पहिचान र विकास

मनिकर कार्की "निवर्तमान"

यसो रेडियो, टेलिभिजनतिर नजर दौडायो, नेताहरु कहिं न कहिं भाषण गरिरहेका भेटिन्छन् । अनि अखबारका पानाहरु नियाल्दा पनि तिनै नेताहरुका अभिव्यक्तिहरु पढ्न पाइन्छ । नेताहरु पुरानै शैलीमा भन्छन्, 'यो पहिचान भनेको के हो - विकासको कुरा पो गर्नुपर्छ । यस्ता पहिचान भन्दै अमर्ूत कुरा गरेर हुन्छ -' अनि अर्काथरी विकासविद्हरु पनि त्यही बोलीमा लोली मिलाउ“दै फेहरिस्त प्रस्तुत गर्न पुग्छन्, 'पहिचानको कुराले विकासको गतिलाई पछि धकेल्यो, त्यसैले अब विकासको कुरा गर्नुपर्छ' । अनि मिडियाले पनि त्यसैलाई तथ्यको रुपमा कोट गर्दै हाइपोथेसिस् खडा गरिदिन्छ, 'अब विकासका कुरा गरौं, विकास भएपछि पहिचान स्वतः आउ“छ' 

हो, हामी यहिंनेर बडो सकसपर्ूण्ा अवस्थामा छौं । आखिर के हो पहिचान - अनि के हो विकास - के विकासले स्वतः पहिचान स्थापित गरिदिन्छ - अथवा पहिचान भएपछि विकास स्वतः हुन्छ - कि विकास र पहिचानबीच अन्तरसम्बन्ध हुन्छ - अनि विकासले मात्रै पुग्छ कि हामीलाई प्रगति पनि चाहिन्छ -  विकासको जालो बुन्दै गर्दा त्यो विकास कसका लागि - अनि त्यो विकासमा जनताको परिवर्तन, प्रगति र समृद्धि पर्छ कि पर्दैन - अब विकासको परिभाषालाई पनि बहुआयामिक तरिकाले ग्रहण गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । 

 आखिर के हो पहिचान ? अनि के हो विकास ? के विकासले स्वतः पहिचान स्थापित गरिदिन्छ ? अथवा पहिचान भएपछि विकास स्वतः हुन्छ ? कि विकास र पहिचानबीच अन्तरसम्बन्ध हुन्छ ? अनि विकासले मात्रै पुग्छ कि हामीलाई प्रगति पनि चाहिन्छ ? 

जहा“सम्म विकासको कुरा छ, हामीले इतिहासदेखि नै विकासका धेरै कुरा गर्दै आएका हौं । जंग बहादुर शाहले बेलायतमा देखेको विकास नेपाल भित्र्याए, अनि उता खुल्ला र चौडा सडक देखेपछि विकासको बाधक रुख रैछ भन्दै धमाधम रुख फंडानी सुरु भयो भन्ने प्रसंग इतिहासमा यदाकदा सुनिन्थ्यो । २००७ सालमा पनि राजा त्रिभुवनले आफ्ना प्रजाहरुका लागि विकास ल्याउने उद्घोष गरेकै हुन् । अनि झन् उनको उत्तराधिकारी राजा महेन्द्रले त माटो सुहाउ“दो विकासका लागि पञ्चायतको आविश्कार नै गरे । तर, खै त मुलुकको विकासको गति कहा“पुग्यो - आज हामी किन यसरी परनिर्भर हुनु परेको छ - के यो हाम्रो पुस्ताकै दोष हो - अथवा हाम्रा ३/४ पुस्ताले गतिलो काम गर्न नसक्दा अहिलेको पुस्ताले यो सास्ती बेहोर्नु परिरहेको छ - हो, हामीले विकासका कुरा गर्दैगर्दा यी सबै प्रश्नहरुको उत्तर खोज्नर्ुपर्छ । यसका लागि इतिहासको निर्मम समीक्षा र आवश्यकता अनुसार पर्ुनलेखन हुनु अति आवश्यक छ । 

