निवर्तमानविश्व राजनीतिक रंगमञ्चका केही पछिल्ला चुनावी परिघटना नियालौं । सन् २०१७ को मे महिनाको पहिलो साता फ्रान्समा भएको राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा ३९ वर्षीय इम्यानुअल म्याक्रोन राष्ट्रपति पदमा विजयी भए । उनी फ्रान्सका सबैभन्दा कान्छो उमेरका राष्ट्रपति बनेका छन् ।
पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका म्याक्रोनले परम्परागत राजनीतिबाट आर्थिक संकटमा फस्दै गएको फ्रान्सको उद्दार हुन नसक्ने भन्दै डेढ वर्ष अघिमात्र फ्रान्सेली गणतन्त्र र समग्र युरोपकै भविष्यका लागि भन्दै नयाँ वैकल्पिक राजनीतिक धार निर्माणको कसरत गरेको थिए ।
म्याक्रोनले समृद्ध र गतिशील फ्रान्सेली गणतन्त्रलाई ‘गणतन्त्रको मार्चपास’ अर्थात् ‘दी रिपब्लिक वाकिङ्ग (ला रिपब्लिक एन मार्च)’ नामाकरण गरेरै राजनीतिक अभियान सुरु गरेका थिए । तिनै म्याक्रोनको नयाँ पार्टी ला रिपब्लिक एन मार्चले गत जुन दोस्रो सातासम्पन्न फ्रान्सको संसदीय चुनावमा अप्रत्यासित रुपले उल्लेख्य बहुमत प्राप्त गरेको छ । एन मार्चले राष्ट्रिय सभाको कूल ५७७ सिटमा ३०९ सिट ल्याएको छ । म्याक्रोन र उनको पार्टीको अप्रत्यासित विजयीसँगै विश्वव्यापी रुपमा वैकल्पिक राजनीतिको आवश्यकता र अपरिहार्यतामाथि पुनः बहस हुन थालेको छ ।
त्यसैगरी गत मे महिनामै भएको दक्षिण कोरियाको चुनावबाट पनि डेमोक्रेटिक पार्टीका ६४ वर्षीय नेता मून जेइन दक्षिण कोरियाका १९ औं राष्ट्रपति बनेका छन् । कोरियामा आगामी डिसेम्बर २०१७ का लागि तय भएको आम चुनाव अगाडि नै तत्कालीन राष्ट्रपति पार्क यूनहीलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा महाभियोग लागेपछि त्यहाँको संवैधानिक अदालतले तत्काल राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्न आदेश दिएको थियो । त्यसलगत्तै भएको चुनावमा वामलोकतान्त्रिक विचार राख्ने प्रगतिशील नेताको रुपमा चिनिएका प्रजातान्त्रिक पार्टीका मूनले ४१.०८ प्रतिशत मत प्राप्त गरी राष्ट्रपति चुनिएका हुन् । उनका निकटतम् प्रतिद्धन्द्धी लिवरल पार्टीका होङ जून प्यायोले २४.०३ प्रतिशत मत प्राप्त गरेका छन् । कोरियामा पहिलो हुनेले जित्ने चुनावी प्रणाली रहेको छ ।
यी माथिका दुई राजनीतिक घटनाक्रमले विश्वव्यापी रुपमा वैकल्पिक राजनीतिको सान्दर्भिकतालाई थप पुष्टि गरेको मात्र छैन, किन्तु यसप्रति आम आकर्षण पनि बढ्दै गएको महशुस हुन्छ ।
फेरि थप सन्दर्भ जोडौं । भारतको मणिपुर राज्यमा सन् २००० मा भएको एउटा घटनामा भारतीय सशस्त्र बलको एक जत्थाले एकाएक दश जना युवालाई गोली हानेर मार्यो । त्यो घटना प्रत्यक्ष रुपमा देखेकी कवि इरोम चानु शर्मिलाले सशस्त्र बललाई दिइएको विशेषाधिकार (जसमा शंकाको भरमा जो कोहीलाई गोलीसम्म हान्ने अधिकार) खारेज गर्नुपर्ने माग राख्दै आमरण अनसन सुरु गरिन् । दिन, हप्ता, महिना र वर्षहुँदै उनको आमरण अनसन १६ वर्षसम्म जारी रह्यो । अदालतले