‘चुनावी घोषणापत्र’मा एकीकृत माओवादी

राजनीतिक दलहरुका पछिल्ला चुनावी गतिविधि हेर्दा चुनाव अब बिस्तारै टाठाबाठा नेता, कार्यकर्ताहरुबाट आम सर्वसाधारण अझ भनौं मतदातामा सर्दैछ । र, चुनावको अन्तिम फैसला गर्ने अदालत जनता नै हुन् । अनि जनताले निश्चय पनि दलहरुका चुनावी घोषणापत्रकै आधारमा मत दिनेछन् र दिनुपर्छ । राजनीतिक दलहरुले आफ्ना चुनावी घोषणापत्रमार्फत आम जनतास“ग मत माग्ने हो । वास्तवमा चुनावमा जनताले राजनीतिक दललाई छान्ने त्यही घोषणापत्रकै आधारमा हो । जनताले राजनीतिक दलका नेतालाई भोट दिने आधार पनि त्यहि हो । यद्यपि नेपाल जस्तो तेस्रो विश्वमा राजनीतिक पार्टी र व्यक्तिको प्रभावमा पनि जनता पछि लागेकै हुन्छन् । अनि घोषणापत्रलाई आधार नमानिकन ‘आस्था’ कै भरमा पनि राजनीतिक दल र नेताले मत पाउने गरेका छन् । हुनत चुनावी घोषणापत्र आफैंमा फगत ‘घोषणा’ मात्रै हुने गरेका छन् । विगतको अनुभवले त्यही बताउ“छ । घोषणा ग¥यो बस्, खत्तम । काम गर्नु नपर्ने । शायद त्यसैले माओवादीले त्यसलाई घोषणा मात्र नभई जनतास“ग गरेको प्रतिवद्धताकै रुपमा व्याख्या गरेको छ । र, उसले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रलाई ‘प्रतिबद्धतापत्र’ नाम दिएको छ । निश्चित रुपमा सबै राजनीतिक दलहरुले चुनावी घोषणापत्र त तयार गरेका छन् तर अहिलेको नेपाली राजनीतिको केन्द्रीय भूमिकामा रहेका मुख्य तीन राजनीतिक शक्तिहरुको घोषणापत्र हेर्दा एकीकृत माओवादीको प्रतिवद्धतापत्र अन्यहरुको तुलनामा निकै अग्रगामी देखिन्छ ।

एमाओवादीले अग्रगामी संविधान र कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीलाई मुख्य विषय बनाएर चुनावी प्रतिवद्धतापत्र सार्वजनिक गरेको छ । गएको संविधानसभाबाट किन संविधान निर्माण हुन सकेन ? उक्त संविधानसभा विघटन हुनुमा स्वयं माओवादीको पनि दोष कति थियो ? माओवादीले गएको ६ वर्षे राजनीतिक कालखण्डमा केकस्ता गल्ती कमजोरीहरु ग¥यो ? अथवा के के गरेको भए अहिलेको राजनीतिक संक्रमणले उतिबेलै निकास पाउने थियो ? माओवादीले गरेको प्रयत्नमा केकस्ता व्यवधानहरु तेस्र्याइए भन्ने जस्ता यावत विषयवस्तुहरुमा वस्तुनिष्ठ विवेचना गरेको छ । माओवादीले गएको संविधानसभामा फगत मुख्य राजनीतिक शक्तिहरुबीच हरेक कुरामा राजनीतिक सहमति निर्माण गर्न गरेको कसरत वस्तुनिष्ठ भन्दा बढी आदर्शवादी भएको कुरा स्वीकार गरेको छ । र, आगामी दिनमा त्यसबाट पाठ सिकेर अघि बढ्ने दृढ संकल्प पनि गरेको छ ।

