इसमता डट कम मा प्रकाशित
लामो खडेरीका कारण जनजीवन असाध्यै कष्टकर बन्यो । यो वर्ष खडेरी र सुख्खाका कारण देशैभर तराई मधेसदेखि उच्च पहाडी भेकसम्म डढेलो र आगलागीका घटना निकै मात्रामा भए । देशका केही भूभागमा अघिल्लो साता भएको हल्का वर्षाले उखरमाउलो गर्मीमा केही राहत मिलेको भएता पनि लामो समयदेखिको खडेरीका कारण अझै पनि जताततै सुख्खा नै छ । लामो समयसम्म पानीको एक बुँदसम्म पनि खस्न नसक्दा जनजीवन अत्यन्तै कष्टकर बन्न पुगेको छ भने पानीको संकट आम रुपमा बढ्दै गएको छ । अनि यसै वर्ष आगलागीका घटनामा परी दश जनाभन्दा बढी मानिसले अनाहकमा ज्यान गुमाएका छन् भने कयौं गाउँ पूरै ध्वस्त भएका छन् अनि करोडौंको व्यक्तिगत धनमाल नष्ट भएको छ । आगलागीकै कारण हजारौं हेक्टर वन क्षेत्र सखाप भएको छ ।
सरकारलाई यसको कुनै फिक्री छैन, किनकि अलिकति पैसा बाँडेपछि सरकारको दायित्व सकिहाल्छ ! अनि त्यो किस्ताबन्दीमा पाउने राहत नियमित घरखर्चमै सकिनेवाला छ ।
जलवायु परिवर्तनको असरबारे विश्वव्यापी रुपमा छलफल र गोष्ठी चलिरहँदा नेपालजस्तो गरिब देशले त्यसको प्रत्यक्ष मार खेप्नु परिरहेको छ । लामो समयसम्म पानी पर्न नसक्दा गाउँघरका खोलानाला सुक्न थालेका छन् भने डाँडाकाँडा र खोल्साखोल्सीका जरुवा सुख्खा बनेका छन् । यसरी गाउँघरमा पानीको मुहान सुक्न जाँदा खानेपानीकै हाहाकार भएको छ । गाउँमा एक गाग्री पानीका लागि पनि घन्टौं हिँड्नुपर्ने विवशता कायमै छ भने सहरबजार झन् काकाकुल बनेको छ ।
उता देशमा अवैध व्यापार भने संस्थागत भएको छ । सामान्य उपभोक्तालाई एक सिलिण्डर ग्यासको जोहो गर्न हम्मेहम्मे परेको छ । काँधमा रित्तो सिलिण्डर बोकेर हिँड्नुपर्ने अवस्थाको अझै अन्त्य भएको छैन । तथापि बेलाबेलामा प्रधानमन्त्रीले घरघरमै पाइपबाट ग्याँस पुर्याइदिन्छु भन्न छाडेका छैनन् । नाकाबन्दी खुलिसकेपछि पनि इन्धनको सहज आपूर्ति अझै हुन सकेको छैन । सिन्डिकेटका कारण सार्वजनिक सवारीसाधनमा यात्रुहरुले सुविस्ताले यात्रा गर्न पाउँदैनन् । तर, प्रधानमन्त्रीको मुख चुच्चे रेल र बिजुली गाडीको कथाले स्पेस पाएकै छ । 
महँगी र अवैध व्यापारले जनताको भान्सा निकै महँगो बनेको यथार्थलाई कसैले देखेको छैन । आम उपभोक्ताले सर्वसुलभ रुपमा उपभोग्य सामान पाउन सकेका छैनन् । बजार त वर्चस्व र दादागिरीमा चलेको छ । बजार अनुगमनमा निस्कने अनुगमनकारी निकायको गतिमा न कुनै गति छ, न कुनै व्यग्रता । बस् उनीहरु जागिर धानिरहेका छन्, र भनिरहेका छन्, कालोबजारी नियन्त्रण गरेरै छाड्छौं ।
थाहा छैन, त्यसको नियन्त्रण हुने चाहिं कहिले हो ? मुलुकमा भ्रष्टाचार र दुराचारले सीमा नै नाघिसकेको छ । कथित बोक्सीको आरोपमा मान्छे जिउँदै जल्नुपरेको छ । महिला र बालकालिका गाउँघरमा सुरक्षित हुन सक्दैनन् । खुलेआम ठगी र तस्करी हुन्छ देशमा । तर, राजनीतिक नेतृत्वले त्यो देख्दैन । बरु त्यस्ता व्यक्तिलाई राजनीतिक संरक्षण दिइन्छ ।
