अन्ततः नेपालमा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन हुने संकेत देखा परेको छ । अहिले चोक, गल्ली, बजार, गाउँघर, कार्यालय, पुस्तक पसलदेखि भट्टी पसलसम्म चुनावी चहलपहल र उम्मेदवारीको कुरा हुन थालेका छन् । यसले सा“च्चिकै मुलुकमा चुनाव हुन लागेको संकेत दिन्छ । छापा तथा विद्युतीय माध्यमहरुमा निरन्तर प्रकाशित तथा प्रशारित भइरहेको चुनावी खबर र उम्मेदवारीको कुराले पनि मुलुक निर्वाचनको दिशातिर अघि बढिरहेको भान हुन थालेको छ । पछिल्ला दुई हप्ताका गतिविधिले यो पंक्तिकार पनि नेपालमा सा“च्चिकै संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन हुने कुरामा विश्वस्त हु“दै गएको छ । क्याम्पसका प्राध्यापक तथा विद्यालयका अध्यापकहरुकाबीच हुने चुनावी गफले पनि सा“च्चिकै मुलुक निर्वाचनतर्फ होमिएको संकेत गर्छ । झन् दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको राजनीतिक दलहरुको जिल्ला दौडाह र गाउ“घरमा तातेको चुनावी चलहपहलले अब भने वास्तवमै चुनावी माहोल बनेको भान हुन थालेको छ ।
यसैबीच निर्वाचन आयोगले चुनावलाई केन्द्रीत गर्दै आफ्ना गतिविधिहरु बढाउ“दै लगिरहेको छ । आयोगले चुनावको प्राविधिक तयारीलाई द्रुत गतिमा अघि बढाइरहेको सन्दर्भमा चुनाव हुनेमा रहेको शंका न्यूनिकरण हु“दै गएको छ । जसमा आन्दोलनरत दलहरु संघीय समाजवादी पार्टी तथा मधेशी मोर्चाको एउटा सशक्त घटकस“ग निर्वाचनमा जाने सवालमा प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरुबीच सहमति भएको खबरले पनि मुलुक चुनावी दिशातर्फ गएको संकेत गर्छ नै । यसअघि सम्म चुनावलाई लिएर ‘लेब्रो’ तेस्र्याउनेहरु पनि राजनीतिक दलका पछिल्ला चुनावी गतिविधि र सरकारी सक्रियताका कारण अब चुनाव हुने कुरामा आस्वस्त हुँदै गएका छन् । भर्खरैमात्र असन्तुष्ट समूहमा रहेका अशोक राईहरुसँग मुख्य चारदलीय राजनीतिक समितिले निर्वाचनमा जाने विषयमा पा“च बु“दे सहमति गर्दै निर्वाचनको वातावरण निर्माणका लागि अघिल्लो संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुबीच सर्वदलीय बैठक गर्ने निर्णय गरेको छ । यसरी अब निसन्देहः मुलुक चुनावी माहोलतर्फ केन्द्रित भएको र अब दोस्रो संविधानसभाको ‘चुनावी एक्सप्रेस’ छुट्नै लागेको निश्कर्ष निकाल्न सकिन्छ ।
तथापि त्यसमा मोहन वैद्यहरुको बटालियन अझै नचढिसकेको सन्दर्भमा उक्त एक्सप्रेस सहि गन्तव्यमा पुग्न सफल हुन्छ वा हु“दैन अन्योलकै विषय बनेको छ । तर, सम्पूर्ण तयारी गरिसकेको र अन्य प्यासेन्जरहरुलाई अनबोर्ड गरिसकिएको गाडी छुट्नुको विकल्प हुँदैन । नत्र, अन्य यात्रुहरुलाई धोका दिएको ठहर्छ र उक्त गाडीले भविष्यमा कुनै निश्चित गन्तव्यसम्मको दूरी पार गराउनेमा शंका रहिरहनेछ । त्यसकारण सम्पूर्ण तयारीसहित छुट्नै लागेको एक्सप्रेस गाडीलाई गुड्न नदिएर विकल्पको रुपमा अर्कै कुनै ‘खटारो’को जोहो गर्नतिर लागियो भने हाम्रो यात्रा पनि अनिश्चयको घेरामा पर्नेछ । अहिले गुड्नै लागेको यात्रालाई विश्राम दिएर सुदूर भविष्यमा आरम्भ हुन सक्ने ‘काल्पनिक यात्रा’मा रमाउनुको कुनै तुक रहँदैन । तथापि सबै यात्रुहरुलाई अनबोर्ड गराएर चुनावी एक्सप्रेस हुईंकियो भने यात्रा सहज हुनेमा दुई मत छैन । अब अनबोर्ड हुने पालो वैद्य माओवादीको हो ।
