मनिकर कार्की निवर्तमान
२५० वर्षअघिको नेपालको इतिहास अध्ययन गर्दा हामी कुनै न कुनै रुपमा विकास र समृद्धितिरै अगाडि बढेको पाउँछौं । त्यो बेला नेपालका विभिन्न राज्य आर्थिक रुपले अन्य कतिपय छिमेकी देशसँग समान हैसियतमा थिए । मध्यकालीन नेपाल राज्य (काठमाण्डू उपत्यका) एसियामै समृद्ध मानिन्थ्यो । खासगरी तिब्बतसँगको व्यापारमा उपत्यकाले अग्रणी स्थान बनाएको थियो । त्यस्तै पश्चिमको सिंजा (जुम्ला) राज्यले त नियमित २२ हजार सेना नै पालेर राखेको थियो भन्ने इतिहास छ । यसको अर्थ गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा भएको राज्यविस्तारअघिसम्म केही राज्य निकै समृद्ध थिए । तर, त्यसरी ससानो टुक्रामा विभाजित राज्यहरुले समष्टिगत समृद्धि हासिल गर्नु सम्भव पनि थिएन । ती सबैजसो आफैमा आत्मनिर्भर थिए र त्यसैगरी चलेका थिए । त्यो बेलाको समृद्धि आन्मनिर्भरतामै केन्द्रित थियो ।
पृथ्वीनारायण शाहले पनि आर्थिक विकासलाई नै केन्द्रमा राखेर राज्यविस्तारको अभियान थाले । तर, जसै उनले राज्यविस्तार अभियानलाई तीव्रता दिए उनी आफू ठूलो राज्यको सम्राट हुनेतर्फ नै केन्द्रित भए । युद्धमा अनेक हथकण्डाको उपयोग गरे, जालझेल र तिकडमको प्रयोग गरे । अनेक प्रकारका यातना र विभेदजन्य व्यवहार पनि प्रदर्शन गरे । तथापि उनले भूगोलको विस्तार गरेर आधुनिक नेपालको जग बसाए । तर, मुलुकभित्र बसोबास गर्ने आम नेपालीमा भावनात्मक एकीकरणको सूत्रपात गर्न सकेनन् । फलस्वरुप उनको राज्यविस्तारको अभियानमा आम जनताको सहभागिता र हिस्सेदारी रहेन । त्यो केवल शासकीय प्रवृत्तिको हुन गयो र जनता निरपेक्ष मात्र होइन कतिपय अवस्थामा त प्रतिकारमै उत्रिन बाध्य भए । त्यस्तो राज्यविस्तारले अपेक्षित विकास र समृद्धि हासिल हुन सकेन ।
युद्धमा अनेक हथकण्डाको उपयोग गरे, जालझेल र तिकडमको प्रयोग गरे । अनेक प्रकारका यातना र विभेदजन्य व्यवहार पनि प्रदर्शन गरे । तथापि उनले भूगोलको विस्तार गरेर आधुनिक नेपालको जग बसाए । तर, मुलुकभित्र बसोबास गर्ने आम नेपालीमा भावनात्मक एकीकरणको सूत्रपात गर्न सकेनन् ।
उता पृथ्वीनारायण शाहको शेषपछि उनका भाइभारदारले त्यो विकास र समृद्धिको लक्ष्यलाई तिलाञ्जली दिए । उनीहरु राज्यका स्रोतसाधन र सम्पत्तिको चरम उपभोगमै लागे । यसरी विकास र समृद्धको इतिहास क्रमशः भत्किँदै गयो । शासकहरुले पनि आफ्नै व्यक्तिगत, पारिवारिक स्वार्थअनुसार मनमौजी रुपमा शासन चलाउन थाले । त्यसले एक त समृद्धिको पुरानो आधार कमजोर बन्यो र नयाँ गतिशील आधार निर्माण हुन सकेन । फलस्वरुप हामी सम्पूर्ण रुपले पछि पर्दै गयौं । शासकहरुले मुलुकलाई विकास र समृद्धिको मार्गमा डोर्याउन सकेनन् वा चाहेनन् ।
उता मुलुक निरंकुश शाहीतन्त्र हुँदै राणातन्त्रको चंगुलमा पर्न गयो र हाम्रो विकास र समृद्धिको चाहना मुल्तबीमै रह्यो । आम जनताका लागि पहिलो आवश्यकता निरंकुशतन्त्रबाट मुक्ति नै बन्यो । मूलतः २००७ सालदेखि २०७२ सालसम्मको अवधि कुनै न कुनै रुपमा राजनीतिक क्रान्तिको समय बन्यो । यो अवधिमा मुलुकमा पटक पटक राजनीतिक परिवर्तनका लागि संघर्ष गरिए । हरेक राजनीतिक परिवर्तनसँगै जनताको आर्थिक समृद्धिको चाहना तथा