काठमाण्डू सहर गाईजात्राको रौनकमा चुर्लम्मै डुबेको बेला छापा एवं विद्युतीय सञ्चार माध्यमहरुमा भंगेरा टाउके अक्षरमा नेकपा–माओवादी अध्यक्ष मोहन वैद्य किरण नेतृत्वको ३३ दलहरुको असन्तुष्ट पक्ष र सरकार समर्थित चार दलीय उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रबीच ‘गोलमेच’ सभाका लागि सहमति भयो भन्ने खबर आयो । लामो खडेरी पश्चात् आएको बतासे वर्षात् झैं उक्त राजनीतिक सहमतिको खबरले आम नागरिकमा मुलुकले राजनीतिक निकास पाउने झिनो आशा पलाउने नै भयो । तैपनि जनताले त्यसमा आशा भन्दा बढी शंका नै देखेका थिए । तर, गाईजात्रे शैलीमा भएको सहमतिको खबर राम्रोसँग प्रवाहित हुन नपाउँदै त्यसको ‘काउन्टर’मा भोलिपल्टबाटै सहमति बिथोलिएको खबर प्रकाशित तथा प्रशारित हुन पुग्यो । सहमति विथोलिएको समाचार आउ“दै गर्दा कतिपय नेताहरुले सहमतिको मुनामा ‘तातोपानी’ खन्याएको टिप्पणी पनि गरे ।
त्यसो त राजनीतिक दलहरु कसरी एकाएक गोलमेच सभा गर्ने निश्कर्षमा पुगे भनेर लख काट्न नपाउ“दै गोलमेच गाईजात्रामै परिणत हुन पुग्यो । र, कसरी सहमति भयो भनेर मथिङ्गल खियाउने लेठो नै गर्नु परेन । त्यसो त धेरैलाई गोलमेचको कुरा पनि एउटा बहानाबाजी मात्रै हो भन्ने लागेको थियो नै । भयो पनि त्यस्तै । जसरी एकाएक गोलमेच सभाका लागि दलहरुबीच सैद्धान्तिक सहमति निर्माण भएको कुरा आयो, त्यसैगरी एकाएक गोलमेच सभा नहुने कुरा पनि सार्वजनिक हुन पुग्यो । यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने नेपालका राजनीतिक दलहरु अहिले सिद्धान्तको भन्दा ‘ट्याक्टिस’को राजनीति गरिरहेका छन् । र, गोलमेचलाई पनि सबैले आआफ्नो ट्याक्टिस्को रुपमा लिए र त्यसले स्थायी आकार ग्रहण गर्न नपाउँदै संभावना टरेर गयो ।
‘ट्याक्टिस्’ शब्दले कुनै एउटा निर्दिष्ट उद्देश्य पूरा गर्नका लागि अपनाइने अल्पकालीन योजना बुझाउँदछ । आखिर वैद्य समूहले पनि गोलमेच सभालाई संविधानसभाको निर्वाचन बिथोल्ने ‘ट्याक्टिस’कै रुपमा ग्रहण गरेको देखियो । नत्र अघिल्लो दिनसम्म ‘गोलमेचबाटै सबै कुराको निर्धारण हुने कुरा गरेका’ वैद्यले गोलमेच सभाको लागि अपनाइने कार्यविधि र त्यसमा छलफल गरिने मुद्दाहरुको बारेमा कुनै टुंगो नै नलाईकन एकाएक गोलमेचमा ‘मंसिर ४ को निर्वाचन स्थगत र सरकार परिवर्तनको मुद्दा’ छलफल गरिनुपर्ने भनेर अडान लिने थिएनन् । यदि सा“च्चिकै गोलमेचबाट वर्तमान राजनीतिक जटिलताको निकासको प्रस्थानविन्दु मानिएको थियो भने सबै कुरामा खुला छलफल गर्न सकिन्थ्यो ।