वास्तवमा हिंजो संविधानसभामा संविधाननिर्माणका विवादित विषयवस्तुहरुमा मुख्य राजनीतिक शक्तिहरुबीच सहमति हुने संभावना नदेखेपछि, ती विषयवस्तुहरु टुङ्गो लगाउन सार्वभौम संविधानसभालाई नै जिम्मा लगाइनु पर्दथ्यो । तर, दलहरुले अन्तिम समयसम्म पनि सहमतिको राग अलाप्ने काम गरे र अन्ततः सर्वोच्च अदालतको ‘प्रोभोकेटिभ मुभ’ का कारण संविधानसभाको विघटन हुन पुग्यो, जुन कुरा माओवादीले वस्तुनिष्ठ तरिकाले आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । चुनावी प्रतिबद्धतापत्रको पहिलो परिच्छेदमा विगतको गल्ती कमजोरीलाई स्वीकार गरेर त्यसको वस्तुनिष्ठ विवेचना गरेको छ, जुन एउटा सकारात्मक पक्ष हो । त्यसैगरी आफ्नो चुनावी प्रतिबद्धतापत्रमा माओवादीले नया“ संविधानसभाको निर्वाचनको एक वर्षभित्र नया“ संविधान निर्माण गर्ने संकल्प गरेको छ । र, संविधानको अन्र्तवस्तुको रुपमा मुख्य गरी पा“चवटा कुराहरुलाई जोड दिएको छ ।

पहिलो ‘प्रगतिशील राष्ट्रवाद’ । त्यसो त राष्ट्रियताको सवालमा नेपालमा धेरै बहस पैरवी हुने गरेको छ । खासमा ‘सार्वजनिक खपत’का लागि भइरहेका राष्ट्रियता र राष्ट्रवादसम्बन्धी बहसहरुमा मुलुकको राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई बलियो बनाएर आर्थिक रुपले आत्मनिर्भर हुने भन्दा अखबारका पाना, टेलिभिजनका सिसाका पर्दा र रेडियोका वायु तरंगहरुमा राष्ट्रियताको व्यापार गर्ने अभिलाषा मात्रै दृष्टिगोचर हुन्छ । यस्तो प्रकारको सस्तो प्रचारवाजीमा राष्ट्रियताका नया“ आयामहरु खुट्टयाउने भन्दा पनि सामन्ती अन्धराष्ट्रवादको पुरानो संस्करणलाई संस्थागत गर्ने आशय नै बढी भेटिन्छ । यसमा माओवादीले यसपटक ‘गतिशील राष्ट्रवाद’को व्याख्या गरेको छ, जुन वस्तुनिष्ठ छ । वास्तवमा अहिले जसरी राष्ट्रवादको मुद्दाको ‘बजारीकरण’ भइरहेको छ, त्यसले मात्रै मुलुकको राष्ट्रियता जोगिन सक्तैन । र, हामीले पनि फगत राष्ट्रियताका चर्का नाराले त्यसलाई बचाउन सक्तैनौं । राष्ट्रियतालाई आर्थिक प्रगति र समृद्धिस“ग जोडियो भने मात्र त्यो दिगो हुनेछ । सधैंभरी ‘विस्तारवाद मूर्दावाद र साम्राज्यवाद मूर्दावाद’ को अमूर्त नाराले मात्रै मुलुकको राष्ट्रिय हित गर्ने होइन । त्यसले क्षणिक उत्तेजना पैदा गर्ने मात्र हो ।

दोश्रो मुद्दाको रुपमा माओवादीले समावेशी, समानुपातिक र सहभागितामूलक लोकतन्त्रलाई आफ्नो अभिष्ट बनाएको छ । खासमा अहिले बजारमा जुन लोकतन्त्रको विषयमा चर्काचर्की भइरहेको छ, त्यो फगत औपचारिक प्रकारको लोकतन्त्र नै हो । पुराना संसद्वादी दलहरुले गर्ने लोकतन्त्रका कुरा उही पुरानो औपचारिक लोकतन्त्र हो । जसले लोकतन्त्रको बाहिरी आवरणमा उही पुरानो राज्य व्यवस्था र उत्पीडनलाई संस्थागत गर्छ । औपचारिक लोकतन्त्रमा नागरिकले लोकतान्त्रिक अधिकारको प्रयोग त गर्दछन् । तर, सबैभन्दा पहिला त्यो अधिकार प्रयोग गर्नका लागि उनीहरुले ‘हैसियत’ प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ । आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक हैसियत । जोस“ग त्यस प्रकारको हैसियत हु“दैन उसको लागि लोकतन्त्र भनेको ‘भीरमा झुण्डेको फर्सी’ जस्तो हुन्छ । तर, जुन माओवादीले समावेशी, समानुपातिक र सहभागितामूलक लोकतन्त्रको कुरा गरेको छ, यो लोकतन्त्रका विशिष्ट पक्षहरु हुन् । मुलुकको वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लिंगीय, धार्मिक विभेदमा परेका तल्लो तहका जनता र सिमान्तकृत तथा अल्पसंख्यक समुदायहरुको लोकतान्त्रिक अधिकारको रक्षा गर्नको लागि लोकतन्त्रका विशिष्ट पक्षहरुलाई ध्यान दिनुपर्छ ।

