‘वैकल्पिक राजनीति’को संकथन

– मनिकर कार्की ‘निवर्तमान’

भनिन्छ, संसारमा विकल्परित केही पनि हुँदैन । हरेक कुराका विकल्प हुन्छ र खोज्नुपर्छ । तथापि विकल्प समयसन्दर्भ र परिस्थितिजन्य तरिकाले खोजिने र आउने कुरा हो । यसर्थ, परिवर्तनशील समाजका सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अवयवहरु निर्विकल्प पक्कै हुँदैनन् । ती कुनै न कुनै रुपमा वैकल्पिक हुन्छन् र हाल विद्यमान यी अवयवहरुलाई शायद अहिलेको सन्दर्भमा उत्कृष्ट विकल्प मानिएकाले नै अस्तित्वमा रहेका हुन्, जुन सधैं रहिरहन्छन् र रहनुपर्छ भन्ने कदापि हुँदैन । विकल्पकै सवालमा अहिले हामी समाजका हरेक अवयवहरुको विकल्प खोजिरहेका छौं । हामीले राजतन्त्रको विकल्प खोजेर गणतन्त्र घोषणा गर्यौं । एकात्मक र केन्द्रीकृत शासन सत्ताको विकल्पको रुपमा संघीयतको प्रयोग गर्दैछौं । त्यसैगरी औपचारिक प्रकारको लोकतन्त्रको विकल्पका समावेशी लोकतन्त्रको कुरा गरिरहेका छौं ।

आर्थिक विकास, प्रगति र समृद्धिको लागि आफ्नो परिवेश सुहाउँदो वैकल्पिक अर्थतन्त्र निर्माणको बहसमा छौं । आखिर हरेक कुरामा विकल्प नै खोजिरहेका छौं । कतिपय अवस्थामा सचेतन ढंगबाट विकल्पको खोजी गरिएको हुन्छ भने कतिपय विकल्प खोज्ने कुरा अवचेतन अवस्थामै पनि हुन सक्छ । जसले सचेतन ढंगबाट विकल्पको खोजी गर्छ, ऊ नेतृत्वमा स्थापित हुन्छ । जो विकल्प दृष्टिगोचर भएपछि मात्रै त्यतातिर आकर्षित हुन्छ, ऊ पलोअर बन्छ । जस्तैः हामी अहिलेको मुलुकको अर्थराजनीतिक जटिलताबाट यो निश्कर्षमा पुगेका छौं कि अब यी कुनैपनि राजनीतिक पार्टी र तिनका नेताले देशको उन्नति र प्रगति गर्न नसक्ने भए । हो, अहिलेको यो धरातलीय यथार्थको स्वीकारोक्ति पनि विकल्प खोज्ने अभियानकै संकेत हो । यद्यपि यसमा सचेतन अभ्यास छैन, यो आम जनताको मनस्थितिमा रहेको विकल्प खोज्ने लालसा नै हो ।

आखिर हरेक कुरामा विकल्प नै खोजिरहेका छौं । कतिपय अवस्थामा सचेतन ढंगबाट विकल्पको खोजी गरिएको हुन्छ भने कतिपय विकल्प खोज्ने कुरा अवचेतन अवस्थामै पनि हुन सक्छ । 

हो, अहिले नेपाली राजनीतिमा त्यस्तै एउटा विकल्पको खोजी भइरहेको छ । र, यसको देखिने गरी पहलकदमी लिइरहेका छन् पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले । यो विकल्पको खोजी खासगरी मुलुकमा नयाँ संविधान जारी भएपछि घोषित रुपमै सुरु भएको छ र यसको केन्द्रीय भूमिका र मुख्य अधियान्ताको रुपमा डा. बाबुराम भट्टराई देखिएका छन् । तर, गैरराजनीतिक क्षेत्रबाट पनि अब मुलुकमा नयाँ वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्नुपर्ने आवाजहरु उठ्न थालेका छन् । त्यसो त उनै बाबुराम भट्टराईले पनि नेपाली राजनीतिमा नयाँ शक्तिको आवश्यकताको महशुस झण्डै दुई वर्ष अघिदेखि नै गरेका हुन् । उनले एक प्रतिष्ठित साप्ताहिक म्यागजिनमा लामो आलेखै छपाएर नयाँ वैकल्पिक शक्तिको आवश्यकताको परिचर्चा गरेका थिए । जुन आलेखमा उनले नयाँ शक्ति निर्माणका मुख्य तीन आधारहरुको बारेमा चर्चा गरेका थिए । जसमा पहिलो माओवादीलाई नै पुनःनिर्माण र पुनःसंरचना गर्दै नयाँ शक्तिमा परिणत गर्ने । दोस्रो विकल्पको रुपमा माओवादी आन्दोलनमा लागेकासहित अहिलेका मौजुदा अवस्थाका सबै दलहरुका परिवर्तनकारी र प्रगतिशील सोचाइराख्ने मानिसहरुबाट नयाँ शक्तिको फर्मेसन गर्ने परिकल्पना थियो भने तेस्रो विलकुल गैरराजनीतिक तवरबाट नयाँ राजनीतिक र सामाजिक आन्दोलनमार्फत नयाँ शक्ति देखा पर्न सक्छ भनेर परिकल्पना गरेका थिए ।