त्यसो त वैद्य पक्षको मोर्र्चाले गोलमेचलाई नै संविधानसभाको जस्तो स्वरुपमा लैजाने र त्यसैबाट संविधान बनाउने जस्तो आशयको कुरा पनि सुनिएको हो, जुन कुरा सहि होइन । किनकि पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन भएको पनि पाँच वर्षभन्दा बढी भइसकेको सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरुले नयाँ जनादेश प्राप्त गर्नका लागि चुनावमा जानुको विकल्प छैन । निश्चित रुपमा अहिले हामी संक्रमणकालको अत्यन्तै जटिल अवस्थामा छौं । यस्तो अवस्थामा यदि राजनीतिक दलहरुले जन चाहना अनुसारको राजनीतिक उपलब्धीको जगेर्ना गर्न सकेनन् भने राजनीतिक यात्राले ‘यू टर्न’ लिने खतरा विद्यमान छ । यस्तो अवस्थामा संविधानसभाको निर्वाचनलाई कुनैपनि हालतमा अवरोध उत्पन्न गराउनु हितकारी हुँदैन । अब जे हुन्छ, त्यसलाई संविधानसभाको चुनावी मैदानबाट छिनोफानो लगाउनु नै श्रेयकर हुन्छ ।
परिवर्तन र आन्दोलनको सन्दर्भमा समकालीन विश्वमा भएका पछिल्ला श्रृंखलाहरुलाई गम्भीर तरिकाले समीक्षा गर्नु जरुरी हुन्छ । यस मानेमा पछिल्लो समयमा इजिप्टमा देखापरेको प्रतिक्रान्तिको दृष्टान्त हाम्रा लागि शिक्षाप्रद हुनसक्छ । किनकि त्यहाँ तीन वर्ष अघि झण्डै तीस वर्षसम्म एकछत्र शासन चलाएका होस्नी मुबारकको सरकारलाई आन्दोलनको बलबाट विस्थापित गरी क्रान्ति सम्पन्न भएको थियो । क्रान्ति पश्चात् पश्चिमा मुलुक अमेरिकाले नरुचाएको विद्रोही शक्ति मुस्लिम ब्रदरहुडको गठबन्धनले संविधानसभाको निर्वाचनमा दुई तिहाईभन्दा बढी मत ल्याएर मोहम्मद मुर्सी राष्ट्रपति बनेका थिए । तर, त्यसैबीच जनताको प्रत्यक्ष मतबाट आएको जनादेश प्राप्त सरकारलाई ‘कू’ गरी प्रतिक्रान्ति भयो । तथापि यस बीचमा जनताको चुलिएको आकांक्षालाई मुर्सीको सरकारले तत्काल सम्बोधन गर्न सकेको देखिएन । फलस्वरुप मानिसहरुले सैनिक ‘कू’लाई पनि समर्थन गरेको झैं देखियो । यस सन्दर्भमा इजिप्टमा कलर रिभोलुसन भयो र अहिले जननिर्वाचित सरकारलाई बर्खास्त गरी सैनिक कू मार्फत सैनिक शासन लादिएको छ । त्यसयता सैनिक प्रमुखले न्यायालयका प्रमुखलाई अन्तरिम सरकारको नेतृत्व दिएर अर्को निर्वाचनको घोषणा गरेको त छ, तर सडकमा हिंसाका ठूला ठूला घटनाहरु भइरहेका छन् ।
त्यसैगरी ब्राजिलको समाजवादी पार्टीकी नेतृ डिल्मा रुसेफले पनि ठूलो आन्दोलनको सामना गर्नु प¥यो । खासगरी त्यहाँको स्वास्थ्य र शिक्षामा आमूल सुधारको माग गर्दै प्रदर्शनहरु जारी रहँदा सरकारले बाध्य भएर सुधारका कार्यहरु गर्ने सहमति गरेको छ । ब्राजिल आफैंमा समाजवाद उन्मुख राष्ट्र हो, जुन विश्वको ठूलो अर्थतन्त्रहरु मध्ये एक हो । ब्राजिलले आउँदो २०१४ को विश्वकप फुटबल आयोजना गर्दैछ । सोको लागि रंगशालाहरु निर्माणमा सरकारले