उनलाई उल्टै आत्महत्या गर्न खोजेको आरोपमा प्रहरी हिरासतमा राख्ने र जर्बजस्ती खुवाउने आदेश दियो र उनले त्यहीँ १६ वर्षसम्म भोक हड्ताल जारी राखिन् । गत वर्ष उनले अदालतसामु आफूलाई बाँच्न रहर लागेको, प्रेम गर्न रहर लागेको, यो संसारको परख गर्न रहर लागेको तर, त्यसका लागि आफ्नो मागलाई वैधानिक प्रक्रियाबाट पूरा गराउने लक्ष्य राख्दै भोक हड्ताल अन्त्य गरिन् र राजनीतिमा आइन् ।
तर, तिनै सामाजिक अभियन्ता शर्मिलाले २०१७ मार्चको पहिलो सातातिर सम्पन्न भारतकै मणिपुर विधानसभा निर्वाचनमा पराजित मात्र भइनन् उनले जम्मा ९० मत ल्याइन् । उनको यो नतिजासँगै मणिपुर र सिंगो भारतकै लोकतन्त्र र राजनीतिप्रति व्यंग्य गर्दै सामाजिक सञ्जाल तथा संचार माध्यमहरुमा समाचारहरु प्रकाशित पनि भए । आखिर उनको १६ वर्षे कष्टकर संघर्ष केवल ९० मतको लागि मात्रै थियो त ? यहाँनेर भारतीय नागरिकहरुको चुनावी मानसिकतालाई कसरी बुझ्ने ? निश्चित रुपमा शर्मिला व्यवस्था र राज्यसत्ताको स्रोतबाट टाढै थिइन बरु उनी त्यो बदल्न चाहन्थिन् तर, उनलाई आम मतदाताले विश्वास गरेनन् किनकि भारतीय जनताको चुनावी मानसिकतालाई सत्ता र शक्तिले प्रभावित नपार्ने कुरै थिएन ।
त्यसो त इतिहासका विभिन्न कालखण्डहरुमा भएका भारतीय चुनावका अप्रत्यासित परिणामहरु हेर्दा धेरै त्यस्ता राजनीतिक तथा सामाजिक अभियन्ताहरु जसले समाजको हितमा धेरै काम गरे, ती व्यक्तिहरु पराजित भएका थुप्रै उदाहरणहरु छन् । सन् १९५० मा विश्वकै उत्कृष्ट संविधान मानिने भारतको संविधान निर्माता डा. बीआर. अम्बेडकर सन् १९५१÷५२ को लोकसभा चुनावमा बंबईबाट पराजित भए । भारतकै समाजवादी चिन्तक भनेर चिनिएका डा. राममनोहर लोहिया विहारको चुनावी मैदानबाट पराजित भए ।
व्यक्तिको राजनीतिक, सामाजिक योगदान र चुनावी परिणामबीच मेल नखाएका थुप्रै उदाहरणहरु हाम्रै देशमा पनि छन् । २०४६ को जनआन्दोलनपश्चात् सोही आन्दोलनका सुप्रिम कमाण्डर गणेशमान सिंहकी श्रीमती र छोरो २०४८ को चुनावमा पराजित भए । २०४६ सालपछिको संक्रमणनकालीन अवस्थामा कुशल नेतृत्व प्रदान गर्न सफल सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईले काठमाडौंबाट चुनाव हार्नुपर्यो । २०६४ सालको पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा नेकपा एमालेका तत्कालीन महासचिव माधव नेपालले चुनावमा पराजय बेहोरे भने २०७० सालमै पनि पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु डा. बाबुराम भट्टराई रुपन्देहीबाट र माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड काठमाडौंबाटै पराजित हुन पुगे । के यी व्यक्तिहरु चुनाव जित्ने हैसियत नभएर पराजित भएका हुन् ? अहँ त्यसो पटक्कै होइन ।