तेश्रो, पहिचानसहितको संघीयता । अब संघीयताको विषयमा खासै कुरा गर्नुपरेन । किनकि समकालीन नेपाली राजनीतिमा यो विषय एउटा विशिष्ट मुद्दाको रुपमा स्थापित भइसकेको छ । यद्यपि संघीयतास“ग जोडिएको पहिचानको सवाललाई कतिपय पुराना संसद्वादी दलहरुले ‘जातीयता’को सा“घुरो घेराभित्र कैद गर्दै त्यसलाई दुत्कार्ने चेष्टा गरिरहेका छन् । नेपालको सन्दर्भमा संघीयताको उठान मूलतः दुई ऐतिहासिक आवश्यकता परिपूर्ति गर्नका लागि भएको हो । पहिलो, मुलुकमा विद्यमान एकात्मक केन्द्रीकृत शासनप्रणालीको विकल्पको रुपमा संघीयतालाई अंगिकार गरिएको हो भने दोश्रो, पृथ्वीनारायण शाहको राज्यविस्तारको वरपरबाट सुरु भएको ऐतिहासिक विभेद र उत्पीडनलाई सम्बोधन गर्दै पिछडिएका वर्ग, क्षेत्र, लिंग, जाति, भाषा र धर्मका नागरिकहरुलाई राज्यका अवयवहरुमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउन संघीयताको उठान भएको हो । त्यसकारण उत्पीडित र उपेक्षित समुदायका मानिसहरुले संघीयतालाई आफ्नो जातीय, भाषीक, ऐतिहासिक, सामाजिक र सांस्कृतिक पहिचानसहित ऐतिहासिक विभेद र उत्पीडनबाट उन्मुक्तिको साथसाथै राज्य संचालनका अंगहरुमा आफ्ना प्रतिनिधित्वको रुपमा लिएका हुन् । त्यसकारण संघीयता र राज्य पुनर्संरचनको बारेमा बसह गर्दैगर्दा यी दुई ऐतिहासिक उत्पीडनहरुलाई सम्बोधन नगरी राज्यको पुनर्संरचनाको कुरा गर्दा त्यो फगत पिंधबिनाको लोटा मात्रै हुनेछ ।

चौथो, जनमुखी, स्थिर र सुशासनयुक्त शासद प्रणाली । मुलुक संघीय ढा“चामा जाने निश्चित भइसकेको हु“दा मुलुकको समग्र विकास र आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरणका लागि स्थायी सरकार अपरिहार्य रहेको कुरा विगत २ दसकका राजनीतिक अभ्यासहरुलाई हेर्दा पर्याप्त हुन्छ । अझ मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक रुपान्तरणपछिको कालखण्डलाई मात्रै हेर्दा पनि ५ वर्षमा ५ वटै सरकार परिवर्तन भए । त्यो त्यही पुरानो संसदीय व्यवस्थाको परिणति हो । संसदीय व्यवस्थामा राजनीतिक दलको ध्यान सरकार बनाउने र गिराउनेमै बढी केन्द्रित हुने हु“दा परिवर्तन र समृद्धिका अन्य मुद्दाहरु ओझेलमा पर्ने गरेका छन् । त्यसकारण माओवादीले स्थायी सरकारका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीसहितको शासकीय स्वरुप प्रस्ताव गरेको छ । उसले दैनिक प्रशासन चलाउने कामका लागि व्यवस्थापिका संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुने प्रस्ताव गरेको छ । यदि हामी सा“च्चिकै मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व ल्याएर आर्थिक समृद्धितर्फ अग्रसर हुन चाहन्छौं र सबै तह र तप्काका आम नेपालीहरुलाई समान अधिकारका ग्यारेन्टीसहितको समतामूलक संविधान निर्माण गर्न चाहन्छौं भने मुलुकको कार्यकारी प्रमुखलाई जनताले प्रत्यक्ष मतदानद्वारा चुन्न पाउनुपर्ने व्यवस्था नै हुनुपर्छ । यस मानेमा एकीकृत माओवादीको प्रत्यक्ष्ँ निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय शासकीय स्वरुप अत्यन्त उचित हुनेछ ।

