विद्यार्थी आन्दोलन र समाधानको उपाय

मुलुकको राजनीति सँगसँगै त्रिभुवन विश्वविद्यालय पनि शुल्क विवादको घनचक्करमा पFmसेको छ । विश्वविद्यालयले एकतर्फी रुपमा दस गुणा शुल्क वृद्धि गरेपछि विश्वविद्यालय र विद्यार्थी संगठनहरुबीच विवाद बढ्दै गएको छ । सरर्सर्ती हर्ेदा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विद्यार्थीले केही शुल्क तिर्नुपर्ने त्रिविको तर्क ठीकै जस्तो लाग्छ तर बिना कुनै गृहकार्य र परामर्श गरिएको अचाक्ली शुल्क वृद्धिले त्रिविले आफ्नो आन्तरिक कमजोरीलाई ढाक्न खोजेको देखिन्छ । भ्रष्ट प्रशासनको सुधार र आवश्यकता भन्दा बढी रहेका कर्मचारी तथा शिक्षकहरु कटौती गर्नेतर्फभने त्रिवि मौन छ तर शुल्क वृद्धि गर्ने मामिलामा भने कहीँ नभएको जात्रा हाँडिगाउँमा भनेझैं एकैचोटि दश गुणा बढाउँछ । शुल्कवृद्धिको विरोधपत्र बुझाउन गएका विद्यार्थीसँग त्रिविकै तर्कमा लोलो मिलाउँदै त्रिविका कुलपति तथा प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न केही शुल्क त तिर्नेपर्ने जीकिर गरेका छन् । यतिसम्म त ठीकै हो तर एक्काशी गरिएको दस गुणा शुल्क वृद्धि कत्तिको वैज्ञानिक र स्वीकार्य हुनसक्छ -

उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि आम नेपाली नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सबैभन्दा पुरानो र ठूलो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपालको राज्यसत्ता जस्तै नोकरशाही भएकोले यसलाई आत्मनिर्भर, स्वायत्त र लोकतान्त्रिक बनाउनु पर्ने आवश्यकता खड्किसकेको छ । तर त्रिविलाई यस दिशामा डोर्‍याउन त्यत्ति सजिलो भने अवश्य नै छैन । यद्यपी त्रिवि तथा यसका आंगिक क्याम्पसहरुसँग भएको अथाह भौतिक सम्पत्तिको व्यवसायिक रुपमा उपयोग गरी आर्थिक रुपले त्रिविलाई सबल बनाउन नसकिने भने होइन । यसका लागि खाँचो छ त केवल दह्रो सोच र आत्मविश्वासको । त्रिविमा भएका र हुनेगरेका जुनसुकै निर्ण्र्ाागर्दा पनि नोकरशाही पाराले गरिन्छ । दर्ीघकालीन निर्ण्र्ाालिनुपर्ूव विद्यार्थी प्रतिनिधि लगायत अन्य सरोकारवालाहरुसँग अर्न्तक्रिया र बहस गर्ने संस्कार विकास भएकै छैन । सबैपक्षहरुसँग छलफल गरी वैज्ञानिक तरिकाले निर्ण्र्ाागरिएको भए त्रिविका निर्ण्र्ाारु लागू गर्न सजिलो मात्र हुने थिएन, परन्तु यसबाट सौहार्दपर्ूण्ा शैक्षिक वातावरणको निर्माणमा पनि सहयोग पुग्ने थियो । र त्रिविको शैक्षिक अवस्था आजको जस्तो लथालिङ्ग हुने पनि थिएन ।

सरकारी क्याम्पस र विश्वविद्यालयस्तरका विद्यार्थीहरुबाट सालाखाला मासिक रु. ५०/६० रुपैंया शुल्क उठाएर विश्व विद्यालय चल्ने अवस्था त छैन नै तर अन्तर्रर्ााट्रय मापदण्ड विपरीत कयौँ गुणा शुल्क वृद्धिका लागि त्रिवि प्रशासनले एकलौटी रुपमा गरेको निर्ण्र्ााअलोकतान्त्रिक मात्र छैन, किन्तु यो शैक्षिक माफियाहरुको दबाबबाट समेत अभ्रि्ररित देखिन्छ । त्रिविले विश्वविद्यालयको अल्पकालीन र दर्ीघकालीन योजना अनुरुप सबैसँग सहमति र सहकार्य गर्दै आर्थिक सबलिकरणको मार्ग अपनाउनु नै सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो । अल्पकालीन योजना अर्न्तर्गत र्सवप्रथम त त्रिविले आफ्नो भ्रष्ट र नोकरशाही प्रशासन संयन्त्रको पर्ुनसंरचना गर्नुपर्छ । र विद्यार्थी संगठनहरुले पनि त्रिविको आर्थिक सबलिकरणको वैकल्पिक खाकासहित न्यायोचित शुल्क प्रस्ताव गर्नुपर्छ जसका लागि त्रिवि प्रशासनले आन्दोलनरत विद्यार्थी संगठन लगायत सरोकारवालाहरुसँग लोकतान्त्रिक शैलीमा संवाद र सहमतिबाट शुल्क लगायतका सम्पर्ूण्ा समस्याहरुलाई प्याकेजमा हल गर्ने आँट प्रस्तुत गर्नुपर्छ । त्यसैगरी दर्ीघकालीन योजना अर्न्तर्गत त्रिविलाई आर्थिक, भौतिक तथा शैक्षिक रुपले समेत सबल र सक्षम बनाउन विश्वविद्यालयको अधिनमा रहेका भौतिक सम्पत्तिहरुको व्यवसायिक प्रयोग गर्नेतर्फतुरुन्त गृहकार्य सुरु गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

मनिकर कार्की 'निवर्तमान'