ठूलो धनराशी खर्च गरेको हुँदा मानिसहरु सार्वजनिक महत्वको विषयमा सरकारी खर्च बढाउनुपर्ने मागसहित सडक संघर्षमा उत्रिए र अन्ततः सरकारले बाध्य भएर प्रदर्शनकारीहरुको मागलाई सम्बोधन गरेर अहिले त्यहाँको आन्दोलन साम्य भएको छ । समकालीन विश्वका पछिल्ला दुई क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिका दृष्टान्तहरु हेर्दा के स्पष्ट हुन्छ भने जहाँ क्रान्ति सम्पन्न हुन्छ, अथवा क्रान्तिको मार्ग प्रशस्त हुँदै गर्दा त्यहाँ प्रतिक्रान्तिको खतरा त्यत्तिकै हुन्छ ।
नेपालको पछिल्लो राजनीतिक बदलावलाई एउटा ‘अपूरो क्रान्ति’ मान्ने हो भने यदि यो अपूरो क्रान्तिले जनताको परिवर्तनको चाहनलाई सम्बोधन गर्न सकेन र जनता राजनीतिप्रति केवल ‘तटस्थ’ मात्रै बसिदिए भने पनि ‘सफ्ट’ खालकै भएपनि प्रतिक्रान्ति हुने खतरा देखिन्छ । त्यसो च क्रान्ति भइसकेपछि त्यहाँ प्रतिक्रान्ति हुने संभावना अधिक रहन्छ । त्यो संभावनालाई रोक्नका लागि परिवर्तनका संवाहक राजनीतिक दलहरुले जनतालाई अधिकतम् भन्दा अधिकतम् अधिकार दिलाउनु पर्छ । जनताको परिवर्तन र समृद्धिका सपनालाई सकार पार्ने दिशातर्फ लाग्नुपर्छ । यदि त्यसो हो भने अहिलेको राजनीतिक रुपान्तरणलाई फगत एउटा सामान्य परिघटनाको रुपमा अथ्र्याएर कुनै अमूर्त ‘क्रान्ति’ र ‘विद्रोह’ को कुरा गरिन्छ भने त्यसले प्रकारान्तरले प्रतिक्रान्तिलाई नै टेवा पु¥याइरहेको हुन्छ ।
अहिले नेपालकै सन्दर्भलाई हेर्ने हो भने पनि राजदरबारबाट गद्दीच्यूत भएका ज्ञानेन्द्र शाह आफ्नो पक्षमा सहानुभूति बटुल्न बेलाबखतमा देश दौडाहमा लागि परेका छन् । उनले पनि जनताले आफूलाई पूर्नवहाली गर्ने रटान लगाइरहेका छन् । यदि समयमा नै सजग भएर जनताका अतृप्त चाहनाहरुलाई पूरा गर्नतर्फ अग्रसर नहुने हो भने नेपालमा पनि कुनै न कुनै प्रकारको प्रतिक्रान्ति वा परिवर्तन विरोधी हर्कत हुने संभावनालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । तर, यस मानेमा मोहन वैद्यहरुको ‘निद्राको हिंडाइ’ले थप सन्देह पैदा गरेको छ । निश्चित रुपमा मोहन वैद्यहरुले उठाएको जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउने कुरालाई सैद्धान्तिक रुपमा समर्थन गर्न सकिन्छ । तर, जनअधिकारका नाममा सधैंभरी तिनै जनतालाई लड्न र भिड्न लगाइन्छ भने त्यसले अर्को प्रकारको आवेश र आक्रोस पैदा गर्दछ । त्यो आवेश र आक्रोशको भुँवरीमा जोकोही पनि पर्न सक्छ । त्यसकारण असल राजनीतिज्ञले कहिल्यै पनि विद्रोह वा आन्दोलनको लागि रहर गर्नु हु“दैन ।