एक वर्ष बितिसक्दासमेत गुमेको छानो पाउन नसक्नुमा सरकारको कुनै दोष छैन, बरु तिनै पीडित नागरिक दोषी हुन्, किनकि उनीहरुले सरकारबाट अपेक्षा गरिरहे ।
उता भूकम्प पीडित मानिसहरुको कथा उस्तै छ । ती हिजो जहाँ थिए, आज पनि त्यहीँ र त्यसरी नै रात कटाइरहेका छन्, बडो दुःख र कष्टका साथ । तर, अहँ, तिनलाई कम्तीमा स्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्न सरकारलाई कुनै हतारो छैन । किनकि ती सबै काम फुर्सदमा गरिने कुरा जो हुन् ।
अँ साँच्चै, भूकम्पबाट भत्किएका घरहरु बनाउनको लागि सरकारले भर्खरै थप एक हजार ३०० इन्जिनियरलाई पनि जागिर खुवाएर गाउँ पठाएको हल्ला छ, बजारमा । तर, युवाविहीन बनेका गाउँघरमा पुनःनिर्माणका लागि श्रमशक्ति कसरी कहाँबाट ल्याउने हो, त्यो चाहिँ कसैलाई थाहा छैन । सरकारले फेरि किस्तामा पीडितलाई घर बनाउन भन्दै पैसा बाँड्न लागेको हल्ला पनि बजारमा छ । तर, सरकारले दिने थोरै पैसाले ती अभावै अभावमा बाँच्न विवश नागरिकले कसरी बस्ने ओत बनाउलान् खै ?
सरकारलाई यसको कुनै फिक्री छैन, किनकि अलिकति पैसा बाँडेपछि सरकारको दायित्व सकिहाल्छ ! अनि त्यो किस्ताबन्दीमा पाउने राहत नियमित घरखर्चमै सकिनेवाला छ । भूकम्प पीडितहरुको पुनर्बासका लागि सरकारले नै आवासनिर्माणको व्यवस्था गरेको भए उत्तम हुनेथियो । किनकि यसो गर्दा संगठित रुपमा निकै ठूलो पैमानामा रोजगार सिर्जना हुनेथियो । ती भौतिक संरचना निर्माणका लागि सरकारले प्राधिकरण मातहत रहेर कम्तीमा एक लाख युवालाई निश्चित अवधिका लागि स्वदेशमै रोजगार उपलब्ध गराएर पुनःनिर्माणमा लगाउने योजना ल्याएको भए भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणले गति पनि लिने थियो । र, दाताहरुबाट प्राप्त भएको र हुने सहयोगको उचित उपयोग पनि हुने थियो । तर, दृष्टिकोणविहीन सरकारले त्यसतर्फ सोच्नसमेत सकेन ।
परिणामतः भूकम्प पीडित नागरिकहरुको कथा र व्यथा अब दिनचर्यामै परिणत भएझैँ देखिन्छ । न उनीहरुको कुरा सुन्ने कसैलाई फुर्सद छ, न त ती घरबारविहीन भएकाहरुलाई बासको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने कसैलाई मतलबै छ । बस्, लाहुरे सरकारको पुनःनिर्माण प्राधिकरणको गतिविहीन यात्रा चलेकै छ । कसैलाई पनि चासो, चिन्ता र व्यग्रता छैन ।
अहिले मुलुकको अवस्था र मानिसहरुको दिनचर्या हेर्दा मिराजजस्तै देखिन्छ । सुख्खा गर्मीमा घामले तातेको पीच सडकमा पानीको सतहजस्तो दृश्य देखिन्छ, जसमा वस्तुहरु उल्टो दृष्टिगोचर हुन्छन् ।
एक वर्ष बितिसक्दासमेत गुमेको छानो पाउन नसक्नुमा सरकारको कुनै दोष छैन, बरु तिनै पीडित नागरिक दोषी हुन्, किनकि उनीहरुले सरकारबाट अपेक्षा गरिरहे । शायद अपेक्षा गर्नु उनीहरुको बाध्यता र विवशता थियो, आखिर सरकार आपतविपद्मै त चाहिन्छ । नत्र रोजीरोटी त उनीहरु रुखोसुखो चलाएकै छन्, सरकारले के नै गरिदिएको छ र ?