पा“चौं, समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय औद्योगिक पू“जीवादको विकास । यसमा माओवादीले समृद्ध नेपालको परिकल्पना गरेको छ । उसले यसपालीको प्रतिबद्धतापत्रमा फगत मुलुकमा आर्थिक विकासको सपना मात्र बा“डेको छैन, किन्तु उसले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनासहितको आर्थिक समृद्धिको ४० वर्षे मार्गचित्र समेत प्रस्तुत गरेको छ । उसले आर्थिक वृद्धिको मात्रै कुरा गरेको छैन किन्तु उसले सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक समृद्धिको कुरा गरेको छ । साथसाथै त्यसको न्यायोचित वितरणको कुरालाई पनि जोड दिएको छ । अहिले विश्वको उदाउ“दो अर्थतन्त्र भारतमा पनि वितरणसम्बन्धी बहस तीव्र भइरहेको छ । यस सन्दर्भमा आर्थिक समृद्धि तल्लो तहको जनतासम्म पुग्दैन भने त्यसले सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्तैन भन्ने कुरा प्रमाणित गरिसकेको छ । माओवादीले आर्थिक समृद्धि र विकासको योजनालाई आफ्नो प्रतिबद्धतापत्रको तेश्रो परिच्छेदमा आवश्यक तथ्याङ्कहरुसहित पुष्टि गरेको छ । साथै उसले त्यो स्तरको समृद्धि हासिल गर्ने आधारहरु पनि खुट्टयाउने काम गरेको छ । अझ भनौं माओवादीले आफ्नो प्रतिबद्धतापत्रमा तथ्याङ्कहरुको व्यापक प्रयोग गरेर आफ्नो लक्ष्य, ध्येय र परिकल्पनालाई मूर्त रुप दिने चेष्टा गरेको छ ।

अर्कोतर्फ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले पनि आफ्ना घोषणापत्रमा केही ‘पपुलिष्ट’ कार्यक्रमहरुलाई समावेश त गरेका छन् । तर, त्यसलाई मूर्त रुपमा प्रस्तुत गरेका छैनन् । साथै उनीहरुले आर्थिक वृद्धिको कुरा गरे पनि त्यसको न्यायोचित वितरणको सवालमा प्रष्टताका साथ जनतामाझ प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् । यसर्थ चुनावी घोषणापत्रको सवालमा नेपाली कांग्रेसले आफूलाई ‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद’को लाइनभित्रै रहेको बताए तापनि ऊ मूलतः पुरातनपन्थी र यथास्थितिवादी नै देखिन्छ । कांग्रेसले मूलतः संसदीय व्यवस्थाको वरिपरी घुमेरै घोषणापत्र तयार गरेको छ । अर्कोतर्फ एमालेले आफूलाई जहिल्यै पनि नेपाली कांग्रेस र माओवादीलाई सन्तुलनमा ल्याउने ‘बिचको’ शक्ति दाबी गरिरह“दा उनीहरुका कार्यक्रमहरु केवल माओवादीमाथिको ‘प्रतिक्रिया’ मै सीमित देखिन्छन् ।

यसरी चुनावी नारा र एजेण्डाहरुलाई हेर्दा एकपटक फेरि परिवर्तन र समृद्धिको एजेण्डामा माओवादी खरो उत्रिएको छ । माओवादीले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा मुख्यगरी संविधान निर्माणका अन्तर्वस्तुहरु, लोकतन्त्रका विशिष्ट पक्षहरु जसमा समावेशिता र समानुपातिक प्रतिनिधित्व, पहिचानसहितको संघीयता, सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक समृद्धिको मुद्दालाई सुस्पष्ट ढंगले उठाएको छ । यी मुद्दाहरुले समकालीन नेपालको समष्टिगत आर्थिक, राजनीतिक खाका प्रस्तुत गरेको छ । तर, एमाले–कांग्रेसहरुको चुनावी मुद्दा रचनात्मक होइन परन्तु माओवादीका एजेण्डाहरुमा प्रतिक्रियात्मक देखिएका छन् । सबैभन्दा पहिले परिवर्तन र समृद्धिका लागि सपना चाहिन्छ । त्यसपछि त्यसको परिकल्पना अनि योजना, अनि त्यसको उचित कार्यान्वयन । र, कार्यान्वयनको लागि दृढ इच्छाशक्ति र कार्यदक्षता भएको नेतृत्व । यी सबै कुरामा माओवादीले बाजी मारेको छ, आगे फैसला जनताको हातमा ।


मनिकर कार्की “निवर्तमान”