मनिकर कार्की निवर्तमान
प्रदेश नं. ५ का पहाडी जिल्लाहरुलाई ४ नम्बर प्रदेशमा पार्नेगरी सरकारले ल्याएको संविधान संशोधनको प्रस्ताव विरुद्ध यसक्षेत्रमा विगत तीन सातादेखि आन्दोलन चलिरहेको छ । कतै पटके शैली त कतै अनवरत रुपमा आन्दोलनका कार्यक्रमहरु चलिरहेका छन् ।
आन्दोलनको दृष्य
आन्दोनलका क्रममा गुल्मीमा आन्दोनलकारी र प्रहरी प्रशासनबीच पटकपटक झडप भएको पनि सुनियो । रोल्पा र प्यूठानमा पनि झडप भएको खबरहरु आयो । लुम्बिनी अञ्चलकै तराईका जिल्लाहरु रुपन्देही, नवलपरासी र कपिलवस्तुमा भने आन्दोलन शान्तिपूर्ण रुपमै सम्पन्न भएको भनिए पनि आन्दोलनका क्रममा एम्बुलेन्स तोडफोड गर्ने, साइकल तथा रिक्साको हावा फुस्काउने, समाचार संकलनमा पत्रकारहरुलाई दुव्र्यवहार गर्ने, पार्क तथा सार्वजनिक स्थल तोडफोड जस्ता अराजक शैली पनि देखियो ।
आन्दोलनकै निरन्तरतास्वरुप भएको पुस १, २ र ३ गतेको लगातारको ७२ घण्टे आमहड्तालले भने यस क्षेत्रको जनजीवन नराम्रोगरी प्रभावित हुन पुग्यो । प्रदेशको सीमांकन हेरफेर विरुद्ध भएको आन्दोलनको पछिल्लो श्रृंखलालाई यो पंक्तिकारले बुटवलमै बसेर नजिकबाट अनुभव पनि गर्यो । तीन दिने आम हड्तालको अन्तिम दिन यो पंक्तिकार रुपन्देहीको बुटवल, भैरहवा र आसपासका क्षेत्रहरु डुलेर आन्दोलनको सेन्टिमेन्ट बुझ्ने प्रयास पनि गर्यो ।
त्यसो त यो देश विगत लामो समयदेखि कुनै न कुनै एजेण्डामा आधारित भएर आन्दोलित नै छ । गजबको कुरा त यहाँ आन्दोलन पनि पालैपालो भइरहेको छ । सुनिंदै छ, अब फेरि मधेशवादी दलहरुले पनि आन्दोलन चर्काउने कुरा गरिरहेका छन् । फेरि उनीहरुको आन्दोलन त विगत डेढवर्षदेखि नै जारी छ भन्दा पनि हुन्छ । ५ नम्बर प्रदेशकै कुरा गर्दा पश्चिमको थारु बाहुल्यता भएको कैलाली र कञ्चनपुरलाई ५ नम्बर प्रदेशमा राख्नुपर्ने माग गर्दै आन्दोलन भएको अहिले होइन । थरुहटको आन्दोलन कुनै समयमा उत्कर्षको विन्दुमा पुगेको थियो । आन्दोलनमा असावधनिवश केही दुःखद् घटना हुन जाँदा राजनीतिक अधिकारका लागि गरिएको आन्दोलन मुख्य मुद्दाबाट डेभियट हुन पुग्यो । तत्कालीन सत्तापक्षबाट त्यही कैलाली घटनालाई आधार बनाएर आन्दोलनको हुर्मत लिने काम भयो र उनीहरुको राजनीतिक मागलाई सम्बोधन गरिएन ।
५ नम्बर प्रदेशकै कुरा गर्दा पश्चिमको थारु बाहुल्यता भएको कैलाली र कञ्चनपुरलाई ५ नम्बर प्रदेशमा राख्नुपर्ने माग गर्दै आन्दोलन भएको अहिले होइन । थरुहटको आन्दोलन कुनै समयमा उत्कर्षको विन्दुमा पुगेको थियो ।