कुनै खास समयमा राजनीतिक रुपान्तरणका लागि जनतालाई आन्दोलनमा उतार्नु ठीक हो, तर जहिल्यै पनि जनतालाई आन्दोलनमा मात्र उतार्न खोजियो भने त्यो बढी जोखिमपूर्ण हुनजान्छ । किनकि त्यसले धरातलीय यथार्थभन्दा बढी महत्वकांक्षा बढाइदिन्छ र त्यसले फेरि पनि असन्तुष्टि र निराशाको नै विजारोपण हुने हो । यसरी घरिघरि जनताको परीक्षा लिन खोज्नु बुद्धिमतापूर्ण हुँदैन पनि । किनकि जनता जहिल्यै पनि विद्रोहकै मानसिकतामा हुँदैनन् । जनताको पनि रोजीरोटीको सवाल छ । कुनै कालखण्डमा जनताले राजनीतिक नेतृत्वलाई आन्दोलनमा सक्रिय साथ दिन्छन् । त्यसमाथि पनि अहिलेको जटिल शक्तिसन्तुलनको अवस्थामा सबैले आफ्नै ढंगबाट पल्ला भारी पार्न सक्ने अवस्था पनि छैन । यस्तो अवस्थामा ‘मेरो गोरुको बाह्रै टक्का’ भनेर शक्ति सन्तुलनको वर्तमान जटिलतालाई नजरअन्दाज गर्दै अघि बढ्न खोजियो भने त्यसले केवल जडतालाई मात्रै जन्म दिन्छ ।
जनताको परिवर्तन र समृद्धिको चाहनाको कुरा गर्दैगर्दा पछिल्लो समयमा समग्र वैश्विक परिवेशमा कस्तो परिवर्तन देखा परेको छ ? अथवा आम मानिसको दैनन्दिनीमा केकस्ता कुराहरुले प्रभाव पार्दछन् ? ती सबै पक्षहरुको मिहिन विश्लेषण गर्नुपर्दछ । शक्ति सन्तुलनको जटिल राजनीतिलाई दुत्कार्दै अघि बढ्न खोजियो भने त्यो यात्रा निकै जोखिमपूर्ण हुनसक्छ । आखिर आफू रहेसम्म परिवर्तनका कुरा गर्ने हो । बाँस नै नरहने अवस्था भयो भने बाँसुरी बन्दैन । जनताको नाममा अनेक प्रकारका राजनीतिक खुरापात गर्नु हुँदैन । वैद्य कमरेडहरुले हेर्नुपर्ने पहिलो कुरा यही हो । खासमा उनीहरु अहिले निद्राकै तालमा हिंडिरहेका झैं देखिन्छन् । अब क्रान्तिको ‘अपुरा सपना’ होइन जनताले ‘नगद’मै कारोबार गर्न चाहन्छन् । उधारो क्रान्तिको सपनाको व्यापारले तत्काललाई केही तुष्टि त पक्कै पनि दिन्छ नै तर दीर्घकालसम्म त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिंदैन । अनि फरक हुने नाउँमा अप्ठेरो बाटो खोज्दै भिरतिर गइयो भने पक्कै पनि दुर्घटना हुनसक्छ ।
बाहिर चर्चामा आए अनुसार सरकार परिवर्तन र आगामी मंसिर ४ गते गर्ने भनिएको संविधानसभाको निर्वाचनको मिति सार्ने कुरामा आन्दोलनरत ३३ दलीय मोर्चा र सरकार समर्थित मुख्य राजनीतिक शक्तिहरुबीच सहमति निर्माण हुन नसक्दा गोलमेचको संभावना टरेर गएको बताइएको छ । त्यसो त मोहन वैद्य नेतृत्वको आन्दोलनकारी मोर्चाले अझै सम्म पनि मुलुकको समग्र राजनीतिक निकासका लागि कुनै एकलब्य दृष्टिकोण बनाउन सकेको छैन । फेरि पनि सहमतिका लागि भन्दै वार्ता र छलफल अघि बढाउने जमर्को भएको सुनिएको छ । ठीक छ, सबै पक्षलाई समेटेर चुनावमा जाने हो भने केही समय चुनावको मिति तलमाथि गर्दा खासै फरक नपर्ला । तर, मोहन वैद्यहरुले अहिले बजारमा आएको गोलमेचको कुरालाई केवल चुनाव सार्ने र सरकार परिवर्तन गर्ने ‘ट्याक्टिस्’को रुपमा लिएका छन् भने त्यो स्वीकार्य हुन सक्तैन । जनताको राजनीति गर्ने भन्नेहरुले जनतामा जाने हिम्मत गर्नुपर्छ र जनतालाई सार्वभौम बनाउने निर्वाचनलाई कसैले पनि बिथोल्ने वा भाँड्ने चेष्टा गर्नु हुँदैन ।
