मानव निर्यातले समृद्ध नेपाल असम्भव

मनिकर कार्की ‘निवर्तमान’

-तस्बिरः गुगल खोजी)

मुलुक अहिले आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक एवम् सांस्कृतिक रुपान्तरणको अवस्थामा छ । सबै रुपान्तरणको प्रक्रियालाई संस्थागत गर्ने दस्तावेजका रुपमा लिइएको मुलुकको संविधान जारी भएको पनि एक वर्ष पुग्न लागिसकेको छ । एक वर्षको दौरानमा मुलुकमा धेरै परिवर्तनको अपेक्षा गरिएको थियो । तर, त्यसअनुसार जनताको दिनचर्यामा कुनै परिवर्तन आउन सकेको छैन । त्यसो त मुलुकको संविधानले पनि यी सबै प्रकारका राजनीतिक समस्याको एकमुष्ट समाधान दिन सकेको छैन । संविधान जारी भएदेखि नै एउटा समुदाय असन्तुष्ट भएर आन्दोलित नै छ । आन्दोलनको मानसिकताबाट तराई–मधेस अझै पनि बाहिरिन सकेको छैन । यसर्थ, यो संविधान पनि सम्भावना र समाधानको विकल्पभन्दा समस्याको पोको बन्न पुग्यो । अनि यी सबै राजनीतिक समस्यालाई समाधान गरी नयाँ आर्थिक परिवर्तन र समृद्धिको मार्गमा जानुपर्ने आजको टड्कारो आवश्यकता हो ।

जब मुलुकमा आर्थिक रुपान्तरण, विकास, प्रगति र समृद्धिको कुरा आउँछ पक्कै पनि युवाशक्ति परिचालनको एजेन्डा मुख्य बन्न जान्छ । अहिले जसरी मुलुकमा युवा जनशक्तिको खपत हुनुपर्ने हो, युवाको अवस्था र आवश्यताबीच तादात्म्यता मिल्न सकेको देखिँदैन । एकथरी स्वदेशमा भएका युवा बेरोजगार छन् भने अर्कोतर्फ दैनिक दुई हजारको संख्यामा श्रमका लागि बिदेसिने युवाको लर्को बढ्दो छ । प्रत्येक वर्ष थपिने नयाँ जनशक्तिलाई संगठित रुपमा रोजगारी दिन सकिएको छैन । सरकारले कत्ति पनि नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्न सकिरहेको देखिँदैन । यसो भन्दै गर्दा सरकारको आलोचना मात्र गरेको ठहर्न सक्छ । तर, यहाँका शासकवर्गको चिन्तन, सोच र दृष्टिकोण हेर्दा कतै पनि खुसी हुने ठाउँ छैन । न त सरकारसँग रोजगारीका अवसर सिर्जना गरेर युवाशक्तिलाई स्वदेशमै खपत गराउने योजना छ ।

गएको अगस्ट १२ मा नेपालमा पनि सरकारले औपचारिक रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस मनायो । त्यस दिन सरकारका मन्त्रीहरुले राष्ट्रनिर्माणमा युवाको भूमिकाबार खुब चर्का भाषण गरे । अनि सरकारले युवाकेन्द्रित नीति ल्याउन लागेको चर्चा पनि सुनियो । तर, यस वर्ष पनि विगतमा जस्तै गफ गरियो । तर, साँच्चिकै युवाकेन्द्रित नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन भने सरकारले कहिल्यै पहल गरेको देखिँदैन । त्यसो त अहिले मुलुक विकास निर्माणको तीव्र पर्खाइमा रहेको छ । यस्तो अवस्था आफैँमा उत्पादनशील अवस्था हो । अनि यो पुस्ताले मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि प्रत्यक्ष योगदान दिन पाउने अवसर पनि छ ।

