मनिकर कार्की 'निवर्तमान'
समाजवादले बनाउँछ, पूँजीवादले भत्काउँछ - ह्युगो चाभेज
प्रसंग सुरु गरौं, दिवंगत पर्ूव भेनेजुयाली राष्ट्रपति ह्युगो चाभेजको यो बहुचर्चित भनाइबाटै । चाभेज ल्याटिन अमेरिकी मुलुकहरुका एउटा यस्ता लिडर थिए, जसले आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि पूंजीवादको विकल्प समाजवाद हो भन्ने कुरालाई प्रामाणिक रुपमा स्थापित गरिदिए । र, जीवनपर्यन्त एक चामत्कारिक नेतृत्वको रुपमा समग्र ल्याटिन अमेरिकाको प्रतिनिधित्व गरिरहे । खासगरी किसान र मजदुरमैत्री सुधारनीतिका कारण आलोचकहरुले समेत उनका सुधारवादी कदलहरुप्रति कडा विरोध गर्न सकेका थिएनन् र भेनेजुयलामा लगातार तेस्रोपटकसम्म राष्ट्रपति चलाईरहेका थिए । राष्ट्रपति पदमा बहाली रहेकै अवस्थामा उनको निधन भएको थियो ।
हो, अहिले तिनै चाभेजले भनेजस्तो विश्व अर्थराजनीतिबाट पूंजीवादले संकट बेहोरिरहेको छ । एक कल्याणकारी संस्था अक्सफामले भर्खरै र्सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार अहिले विश्वमै आर्थिक असमानता बढेर गएको देखाएको छ । उक्त संस्थाले भर्खरै ९९ प्रतिशत मानिसहरुको सम्पत्ति टप एक प्रतिशतसंग रहेको तथ्यांक र्सार्वजनिक भएको छ । यसबाट पनि पूंजीवादले साधनस्रोतको दोहन गर्दै केही सीमित व्यक्ति, संस्था, वर्ग र समुदायमा संकेन्द्रित गर्दछ र त्यसले जनसंख्याको ठूलो तप्कामा आर्थिक असमानता बढाइदिन्छ भन्ने प्रष्ट भएको छ । अनि यसको विकल्प भनेको न्यायोचित वितरणमुखी समाजवादी व्यवस्था नै हो, जुन कुरालाई चाभेजले पनि जोड दिएका थिए ।
एक कल्याणकारी संस्था अक्सफामले भर्खरै र्सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार अहिले विश्वमै आर्थिक असमानता बढेर गएको देखाएको छ । उक्त संस्थाले भर्खरै ९९ प्रतिशत मानिसहरुको सम्पत्ति टप एक प्रतिशतसंग रहेको तथ्यांक र्सार्वजनिक भएको छ ।
यस आलेखमा त्यही पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाको विकास र पछिल्लो अवस्थाको संक्षिप्त चर्चा गर्ने जमर्को गरिएको छ । झण्डै ३०० वर्षअघि सुरु भएको पूंजीवादी विकासको रफ्तार पछिल्लो १५० वर्षा सघन रुपले देखा पर्यो । त्यसमाथि पनि अघिल्लो शताब्दीको अन्तिम खण्डमा त्यो चरमोत्कर्षा पुग्यो । सन् १९७० को दशकको अन्त्यसम्म पनि अंग्रेज अर्थशास्त्री जोन मेनार्ड किन्स र पोलिस अर्थशास्त्री माइकल केलेंस्कीको प्रभावकारी मागको सिद्धान्त अनुरूप विश्वर्-अर्थतन्त्र चलायमान रह्यो । सन् १९३० को दशकको विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको दुष्प्रभावबाट विश्वलाई नया“ त्राण दिने सिद्धान्तको रूपमा किन्सको प्रभावकारी मागको सिद्धान्त स्थापित भएको थियो, जसमा अर्थतन्त्रलाई सम्पर्ूण्ा रूपले निजी क्षेत्रमा छाड्नु हु“दैन, कहीं कतै त्यसलाई नियमन र नियन्त्रणका लागि सरकारी हस्तक्षेप हुनु जरूरी हुन्छ भन्ने मान्यता स्थापित गरियो ।