मनिकर कार्की ‘निवर्तमान’
Published on "Dainikpatra Daily" on 2070.05.17
त्यसो त राजनीतिक दलहरु कसरी एकाएक गोलमेच सभा गर्ने निश्कर्षमा पुगे भनेर लख काट्न नपाउ“दै गोलमेच गाईजात्रामै परिणत हुन पुग्यो । र, कसरी सहमति भयो भनेर मथिङ्गल खियाउने लेठो नै गर्नु परेन । त्यसो त धेरैलाई गोलमेचको कुरा पनि एउटा बहानाबाजी मात्रै हो भन्ने लागेको थियो नै । भयो पनि त्यस्तै । जसरी एकाएक गोलमेच सभाका लागि दलहरुबीच सैद्धान्तिक सहमति निर्माण भएको कुरा आयो, त्यसैगरी एकाएक गोलमेच सभा नहुने कुरा पनि सार्वजनिक हुन पुग्यो । यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने नेपालका राजनीतिक दलहरु अहिले सिद्धान्तको भन्दा ‘ट्याक्टिस’को राजनीति गरिरहेका छन् । र, गोलमेचलाई पनि सबैले आआफ्नो ट्याक्टिस्को रुपमा लिए र त्यसले स्थायी आकार ग्रहण गर्न नपाउँदै संभावना टरेर गयो ।
‘ट्याक्टिस्’ शब्दले कुनै एउटा निर्दिष्ट उद्देश्य पूरा गर्नका लागि अपनाइने अल्पकालीन योजना बुझाउँदछ । आखिर वैद्य समूहले पनि गोलमेच सभालाई संविधानसभाको निर्वाचन बिथोल्ने ‘ट्याक्टिस’कै रुपमा ग्रहण गरेको देखियो । नत्र अघिल्लो दिनसम्म ‘गोलमेचबाटै सबै कुराको निर्धारण हुने कुरा गरेका’ वैद्यले गोलमेच सभाको लागि अपनाइने कार्यविधि र त्यसमा छलफल गरिने मुद्दाहरुको बारेमा कुनै टुंगो नै नलाईकन एकाएक गोलमेचमा ‘मंसिर ४ को निर्वाचन स्थगत र सरकार परिवर्तनको मुद्दा’ छलफल गरिनुपर्ने भनेर अडान लिने थिएनन् । यदि सा“च्चिकै गोलमेचबाट वर्तमान राजनीतिक जटिलताको निकासको प्रस्थानविन्दु मानिएको थियो भने सबै कुरामा खुला छलफल गर्न सकिन्थ्यो ।
त्यसो त वैद्य पक्षको मोर्र्चाले गोलमेचलाई नै संविधानसभाको जस्तो स्वरुपमा लैजाने र त्यसैबाट संविधान बनाउने जस्तो आशयको कुरा पनि सुनिएको हो, जुन कुरा सहि होइन । किनकि पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन भएको पनि पाँच वर्षभन्दा बढी भइसकेको सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरुले नयाँ जनादेश प्राप्त गर्नका लागि चुनावमा जानुको विकल्प छैन । निश्चित रुपमा अहिले हामी संक्रमणकालको अत्यन्तै जटिल अवस्थामा छौं । यस्तो अवस्थामा यदि राजनीतिक दलहरुले जन चाहना अनुसारको राजनीतिक उपलब्धीको जगेर्ना गर्न सकेनन् भने राजनीतिक यात्राले ‘यू टर्न’ लिने खतरा विद्यमान छ । यस्तो अवस्थामा संविधानसभाको निर्वाचनलाई कुनैपनि हालतमा अवरोध उत्पन्न गराउनु हितकारी हुँदैन । अब जे हुन्छ, त्यसलाई संविधानसभाको चुनावी मैदानबाट छिनोफानो लगाउनु नै श्रेयकर हुन्छ ।