त्यसो त मोहन वैद्यहरुले अझै पनि औपचारिक रुपमा चुनावको बहिस्कारकै कुरा गरिरहेका छन् । अझ कतिपय सवालमा त ‘गाउ“घरमा रहेका हतियार चुनावमा पड्कने’ चेतावनी पनि दिइनैरहेका छन् । तर, प्रश्न अनुत्तरित छ के ती एकाध हतियारले संविधानसभाको सशक्त विकल्प प्रस्तुत गर्न सक्छन् ? यसर्थ संविधानसभाको निर्वाचनको सवालमा स्पष्ट दृष्टिकोण निर्माण नगरिसकेको अवस्थामा अझै पनि निर्वाचनले सही ढंगबाट समस्याको हल गर्छ वा त्यसले झन् एक प्रकारको राजनीतिक जटिलता निम्त्याउने छ भन्ने सवालमा केही आशंका जन्माइदिएको छ । नेपालको केन्द्रीय राजनीतिमा केही समयअघि एकाएक चर्चामा आएको ‘गाईजात्रे गोलमेच’को पटाक्षेप भएस“गै कुनै प्रकारका ‘हटकेक’ उत्पादन भएका छैनन् । तथापि यदाकता उही गोलमेचकै पुनरावृत्तिको कुरा पनि नसुनिएको हैन । तथापि संस्थागत रुपमा कुरा बाहिर आएको छैन । तर, अब त्यसरी एकाएक आउने सहमतिको कुराले अहिलेको राजनीतिक जटिलताको निकास निकाल्ने देखिँदैन । अब सुनिश्चित हुँदै गएको संविधानसभाको निर्वाचनलाई अनिश्चित तुल्याउने कुनैपनि तर्क र अभिव्यक्तिले विद्यमान राजनीतिक जटिलताको हल गर्ने छैन किन्तु त्यसले मुलुकलाई थप संक्रमणका धकेल्नेछ ।
जसरी एकाएक गोलमेच सभाका लागि दलहरुबीच सैद्धान्तिक सहमति निर्माण भएको कुरा आयो, त्यसैगरी एकाएक गोलमेच सभा नहुने कुरा पनि सार्वजनिक हुन पुग्यो । यसबाट जसजसले गोलमेचको कुरा गरेका थिए, तिनीहरुले त्यसलाई ट्याक्टिसकै रुपमा लिएका थिए भन्ने कुरा नै पुष्टि हुन्छ । यसरी हरेक कुरालाई ट्याक्टिसकै रुपमा मात्र लिने हो भने विद्यमान गतिरोधको अन्त्य हुन सक्तैन र मुलुकले ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्ने हुनसक्छ । अनि दलहरुका दलीय ट्याक्टिसमा मुलुकलाई बन्धक बनाएर राख्नु हुन्छ कि हुँदैन भनेर फरक ढंगले बहसको सिर्जना हुन्छ ।
यदि मोहन वैद्यहरुले संविधानसभाको सुनिश्चितताकै १८ बु“दे माग पेश गरेका हुन् भने त्यसलाई सैद्धान्तिक रुपमा अस्वीकार गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन । यदि सा“च्चिकै ती मागहरु वास्तवमै संविधानसभालाई बलियो बनाउने तथा त्यसको कार्यभारलाई सुनिश्चित गर्ने हेतुले राखिएको हो भने त्यसमा सहमति निर्माण गर्न सकिन्छ । तर, त्यसैको नाउ“मा बिना कुनै उचित आधार निर्वाचनको घोषित मिति सार्ने र वर्तमान सरकार परिवर्तनको अर्गेल्याईं गरेर चुनावी एक्सप्रेसलाई ढिलाढाला गर्ने हो भने त्यसले मुलुकको भलो गर्दैन । त्यसो त वैद्य मोर्चाको मागपत्रको अन्तर्यमा संविधानसभाको विकल्पको रुपमा कतै गोलमेच सभालाई लिइएको त होइन भन्ने प्रश्न पनि उब्जिने ठाउ“हरु छन् । उनीहरुले संविधान बन्ने कुराको सुनिश्चितता खोजेका छन्, जुन अहिले ‘एब्स्ट्रयाक’ कुरा हो ।