अहिले उनले नयाँ शक्ति निर्माणको अभियानलाई औपचारिक रुपमा सुरु गर्दैगर्दा उनले दोस्रो र तेस्रो विकल्पको बिचबाट नयाँ शक्ति निर्माणको संभावनालाई मूर्त रुप दिने तरखर गरेको देखिएको छ । यसै सन्दर्भमा विभिन्न गैरराजनीतिक तवरबाट पनि नयाँ वैकल्पिक राजनीतिको वकालत भइरहेको हामी पाउँछौं । खासमा अहिलेका मौजुदा अवस्थाका राजनीतिक शक्तिहरुबाट अबको मुलुकको राजनीतिक र आर्थिक रुपान्तरणको मुद्दा अघि बढ्ने संभावना निकै कम छ । किनकि अहिलेसम्म जति पनि मूलधारका राजनीतिक शक्तिहरु छन् ती सबै कुनै न कुनै समयमा टेष्टेड भइसकेका छन् र तिनको काम गर्ने तौरतरिका र उनीहरुको सैद्धान्तिक र राजनीतिक आधार, सोच्ने तरिका, काम गर्ने शैली र उनीहरुले अवलम्बन गरेका नीति तथा कार्यक्रमहरुबारे सबै जानकार छन् । सबैलाई कम्तीमा के विश्वास भएको छ भने अब यी राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वबाट केही पनि नयाँ आउने वाला छैन । त्यसैले पनि अब विकल्पको कुरा गरिएको हो । किनकि समाज जहिल्यै पनि विकल्प खोजिरहन्छ । समाजको विकास सधैं निरन्तर गतिमा अघि बढिरहन्छ र त्यो कहिल्यै पनि विकल्परहित हुँदैन । त्यसैले अहिले नयाँ शक्ति निर्माणको विमर्शले नेपालको आगामी दिनको वैकल्पिक राजनीतिक लाइन निर्माणको प्रसंगलाई समेत स्पष्टताका साथ उजागर गरेको छ । भलै त्यसभित्र निकै जटिलता र कठिनाइहरु नभएका भने होइनन् । तर, नयाँको खोजी एउटा नियमित र निरन्तर प्रक्रिया हो, जुन कुनै न कुनै रुपमा चलिरहन्छ ।


वैकल्पिक राजनीतिको कुरा गर्दा, राजनीतिको पनि विकल्प हुन्छ र ? भन्ने जिज्ञासा उत्पन्न हुनसक्छ । स्वभाविक रुपमा राजनीतिको विकल्प हुँदैन नै । राजनीतिको विकल्प भनेको राजनीति नै हो । तर, कस्तो राजनीति भन्ने कुराले अर्थ राख्छ । यहाँ यो पदावलीले आगामी दिनमा मुलुकको आर्थिक समृद्धि र प्रगतिका लागि कस्तो प्रकारको राजनीति अवलम्बन गर्नुपर्छ ? अबको राजनीतिक मुद्दा के हुनुपर्छ ? राजनीतिले जनतालाई कसरी जोड्नुपर्छ ? जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउन कस्तो राजनीतिक प्रणाली अवलम्बन गरिनुपर्छ ? अर्थात् राजनीतिक दलले कसरी पार्टी चलाउनुपर्छ ? राजनीतिक दल चलाउने स्रोत के र कस्तो हुनुपर्छ ? राजनीतिलाई विगतमा जस्तै पेशाकै रुपमा लिइनुपर्छ वा यो स्वयम् सेवा हो ? वैकल्पिक राजनीतिले यी र यस्ता प्रश्नहरुको उत्तर खोजी अबको नेपालको राजनीतिक मुद्दा तय गर्ने उद्देश्य राख्नुपर्छ र त्यसै अनुसार राजनीतिलाई जनताको प्रत्यक्ष दैनिकीसँग जोडेर हेरिनुपर्छ भन्ने विषयमा पैरवी गर्नको लागि वैकल्पिक राजनीति शब्दावलीको प्रयोग गरिएको हो ।