कष्टपूर्ण र अभावग्रस्त जीवनबाट उन्मुक्ति नै आन्दोलनको केन्द्रीय विषय बन्ने गरेको छ । तर, ती राजनीतिक परिवर्तनले संरचनागत बदलावसँगै विकास र समृद्धिको मार्ग प्रशस्त गर्न भने सकेका छैनन् । परम्परादेखि चलिआएको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र संरचनागत व्यवस्थाले जन्माएका उत्पादन सम्बन्धमा कुनै प्रकारको अदलीबदली हुन सकेको छैन । यसले गर्दा मुलुक आर्थिक समृद्धिको मार्गतर्फ अग्रसर हुन सकेन ।
नेपाली अर्थतन्त्रका परम्परागत आर्थिक सम्बन्धमा परिवर्तन हुन नसक्दा राजनीतिक लोकतन्त्र ः गणतन्त्रसम्म उपलब्ध भइसक्दा पनि जनताको जनजीविकामा कुनै प्रकारको अग्रगामी परिवर्तन आउन सकेको छैन । बेरोजगार युवाहरुको संख्या दिनानुदिन बढ्दो छ । र, दुई शताब्दीअघि विदेश गएर जागिर खाने बलभद्र कु“वरले बसालिदिएको परम्परा धान्दै खाडी मुलुकमा रगत पसिना बगाउन विदेशिने युवाको संख्या दैनिक दुई हजार रहेको तथ्यांक छ । अहिलेसम्म झण्डै ६५ देखि ७० लाख युवा विदेशिएका छन् जुन काम गर्ने उमेरसमूहको कुल जनसंख्याको ५६ प्रतिशत हुन आउँछ । यस्तो श्रमसराइका कारण वार्षिक साढे छ खर्ब रेमिट्यान्स मुलुकमा भित्रिएको त छ, तर त्यसले देशको आर्थिक विकास र समृद्धिलाई झन् टाढा धकेलिदिएको छ । किनकि कुनै पनि मुलुक श्रमशक्तिको निर्यात गरेर धनी बनेको छैन, बरु आर्थिक परनिर्भरतातिर धकेलिएको छ ।
नेपाली अर्थतन्त्रका परम्परागत आर्थिक सम्बन्धमा परिवर्तन हुन नसक्दा राजनीतिक लोकतन्त्र ः गणतन्त्रसम्म उपलब्ध भइसक्दा पनि जनताको जनजीविकामा कुनै प्रकारको अग्रगामी परिवर्तन आउन सकेको छैन । बेरोजगार युवाहरुको संख्या दिनानुदिन बढ्दो छ ।
समृद्धिको कुरा गर्दा हामीले सबैभन्दा पहिले नेपालमा किन विकास हुन सकेन, नेपाल किन बनेन भन्ने प्रश्नको उत्तर खोजिनु जरुरी छ । हामी जहिल्यै पनि विकासका कुरा गर्छौं, यो भएन, त्यो भएन भन्छौं । तर, किन भएन उत्तर खोज्ने काम गर्दैनौं । अहिले जसरी राजनीतिक वृत्तमा विकास र समृद्धिको कुरा उठिरहेको छ, त्यो हासिल गर्न सबैभन्दा पहिले हामीलाई कस्तो विकास चाहिएको हो, त्यो विकास कसरी सम्भव छ अर्थात् कुन मोडेल अवलम्बन गरेर हामी विकास गर्न सक्छौं भन्ने प्रश्नमा व्यापक बहस सिर्जना हुनु नितान्त जरुरी छ ।
संसारमा विकासका दुई वटा मोडल प्रचलनमा छन्, पुँजीवादी र समाजवादी (कम्युनिस्ट) मोडेल । विकासको पुँजीवादी मोडेलले अर्थतन्त्रका अवयवः बजार र व्यक्तिलाई खुल्ला छाड्नु पर्ने मान्यता राख्छ । त्यसो गरिएमा व्यक्तिले आफ्नो ज्ञान र सीपको प्रयोग गरी उत्पादन गर्छ अनि विकास स्वतः आउँछ भन्छ । त्यस मोडलअनुसार, बजार र व्यक्ति नै अर्थतन्त्रका मुख्य आधार हुन् । यसर्थ यिनलाई स्वतन्त्र छाड्ने हो भने ती आफै उत्पादन र वितरण प्रक्रियामा सहभागी हुन्छन् अनि विकास हुन्छ । यसलाई उदारवादी र नवउदारवादी मोडेल पनि भनिन्छ, जहाँ सबै कुरा बजारले निर्धारण गर्ने हुँदा राज्यको भूमिका गौण हुन्छ । यसले व्यक्ति धनी भयो भने स्वतः समाज र मुलुक धनी हुन्छ, त्यसैले राज्यले कुनै हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन भन्ने मान्यता बोकेको छ ।