अथवा भनौं, सरकारले आफ्ना गतिविधिहरूमार्फ् प्रभावकारी माग सिर्जना गर्नुपर्छ, तब मात्र अर्थतन्त्रले गति लिन सक्छ भन्ने सिद्धान्तमा आधारित प्रभावकारी मागको सिद्धान्तले पू“जीवादी संकटमा फसेको विश्वर्-अर्थतन्त्रलाई ब्यु“ताउने काम गर्यो । अन्ततोगत्वा प्रभावकारी मागले अर्थतन्त्रमा पू“जी निर्माणलाई बढावा दिंदै संकटमा परेको पू“जीवादलाई संकटमोचन गर्ने काम भयो र त्यसपछिको झण्डै तीन दशक त्यही मान्यताका आधारमा विश्वको अर्थतन्त्रले गति लियो ।
पू“जीवादी अर्थशास्त्रीहरू बजारलाई पर्ूण्ातया स्वतन्त्र रूपमा छाडिदिनुपर्ने तर्क गर्दछन् । उनीहरूको मान्यता अनुसार सम्पर्ूण्ा रूपमा बजार 'आफैं' चल्ने हु“दा बजार वा अर्थतन्त्रको सञ्चालनका लागि सरकारले कुनै प्रकारको हस्तक्षेप गर्नुहु“दैन ।
तर, सन् ८० को दशकसम्म आइपुग्दा विश्वभरि चलेको शीतयुद्धको प्रभावस्वरूप समष्टिगत अर्थतन्त्रमा अर्को असन्तुल पैदा हुन पुग्यो र किन्सको प्रभावकारी मागको सिद्धान्त अनुरूप अर्थतन्त्र अघि बढ्दैन भन्ने मान्यतालाई कतिपय नवउदारवादी अर्थशास्त्रीहरूले अंगाडि ल्याए । उनीहरूले पू“जीको संकेन्द्रणलाई लगानीको आधार बनाए र विश्व अर्थप्रणालीमा पू“जी थुपार्ने संस्कारको विकास हु“दै गयो । उनीहरूको मान्यतामा जति धेरै मुनाफा हुन्छ, त्यति नै पू“जी संकलन हुन्छ । र, त्यसले लगानीका लागि आवश्यक पर्ने थप पू“जी प्रदान गर्दछ ।
पू“जीवादी अर्थशास्त्रीहरू बजारलाई पर्ूण्ातया स्वतन्त्र रूपमा छाडिदिनुपर्ने तर्क गर्दछन् । उनीहरूको मान्यता अनुसार सम्पर्ूण्ा रूपमा बजार 'आफैं' चल्ने हु“दा बजार वा अर्थतन्त्रको सञ्चालनका लागि सरकारले कुनै प्रकारको हस्तक्षेप गर्नुहु“दैन । हो, पू“जीवादले सरकारको यही निष्त्रिmयतालाई एक पक्षीय मुनाफा आर्जनको माध्यम बनाइरहेको हुन्छ र अािर्थक दोहन गरिरहेको हुन्छ । उनीहरूले जसरी भए पनि प्राकृतिक स्रोत र साधनको अधिकतम दोहन गरी उपभोक्तामाथि चरम शोषण गरी आफ्नो मुनाफा आर्जन गर्ने यात्रा जारी राखेका हुन्छन् ।
सन् ७० को दशकको उत्तर्रार्धबाट सुरु भएको नवउदारवादी अर्थव्यवस्थाले पुनः अर्थतन्त्रको सञ्चालनमा सरकारी भूमिकालाई न्यूनीकरण गर्दै निजी क्षेत्रको भूमिकालाई बढाउ“दै लग्यो । अनि नवउदारवादी अर्थशास्त्रीहरूले अर्थतन्त्रको विकासका लागि सरकारले र्सार्वजनिक क्षेत्रमा दिंदै आएको सहुलियत र सुविधा कटौती गर्नुपर्ने र अर्थतन्त्र निजी क्षेत्रको जिम्मामै छाडिदिनुपर्ने तर्क गरे । उनीहरूले यसअंघि र्सार्वजनिक क्षेत्रमाथि रहेको सरकारको असीमित जिम्मेवारी माथि प्रश्न उठाए र उनीहरूले राज्यको भूमिकालाई क्रमशः घटाउ“दै लैजाने तथा र्सार्वजनिक क्षेत्रले प्रयोग गर्दै आएको स्रोत-साधनको परिचालनमा निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा पार्नुपर्ने आवाजहरू उठाउन थाले ।
नवउदारवादी अर्थशास्त्रीहरूको अगुवाइमा अर्थतन्त्रमा राज्यको भूमिकालाई न्यूनीकरण गर्ने र र्सार्वजनिक क्षेत्रले प्रयोग गर्दै आइरहेको स्रोत-साधनको उपयोगमा निजी क्षेत्रको उपस्थिति बढाउ“दै लैजाने नीति अख्तियार गरियो ।