आजको कुरा गर्ने हो भने, अहिले मुलुक राजनीतिक तरलताको अवस्थामा छ । अनि यो राजनीतिले सहि आकार लिन नसक्दा अन्यौलता र जताततै भद्रगोल सृजना भएको हो । तथापि त्यो राजनीतिभित्र मुलुकले संरचनागत परिवर्तनको पर्खाइमा बेहोर्नुपरेको पीडा पनि दृष्टिगोचर हुन्छ नै । अनि समस्या त्यो पर्खाईलाई बुझ्न नसक्नुमा छ । त्यो परिवर्तनको लाभालाई व्यवस्थापन गर्न नसक्नुमा छ । फलस्वरुप आज पनि हामी स्रोत साधन र श्रम गर्ने क्षमता हु“दाहु“दै आफ्नो देशलाई एक पिछडिएको गरिब मुलुक भनेर परिभाषित गर्न बाध्य छौं । हरेक क्षेत्रमा परनिर्भतालाई बलियो बनाउ“दै छौं । आखिर किन - 

विद्यालयका विद्यार्थीदेखि विश्वविद्यालयका सोधार्थीसम्मले यो वाक्यलाई कुनै न कुनै रुपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् । अनि एक गरिब मुलुकको वाषिर्क बजेट र योजनाहरु मूलतः विदेशी दाताहरुले दिने ऋण र अनुदानमा नै निर्भर हुने गरेको छ ।

आधुनिक नेपालको निर्माणस“गै नेपाल एक गरिब मुलुक हो भनेर पढिंदै आइएको पनि धेरै भयो । विद्यालयका विद्यार्थीदेखि विश्वविद्यालयका सोधार्थीसम्मले यो वाक्यलाई कुनै न कुनै रुपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् । अनि एक गरिब मुलुकको वाषिर्क बजेट र योजनाहरु मूलतः विदेशी दाताहरुले दिने ऋण र अनुदानमा नै निर्भर हुने गरेको छ । हामी पनि विगत आधा शताब्दी -आधुनिक नेपालको मात्रै कुरा गर्दा) भन्दा धेरै समयदेखि तिनै दाताहरुको वित्तीय र व्यवस्थापकीय परामर्श र सहयोगका आधारमा आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमहरु बनाउ“दै आएका छौं । तर, गरिबी हटाएर समृद्धि ल्याउने हाम्रो सपना कहिल्यै पूरा हुन सकेको छैन । आखिर किन यस्तो भयो - अहिलेसम्म नेपाल किन गरिब रह्यो भन्ने विषयमा कुनै औपचारिक खोज र अनुसन्धान हुन सकेको छैन । मध्यकालीन इतिहासमा एशियाकै समृद्ध सहर मानिने नेपाल -त्यसबेला काठमाण्डू उपत्यका) आज आइपुग्दा किन गरिबी र अभावको पर्याय बन्न पुग्यो - यसतर्फगम्भीर भएर सोच्नुपर्ने भएको छ ।

नेपालमा गरिबीको मुख्य कारण यहा“को जनसंख्याको ठूलो हिस्सालाई राज्यले विकास र समृद्धिका लागि मूल प्रवाहमा नल्याउनु नै मुख्य हो । राज्यले इतिहासदेखि नै विभिन्न बहानामा गरिब, किसान वर्गको शोषण मात्रै गर्ने संयन्त्र निर्माण गर्‍यो । राज्यले स्रोत र साधन अनि आम जनतालाई परिचालन गरेर उत्पादन वृद्धि गर्नेतर्फकहिल्यै ध्यान दिएन । अझै पनि काठमाण्डूका शासकहरुको त्यसतर्फकिञ्चीत पनि चिन्तन देखिंदैन । बरु राज्यले विगतदेखि नै जनतालाई विभिन्न तहबाट शोषण गर्दै केही सीमित वर्गका मानिसहरु मोटाउने मेसिनरी निर्माण गर्यो । हो, अहिले गरिबी निवारण, विकास, समृद्धि र प्रगतिको कुरा गर्दैगर्दा ती ऐतिहासिक विभेद र उत्पीडनलाई समाधान नगरी, हिजोदेखि पहिचानबिहिन भएका र पारिएकाहरुलाई पहिचान नदिई गरिबी घटाउने अनि विकास गर्ने कुरा आफैंमा विरोधाभाषी हुन गएको छ । 