नेपालको राजनीतिक इतिहास हेर्ने हो भने केही अपवाद बाहेक चुनावी प्रक्रियाबाट उथलपुथलकारी परिघटना भएको विरलै पाइन्छ । खासमा निर्वाचनको प्रक्रियाले विद्यमान सत्तासीनहरुले नै जनतम पाउने गरेको इतिहास हामीसँग छ । यस मानेमा नेपाली मतदाताहरु विकल्पका खोजीमा हिचकिचाउने गरेको निश्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । त्यसो त परिवर्तनको हुटहुटी समाजमा नभएको होइन, तर भरपर्दो विकल्प निर्माण नुहँदासम्म मतदाताले आफ्नो पुस्तैनी चुनावी ब्राण्ड परिवर्तन गर्न हिचकिचाहट प्रदर्शन गर्ने गरेको देखिन्छ ।
भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा पुरानै पार्टीहरु नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस नै पहिलो र दोस्रो ठूलो पार्टी भएका छन् । खासमा २० वर्षपछि भएको स्थानीय निर्वाचनको अन्तर्य खोतल्ने हो भने यो निर्वाचन केवल २० वर्षपछिको स्थानीय तहको निर्वाचन पटक्कै होइन । यो त नयाँ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नयाँ संविधान मुताविक पुनःसंरचित अधिकारसम्पन्न स्थानीय सरकारको प्रत्यक्ष निर्वाचन थियो, हो । यदि यसलाई यसैगरी लिइएको हुन्थ्यो र आम रुपमा पनि त्यही बुझाई हुन्थ्यो भने यो अवस्थासम्म आइपुग्न जुन शक्तिले धेरै योगदान दिएको छ, उही नै एजेण्डाका हिसाबले पनि चुनावी रुपले सर्वश्रेष्ठ हुनुपर्ने हो । तर, यहाँ किन त्यसो भएन ? कुरो प्रष्ट छ, हामीले आम मानिसको मानसिकता बदल्न सकेका छैनौं ।
फेरि यो मुलुकमा पछिल्लो दुई दसक जुन राजनीतिक उथलपुथल भयो यसमा पुराना कांग्रेस र एमालेहरुको नकारात्मक योगदान थियो भन्ने कुरा बुझ्न राजनीतिक शास्त्रका जटिल अध्यायतिर घोत्लिनु नै पर्दैन, केवल केही वर्ष अघिका दस्तावेजहरु नियाल्दा काफी हुन्छ । तरपनि चुनावी परिणाम किन पुरानै शक्तिहरुको पोल्टामा गयो ? निश्चित रुमपा यो परिवर्तनकारी शक्तिहरुले जनस्तरसम्म राजनीतिक जागरण पुर्याउन नसक्नुको परिणाम हो । त्यसमा स्वामित्व ग्रहण गर्न नसक्नुको परिणति हो । अनि अर्को कुरा संक्रमणकालीन अवस्थामा नयाँ र परिवर्तनकारी शक्तिहरुले जसरी त्यसको व्यवस्थापन गर्नसक्नुपर्दथ्यो, जुन राजनीतिक संस्कार निर्माण गर्न सक्नुपर्दथ्यो त्यो हुन नसकेर पनि हो ।
चुनावी मत परिणामकै विश्लेषण गर्दा नयाँ शक्ति जस्ता वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिहरुले जनस्तरमा आशातीत सफलता हात पार्न सकेनन् । किन ? कतिपय मान्छेहरु यहिंनेर खिसिटिउरी गर्न थालेका छन्, नयाँको बिउ नै मासियो भनेर । तर, कुरा त्यसो होइन । पक्कै पनि अहिले नयाँ वैकल्पिक शक्तिहरुले चुनावी पराजय बेहोरेसँगै पुरानाहरुको पपुलारिटी बढेको जस्तो देखिए तापनि यो प्रतिक्रियात्मक जनमत नै हो । देश लामो समयसम्म राजनीतिक संक्रमणमा रहँदा र यो राजनीतिक रुपान्तरणमा महत्वपूर्ण योगदान दिएका राजनीतिक शक्तिको सत्तामुखी चरित्रकै कारण आम जनताले नयाँप्रतिको बुझाईलाई पुरानै आँखाले हेरेका हुन् । अनि उनीहरु नयाँप्रति विश्वस्त हुन नसकेका मात्र हुन् ।