अर्को मोडेल हो समाजवादी मोडेल । यो मोडेलले सबै कुरा व्यक्ति र बजारलाई छाड्ने हो भने त्यहाँ आर्थिक अराजकता फैलिन्छ भन्ने मान्यता राख्छ । त्यस मोडलको मान्यताअनुसार व्यक्तिलाई यत्तिकै स्वतन्त्र छाडियो भने स्रोत साधन अनि राज्यमा पहुँच भएका केही मुठ्ठीभर व्यक्ति मोटाउँछन् र बहुसंख्यक मानिस गरिब हुन्छन् । यसर्थ, साधन र स्रोतलाई राज्यले नियन्त्रण गर्नुपर्छ र त्यसलाई आवश्यकताअनुसार समन्यायिक ढंगबाट राज्यले जनतालाई वितरण गर्नुपर्छ । यसले मानिस भनेका सामूहिक प्राणी हो, समूहमा बस्न रुचाउने गर्छ, यसर्थ मानिसले जे गर्छ समुदायका लागि र सामूहिक हितको लागि गर्छ । त्यसैले राज्यले त्यस प्रकारको बजार संयन्त्र निर्माण गरिदिनुपर्छ जहाँ हरेक व्यक्तिले आफ्नो हैसियत र गच्छेअनुसारको योगदान गर्छ र आफ्नो आवश्यकता पूर्ति गर्छ भन्ने मान्यता राख्छ । यो मोडेल राज्यकेन्द्रित समाजवादी मोडेल हो ।
मानिस भनेका सामूहिक प्राणी हो, समूहमा बस्न रुचाउने गर्छ, यसर्थ मानिसले जे गर्छ समुदायका लागि र सामूहिक हितको लागि गर्छ । त्यसैले राज्यले त्यस प्रकारको बजार संयन्त्र निर्माण गरिदिनुपर्छ जहाँ हरेक व्यक्तिले आफ्नो हैसियत र गच्छेअनुसारको योगदान गर्छ र आफ्नो आवश्यकता पूर्ति गर्छ भन्ने मान्यता राख्छ ।
हामीले आफ्नो जीवनकालमा मूलतः यिनै दुई विकासे मोडेल देख्यौं । तर, पछिल्लो समयमा पुँजीवादी मोडेलले धनको समन्यायिक वितरणलाई पूर्णतया बेवास्ता गरेको देखिन्छ । यसले गर्दा केही मुठ्ठीभर व्यक्तिमा पुँजी संकेन्द्रित भएको देखियो । केही महिना जारी भएको अक्सफामको प्रतिवेदनअनुसार विश्वको आधा जनसंख्याको स्वामित्वमा रहे बराबरको सम्पत्ति १०० जना धनीसँग रहेको देखिन्छ । यसले के प्रस्ट पार्छ भने राज्यले सबै कुरा स्वतन्त्र रुपमा छाड्यो भने त्यसले आर्थिक असमानता बढाउँछ र त्यो अन्ततः विग्रह र असन्तोषको ज्वालामा परिणत हुनसक्छ ।
अर्कोतर्फ समाजवादी मोडेलले पनि बजार पूर्णतया राज्यको नियन्त्रणमा रहनुपर्छ भन्ने कुराको वकालत गर्छ । यसले पनि सम्पूर्ण रुपले काम गर्न नसक्ने देखिन्छ । किनकि व्यक्तिका आफ्नै परिर्वतन र समृद्धिका चाहना र आकांक्षा हुन्छन् । व्यक्तिले आफ्नो सम्पन्नताको लागि काम गर्छ । उसलाई व्यक्तिगत आकांक्षा र आवश्यकताबाट वञ्चित गरेर सबै सामूहिकतामा लैजाँदा व्यक्तिका क्षमता र सिर्जनात्मकतामा असर पर्नसक्छ । व्यक्तिले आफ्नै सिर्जनशील क्षमताको उपयोग गर्न पाउँदैन । यसर्थ, अहिले यी दुई मोडेलबारे राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा बहस चलिरहेको छ । यी दुवै मोडेलका राम्रा र नराम्रा पक्ष देखिए र कुनै ठाउँमा समाजवादी मोडेलले छिटो विकास गर्यो भने कतै पश्चिमा मुलुक बेलायत, अमेरिका इत्यादिले पुँजीवादी मोडेलले विकास गरे । तर २१ औं शताब्दीको सुरुवातसँगै त्यो मोडेलमा पनि समस्या देखियो ।
यसर्थ, अब विकास र समृद्धिको कुरा गर्दा यी दुई मोडेलको बीचबाट नयाँ विकासको मोडेलको विकास र अवलम्बन गर्न जरुरी छ । किनकि हामीसँग भौगोलिक, जातीय, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक रुपले विविधता छ । हामीसँग भएको स्रोत साधनमा पनि विविधता छ । तिनै विविधतालाई सम्बोधन गर्दै सबैलाई विकास र समृद्धिको मूलप्रवाहमा ल्याउन मिश्रित प्रकारको विकासको वैकल्पिक मोडेल अवलम्बन गर्नु आजको आवश्यकता हो । हामीले अवलम्बन गर्ने विकासको मोडेलमा व्यक्तिको स्वत्व पनि रहने र राज्यको पनि जनउत्तरदायी भूमिका रहने हुनुपर्छ ।