एक हिसाबले भन्ने हो भने यो र्सार्वजनिक क्षेत्रलाई निजीकरण गर्ने अभियान नै थियो । त्यस अभियानमा मौद्रिक अर्थशास्त्री मिल्टन प्रिmडमेनजस्ता नवउदारवादी अर्थशास्त्रीहरूको योगदान विशेष रहन गयो । उनीजस्ता नवउदारवादी अर्थशास्त्रीहरूको अगुवाइमा अर्थतन्त्रमा राज्यको भूमिकालाई न्यूनीकरण गर्ने र र्सार्वजनिक क्षेत्रले प्रयोग गर्दै आइरहेको स्रोत-साधनको उपयोगमा निजी क्षेत्रको उपस्थिति बढाउ“दै लैजाने नीति अख्तियार गरियो । फलस्वरूप विश्वभरि भू-मण्डलीकरणमार्फ् नवउदारवाद हावी हु“दै गयो र कम तथा अल्पविकसित देशहरूको अथाह स्रोत-साधन पश्चिमा बहुराष्ट्रिय निगमहरूमा संकेन्द्रित हुनपुग्यो र यो क्रम अझै पनि जारी रहेको छ ।
त्यसपछि विश्वभरि नै भू-मण्डलीकरणमार्फ् नवउदारवादले अन्य स-साना स्वतन्त्र मुलुकहरूको अर्थतन्त्रमा पनि प्रत्यक्ष प्रभाव र नियन्त्रण कायम गर्न थाल्यो । यस प्रणालीले समग्र उद्योग, व्यापार मात्र होइन गरिब राष्ट्रहरुले पारम्परिक रुपमा अवलम्बन गर्दै आइरहेका कृषि प्रणालीलाई समेत भत्काइदियो र विश्वभर 'जैविक आनुवंशिक बीउ' उत्पादन र पर््रवर्द्धन गरी बीउमा समेत परनिर्भर बनाइदिएको छ । नेपालमा पनि त्यस्तै मोन्स्यान्टो कम्पनीको जैविक आनुवंशिक बीउ भित्र्याउन निकै ठूलो कसरत विगत केही वर्षेखि भइरहेको छ । यसले सुरुमा केही लाभ दिएजस्तो देखिए पनि कालान्तरमा नेपाली रैथाने बीउको विनाश गरिदिने हुंदा हामी सम्पर्ूण्ा रूपले आयातित बीउमा भर पर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना हुने र त्यो जातको मकै खाद्यान्नको रुपमा प्रयोग गर्न नमिल्ने कृषि विज्ञहरुको तर्क छ ।
सन् ९० को दशकको सुरुवातसम्म आइपुग्दा नेपालजस्ता अति अविकसित तथा गरिब मुलुकहरूमा समेत बहुराष्ट्रि्रय कम्पनीहरूका उत्पादनहरू स्थानीय बजारमा छ्याप्छ्याप्ती पाइन थाले र ती सामानहरूप्रति आम उपभोक्ताहरूको लत बढ्दै गयो । यसैबीच नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भयो । नेपालको सदस्यतालाई लिएर त्यसबेला यसरी प्रचारवाजी गरियो, नेपालले आफ्ना 'उत्पादन' विश्व बजारमा बेच्नेछ । प्रकारान्तरमा त्यसले नेपाली अर्थतन्त्रलाई परनिर्भर बनाउने र नेपाली उद्योगहरूलाई धराशायी बनाउनेबाहेक केही गरेन । 'गुणस्तर'को नाउ“मा विदेशी सामानहरूले नेपाली बजार भरिभराउ भयो र नेपाली उत्पादनप्रति आम उपभोक्ताहरूको मोह भङ्ग भयो ।
वैदेशिक व्यापारमा नेपाली वस्तुहरूले पाउ“दै आएका कोटा पनि कटौतीमा पर्यो र विदेशी बजारमा नेपाली सामानहरू लुप्त हु“दै गए । समग्रमा भन्नुपर्दा नेपाली अर्थतन्त्रको अहिलेको दुरवस्थाको कारक बिना कुनै बलियो पर्ूवाधार नेपालमा भित्र्याइएको नवउदारवादी आर्थिक नीति नै हो । यसरी विश्वर्-अर्थतन्त्रको पछिल्लो एक दशकका घटनाक्रम नियाल्दा पू“जीवाद पनि निर्विकल्प विकल्प होइन रहेछ भन्ने पुनः पुष्टि भएको छ ।