एम.सी. रेग्मी आफ्नो पुस्तक 'थ्याच्ड हट्स एण्ड स्टूक्को प्यालेसेस्' को भूमिकामा गरिबी एक बहुआयामिक अवधारणा हो भन्दै लेख्छन्, 'गरिबी, निश्चित रुपमा एउटा सामाजिक-आर्थिक प्रक्रिया हो जसमा कुनै एउटा कारण मात्रै पर्याप्त हु“दैन । तथापि कुनै पनि सामाजिक वैज्ञानिकहरुले गरिबीलाई उन्मुलन गर्नका लागि चौतर्फी आर्थिक उत्पादकत्वको वृद्धि जरुरी हुन्छ भन्ने कुरालाई आत्मसात गर्न सकेका छैनन् । ... यो अवधारणाले कुनै पनि कृषिउन्मुख समाज जहा“ किसानहरु वास्तविक उत्पादनकर्ता हुन्छन् र उनीहरु आफ्नो उत्पादनको ठूलो हिस्सा जमिनदार जसले उत्पादनमा प्रत्यक्ष कुनै भूमिका निर्वाह गरेको हु“दैन, उसलाई दिन बाध्य हुन्छन्, त्यस्तो समाजका लागि गरिबी एकप्रकारको महामारी जस्तै हुन्छ ।' रेग्मीको पुस्तकले नेपालमा किन विकास हुन सकेन - भन्ने विषयमा गहकिलो अनुसन्धान पेश गरेको छ । साथै त्यसको आर्थिक-सामाजिक-राजनीतिक कारणहरु खोतल्ने प्रयास गरेको छ । 

त्यस्तै समाजशास्त्री डोर बहादुर विष्ट 'फेटलिजम एण्ड डेभलपमेण्ट' मा उल्लेखित तर्कलाई पच्छ्याउ“दा नेपाल अविकसित नै रहनुको मुख्य कारण यहा“ मौलाएको 'भाग्यवादी अवधारणा' मुख्य हो । भाग्यवादी धारणाले जहिल्यै पनि विकास र प्रगतिको बाटो छेक्ने गरेको छ । भाग्यवाद र बाहुनवादी संस्कारका कारण विकासले पनि वर्गको सिर्जना गरेको उनको ठम्याई छ । अनि मुलुकको विकास र प्रगतिका लागि यहा“को जनसमुदायलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्दै उनीहरुलाई विकास निर्माणको अभियानमा बृहत रुपमा सहभागित गराउने भन्दा पनि दाताकेन्द्रीत विकासे आयोजनाहरुले नै विकास ल्याइदिन्छन् भन्ने गलत मान्यतालाई बोकिरहंदा मुलुकको विकास फाटेको लुगा जस्तो भएको हो । 

खासमा हामीले हालसम्म अवलम्बन गरेका विकासका कार्यक्रमहरुले पहिचानलाई बेवास्ता गर्यो, त्यसले फगत बाटो, पुल बनाउने कुरामात्रै गर्यो । तर, विकाससंगै जनताको जीवनस्तरमा अनिवार्य रुपमा आउने र आउनुपर्ने परिवर्तनलाई बेवास्ता गर्यो ।

यहि तर्कलाई बल पुग्ने गरी समाजशास्त्री डा. चैतन्य मिश्र आफ्नो पुस्तक 'एस्सेज अन दी सोसियोलजी अफ नेपाल' मा लेख्छन्, 'सरकारले नवउदारवादी अर्थनीति अवलम्बन गर्ने क्रममा गरेको प्रतिबद्धता अनुसार उदारवादी अर्थनीति अवलम्बन गरेपछि प्राप्त हुने आर्थिक प्रतिफल ग्रामीण क्ष्ँेत्रको गरिबी घटाउन प्रयोग गर्ने र स्थानीय अर्थतन्त्रलाई विश्व अर्थतन्त्रस“ग जोड्ने भन्ने कुरा नै विरोधाभाषी थिए । वास्तवमा सरकारले तय गरेका यी एजेण्डाहरु ऐतिहासक र तार्किक रुपमै पनि त्रुटीपर्ूण्ा थियो किनकि त्यसले आर्थिक संकुचनका लागि कारक मानिएको कृषि क्षेत्रको कम उत्पादकत्वको कारण खाज्ने अनि गैर कार्पेट र गैर गार्मेन्ट जन्य उद्योगहरुको संरचनागत कमजोरी खोज्ने काम गरेन ।'