फेरि अर्को कुरा अहिले वैकल्पिक रुपमा उदाएका शक्तिहरुले आफैंमा चुनावी प्रतिस्पर्धामा अब्बल प्रमाणित हुने गरी चुनावी तयारी नै गर्न सकेनन् र भ्याएनन् पनि । यहाँ जित्नका लागि सांगठनिक मजबुदी पहिलो र अनिवार्य आवश्यकता हो, जुन नयाँ वैकल्पिक शक्तिहरुले निर्माण गर्न सकेका छैनन् । जे जति बौद्धिक बहस र छलफलमा आउनुपर्ने हो, त्यो भने पर्याप्त आइसकेको छ । अब वैकल्पिक शक्तिहरुले आन्तरिक रुपमा बलियो हुनतिर लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।
चुनावी नतिजाप्रति एकजना व्यवसायी मित्रको टिप्पणी थियो –‘हामीमा स्वविवेकी ढंगले आफ्नै एकल निर्णय गर्ने क्षमताको विकास भइसकेको छैन । हामी अझै पनि बाउबाजेको पदचाप छाड्न सकेका छैनौं । चुनावमा भएको पनि त्यही हो, आफ्ना बाउबाजेको पार्टी अनि वर्षौंदेखि चिनेको पार्टीलाई नै विश्वास गरिरहेका छौं । हाम्रो मानसिकता बदलिन सकेको छैन ।’
ती मित्रले भनेजस्तो हामी विकल्पको कुरा त गर्छौं तर, त्यसलाई केवल राम्रो कुराको रुपमा सुन्नमै आनन्द मानिरहेका छौं । यो भएन र त्यो भएन भन्छौं तर, आफैं विकल्प बन्ने अनि विकल्प खोज्ने क्षमता राख्न सक्दैनौं । तर, यसको मतलब यो होइन कि विकल्पकै अन्त्य होस् । हाम्रो जस्तो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अनि चेतनास्तर भएको देशका जनताको चुनावी मानसिकता शक्ति र सत्ताको प्रभावबाट मुक्त हुन सक्दैन । यसपालीको चुनावमा पनि त्यही देखिएको छ र यो अझै केही वर्ष कायमै रहन्छ पनि । जबसम्म आम नागरिकले स्वतन्त्र रुपले एकल निर्णयका आधारमा विकल्पको खोजी गर्ने हैसियत राख्दैनन् विकल्पको निर्माण चुनौतिपूर्ण हुनेछ । फेरि चुप बसेर त विकल्प बन्दैन । अब विकल्प निर्माणका लागि व्यवस्थासँगै आर्थिक अवस्था अनि हाम्रो पुरानो मानसिकता पनि फेर्नुपर्ने बेला आएको छ । के वैकल्पिक शक्तिहरुले यो आँट गर्न सक्छन् ?
म्याक्रोनले समृद्ध र गतिशील फ्रान्सेली गणतन्त्रलाई ‘गणतन्त्रको मार्चपास’ अर्थात् ‘दी रिपब्लिक वाकिङ्ग (ला रिपब्लिक एन मार्च)’ नामाकरण गरेरै राजनीतिक अभियान सुरु गरेका थिए । तिनै म्याक्रोनको नयाँ पार्टी ला रिपब्लिक एन मार्चले गत जुन दोस्रो सातासम्पन्न फ्रान्सको संसदीय चुनावमा अप्रत्यासित रुपले उल्लेख्य बहुमत प्राप्त गरेको छ । एन मार्चले राष्ट्रिय सभाको कूल ५७७ सिटमा ३०९ सिट ल्याएको छ । म्याक्रोन र उनको पार्टीको अप्रत्यासित विजयीसँगै विश्वव्यापी रुपमा वैकल्पिक राजनीतिको आवश्यकता र अपरिहार्यतामाथि पुनः बहस हुन थालेको छ ।
त्यसैगरी गत मे महिनामै भएको दक्षिण कोरियाको चुनावबाट पनि डेमोक्रेटिक पार्टीका ६४ वर्षीय नेता मून जेइन दक्षिण कोरियाका १९ औं राष्ट्रपति बनेका छन् । कोरियामा आगामी डिसेम्बर २०१७ का लागि तय भएको आम चुनाव अगाडि नै तत्कालीन राष्ट्रपति पार्क यूनहीलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा महाभियोग लागेपछि त्यहाँको संवैधानिक अदालतले तत्काल राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्न आदेश दिएको थियो । त्यसलगत्तै भएको चुनावमा वामलोकतान्त्रिक विचार राख्ने प्रगतिशील नेताको रुपमा चिनिएका प्रजातान्त्रिक पार्टीका मूनले ४१.०८ प्रतिशत मत प्राप्त गरी राष्ट्रपति चुनिएका हुन् । उनका निकटतम् प्रतिद्धन्द्धी लिवरल पार्टीका होङ जून प्यायोले २४.०३ प्रतिशत मत प्राप्त गरेका छन् । कोरियामा पहिलो हुनेले जित्ने चुनावी प्रणाली रहेको छ ।