यसर्थ, कुनै पनि माग राखेर आन्दोलन हुनु र आन्दोलन स्थगित हुनु अब आम नेपालीको लागि कुनै नौलो कुरा पनि रहेन । फेरि यस किसिमका आन्दोलनहरु मान्छेको जीवनकै हिस्सा जस्तो बनेपछि बन्द, हड्ताल र आन्दोलनको कुरालाई मान्छेले सामान्य रुपमा लिंदो रहेछ, झन् सरकारमा बसेकाहरुले त सामान्य देख्ने नै भए । किनकि यो आजको मात्र कुरा होइन यहाँ त्यस्तै खाले संस्कार र संस्कृति निर्माण भइसकेको छ ।
एक वर्ष अगाडि चालू रहेका आन्दोलनका दृष्यहरुलाई सम्झिने हो भने अब हुने जुनसुकै आन्दोलनहरु फिका दृष्टिगोचर हुन सक्छन् । किनकि हामीले त्यही आन्दोलनको दौरानमा असाध्यै कष्टसाध्य जीवन गुजार्न पुग्यौं । जीवन जिउनका लागि अत्यावश्क सामग्रीहरुको चरम् अभाव भोग्न पुग्यौं । ६÷६ महिनासम्म मुलुककै सबैजसो भन्सार नाकाहरु ठप्प हुँदा औषधिमूलो, खानेकुरा अनि इन्धनको चरम् अभावबाट गुज्रिएका हामीलाई अब केही दिन या हप्ता चल्ने क्षेत्र, अंचल वा जिल्ला विशेषको आन्दोलन शायद नौलो रहनेछैन । किनकि अब समाजले नै सानातिना आन्दोलन आफैं रेजिष्ट गर्ने भइसकेको छ । झन् सरकारले त अब सानोतिनो जिल्ला, अंचल तथा क्षेत्रको आन्दोलन त देख्दैन पनि । किनकि हिजो सिंगो मधेशको आन्दोलन त देखेको थिएन भने अबको जिल्लास्तरीय आन्दोलन कसरी देखोस् ?
आन्दोलनको सेन्टिमेन्ट र राष्ट्रियताको रङ
पछिल्लो ७२ घण्टे आन्दोलनका क्रममा सडक नियाल्दा देखिएको तथ्य के हो भने आन्दोलनका क्रममा यस क्षेत्रका वृद्धवृद्धा, गृहिणीदेखि युवा र बालबालिकाहरु समेत परिचालित थिए । ती सबैको प्रस्तुति र हाउभाउमा राजनीतिक आस्था झल्किन्थ्यो । यसर्थ, कतिपय मान्छेहरुले यो आन्दोलन दलीय होइन भनेपनि आन्दोलनमा राजनीतिक एजेण्डा प्रस्ट देखिन्छ । आन्दोलनको सेन्टिमेन्ट हेर्दा खासगरी लुम्बिनी अञ्चलका पहाडी जिल्लाहरुलाई तराईबाट अलग बनाउनु हुँदैन भन्ने नै देखिन्छ । जनस्तरमा यदि प्रस्तावित सीमांकन पास भयो भने साँच्चिकै ती जिल्लाहरु तराईबाट छुट्टिएर जानेछन् भन्ने बुझाई देखिन्छ । अनि आन्दोलनकारीको सेन्टिमेन्ट कस्तो पनि छ भने यदि हामीले तराई र पहाड जोड्न सकेनौं भने अन्ततः तराई नेपालबाट उछिट्टिएर जानेछ । कतिपय बौद्धिकहरुलेसमेत लुम्बिनी अञ्चलका तराईका तीन जिल्लालाई पहाडी जिल्लाहरुको लाइफलाइन भनेर परिभाषित गरेको देखियो । तर, यथार्थ त्यस्तो होइन । यो प्रदेशको सीमांकन हेरफेर गर्ने प्रस्तावलाई मुलुकको अखण्डतासँग जोडेर हेर्ने दृष्टिकोण नै त्रुटीपूर्ण छ ।