अहिलेको नेपाली अर्थतन्त्र मूलतः कृषि र रेमिटान्समा आधारित छ । पछिल्लो समयमा पर्यटन तथा सेवा उद्योगले पनि अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय योगदान दिइरहेका छन् । तर, सामान्य अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणअनुसार आर्थिक विकासका चरणहरु क्रमशः प्राथमिक क्षेत्रबाट औद्योगिक र औद्योगिकबाट सेवामूलक क्षेत्रमा संक्रमित हुनुपर्ने हो । आर्थिक विकासको दोश्रो चरणको औद्योगिक विकासलाई प्राथमिक क्षेत्रले आवश्यक पूर्वाधार तयार गरिदिन्छ र तेश्रो चरणको सेवामूलक उद्योग तथा व्यवसाय संचालनार्थ दोश्रो चरणको औद्योगिक विकासले पूर्वाधार निर्माण गर्ने अर्थतन्त्रको सामान्य सिद्धान्त हो । नेपालमा पनि अर्थतन्त्रको चौथो चरणको खेलकुद र मनोरञ्जनको क्षेत्र र पाँचौ चरणको बौद्धिक सम्पत्तिको क्षेत्र पनि विस्तारै देखा पर्दै गएको छ । यी सबैको समष्टिगत विकास र संवर्धनका लागि अब एउटा वैकल्पिक मोडेल अवलम्बन गर्नुको विकल्प छैन ।
अब सा“च्चै नै समृद्ध नेपाल निर्माणमा लाग्ने हो भने निर्वाहमुखी अर्थतन्त्रबाट औद्योगिक र व्यावसायिक अर्थतन्त्रमा फड्को मार्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि पूर्वाधारजन्य क्षेत्रको निर्माणमा राज्यकै अग्रसरतामा लगानी अभिवृद्धि र जनपरिचालन गर्दै व्यापक मात्रामा रोजगारका अवसर सृजना गरेर विदेशिने जनशक्तिलाई स्वदेशमै खपत गर्नसक्नुपर्छ । तबमात्र मुलुकको आर्थिक विकास सम्भव देखिन्छ ।
हामीले अवलम्बन गर्ने विकासको मोडेलमा सबैभन्दा पहिले विकासका पूर्वाधार अर्थात सडक, बिजुली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा र सञ्चार क्षेत्रमा राज्यले लगानी अभिवृद्धि गर्ने, त्यसपछि कृषि उत्पादन, उद्योग, कलकारखाना, बन्द व्यापार अनि सेवाजन्य क्षेत्रहरुको विस्तारमा निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने प्रकारको मोडेल अवलम्बन गर्नुपर्छ । यसो हुन सक्यो भने हामीले आफै व्यापक मात्रामा रोजगार सिर्जना गर्न पनि सक्छौं र त्यसरी सिर्जना हुने रोजगार उत्पादनमुखी हुने भएकोले त्यसले साँच्चिकै आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल हुनसक्छ । अब सा“च्चै नै समृद्ध नेपाल निर्माणमा लाग्ने हो भने निर्वाहमुखी अर्थतन्त्रबाट औद्योगिक र व्यावसायिक अर्थतन्त्रमा फड्को मार्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि पूर्वाधारजन्य क्षेत्रको निर्माणमा राज्यकै अग्रसरतामा लगानी अभिवृद्धि र जनपरिचालन गर्दै व्यापक मात्रामा रोजगारका अवसर सृजना गरेर विदेशिने जनशक्तिलाई स्वदेशमै खपत गर्नसक्नुपर्छ । तबमात्र मुलुकको आर्थिक विकास सम्भव देखिन्छ ।
manikar.nibartaman@gmail.com
- See more at: http://esamata.com/insight/20160921j/#sthash.RsGE0QOC.aB6odfGE.dpufmanikar.nibartaman@gmail.com
No comments:
Post a Comment