फलस्वरुप कथित विकासकै लागि भनेर अवलम्बन गरिएका नीतिहरुले खासमा विकासको गति समात्नु भन्दा पनि त्यसले गरिब र धनीहरुबीचको आर्थिक असमानतालाई फराकिलो बनाइदिएको दृष्टान्त हामीसंग बग्रेल्ती छन् । हो, अब आर्थिक समृद्धि र प्रगतिको कुरा गर्दैगर्दा हामीले त्यो असमानतालाई कसरी घटाउन सकिन्छ - भनेर सोच्नु अनिवार्य भइसकेको छ । अनि त्यहिंनेर पहिचानको सवाल उत्पन्न हुन्छ । खासमा हामीले हालसम्म अवलम्बन गरेका विकासका कार्यक्रमहरुले पहिचानलाई बेवास्ता गर्यो, त्यसले फगत बाटो, पुल बनाउने कुरामात्रै गर्यो । तर, विकाससंगै जनताको जीवनस्तरमा अनिवार्य रुपमा आउने र आउनुपर्ने परिवर्तनलाई बेवास्ता गर्यो । त्यसैले हाम्रो विकासको कुरा कागजी मात्रै भयो । जबसम्म विकासलाई पहिचान र प्रगतिसंग जोडिन्न त्यो विकासले आशातीत फल दिन सक्दैन ।

हामीलाई अहिले चाहिएको फगत विकास मात्र होइन । अहिले हामीलाई चाहिएको प्रगति हो । हामीलाई चाहिएको आर्थिक समृद्धि हो । यर्सथ, राज्यले ल्याएको विकासको अवधारणाले जनताको प्रगति र समृद्धिलाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ । 

तर, एकथरी मानिसहरु समाजका तल्लो तहमा थिचिएको वर्ग र समुदायलाई अधिकार दिने कुरा गर्दा त्यो कुराले विकासलाई छेकेको तर्क गर्छन् । अनि विकास भएपछि पहिचान त स्वतः आइहाल्छ नि भनेर हक, अधिकार र पहिचानको मुद्दालाई विषयान्तर गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । पहिचान, विकास र प्रगति एकअर्कामा अन्तरसम्बन्धित पहलुहरु हुन् । अझ पहिचान र विकास त स“गस“गै आउने कुरा हो भन्दै नागरिक आन्दोलनका अगुवा डा. देवेन्द्रराज पाण्डे भन्छन्, 'पहिचान र विकास एउटै कुरा हो । यी दर्ुइ कुरालाई एकआपसमा नजोडेकै कारण्ँ नेपाल अहिलेको स्थितिमा पुगेको हो । ... विकासको मात्र कुरा गर्ने, मान्छे नचिन्ने सोचले नै नेपालको यो दर्ुगति भएको हो । त्यसैले त पहिचान चाहिएको हो । पहिचान पहिलो कुरा सांकेतिक कुरा हो । अर्को कुरा, पहिचान दिएपछि राज्यलाई उनीहरुप्रति उत्तरदायी हुन बाध्य बनाउ“छ ।'

हामीलाई अहिले चाहिएको फगत विकास मात्र होइन । अहिले हामीलाई चाहिएको प्रगति हो । हामीलाई चाहिएको आर्थिक समृद्धि हो । यर्सथ, राज्यले ल्याएको विकासको अवधारणाले जनताको प्रगति र समृद्धिलाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ । त्यसले आम जनताको दैनन्दिनीमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनर्ुपर्छ । समाजमा व्याप्त गरिबी हट्नर्ुपर्छ । अनि प्रगतिका लागि सबै मानिसले राज्यको मूलप्रवाहमा सहभागिता जनाउने अवसर पाउनर्ुपर्छ । सबैले स्वतन्त्र र सम्मानपर्ूवक बा“च्न पाउने वातावरण बन्नर्ुपर्छ । सबै वर्ग, जाति, धर्म र समुदायका मानिसहरुको संस्कृति र पहिचान सुरक्षित हुनर्ुपर्छ । तबमात्र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ । अनि राज्यले गर्ने भौतिक विकासबाट प्रत्यक्षतः लाभान्वित हुनका लागि राज्यको विभिन्न निकायहरुमा तथा राज्यसत्तामा ती अति सीमान्तकृत तथा अल्पसंख्यक समुदायहरुको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनर्ुपर्छ ।