परिवर्तन र आन्दोलनको सन्दर्भमा समकालीन विश्वमा भएका पछिल्ला श्रृंखलाहरुलाई गम्भीर तरिकाले समीक्षा गर्नु जरुरी हुन्छ । यस मानेमा पछिल्लो समयमा इजिप्टमा देखापरेको प्रतिक्रान्तिको दृष्टान्त हाम्रा लागि शिक्षाप्रद हुनसक्छ । किनकि त्यहाँ तीन वर्ष अघि झण्डै तीस वर्षसम्म एकछत्र शासन चलाएका होस्नी मुबारकको सरकारलाई आन्दोलनको बलबाट विस्थापित गरी क्रान्ति सम्पन्न भएको थियो । क्रान्ति पश्चात् पश्चिमा मुलुक अमेरिकाले नरुचाएको विद्रोही शक्ति मुस्लिम ब्रदरहुडको गठबन्धनले संविधानसभाको निर्वाचनमा दुई तिहाईभन्दा बढी मत ल्याएर मोहम्मद मुर्सी राष्ट्रपति बनेका थिए । तर, त्यसैबीच जनताको प्रत्यक्ष मतबाट आएको जनादेश प्राप्त सरकारलाई ‘कू’ गरी प्रतिक्रान्ति भयो । तथापि यस बीचमा जनताको चुलिएको आकांक्षालाई मुर्सीको सरकारले तत्काल सम्बोधन गर्न सकेको देखिएन । फलस्वरुप मानिसहरुले सैनिक ‘कू’लाई पनि समर्थन गरेको झैं देखियो । यस सन्दर्भमा इजिप्टमा कलर रिभोलुसन भयो र अहिले जननिर्वाचित सरकारलाई बर्खास्त गरी सैनिक कू मार्फत सैनिक शासन लादिएको छ । त्यसयता सैनिक प्रमुखले न्यायालयका प्रमुखलाई अन्तरिम सरकारको नेतृत्व दिएर अर्को निर्वाचनको घोषणा गरेको त छ, तर सडकमा हिंसाका ठूला ठूला घटनाहरु भइरहेका छन् ।
त्यसैगरी ब्राजिलको समाजवादी पार्टीकी नेतृ डिल्मा रुसेफले पनि ठूलो आन्दोलनको सामना गर्नु प¥यो । खासगरी त्यहाँको स्वास्थ्य र शिक्षामा आमूल सुधारको माग गर्दै प्रदर्शनहरु जारी रहँदा सरकारले बाध्य भएर सुधारका कार्यहरु गर्ने सहमति गरेको छ । ब्राजिल आफैंमा समाजवाद उन्मुख राष्ट्र हो, जुन विश्वको ठूलो अर्थतन्त्रहरु मध्ये एक हो । ब्राजिलले आउँदो २०१४ को विश्वकप फुटबल आयोजना गर्दैछ । सोको लागि रंगशालाहरु निर्माणमा सरकारले ठूलो धनराशी खर्च गरेको हुँदा मानिसहरु सार्वजनिक महत्वको विषयमा सरकारी खर्च बढाउनुपर्ने मागसहित सडक संघर्षमा उत्रिए र अन्ततः सरकारले बाध्य भएर प्रदर्शनकारीहरुको मागलाई सम्बोधन गरेर अहिले त्यहाँको आन्दोलन साम्य भएको छ । समकालीन विश्वका पछिल्ला दुई क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिका दृष्टान्तहरु हेर्दा के स्पष्ट हुन्छ भने जहाँ क्रान्ति सम्पन्न हुन्छ, अथवा क्रान्तिको मार्ग प्रशस्त हुँदै गर्दा त्यहाँ प्रतिक्रान्तिको खतरा त्यत्तिकै हुन्छ ।