फेरि गत वर्षको भूकम्पीय क्षतिबाट ध्वस्त भएका संरचनाको पुनःनिर्माण र नवनिर्माणको सिंगो कार्यभार पनि यही पुस्ताको काँधमा आइपरेको छ । तर, मात्र सरकारले त्यसअनुरुप जनशक्ति पहिचान, परिचालन र व्यवस्थापन गर्ने योजना ल्याउन सकेको छैन । मुख्य समस्या त्यहीं छ । सरकारले आफ्नै मुलुकमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गरेर युवाशक्तिलाई परिचालन गर्नेभन्दा पनि युवालाई कहिले कोरिया, कहिले कतार, कहिले कुवेत, दुबई, मलेसिया, बहराइन त कहिले साउदी अरबको मरुभूमिमा निर्यात गर्नमै तल्लीन देखिन्छ । के यही संस्कार र प्रवृत्तिले मुलुकको हित हुन्छ ? अनि हामीले कल्पना गरेको समृद्ध नेपाल निर्माण हुन्छ ?

नेपाली श्रम बजारमा हरेक वर्ष झन्डै पाँच लाख नयाँ श्रमशक्ति थपिने गरेको तथ्यांक छ तर राज्यको तर्फबाट त्यो जनशक्तिलाई संगठित रोजगारी सिर्जना भएकै छैन । जे–जति रोजगारी उपलब्ध भएका छन्, ती केही सरकारी निकायका नियमित भर्ना तथा निजी क्षेत्रबाट सिर्जित केही सीमित रोजगारीबाहेक श्रम बजारमा थपिने युवाका लागि कहीं कतै नयाँ रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन । यसबाट नेपालको श्रम बजारमा प्रत्येक वर्ष डम्प हुने युवा रोजगारीका लागि भौंतारिरहेका भेटिन्छन् । अनि त ती सबैको एउटै दुःखद गन्तव्य बनेको छ, अरबको मरुभूमि । २०६३ यतामात्रै झन्डै ३५ लाख नेपाली युवाहरु रोजगारीका लागि कतार, मलेसिया, साउदी अरब, युएई, कुवेत, बहराइन, ओमान, दक्षिण कोरिया, लेबनान, इजरायल, अफगानिस्तान, जापान र अन्य खाडी मुलुक प्रस्थान गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । यी देशहरुमा रोजगारीका लागि गत ०७२ फागुनसम्म बिदेसिएका नेपालीको तथ्यांक यसप्रकार रहेको छ ।

(हेर्नुहोस् तालिका)

वैदेशिक रोजगारीको स्थिति
आर्थिक वर्ष संख्या
२०५०-०५१ देखि ०६२-६३ सम्म ५,५८,६७५
२०६३-०६४ देखि ०७२ फागनु सम्म ३४,८१,५०३
जम्मा ४०,४०,१७८
(आर्थिक सर्वेक्षण, २०७२-०७३)

यसबाट प्रस्ट हुन्छ, नेपालमा बेरोजगारी समस्या । वैदेशिक रोजगारीको तथ्यांक हेर्दा यस्तो लाग्छ कि मुलुक भीषण युद्धमा छ र युद्धबाट बच्नका लागि मानिस युद्ध शरणार्थी बनी बिदेसिइरहेका छन् । के हामीले मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिको कुरा गर्दैगर्दा यसरी सस्तो श्रमका लागि बिदेसिइरहेको जनशक्ति रोक्ने योजना बनाउनु पर्दैन ?
त्यसो त नेपाली युवालाई रोजगारीका लागि बाध्यतावश आकर्षण बनिरहेको विदेशी भूमि पक्कै पनि सहज छैन । त्यहाँ नेपालीको बिचल्ली भएको र कैयौं नेपाली भोकभोकै बस्नुपरेको खबर पनि दैनिकजसो सार्वजनिक भइरहेका छन् । अनि दैनिक जसो दुई÷चारवटा काठको बाकसमा प्याक भएर आउने नेपाली युवाको शवले पनि वैदेशिक रोजगारीको अवस्था सहज नभएको संकेत गरिरहेको छ । तर, अहँ त्यो कटु यथार्थलाई राज्यले स्वीकार गरेर स्वदेशमै केही न केही अवसर सिर्जना गरेर वैदेशिक रोजगारीको विकल्प निर्माण गर्न सकेको छैन । बरु सरकारी निकाय बिदेसिएका नेपालीबाट आएको विप्रेषण अर्थात् रेमिट्यान्स आयको गणनामै समय गुजारिरहेको छ । अनि त्यही आयले मुलुकको गरिबी घटिरहेको तथ्यांक निकाल्नै व्यस्त देखिन्छ ।
रेमिट्यान्स आयकै कुरा गर्ने हो भने अघिल्लो आर्थिक वर्षमा करिब ६ खर्ब ७९ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रिएको सरकारी आँकडा छ । जुन आँकडा वर्ष २०७१÷०७२ मा ६ सय १७ अर्ब थियो । यस हिसाबले गएको आर्थिक वर्षमा झन्डै सात खर्ब रेमिट्यान्स भित्रिएको अनुमान गर्न सकिन्छ । हेरौं पछिल्ला पाँच वर्षका रेमिट्यान्स आयको स्वरुप ।

