुरी छ । अनि नेपाली युवाहरुको विद्यमान अवस्था र मुलुकमा सक्रिय युवाहरुको राजनीतिक अपेक्षाबीच तादम्यता मिलाउनै पर्छ । यदि साँच्चिकै हामीले सोचेजस्तो नयाँ र समृद्ध नेपालको परिकल्पना गर्ने हो भने युवा सक्रियता र परिचालनको सन्दर्भमा विद्यमान विरोधाभासको अन्त्य अनिवार्य छ ।

निश्चित रुपमा यदि मुलुकको विकास र समृद्धि चाहने हो भने सबैभन्दा पहिले जोश, जाँगर भएको अनि हरेक काममा सक्रियतापूर्वक खट्नसक्ने त्यो युवा शक्तिलाई विदेशिनबाट रोक्नसक्नुपर्छ । उनीहरुलाई रोक्ने एउटै मात्र उपाय भनेको मुलुकभित्रै व्यापक मात्रामा रोजगारीका अवसरहरुको सिर्जना गर्ने हो । यसको पहलकदमी राज्यबाटै हुनु आवश्यक छ । आर्थिक समृद्धिका लागि निकै ठूला भाषणबाजी र गोष्ठीहरु हुन्छन् तर, ससानो रुपबाट समेत आर्थिक समृद्धिका लागि कुनै कार्य भएको छैन । आखिर गफै बेचेर खानेहरुको जमात बढिरहेको छ, देशमा । गाउँहरु युवाबिहीन बन्दै गएका छन् । यसरी जुनसुकै तह र तप्काका मानिसहरु भए पनि उनीहरुलाई विदेशिनु बाध्यता बन्न पुगेको छ । विदेशिनु कसैको रहर होला तर धेरै नेपाली युवाहरुको बाध्यता बनेको छ । समाजका सबै वर्ग र समुदायका मानिसहरुका लागि वैदेशिक रोजगारी एकमात्र सुरक्षित गन्तव्य झैं देखिन गएको छ । तर, दिनहुँजसो काठको बाकसमा फर्किने नेपालीहरुको मृत शरीरले निश्चय पनि वैदेशिक रोजगारीको सफलता सोचे जस्तो सहज र सरल छैन भन्ने देखाउँछ ।

निश्चय पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरुले विदेशमा दुःखजिलो गरेर कमाएको पैसाले नेपालमा बसोबास गर्ने आफन्तजनहरुको दैनन्दिनीको आवश्यकता पूरा भएको त छ नै साथसाथै मुलुकको आर्थिक प्रणालीलाई पनि टेवा पुगेको छ । कम्तीमा पनि गाउँघरको चुलोचौकामा मीठो मसिनो पाकेको छ । नानीहरुले राम्रा लुगा लगाउन पाएका छन् र औषधिमूलो पनि भएको छ । तर, त्यसैको आधारमा यसलाई सकारात्मक मान्न सकिंदैन । किनकि रेमिटान्सको कुप्रभाव समाजमा यत्रतत्र देखिन थालिसकेको छ । यसले डरलाग्दो गरी पारिवारिक र सामाजिक विघटनको अवस्थामा पु¥याएको छ । अनि यसले नयाँ परजीवी तप्काको निर्माण गरिरहेको छ ।

हामीले सोचेको विकास र समृद्धि हासिल गर्न अहिले दुबई, कतार या कुनै खाडी मुलुकले नेपालबाट सस्तो श्रम शक्ति भित्र्याएर निर्माण गरेजस्तो हामीले गर्न सक्नेछैनौं । त्यसैले सबैभन्दा पहिले हिनताबोधले ग्रसित भएर विदेशिन म्यानपावर कम्पनीहरुमा पासपोर्ट बुझाएर पालो कुरेर बस्ने युवा जमातलाई रोक्न सक्नुपर्छ, त्यसपछि पहिले नै विदेशिएका युवाहरुलाई स्वदेशमै पर्याप्त अवसर सिर्जना गरी फिर्ता ल्याउन सक्नुपर्छ । त्यसो भयो भने हामीले सोचेको विकास र समृद्धि हासिल हुनसक्छ । राज्यले यसमा पहलकदमी कहिले लिने हो ?