अब अलिकति अर्थतन्त्रको चर्चा पनि गरौं । भूकम्पले थिलोथिलो परेको यस वर्षको अर्थतन्त्र झण्डै ५ महिनासम्मको भारतीय सीमानाका अवरुद्धले तंग्रिनै नसक्ने गरी थला परेको छ । भर्खरै मात्र सार्वजनिक गरिएको एक प्रक्षेपणअनुसार यस वर्षको आर्थिक वृद्धिदर १ प्रतिशतभन्दा कम हुने देखिन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगअन्तर्गतको निकाय केन्द्रीय तथ्यांक विभागको प्रक्षेपणअनुसार यस वर्ष ० दशमलव ७७ प्रतिशतमात्र आर्थिक वृद्धिदर हुने जनाइएको छ, जुन विगत १३ वर्षयताकै न्यून हुनेछ । अनि कुल विनियोजित विकास खर्चमध्ये ३० प्रतिशत पनि खर्च हुन सकेको छैन भने वैदेशिक व्यापार असन्तुलन झन् उच्च बनेको छ । यो गिर्दो आर्थिक सूचकांकका आधारमा यसपालि सरकारले कस्तो लक्ष्य निर्धारण गर्नेछ, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ । तथापि अहिलेसम्म नेपाली अर्थतन्त्रको लक्ष्य र उपलब्धि हेर्दा सामान्य अवस्थामा पनि लक्ष्यअनुरुप प्रगति हुन सकेको देखिँदैन ।
अहिले मुलुकको अवस्था र मानिसहरुको दिनचर्या हेर्दा मिराजजस्तै देखिन्छ । सुख्खा गर्मीमा घामले तातेको पीच सडकमा पानीको सतहजस्तो दृश्य देखिन्छ, जसमा वस्तुहरु उल्टो दृष्टिगोचर हुन्छन् । भौतिक विज्ञानमा यसरी देखिने दृष्यलाई दृष्टिभ्रम अर्थात् मिराज भनिन्छ । शायद काठमाण्डूका शासकहरु त्यही मिराजलाई नै यथार्थ ठानिरहेका छन् । र नै उनीहरुको हाउभाउले भन्छ, बस् सब ठिकठाक छ ।
यो दुरवस्थाको श्रृंखलामा नाकाबन्दीको असर यथावतै छ । यसको बाबजुद पनि मुलुक चलेकै देखिन्छ । माथिबाट हेर्दा यहाँ सबै ठीकै त छ जस्तो भान हुन जान्छ, ग्रीष्ममा उष्ण तापले तातेको पीच सडकमा पानीको सहतरुपी मिराज देखिए जस्तो । अनि कसरी भनूँ सरकार, बस् सब ठीकठाक छ ?
चित्र : दीपक गौतम, कान्तिपुर
No comments:
Post a Comment