नेपालको पछिल्लो राजनीतिक बदलावलाई एउटा ‘अपूरो क्रान्ति’ मान्ने हो भने यदि यो अपूरो क्रान्तिले जनताको परिवर्तनको चाहनलाई सम्बोधन गर्न सकेन र जनता राजनीतिप्रति केवल ‘तटस्थ’ मात्रै बसिदिए भने पनि ‘सफ्ट’ खालकै भएपनि प्रतिक्रान्ति हुने खतरा देखिन्छ । त्यसो च क्रान्ति भइसकेपछि त्यहाँ प्रतिक्रान्ति हुने संभावना अधिक रहन्छ । त्यो संभावनालाई रोक्नका लागि परिवर्तनका संवाहक राजनीतिक दलहरुले जनतालाई अधिकतम् भन्दा अधिकतम् अधिकार दिलाउनु पर्छ । जनताको परिवर्तन र समृद्धिका सपनालाई सकार पार्ने दिशातर्फ लाग्नुपर्छ । यदि त्यसो हो भने अहिलेको राजनीतिक रुपान्तरणलाई फगत एउटा सामान्य परिघटनाको रुपमा अथ्र्याएर कुनै अमूर्त ‘क्रान्ति’ र ‘विद्रोह’ को कुरा गरिन्छ भने त्यसले प्रकारान्तरले प्रतिक्रान्तिलाई नै टेवा पु¥याइरहेको हुन्छ ।
अहिले नेपालकै सन्दर्भलाई हेर्ने हो भने पनि राजदरबारबाट गद्दीच्यूत भएका ज्ञानेन्द्र शाह आफ्नो पक्षमा सहानुभूति बटुल्न बेलाबखतमा देश दौडाहमा लागि परेका छन् । उनले पनि जनताले आफूलाई पूर्नवहाली गर्ने रटान लगाइरहेका छन् । यदि समयमा नै सजग भएर जनताका अतृप्त चाहनाहरुलाई पूरा गर्नतर्फ अग्रसर नहुने हो भने नेपालमा पनि कुनै न कुनै प्रकारको प्रतिक्रान्ति वा परिवर्तन विरोधी हर्कत हुने संभावनालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । तर, यस मानेमा मोहन वैद्यहरुको ‘निद्राको हिंडाइ’ले थप सन्देह पैदा गरेको छ । निश्चित रुपमा मोहन वैद्यहरुले उठाएको जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउने कुरालाई सैद्धान्तिक रुपमा समर्थन गर्न सकिन्छ । तर, जनअधिकारका नाममा सधैंभरी तिनै जनतालाई लड्न र भिड्न लगाइन्छ भने त्यसले अर्को प्रकारको आवेश र आक्रोस पैदा गर्दछ । त्यो आवेश र आक्रोशको भुँवरीमा जोकोही पनि पर्न सक्छ । त्यसकारण असल राजनीतिज्ञले कहिल्यै पनि विद्रोह वा आन्दोलनको लागि रहर गर्नु हु“दैन ।
कुनै खास समयमा राजनीतिक रुपान्तरणका लागि जनतालाई आन्दोलनमा उतार्नु ठीक हो, तर जहिल्यै पनि जनतालाई आन्दोलनमा मात्र उतार्न खोजियो भने त्यो बढी जोखिमपूर्ण हुनजान्छ । किनकि त्यसले धरातलीय यथार्थभन्दा बढी महत्वकांक्षा बढाइदिन्छ र त्यसले फेरि पनि असन्तुष्टि र निराशाको नै विजारोपण हुने हो । यसरी घरिघरि जनताको परीक्षा लिन खोज्नु बुद्धिमतापूर्ण हुँदैन पनि । किनकि जनता जहिल्यै पनि विद्रोहकै मानसिकतामा हुँदैनन् । जनताको पनि रोजीरोटीको सवाल छ । कुनै कालखण्डमा जनताले राजनीतिक नेतृत्वलाई आन्दोलनमा सक्रिय साथ दिन्छन् । त्यसमाथि पनि अहिलेको जटिल शक्तिसन्तुलनको अवस्थामा सबैले आफ्नै ढंगबाट पल्ला भारी पार्न सक्ने अवस्था पनि छैन । यस्तो अवस्थामा ‘मेरो गोरुको बाह्रै टक्का’ भनेर शक्ति सन्तुलनको वर्तमान जटिलतालाई नजरअन्दाज गर्दै अघि बढ्न खोजियो भने त्यसले केवल जडतालाई मात्रै जन्म दिन्छ ।