नया“ संविधानसभाको कुरा गर्दैगर्दा कतिपय कोणहरुबाट नया“ बन्ने संविधानसभाबाट संविधान बन्छ नै भन्ने सुनिश्चितता के छ ? भनेर प्रश्न पनि गर्ने गरिएको छ । तर, यसको एउटै मात्र सटिक उत्तर निर्वाचनको उपयुक्त र लोकतान्त्रिक विकल्प के हो त ? भन्ने प्रतिप्रश्न नै हुन्छ । अनि निर्वाचनकै प्रसङ्गमा यो प्रणाली खर्चिलो हुने र निर्वाचनमा अर्बौं खर्च हुने हु“दा निर्वाचनले मुलुकलाई थप व्ययभार मात्र दिन्छ भन्ने मत पनि छ । तर, लोकतन्त्र आफैंमा खर्चिलो प्रणाली हो । खर्च हुन्छ भनेर निर्वाचन नै नगर्ने कुरा हुन सक्तैन । खर्च त हुन्छ, खर्च धान्नको लागि सामथ्र्य निर्माण गर्दै जाने कुरा हो । फेरि पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन भएको पनि अहिले पा“च वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ, स्वभावैले यदि हामी आवधिक निर्वाचनमा हुन्थ्यौं भने पनि अर्को निर्वाचन गरिसक्ने थियौं । त्यसकारण प्रकारान्तरले हामी निर्वाचनमै जाने हो । लोकतन्त्रमा दलहरुले आफ्नो जनमतको आधार खुट्याउने थलो पनि निर्वाचन नै हो । निर्वाचनप्रति वैरभाव राख्ने र त्यसलाई कुनैपनि बहानामा सार्ने वा टार्ने कुरास“ग सहमत हुन सकि“दैन ।
राजनीतिक शक्ति जनताबाट अनुमोदित नहुने हो भने त्यस पार्टीले जनताको एजेण्डा समाएर हिंडेको छ भनेर विश्वास गर्ने आधार के हो त ? त्यसमाथि पनि अहिले हामी लोकतन्त्रका ठूलाठूला गफ गरिरहेका छौं । लोकतान्त्रिक शासन पद्धतीका कुरा गरिरहेका छौं । अनि लोकतान्त्रिक प्रणालीमा चिर्वाचनलाई अनिश्चित बनाउने ढंगले यदि दलहरुले सहमति गर्दै जाने हो भने लोकतन्त्र खतरामा पर्नेछ र लोकतन्त्रको खतरास“गै मुलुकको शासनपद्धतिमै नया“ संकट आउनसक्ने संभावना देखिन्छ । त्यसकारण निर्वाचनबाट दाया“बाया“ लाग्ने कुरा भनेको जनतालाई झुक्याउने बहानाबाजी मात्रै हो । जहा“सम्म नया“ संविधानबाट संविधान निर्माण हुने ग्यारेन्टीको कुरा छ, जहा“ संविधानसभाको निर्वाचन हुने वा नहुने कुरामै संशय उत्पन्न भइरहेको छ, त्यहा“ संविधानसभाले नया“ संविधान बनाउने कुरामा संशय रहिनैरहन्छ । तर पनि हामीले आशा, विश्वास र भरोसा गर्ने यही प्रक्रियालाई नै हो । संविधानसभालाई नै हो ।