अहिले चोक, गल्ली र सडक किनारामा व्यक्ति व्यक्तिबिच चल्ने संवादमा कालो छाला भएका मधेशी समुदायहरुलाई अराष्ट्रिय देख्ने र पहाडतिरको गहुँगोरा रंगलाई नै राष्ट्रियताको खाट्टी रंग ठान्ने खतरनाक सोंच हावी हुँदै गएको छ । यो नश्लवादी सोंचले प्रकारान्तरमा मुलुकको राष्ट्रिय एकता र अखण्डताप्रति नै घात गरिरहेको छ । यसै सवालमा प्रदेशहरुको सीमांकन गरिंदा उत्तरदक्षिणी चिरा पारेर हिमाल, पहाड र तराई जोडेर प्रदेशको निर्माण गरिनुपर्ने तर्क पनि सुनिएका छन् । कतिपयले यसैमा ५ विकास क्षेत्रको अवधारणालाई नै संघ बनाए भइगयो भन्छन् । तर, त्यसका कुनै आधार छैन ।
अहिले चोक, गल्ली र सडक किनारामा व्यक्ति व्यक्तिबिच चल्ने संवादमा कालो छाला भएका मधेशी समुदायहरुलाई अराष्ट्रिय देख्ने र पहाडतिरको गहुँगोरा रंगलाई नै राष्ट्रियताको खाट्टी रंग ठान्ने खतरनाक सोंच हावी हुँदै गएको छ ।
एकथरी मान्छेहरुले तत्कालीन राजा महेन्द्रलाई निकै राष्ट्रवादी देख्छन् । उनका कथित विकासवादी सोंच र उनको शासनलाई अब्बल प्रकारको राष्ट्रवादको संज्ञा दिइरहेका भेटिन्छन् । तर, इतिहासमा महेन्द्रले कलमी गरेको एकल राष्ट्रवादको नाराले यहाँको सप्तरंगी विविधतालाई निषेध गरेको सम्झँदैनन् । हो उनी राष्ट्रवादी थिए, तर एकल राष्ट्रवादी थिए । उनको एकल राष्ट्रवादकै कारण यहाँको बहुलता बहिस्करणमा पर्न गएकोले अबको राष्ट्रवाद त्यस्तो एकात्मक र एकल होइन, बहुल हुनुपर्छ । सबै बहिस्कृत र सीमान्तकृतहरुको संस्कृतिले पृष्ठपोषण हुने सप्तरंगी राष्ट्रवाद नै अबको राष्ट्रियताको रंग हुनुपर्छ ।
अनि कतिपयले नबुझेर त कतिपयले नियतवश महेन्द्रीय राष्ट्रवादकै महिमा गाइरहेको छन् । ठीक छ, महेन्द्रलाई राष्ट्रवादी देख्ने र महेन्द्रको जिल्ला, अंचल र विकास क्षेत्रलाई राष्ट्रवादी विभाजन मान्नेहरुले यो बुझ्नुपर्छ कि महेन्द्रले पनि त समग्र नेपालको २२ जिल्लालाई सिंगो तराईमा नै राखेका थिए । उनले किन ती जिल्लालाई पहाडसँग मिसाएनन् ? अहिलेको तराईका जिल्लाहरुलाई बेग्लै प्रदेशमा राख्दा त्यो प्रदेश भारतमा गएर मिल्छ भन्ने निश्कर्ष निकाल्ने हो भने हिजो महेन्द्रले के तराईका जिल्लाहरु भारतमै गएर मिल्ने सोचले तराईका २२ जिल्लालाई पहाडसँग नमिसाइकन जिल्लाको सीमांकन गरेका थिए भन्न मिल्छ ? यसर्थ, प्रदेशहरुको सीमांकनलाई राष्ट्रिय अखण्डतासँग जोड्ने केटाकेटी सोंच त्याग्नुपर्छ ।
विगतको त्रुटी