यी माथिका दुई राजनीतिक घटनाक्रमले विश्वव्यापी रुपमा वैकल्पिक राजनीतिको सान्दर्भिकतालाई थप पुष्टि गरेको मात्र छैन, किन्तु यसप्रति आम आकर्षण पनि बढ्दै गएको महशुस हुन्छ ।
फेरि थप सन्दर्भ जोडौं । भारतको मणिपुर राज्यमा सन् २००० मा भएको एउटा घटनामा भारतीय सशस्त्र बलको एक जत्थाले एकाएक दश जना युवालाई गोली हानेर मार्यो । त्यो घटना प्रत्यक्ष रुपमा देखेकी कवि इरोम चानु शर्मिलाले सशस्त्र बललाई दिइएको विशेषाधिकार (जसमा शंकाको भरमा जो कोहीलाई गोलीसम्म हान्ने अधिकार) खारेज गर्नुपर्ने माग राख्दै आमरण अनसन सुरु गरिन् । दिन, हप्ता, महिना र वर्षहुँदै उनको आमरण अनसन १६ वर्षसम्म जारी रह्यो । अदालतले उनलाई उल्टै आत्महत्या गर्न खोजेको आरोपमा प्रहरी हिरासतमा राख्ने र जर्बजस्ती खुवाउने आदेश दियो र उनले त्यहीँ १६ वर्षसम्म भोक हड्ताल जारी राखिन् । गत वर्ष उनले अदालतसामु आफूलाई बाँच्न रहर लागेको, प्रेम गर्न रहर लागेको, यो संसारको परख गर्न रहर लागेको तर, त्यसका लागि आफ्नो मागलाई वैधानिक प्रक्रियाबाट पूरा गराउने लक्ष्य राख्दै भोक हड्ताल अन्त्य गरिन् र राजनीतिमा आइन् ।
तर, तिनै सामाजिक अभियन्ता शर्मिलाले २०१७ मार्चको पहिलो सातातिर सम्पन्न भारतकै मणिपुर विधानसभा निर्वाचनमा पराजित मात्र भइनन् उनले जम्मा ९० मत ल्याइन् । उनको यो नतिजासँगै मणिपुर र सिंगो भारतकै लोकतन्त्र र राजनीतिप्रति व्यंग्य गर्दै सामाजिक सञ्जाल तथा संचार माध्यमहरुमा समाचारहरु प्रकाशित पनि भए । आखिर उनको १६ वर्षे कष्टकर संघर्ष केवल ९० मतको लागि मात्रै थियो त ? यहाँनेर भारतीय नागरिकहरुको चुनावी मानसिकतालाई कसरी बुझ्ने ? निश्चित रुपमा शर्मिला व्यवस्था र राज्यसत्ताको स्रोतबाट टाढै थिइन बरु उनी त्यो बदल्न चाहन्थिन् तर, उनलाई आम मतदाताले विश्वास गरेनन् किनकि भारतीय जनताको चुनावी मानसिकतालाई सत्ता र शक्तिले प्रभावित नपार्ने कुरै थिएन ।
त्यसो त इतिहासका विभिन्न कालखण्डहरुमा भएका भारतीय चुनावका अप्रत्यासित परिणामहरु हेर्दा धेरै त्यस्ता राजनीतिक तथा सामाजिक अभियन्ताहरु जसले समाजको हितमा धेरै काम गरे, ती व्यक्तिहरु पराजित भएका थुप्रै उदाहरणहरु छन् । सन् १९५० मा विश्वकै उत्कृष्ट संविधान मानिने भारतको संविधान निर्माता डा. बीआर. अम्बेडकर सन् १९५१÷५२ को लोकसभा चुनावमा बंबईबाट पराजित भए । भारतकै समाजवादी चिन्तक भनेर चिनिएका डा. राममनोहर लोहिया विहारको चुनावी मैदानबाट पराजित भए ।