अहिलेको विशिष्ट राजनीतिक अवस्थामा द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण रुपान्तरण गरेर द्वन्द्वका मुद्दाहरुलाई जनहितमा स्थापित गर्ने र जनताको परिवर्तन र समृद्धिको चाहनालाई साकार पार्ने माध्यम पनि यहि नै हो । त्यसकारण यो प्रक्रियाप्रति कसैले पनि असहमति जनाउनुपर्ने कुनै कारण छैन । फेरि संविधानसभालाई विश्वास नगरी हामी अन्य वैकल्पिक मार्गहरु प्रयोग गरेर अहिलेको कचल्टिएको राजनीतिलाई सहि ट्रयाकमा ल्याउन पनि सक्तैनौं । अहिलेको राजनीतिक रुपान्तरणको प्रक्रियाको सहज अवतरण नै संविधानसभा हो । किनकि अहिलेको विशिष्ट राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनको अवस्थामा एकले अर्कोलाई निषेध गरेर जानसक्ने अवस्था छैन । यदि कुनै विचार, राजनीतिक दृष्टिकोण र दललाई पनि निषेध गर्ने हो भने त्यो अधिकार जनतालाई मात्रै छ । जनताले नै निर्वाचनको माध्यमबाट आफूलाई मन नपर्ने दल वा विचारलाई हराएर निषेध गर्न सक्दछन् । त्यसकारण निर्वाचनको कुनै पनि विकल्प छैन ।
परिवर्तित समाज, देश र सारा विश्वको अर्थराजनीतिलाई बेवास्ता गर्दै खालि क्रान्ति र परिवर्तनको फोश्रा आश्वासनले मात्र समृद्धिको चाहना पूरा हुन सक्तैन । परिवर्तन र आन्दोलनको सन्दर्भमा समकालीन विश्वमा भएका पछिल्ला श्रृंखलाहरुलाई गम्भीर तरिकाले समीक्षा गर्नु जरुरी हुन्छ । यस मानेमा के देखिन्छ भने अब विश्वको शक्ति सन्तुलन पनि कुनै राजनीतिक सिद्धान्त र वाद भन्दा पनि अर्थतन्त्रले नै निर्धारित हुने गरेको छ । पू“जीवादले आफ्नो बजारलाई धक्का पर्ने गरी कसैको समर्थन र विरोध गर्दैन । ठीक छ, सबै पक्षलाई समेटेर चुनावमा जाने हो भने केही समय चुनावको मिति तलमाथि गर्दा खासै फरक नपर्ला । तर, अब वैद्य बाहरुका लागि भनेरै तम्तयारमा रहेको एक्सप्रेसलाई अनिश्चित कालसम्म रोकेर राख्नु उचित हु“दैन । असन्तुष्टहरुको मोर्चा सम्हालेका वैद्य बाका अन्य सहयात्री दलहरु पनि चुनावी एक्सप्रेसमा चढिसकेका छन् । यदि वैद्य बाहरु अझै पनि एक्सप्रेसमा चढेनन् भने उनीहरुलाई विपक्षी कित्तामा एक्लै उभिनु पर्ने पिरालो आइपर्नेछ । त्यसकारण वैद्य बाहरु पनि सम्पूर्ण बटालियनसहित उक्त चुनावी एक्सप्रेस चढेर यात्रा गर्नु नै बुद्धिमता हुनेछ ।
मनिकर कार्की ‘निवर्तमान’
Published on Dainikpatra Daily at 2070.5.25
यसैबीच निर्वाचन आयोगले चुनावलाई केन्द्रीत गर्दै आफ्ना गतिविधिहरु बढाउ“दै लगिरहेको छ । आयोगले चुनावको प्राविधिक तयारीलाई द्रुत गतिमा अघि बढाइरहेको सन्दर्भमा चुनाव हुनेमा रहेको शंका न्यूनिकरण हु“दै गएको छ । जसमा आन्दोलनरत दलहरु संघीय समाजवादी पार्टी तथा मधेशी मोर्चाको एउटा सशक्त घटकस“ग निर्वाचनमा जाने सवालमा प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरुबीच सहमति भएको खबरले पनि मुलुक चुनावी दिशातर्फ गएको संकेत गर्छ नै । यसअघि सम्म चुनावलाई लिएर ‘लेब्रो’ तेस्र्याउनेहरु पनि राजनीतिक दलका पछिल्ला चुनावी गतिविधि र सरकारी सक्रियताका कारण अब चुनाव हुने कुरामा आस्वस्त हुँदै गएका छन् । भर्खरैमात्र असन्तुष्ट समूहमा रहेका अशोक राईहरुसँग मुख्य चारदलीय राजनीतिक समितिले निर्वाचनमा जाने विषयमा पा“च बु“दे सहमति गर्दै निर्वाचनको वातावरण निर्माणका लागि अघिल्लो संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुबीच सर्वदलीय बैठक गर्ने निर्णय गरेको छ । यसरी अब निसन्देहः मुलुक चुनावी माहोलतर्फ केन्द्रित भएको र अब दोस्रो संविधानसभाको ‘चुनावी एक्सप्रेस’ छुट्नै लागेको निश्कर्ष निकाल्न सकिन्छ ।