यो देश र जनताको भविष्य निर्धारण गर्ने संविधान जारी हुँदा मुख्य राजनीतिक नेतृत्वमा समझदारी पैदा हुन सकेन र परिणामतः त्यही असमझदारीका कारण जारी भएको नयाँ संविधान पूर्ण बन्न सकेन । हो, संघीयता अनि राज्यको पुनःसंरचना जस्तो अत्यन्तै महत्वपूर्ण विषयमा दलहरुले समान धारणा बनाउन सकेनन् । अनि संविधान जारी हुँदैगर्दा नै त्यो त्रुटीपूर्ण छ भन्ने स्वीकारोक्ति सार्वजनिक रुपमै गरियो । मुख्य दलहरुका शीर्ष नेताले खुल्लामञ्चबाट उद्घोष गरे, ‘संविधान ढुंगाको अक्षर होइन, यो संशोधन हुँदै अगाडि बढ्छ ।’
संविधान जारी हुँदै गर्दा मधेशी, थारु, आदिवासी जनजाति, दलित, महिलालगायत अन्य अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायहरु आन्दोलित थिए । तर, जसरी संविधान जारी गर्दा सडकमा उठेका ती राजनीतिक मागहरुलाई सम्बोधन गर्ने उद्घोष गरिएको थियो, समय घर्किंदै जाँदा छुटेका र नमिलेका मुद्दाहरु मिलाउन त्यत्ति सहज भएन । संविधान संशोधन गरी सबै आन्दोलित वर्ग, समुदायहरुको माग सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता गरेको दलले आफू सरकारमा हुँदा सिन्कोसम्म भाँचेन बरु सरकारबाट बाहिरिएपछि त्यही संविधान संशोधनलाई राष्ट्रियता र अखण्डतासँग जोडेर राजनीति गर्नु राजनीतिक बेइमानी हो ।
समस्याको गाँठो
संविधान जारी हुँदाको बखत प्रतिपक्षमा रहेको तेस्रो ठूलो दलले पहिलो दलको सहयोगमा अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । सरकारले अहिलेको ५ नम्बर प्रदेशको विद्यमान सीमांकनलाई हेरफेर गर्दै पहाडी जिल्लाहरुलाई प्रदेश नम्बर ४ मा गाभ्नेगरी सीमांकन फेरबदल गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । त्यसो त सरकारको सीमांकनसम्बन्धी प्रस्ताव आफैंमा अपुरो मात्र होइन यो विवाद समाधान गर्नेभन्दा पनि चर्काउनेतिर लक्षित देखिन्छ । जहाँसम्म मधेशी समुदाय र थारुहरुको मागको सवाल छ, त्यो मूलतः प्रदेश नं. २ र प्रदेश नं. ५ र ७ केन्द्रित विवाद हो । ठोस विवाद भएको ठाउँमा सीमांकन हेरफेर गर्ने प्रस्ताव आउनुपर्नेमा कम विवाद भएको स्थानको सीमांकन फेरबदल गर्ने प्रस्तावले केही स्थानविशेषका जनतामा देखिएको असन्तुष्टि स्वभाविक पनि लाग्छ । खासगरी ५ नम्बर प्रदेश विभाजनको विरोध गर्दै ५ नम्बर प्रदेशलाई अखण्ड राख्नुपर्ने मागसहित आन्दोलन जारी छ । त्यसो त जनताको सहभागिताको हिसाबमा ५ नम्बर प्रदेशको आन्दोलनलाई विशाल नै भन्न सकिएला, तर के कुनै प्रदेश (जसको निर्माणमै मतैक्यता थिएन र छैन) र प्रस्तावित अवस्थादेखि नै विवादित हुँदै आएको छ, त्यसैलाई अनि त्यस्तै कुनै जिल्ला, अञ्चल अथवा भूगोल अखण्ड रहनुपर्छ, विभाजित गर्न पाइंदैन भनेर आन्दोलन गर्नु कत्तिको वस्तुसंगत हो ?