व्यक्तिको राजनीतिक, सामाजिक योगदान र चुनावी परिणामबीच मेल नखाएका थुप्रै उदाहरणहरु हाम्रै देशमा पनि छन् । २०४६ को जनआन्दोलनपश्चात् सोही आन्दोलनका सुप्रिम कमाण्डर गणेशमान सिंहकी श्रीमती र छोरो २०४८ को चुनावमा पराजित भए । २०४६ सालपछिको संक्रमणनकालीन अवस्थामा कुशल नेतृत्व प्रदान गर्न सफल सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईले काठमाडौंबाट चुनाव हार्नुपर्यो । २०६४ सालको पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा नेकपा एमालेका तत्कालीन महासचिव माधव नेपालले चुनावमा पराजय बेहोरे भने २०७० सालमै पनि पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु डा. बाबुराम भट्टराई रुपन्देहीबाट र माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड काठमाडौंबाटै पराजित हुन पुगे । के यी व्यक्तिहरु चुनाव जित्ने हैसियत नभएर पराजित भएका हुन् ? अहँ त्यसो पटक्कै होइन ।
नेपालको राजनीतिक इतिहास हेर्ने हो भने केही अपवाद बाहेक चुनावी प्रक्रियाबाट उथलपुथलकारी परिघटना भएको विरलै पाइन्छ । खासमा निर्वाचनको प्रक्रियाले विद्यमान सत्तासीनहरुले नै जनतम पाउने गरेको इतिहास हामीसँग छ । यस मानेमा नेपाली मतदाताहरु विकल्पका खोजीमा हिचकिचाउने गरेको निश्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । त्यसो त परिवर्तनको हुटहुटी समाजमा नभएको होइन, तर भरपर्दो विकल्प निर्माण नुहँदासम्म मतदाताले आफ्नो पुस्तैनी चुनावी ब्राण्ड परिवर्तन गर्न हिचकिचाहट प्रदर्शन गर्ने गरेको देखिन्छ ।
भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा पुरानै पार्टीहरु नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस नै पहिलो र दोस्रो ठूलो पार्टी भएका छन् । खासमा २० वर्षपछि भएको स्थानीय निर्वाचनको अन्तर्य खोतल्ने हो भने यो निर्वाचन केवल २० वर्षपछिको स्थानीय तहको निर्वाचन पटक्कै होइन । यो त नयाँ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नयाँ संविधान मुताविक पुनःसंरचित अधिकारसम्पन्न स्थानीय सरकारको प्रत्यक्ष निर्वाचन थियो, हो । यदि यसलाई यसैगरी लिइएको हुन्थ्यो र आम रुपमा पनि त्यही बुझाई हुन्थ्यो भने यो अवस्थासम्म आइपुग्न जुन शक्तिले धेरै योगदान दिएको छ, उही नै एजेण्डाका हिसाबले पनि चुनावी रुपले सर्वश्रेष्ठ हुनुपर्ने हो । तर, यहाँ किन त्यसो भएन ? कुरो प्रष्ट छ, हामीले आम मानिसको मानसिकता बदल्न सकेका छैनौं ।
फेरि यो मुलुकमा पछिल्लो दुई दसक जुन राजनीतिक उथलपुथल भयो यसमा पुराना कांग्रेस र एमालेहरुको नकारात्मक योगदान थियो भन्ने कुरा बुझ्न राजनीतिक शास्त्रका जटिल अध्यायतिर घोत्लिनु नै पर्दैन, केवल केही वर्ष अघिका दस्तावेजहरु नियाल्दा काफी हुन्छ । तरपनि चुनावी परिणाम किन पुरानै शक्तिहरुको पोल्टामा गयो ? निश्चित रुमपा यो परिवर्तनकारी शक्तिहरुले जनस्तरसम्म राजनीतिक जागरण पुर्याउन नसक्नुको परिणाम हो । त्यसमा स्वामित्व ग्रहण गर्न नसक्नुको परिणति हो । अनि अर्को कुरा संक्रमणकालीन अवस्थामा नयाँ र परिवर्तनकारी शक्तिहरुले जसरी त्यसको व्यवस्थापन गर्नसक्नुपर्दथ्यो, जुन राजनीतिक संस्कार निर्माण गर्न सक्नुपर्दथ्यो त्यो हुन नसकेर पनि हो ।