रेमिट्यान्स आम्दानी
आ.व. संख्या
२०६८-०६९ ३ खर्ब ५९ अर्ब ५९ करोड
२०६९-०७० ४ खर्ब ३४ अर्ब ५९ करोड
२०७०-०७१ ५ खर्ब ४३ अर्ब २९ करोड
२०७१-०७२ ६ खर्ब १७ अर्ब २८ करोड
२०७२-०७३ (अनुमानित) ६ खर्ब ७९ अर्ब
(आर्थिक सर्वेक्षण, २०७२-०७३)

यसरी प्रत्येक वर्ष बढिरहेको रेमिट्यान्स आयले पनि प्रत्येक वर्ष रोजगारीका लागि बिदेसिने नेपाली युवापंक्तिको बढ्दो जमातलाई नै संकेत गरेको छ । त्यसैगरी, भारतीय श्रमबजारमा जाने नेपालीको औपचारिक तथ्यांकसमेत छैन । अनौपचारिक तथ्यांकअनुसार करिब २० लाखभन्दा बढी नेपाली भारतमा काम गर्छन् भन्ने छ । त्यसैगरी, अध्ययनका लागि भन्दै युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलियालगायतका पश्चिमा मुलुक गएका नेपाली सबैलाई जोड्दा कम्तीमा ६५ लाख नेपाली आप्रवासमा देखिन्छन् । यो तथ्यांक कुल दुई करोड ८० लाख जनसंख्याको २३ प्रतिशत हुन जान्छ । यसरी बाहिरिएको जनसंख्या काम गर्ने उमेर समूहअन्तर्गत पर्छ । २०६८ को जनगणनाअनुसार कुल दुई करोड ६४ लाख जनसंख्यामा एक करोड ११ लाख जनसंख्या काम गर्ने उमेर समूहमा पर्छन् । यसलाई आजको मितिमा एक करोड १५ लाख नै मान्ने हो भने कुल काम गर्ने उमेर समूहको जनसंख्याको ५६ प्रतिशत जनशक्ति बिदेसिएको देखिन्छ । के काम गर्ने उमेर समूहका आधाभन्दा बढी जनसंख्या बिदेसिएको मुलुकमा हामी आत्मनिर्भर र अन्तरनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्न सक्छौं ?

त्यसो त विदेशबाट प्राप्त विप्रेषण आयले मात्रै मुलुकको झन्डै एकचौथाइ कुल गार्हस्थ उत्पादन धानेको देखिन्छ । सायद बिदेसिएका नेपालीले आफ्नो रगत पसिना बगाएर कमाएको धनले मुलुकको अर्थतन्त्र धानिएको हुँदा शासक जहिल्यै पनि मानव निर्यातमै मस्त देखिएका छन्, मुलुकमा रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरा उनीहरुको प्राथमिकतामा पर्दैन । ती बिदेसिएका नेपाली फगत शारीरिक श्रम गर्नैका लागि विदेश गएका हुन् । त्यो शक्तिलाई नेपालमै परिचालन गर्न सकेको भए के नेपाल अहिलेसम्म पनि दरिद्रतामै रहनुपथ्र्यो होला र ?