जनताको परिवर्तन र समृद्धिको चाहनाको कुरा गर्दैगर्दा पछिल्लो समयमा समग्र वैश्विक परिवेशमा कस्तो परिवर्तन देखा परेको छ ? अथवा आम मानिसको दैनन्दिनीमा केकस्ता कुराहरुले प्रभाव पार्दछन् ? ती सबै पक्षहरुको मिहिन विश्लेषण गर्नुपर्दछ । शक्ति सन्तुलनको जटिल राजनीतिलाई दुत्कार्दै अघि बढ्न खोजियो भने त्यो यात्रा निकै जोखिमपूर्ण हुनसक्छ । आखिर आफू रहेसम्म परिवर्तनका कुरा गर्ने हो । बाँस नै नरहने अवस्था भयो भने बाँसुरी बन्दैन । जनताको नाममा अनेक प्रकारका राजनीतिक खुरापात गर्नु हुँदैन । वैद्य कमरेडहरुले हेर्नुपर्ने पहिलो कुरा यही हो । खासमा उनीहरु अहिले निद्राकै तालमा हिंडिरहेका झैं देखिन्छन् । अब क्रान्तिको ‘अपुरा सपना’ होइन जनताले ‘नगद’मै कारोबार गर्न चाहन्छन् । उधारो क्रान्तिको सपनाको व्यापारले तत्काललाई केही तुष्टि त पक्कै पनि दिन्छ नै तर दीर्घकालसम्म त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिंदैन । अनि फरक हुने नाउँमा अप्ठेरो बाटो खोज्दै भिरतिर गइयो भने पक्कै पनि दुर्घटना हुनसक्छ ।
बाहिर चर्चामा आए अनुसार सरकार परिवर्तन र आगामी मंसिर ४ गते गर्ने भनिएको संविधानसभाको निर्वाचनको मिति सार्ने कुरामा आन्दोलनरत ३३ दलीय मोर्चा र सरकार समर्थित मुख्य राजनीतिक शक्तिहरुबीच सहमति निर्माण हुन नसक्दा गोलमेचको संभावना टरेर गएको बताइएको छ । त्यसो त मोहन वैद्य नेतृत्वको आन्दोलनकारी मोर्चाले अझै सम्म पनि मुलुकको समग्र राजनीतिक निकासका लागि कुनै एकलब्य दृष्टिकोण बनाउन सकेको छैन । फेरि पनि सहमतिका लागि भन्दै वार्ता र छलफल अघि बढाउने जमर्को भएको सुनिएको छ । ठीक छ, सबै पक्षलाई समेटेर चुनावमा जाने हो भने केही समय चुनावको मिति तलमाथि गर्दा खासै फरक नपर्ला । तर, मोहन वैद्यहरुले अहिले बजारमा आएको गोलमेचको कुरालाई केवल चुनाव सार्ने र सरकार परिवर्तन गर्ने ‘ट्याक्टिस्’को रुपमा लिएका छन् भने त्यो स्वीकार्य हुन सक्तैन । जनताको राजनीति गर्ने भन्नेहरुले जनतामा जाने हिम्मत गर्नुपर्छ र जनतालाई सार्वभौम बनाउने निर्वाचनलाई कसैले पनि बिथोल्ने वा भाँड्ने चेष्टा गर्नु हुँदैन ।
मनिकर कार्की ‘निवर्तमान’
Published on "Dainikpatra Daily" on 2070.05.17
No comments:
Post a Comment