चुनावी मत परिणामकै विश्लेषण गर्दा नयाँ शक्ति जस्ता वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिहरुले जनस्तरमा आशातीत सफलता हात पार्न सकेनन् । किन ? कतिपय मान्छेहरु यहिंनेर खिसिटिउरी गर्न थालेका छन्, नयाँको बिउ नै मासियो भनेर । तर, कुरा त्यसो होइन । पक्कै पनि अहिले नयाँ वैकल्पिक शक्तिहरुले चुनावी पराजय बेहोरेसँगै पुरानाहरुको पपुलारिटी बढेको जस्तो देखिए तापनि यो प्रतिक्रियात्मक जनमत नै हो । देश लामो समयसम्म राजनीतिक संक्रमणमा रहँदा र यो राजनीतिक रुपान्तरणमा महत्वपूर्ण योगदान दिएका राजनीतिक शक्तिको सत्तामुखी चरित्रकै कारण आम जनताले नयाँप्रतिको बुझाईलाई पुरानै आँखाले हेरेका हुन् । अनि उनीहरु नयाँप्रति विश्वस्त हुन नसकेका मात्र हुन् ।
फेरि अर्को कुरा अहिले वैकल्पिक रुपमा उदाएका शक्तिहरुले आफैंमा चुनावी प्रतिस्पर्धामा अब्बल प्रमाणित हुने गरी चुनावी तयारी नै गर्न सकेनन् र भ्याएनन् पनि । यहाँ जित्नका लागि सांगठनिक मजबुदी पहिलो र अनिवार्य आवश्यकता हो, जुन नयाँ वैकल्पिक शक्तिहरुले निर्माण गर्न सकेका छैनन् । जे जति बौद्धिक बहस र छलफलमा आउनुपर्ने हो, त्यो भने पर्याप्त आइसकेको छ । अब वैकल्पिक शक्तिहरुले आन्तरिक रुपमा बलियो हुनतिर लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।
चुनावी नतिजाप्रति एकजना व्यवसायी मित्रको टिप्पणी थियो –‘हामीमा स्वविवेकी ढंगले आफ्नै एकल निर्णय गर्ने क्षमताको विकास भइसकेको छैन । हामी अझै पनि बाउबाजेको पदचाप छाड्न सकेका छैनौं । चुनावमा भएको पनि त्यही हो, आफ्ना बाउबाजेको पार्टी अनि वर्षौंदेखि चिनेको पार्टीलाई नै विश्वास गरिरहेका छौं । हाम्रो मानसिकता बदलिन सकेको छैन ।’
ती मित्रले भनेजस्तो हामी विकल्पको कुरा त गर्छौं तर, त्यसलाई केवल राम्रो कुराको रुपमा सुन्नमै आनन्द मानिरहेका छौं । यो भएन र त्यो भएन भन्छौं तर, आफैं विकल्प बन्ने अनि विकल्प खोज्ने क्षमता राख्न सक्दैनौं । तर, यसको मतलब यो होइन कि विकल्पकै अन्त्य होस् । हाम्रो जस्तो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अनि चेतनास्तर भएको देशका जनताको चुनावी मानसिकता शक्ति र सत्ताको प्रभावबाट मुक्त हुन सक्दैन । यसपालीको चुनावमा पनि त्यही देखिएको छ र यो अझै केही वर्ष कायमै रहन्छ पनि । जबसम्म आम नागरिकले स्वतन्त्र रुपले एकल निर्णयका आधारमा विकल्पको खोजी गर्ने हैसियत राख्दैनन् विकल्पको निर्माण चुनौतिपूर्ण हुनेछ । फेरि चुप बसेर त विकल्प बन्दैन । अब विकल्प निर्माणका लागि व्यवस्थासँगै आर्थिक अवस्था अनि हाम्रो पुरानो मानसिकता पनि फेर्नुपर्ने बेला आएको छ । के वैकल्पिक शक्तिहरुले यो आँट गर्न सक्छन् ?
तस्बिरहरु गुगलबाट
published on sajhapost.com
No comments:
Post a Comment