तथापि त्यसमा मोहन वैद्यहरुको बटालियन अझै नचढिसकेको सन्दर्भमा उक्त एक्सप्रेस सहि गन्तव्यमा पुग्न सफल हुन्छ वा हु“दैन अन्योलकै विषय बनेको छ । तर, सम्पूर्ण तयारी गरिसकेको र अन्य प्यासेन्जरहरुलाई अनबोर्ड गरिसकिएको गाडी छुट्नुको विकल्प हुँदैन । नत्र, अन्य यात्रुहरुलाई धोका दिएको ठहर्छ र उक्त गाडीले भविष्यमा कुनै निश्चित गन्तव्यसम्मको दूरी पार गराउनेमा शंका रहिरहनेछ । त्यसकारण सम्पूर्ण तयारीसहित छुट्नै लागेको एक्सप्रेस गाडीलाई गुड्न नदिएर विकल्पको रुपमा अर्कै कुनै ‘खटारो’को जोहो गर्नतिर लागियो भने हाम्रो यात्रा पनि अनिश्चयको घेरामा पर्नेछ । अहिले गुड्नै लागेको यात्रालाई विश्राम दिएर सुदूर भविष्यमा आरम्भ हुन सक्ने ‘काल्पनिक यात्रा’मा रमाउनुको कुनै तुक रहँदैन । तथापि सबै यात्रुहरुलाई अनबोर्ड गराएर चुनावी एक्सप्रेस हुईंकियो भने यात्रा सहज हुनेमा दुई मत छैन । अब अनबोर्ड हुने पालो वैद्य माओवादीको हो ।
त्यसो त मोहन वैद्यहरुले अझै पनि औपचारिक रुपमा चुनावको बहिस्कारकै कुरा गरिरहेका छन् । अझ कतिपय सवालमा त ‘गाउ“घरमा रहेका हतियार चुनावमा पड्कने’ चेतावनी पनि दिइनैरहेका छन् । तर, प्रश्न अनुत्तरित छ के ती एकाध हतियारले संविधानसभाको सशक्त विकल्प प्रस्तुत गर्न सक्छन् ? यसर्थ संविधानसभाको निर्वाचनको सवालमा स्पष्ट दृष्टिकोण निर्माण नगरिसकेको अवस्थामा अझै पनि निर्वाचनले सही ढंगबाट समस्याको हल गर्छ वा त्यसले झन् एक प्रकारको राजनीतिक जटिलता निम्त्याउने छ भन्ने सवालमा केही आशंका जन्माइदिएको छ । नेपालको केन्द्रीय राजनीतिमा केही समयअघि एकाएक चर्चामा आएको ‘गाईजात्रे गोलमेच’को पटाक्षेप भएस“गै कुनै प्रकारका ‘हटकेक’ उत्पादन भएका छैनन् । तथापि यदाकता उही गोलमेचकै पुनरावृत्तिको कुरा पनि नसुनिएको हैन । तथापि संस्थागत रुपमा कुरा बाहिर आएको छैन । तर, अब त्यसरी एकाएक आउने सहमतिको कुराले अहिलेको राजनीतिक जटिलताको निकास निकाल्ने देखिँदैन । अब सुनिश्चित हुँदै गएको संविधानसभाको निर्वाचनलाई अनिश्चित तुल्याउने कुनैपनि तर्क र अभिव्यक्तिले विद्यमान राजनीतिक जटिलताको हल गर्ने छैन किन्तु त्यसले मुलुकलाई थप संक्रमणका धकेल्नेछ ।
जसरी एकाएक गोलमेच सभाका लागि दलहरुबीच सैद्धान्तिक सहमति निर्माण भएको कुरा आयो, त्यसैगरी एकाएक गोलमेच सभा नहुने कुरा पनि सार्वजनिक हुन पुग्यो । यसबाट जसजसले गोलमेचको कुरा गरेका थिए, तिनीहरुले त्यसलाई ट्याक्टिसकै रुपमा लिएका थिए भन्ने कुरा नै पुष्टि हुन्छ । यसरी हरेक कुरालाई ट्याक्टिसकै रुपमा मात्र लिने हो भने विद्यमान गतिरोधको अन्त्य हुन सक्तैन र मुलुकले ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्ने हुनसक्छ । अनि दलहरुका दलीय ट्याक्टिसमा मुलुकलाई बन्धक बनाएर राख्नु हुन्छ कि हुँदैन भनेर फरक ढंगले बहसको सिर्जना हुन्छ ।