यसो कल्पना गरौं त, ६५ लाख श्रमशक्ति बिदेसिएको नेपालजस्तो सानो मुलुकको आर्थिक समृद्धिको सपना कसरी पूरा होला ? निश्चित रुपमा यदि मुलुकको विकास र समृद्धि चाहने हो भने सबैभन्दा पहिले जोश, जाँगर भएको अनि हरेक काममा सक्रियतापूर्वक खट्नसक्ने त्यो युवाशक्तिलाई बिदेसिनबाट रोक्न सक्नुपर्छ । उनीहरुलाई रोक्ने एउटैमात्र उपाय भनेको मुलुकभित्रै व्यापक मात्रामा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने हो । स्वरोजगारको प्रवद्र्धन गर्ने हो ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीले विदेशमा दुःखजिलो गरेर कमाएको पैसाले नेपालमा बसोबास गर्ने आफन्तजनको दैनन्दिनीको आवश्यकता पूरा भएको त छ नै साथसाथै मुलुकको आर्थिक प्रणालीलाई पनि टेवा पुगेको छ । कम्तीमा पनि गाउँघरको चुलोचौकामा मीठो–मसिनो पाकेको छ । नानीहरुले राम्रा लुगा लगाउन पाएका छन् र औषधिमुलो पनि भएको छ । तर, त्यसैका आधारमा यसलाई सकारात्मक मान्न सकिँदैन । किनकि रेमिट्यान्सको कुप्रभाव समाजमा यत्रतत्र देखिन थालिसकेको छ । यसले डरलाग्दो पारिवारिक विघटनको अवस्थामा पुर्याएको छ ।

त्यतिमात्र होइन, काम गर्ने उमेरमा विदेशमा बसेर रगत, पसिना बगाउने युवाहरु अशक्त हुँदा स्वदेशमै फर्कनुको विकल्प छैन । अनि जब युवा कामले थकित र गलित हुँदै स्वदेश फिर्नेछन्, अहँ उनीहरुसँग विदेशी मुद्रामा कुनै रेमिट्यान्स भित्रिने छैन । त्यसैले वैदेशिक रोजगारीले युवाको भविष्य सुरक्षित गर्न सक्दैन । बरु कुनै न कुनै रुपमा युवालाई स्वदेशमै उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरियो भने त्यो क्षेत्रबाट प्राप्त हुने प्रतिफलले उनीहरुको बुढ्यौलीलाई स्याहार–सम्भार गर्न सहयोग पुग्नेछ । यसर्थ, अहिले बढिरहेको युवा पलायन कुनै पनि हालतमा रोक्नुको विकल्प देखिँदैन । यदि हामी यसैगरी तत्कालीन लाभलाई नै आधार बनाएर युवालाई बिदेसिन प्रोत्साहन गरिरहने हो भने कुनै दिन नेपाल बुढ्यौलीले थल्लिएको मुलुक बन्नेछ र हामी सम्पूर्ण रुपले परजीवी बन्नेछौं ।

वास्तवमा युवाशक्ति त्यस्तो अक्षुण्ण शक्ति हो, जसले मुलुकको कायाकल्प गर्न सक्छ । मुलुकको भविष्य निर्माणका लागि युवा शक्तिको परिचालन अपरिहार्य रहेको भाषण गरिन्छ तर ठोस रुपमा युवालाई परिचालन गर्ने नीति तथा कार्यक्रम र त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । बरु सरकारले यो वा त्यो बहानामा हरेक वर्ष थप युवालाई शारीरिक श्रमका लागि बिदेसिन उत्प्रेरित गरिरहेको छ र मुलुकलाई ‘युवाविहीन’ बनाइरहेको छ । अब भने यो अवस्था अन्त्य गर्नैपर्छ । युवालाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गरी राष्ट्रनिर्माणमा लगाउने बेला भइसकेको छ । सरकारले यसतर्फ गम्भीर भएर सोचोस् र युवालाई स्वदेशमै विकल्प निर्माण व्यवस्था गरोस् ।