मेरो विचारमा कुनै पनि जिल्ला, अंचल वा प्रदेशहरुको प्रस्तावित सीमाना त्यही कायम हुनुपर्छ भन्ने माग गर्नु उचित होइन । फेरि हामी अहिले संघीय स्वरुप अनुसार राज्यको पुनःसंरचनाकै कुरा गरिरहेका छौं भने त्यहाँ कुनै कालखण्डमा शासकीय उद्देश्यले बनाइएको गाविस, इलाका, जिल्ला, अंचललाई कसरी अखण्डको माग गर्न सकिन्छ ?
राज्यको पुनःसंरचना भनेको विभाजन कदापि होइन । हामीले चलनचल्तीको शब्दमा विभाजन भनेकोले कतै यो देशकै विभाजन त होइन भन्ने गलत मनोविज्ञान निर्माण भएको देखिन्छ ।
राज्यको पुनःसंरचना भनेको विभाजन कदापि होइन । हामीले चलनचल्तीको शब्दमा विभाजन भनेकोले कतै यो देशकै विभाजन त होइन भन्ने गलत मनोविज्ञान निर्माण भएको देखिन्छ । यो जसरी विगतमा जिल्ला, अंचल र विकास क्षेत्रहरुको सीमा निर्धारण गरिएको थियो, त्यस्तै अहिले प्रदेशहरुको सीमा निर्धारण गरिने विषय हो । हिजोको सीमांकन केवल प्रशासनिक प्रयोजनका लागि थियो भने आजको प्रदेश र स्थानीय तहको सीमांकन स्थानीय तहमै राजनीतिक अधिकार प्रत्यायोजनका लागि गर्न लागिएको हो । जब राजनीतिक अधिकार प्रत्यायोजनको कुरा आउँछ, यसमा सामान्य भौगोलिक वस्तुस्थिति र सहरी सुगमता मात्र हेरिँदैन परन्तु राजनीतिक अधिकार प्रत्योजनमा विगतमा भएका त्रुटी र जटिलताको सम्बोधन गरिन्छ । त्यही विगतको त्रुटीलाई सम्बोधन गर्नका लागि सिद्धान्तको कुरा गरिएको हो । यसर्थ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको सीमांकनको विषय केवल भौगोलिक एवं प्रशासनिक विभाजनको प्रश्न होइन भन्ने बुझ्नुपर्छ ।
समाधानको दृष्टिकोण
जुनसुकै विवाद निरुपणको लागि एउटा सिद्धान्त निर्माण गरिन्छ । यसरी निर्माण गरिने सिद्धान्तले मतभेद हटाउँछ । यो हुन्छ र त्यो हुँदैनको शैलीमा गरिने जुनसुकै समर्थन र विरोधको आन्दोलनले समस्याको दीर्घकालीन समाधान दिन सक्दैन । ठिक छ आज यो क्षेत्रका जनताले आन्दोलन गरे भनेर ५ नम्बर प्रदेशबाट पहाडी जिल्लाहरुलाई नचलाइएला रे नै । तर, भोलिका दिनमा ती पहाडी जिल्लाका जातीय, भाषिक बाहुल्यता भएका क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसहरुले र तराईकै पनि थारु बाहुल्यता भएका नागरिकहरुले राज्यको अंगहरुमा आफ्नो राजनीतिक अधिकार सुनिश्चिताका लागि आन्दोलित भएको खण्डमा अहिलेको अखण्डले पक्कै पनि काम गर्नेछैन । यसर्थ, समस्या समाधानका लागि सहि दृष्टिकोण र सिद्धान्त निर्माण गर्नुपर्ने पहिलो आवश्यकता हो । संघीय संरचनामा राज्यको पुनःसंरचना गर्नका लागि राज्य पुनःसंरचना आयोग र संविधानसभा अन्तगर्तको राज्य पुनःसंरचना समितिले निर्माण गरेको पहिचानका ५ आधार र सामथ्र्यका ४ आधारलाई नै यसको सिद्धान्त मानेर प्रदेशहरुको सीमा निर्धारण गर्नुपर्छ । यो नै वैज्ञानिक र वस्तुगत हुनेछ । सिद्धान्तलाई नमान्ने किन ?
No comments:
Post a Comment