यदि मोहन वैद्यहरुले संविधानसभाको सुनिश्चितताकै १८ बु“दे माग पेश गरेका हुन् भने त्यसलाई सैद्धान्तिक रुपमा अस्वीकार गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन । यदि सा“च्चिकै ती मागहरु वास्तवमै संविधानसभालाई बलियो बनाउने तथा त्यसको कार्यभारलाई सुनिश्चित गर्ने हेतुले राखिएको हो भने त्यसमा सहमति निर्माण गर्न सकिन्छ । तर, त्यसैको नाउ“मा बिना कुनै उचित आधार निर्वाचनको घोषित मिति सार्ने र वर्तमान सरकार परिवर्तनको अर्गेल्याईं गरेर चुनावी एक्सप्रेसलाई ढिलाढाला गर्ने हो भने त्यसले मुलुकको भलो गर्दैन । त्यसो त वैद्य मोर्चाको मागपत्रको अन्तर्यमा संविधानसभाको विकल्पको रुपमा कतै गोलमेच सभालाई लिइएको त होइन भन्ने प्रश्न पनि उब्जिने ठाउ“हरु छन् । उनीहरुले संविधान बन्ने कुराको सुनिश्चितता खोजेका छन्, जुन अहिले ‘एब्स्ट्रयाक’ कुरा हो ।
नया“ संविधानसभाको कुरा गर्दैगर्दा कतिपय कोणहरुबाट नया“ बन्ने संविधानसभाबाट संविधान बन्छ नै भन्ने सुनिश्चितता के छ ? भनेर प्रश्न पनि गर्ने गरिएको छ । तर, यसको एउटै मात्र सटिक उत्तर निर्वाचनको उपयुक्त र लोकतान्त्रिक विकल्प के हो त ? भन्ने प्रतिप्रश्न नै हुन्छ । अनि निर्वाचनकै प्रसङ्गमा यो प्रणाली खर्चिलो हुने र निर्वाचनमा अर्बौं खर्च हुने हु“दा निर्वाचनले मुलुकलाई थप व्ययभार मात्र दिन्छ भन्ने मत पनि छ । तर, लोकतन्त्र आफैंमा खर्चिलो प्रणाली हो । खर्च हुन्छ भनेर निर्वाचन नै नगर्ने कुरा हुन सक्तैन । खर्च त हुन्छ, खर्च धान्नको लागि सामथ्र्य निर्माण गर्दै जाने कुरा हो । फेरि पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन भएको पनि अहिले पा“च वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ, स्वभावैले यदि हामी आवधिक निर्वाचनमा हुन्थ्यौं भने पनि अर्को निर्वाचन गरिसक्ने थियौं । त्यसकारण प्रकारान्तरले हामी निर्वाचनमै जाने हो । लोकतन्त्रमा दलहरुले आफ्नो जनमतको आधार खुट्याउने थलो पनि निर्वाचन नै हो । निर्वाचनप्रति वैरभाव राख्ने र त्यसलाई कुनैपनि बहानामा सार्ने वा टार्ने कुरास“ग सहमत हुन सकि“दैन ।
राजनीतिक शक्ति जनताबाट अनुमोदित नहुने हो भने त्यस पार्टीले जनताको एजेण्डा समाएर हिंडेको छ भनेर विश्वास गर्ने आधार के हो त ? त्यसमाथि पनि अहिले हामी लोकतन्त्रका ठूलाठूला गफ गरिरहेका छौं । लोकतान्त्रिक शासन पद्धतीका कुरा गरिरहेका छौं । अनि लोकतान्त्रिक प्रणालीमा चिर्वाचनलाई अनिश्चित बनाउने ढंगले यदि दलहरुले सहमति गर्दै जाने हो भने लोकतन्त्र खतरामा पर्नेछ र लोकतन्त्रको खतरास“गै मुलुकको शासनपद्धतिमै नया“ संकट आउनसक्ने संभावना देखिन्छ । त्यसकारण निर्वाचनबाट दाया“बाया“ लाग्ने कुरा भनेको जनतालाई झुक्याउने बहानाबाजी मात्रै हो । जहा“सम्म नया“ संविधानबाट संविधान निर्माण हुने ग्यारेन्टीको कुरा छ, जहा“ संविधानसभाको निर्वाचन हुने वा नहुने कुरामै संशय उत्पन्न भइरहेको छ, त्यहा“ संविधानसभाले नया“ संविधान बनाउने कुरामा संशय रहिनैरहन्छ । तर पनि हामीले आशा, विश्वास र भरोसा गर्ने यही प्रक्रियालाई नै हो । संविधानसभालाई नै हो ।
अहिलेको विशिष्ट राजनीतिक अवस्थामा द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण रुपान्तरण गरेर द्वन्द्वका मुद्दाहरुलाई जनहितमा स्थापित गर्ने र जनताको परिवर्तन र समृद्धिको चाहनालाई साकार पार्ने माध्यम पनि यहि नै हो । त्यसकारण यो प्रक्रियाप्रति कसैले पनि असहमति जनाउनुपर्ने कुनै कारण छैन । फेरि संविधानसभालाई विश्वास नगरी हामी अन्य वैकल्पिक मार्गहरु प्रयोग गरेर अहिलेको कचल्टिएको राजनीतिलाई सहि ट्रयाकमा ल्याउन पनि सक्तैनौं । अहिलेको राजनीतिक रुपान्तरणको प्रक्रियाको सहज अवतरण नै संविधानसभा हो । किनकि अहिलेको विशिष्ट राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनको अवस्थामा एकले अर्कोलाई निषेध गरेर जानसक्ने अवस्था छैन । यदि कुनै विचार, राजनीतिक दृष्टिकोण र दललाई पनि निषेध गर्ने हो भने त्यो अधिकार जनतालाई मात्रै छ । जनताले नै निर्वाचनको माध्यमबाट आफूलाई मन नपर्ने दल वा विचारलाई हराएर निषेध गर्न सक्दछन् । त्यसकारण निर्वाचनको कुनै पनि विकल्प छैन ।
परिवर्तित समाज, देश र सारा विश्वको अर्थराजनीतिलाई बेवास्ता गर्दै खालि क्रान्ति र परिवर्तनको फोश्रा आश्वासनले मात्र समृद्धिको चाहना पूरा हुन सक्तैन । परिवर्तन र आन्दोलनको सन्दर्भमा समकालीन विश्वमा भएका पछिल्ला श्रृंखलाहरुलाई गम्भीर तरिकाले समीक्षा गर्नु जरुरी हुन्छ । यस मानेमा के देखिन्छ भने अब विश्वको शक्ति सन्तुलन पनि कुनै राजनीतिक सिद्धान्त र वाद भन्दा पनि अर्थतन्त्रले नै निर्धारित हुने गरेको छ । पू“जीवादले आफ्नो बजारलाई धक्का पर्ने गरी कसैको समर्थन र विरोध गर्दैन । ठीक छ, सबै पक्षलाई समेटेर चुनावमा जाने हो भने केही समय चुनावको मिति तलमाथि गर्दा खासै फरक नपर्ला । तर, अब वैद्य बाहरुका लागि भनेरै तम्तयारमा रहेको एक्सप्रेसलाई अनिश्चित कालसम्म रोकेर राख्नु उचित हु“दैन । असन्तुष्टहरुको मोर्चा सम्हालेका वैद्य बाका अन्य सहयात्री दलहरु पनि चुनावी एक्सप्रेसमा चढिसकेका छन् । यदि वैद्य बाहरु अझै पनि एक्सप्रेसमा चढेनन् भने उनीहरुलाई विपक्षी कित्तामा एक्लै उभिनु पर्ने पिरालो आइपर्नेछ । त्यसकारण वैद्य बाहरु पनि सम्पूर्ण बटालियनसहित उक्त चुनावी एक्सप्रेस चढेर यात्रा गर्नु नै बुद्धिमता हुनेछ ।
मनिकर कार्की ‘निवर्तमान’
Published on Dainikpatra Daily at 2070.5.25
No comments:
Post a Comment