खासगरी सन् २००७ को अन्त्यतिर अमेरिकाका दर्ुइ विश्वप्रसिद्ध बैंकहरू गोल्डम्यान स्याक्स् र लेम्यान बर््रदर्श टाट पल्टिएको घोषणासंगै सुरु भएको अमेरिकी आर्थिक मन्दीको प्रभाव अमेरिकामै पनि झण्डै चार वर्षम्म कायमै रह्यो । सन् २०१२ बाट मात्रै अमेरिकी अर्थतन्त्र केही तंग्रिने अवस्थामा पुगेको हो । जसका लागि अमेरिकी सरकारले खर्बौं डलर निजी क्षेत्रलाई ऋण सहयोग गर्नुपर्यो । त्यसैगरी अमेरिकी अर्थतन्त्रको गिरावटसंगै सुरु भएको यो शताब्दीको पहिलो दशकको आर्थिक मन्दी युरोपतिर फैलिएर युरोपका धेरै मुलुकहरू त्यो संकटबाट गुज्रिन बाध्य भए ।
युरोपका धेरै देशहरूमा आर्थिक मन्दीको असर पर्न गयो र उनीहरूले त्यसबाट आफूहरूलाई बचाउनका लागि गलत बाटो अख्तियार गरे । उनीहरूले पनि अमेरिकी शैलीमै निजी क्षेत्रलाई तत्कालका लागि डुब्न नदिनका लागि र्सार्वजनिक खर्चमा व्यापक कटौती गरे । जसको विश्वव्यापी रूपमा व्यापक विरोध भयो र अर्द्यपर्यन्त त्यो विरोधको श्रृंखला जारी नै छ । तर, आफ्नै बलबुता अनि स्रोत र साधनमा निर्भर रहेका उदीयमान ल्याटिन अमेरिकी तथा अरब राष्ट्रहरूमा नया“ विश्वव्यापी आर्थिक संकटको असर कम पर्न गयो । उनीहरूले सजिलै त्यो अवस्थाबाट मुक्ति पाए ।
खासगरी नया“ शताब्दीमा देखिएको वित्तीय संकट पू“जीवादी संरचनात्मक समस्याकै कारण उत्पन्न भएको थियो । त्यसैको पृष्ठभूमिमा अहिले विश्वमै नया“ वैकल्पिक अर्थतन्त्रको परिभाषा निर्माण भइरहेको छ । पू“जीवादी संकटको दर्ीघकालीन समाधानका लागि फेरि पनि सहभागितामूलक समाजवादी अर्थतन्त्रका अर्न्तर्यहरूका बारेमा नया“ चरणबाट बहसहरू भइरहेका छन् । पू“जीवादमा देखिएको संकटले अन्ततः किन्स र केलंेस्कीहरूको व्याख्यालाई पुनः पुष्टि गरिदिएको छ । आखिर खुल्ला अर्थतन्त्र नै सबै रोगहरूको एउटै औषधि होइन र हुन पनि सक्दैन भन्ने कुरा पुनः प्रमाणित भएको छ ।
तर, आफ्नै बलबुता अनि स्रोत र साधनमा निर्भर रहेका उदीयमान ल्याटिन अमेरिकी तथा अरब राष्ट्रहरूमा नया“ विश्वव्यापी आर्थिक संकटको असर कम पर्न गयो । उनीहरूले सजिलै त्यो अवस्थाबाट मुक्ति पाए ।
निश्चय पनि नागरिकहरूप्रति राज्यका केही निश्चित दायित्व र जिम्मेवारी हुन्छन् नै, यदि यो वा त्यो बहानामा राज्यले आफ्नो दायित्व निजी क्षेत्रतर्फपन्छाउ“दै दायित्वविहीन अवस्थामा पुग्यो भने अर्थतन्त्र अराजकता र भद्रगोलतिर जान्छ नै । पछिल्लो पटक पू“जीवादमा देखिएको संकट र त्यसलाई तत्कालीन रूपमा समाधान गर्नका लागि अपनाइएको उपायबाट के पुष्टि हुन्छ भने अर्थतन्त्रको दीगो र सन्तुलित विकासमा निजी क्षेत्रका साथसाथै राज्यको भूमिका पनि उत्तिकै आवश्यक पर्नजान्छ ।
राज्य हरेक कुरामा नतमस्तक भएर बस्नु हु“दैन । अनि अर्थतन्त्र सञ्चालनका लागि कुनै पनि मोडलको अन्धानुकरण गर्नु हु“दैन । आफ्नो देशको विकासको स्तर र उपलब्ध स्रोत-साधन अनि पू“जीका आधारमा आफ्नै परिवेश सुहाउ“दो तरिकाले अर्थतन्त्रलाई गति प्रदान गर्न सकियो भने त्यसले दीगो आर्थिक विकास संभव छ । यसको लागि हरेक देशले आफ्नो हैसियत अनुसारको वैकल्पिक अर्थतन्त्रको मोडेल अंगिकार गर्नुपर्दछ ।
No comments:
Post a Comment