विगत विभिन्न समयमा विभिन्न सैद्धान्तिक र राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट उदाएका राजनीतिक दलहरुले यो मुलुकलाई यहाँसम्म ल्याइपुर्याउँदा मूलतः तिनले जनताको नाउँमा राजनीति मात्र गरे । तर, कहिल्यै पनि योजनाबद्ध रुपमा विकास, निर्माण, समृद्धि र प्रगतिका कुरा गरेनन् । आर्थिक विकास र समृद्धिका माध्यमबाट जनताको दैनिकी सुधार्ने र उनीहरुलाई गरिबीको यो दुरह अवस्थाबाट माथि उकास्ने किसिमले राजनीतिक सोच निर्माण गरेनन् । २००७ सालमा क्रान्तिमार्फत नेपाली कांग्रेस उदायो तर, क्रान्तिको राप र ताप सेलाउँदै गएपछि कांग्रेस पनि पुरानै राणा र शाहकालीन संरचनामा लैस हुन गयो र आफैंले क्रान्तिताका लगाएको नाराहरु भुल्दै गयो । जसै २०१५ सालमा राजा महेन्द्रले सत्ता विप्लव गरे, २०४६ सालसम्म कांग्रेसले भूमिगत राजनीतिक गर्नुपर्यो । यो अवधिमा नेपालमा कम्युनिष्ट आन्दोलनले वैकल्पिक राजनीतिको धारको प्रतिनिधित्व गर्यो र कांग्रेस र कम्युनिष्टहरुको संयुक्त पहलबाट २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था आयो ।

अनि २०४६ सालको आन्दोलनले नेकपा एमाले नयाँ वैकल्पिक शक्तिको रुपमा राजनीतिमा उदायो र त्यसले सुरुका केही वर्षहरुमा हल्लाखल्ला पनि गर्यो । तर, तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीको रहस्यमय मृत्युसँगै एमालेको क्रान्तिकारीता पनि समाप्त भयो र ऊ फगत सुधारिएको प्रजातन्त्रमा कैद हुन पुग्यो । मूलतः तत्कालीन अवस्थामा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र राप्रपा जस्तो पञ्चायतकालीन राजनीतिका हिमायतीहरुको विफलताको जगमा २०५२ सालमा सानो समूहको रुपमा नेकपा माओवादीको जन्म भयो र त्यसले नेपालमा १० वर्षे जनयुद्ध संचालन गर्यो र त्यही जनयुद्धको जगतमा २०६४ को पहिलो संविधानसभाको चुनावसँगै नेपाली राजनीतिको मूलधारमा स्थापित भयो । हो, यो त्यही समय थियो जुन समयमा जनताको आकांक्षालाई चरमोत्कर्षमा पुर्याउँदै सबैको मनमनमा माओवादी छाएको बेला थियो । र, नेपाली राजनीतिको परिदृष्यमा नयाँ वैकल्पिक शक्तिको रुपमा माओवादी उदाएको थियो ।

त्यही समयमा आदिवासी, जनजाति, थारु, मधेशीहरुको पहिचानको आन्दोलनले उग्र रुप लियो र त्यही आन्दोलनको जगबाट मधेशकेन्द्रीत क्षेत्रीय दलहरुको जन्म भयो । त्यस्तै त्यही विद्रोहको अघिपछि अन्य केही मधेशवादी दलहरुको पनि जन्म भयो । ती सबै पहिचानवादी नयाँ शक्तिको रुपमा नेपाली राजनीतिक परिदृष्यमा उदय भए । तर, जसै चुनावपछिको राजनीतिक खेलमा पुरानै दृष्यहरु देखिन गए, उत्साह र उमंगले भरिएका नेपाली मनहरु क्रमशः निराश हुँदै गए र ‘जुनै जोगी आए पनि कानै चिरेका’ लोकोक्ति चरितार्थ हुँदै गयो । अनि तोकिएको समयमा संविधान बन्न नसक्दा पटकपटक संविधानसभाको म्याद थप पनि भयो तर, राजनीतिको केन्द्रीय विषय भने सरकार परिवर्तन नै हुन गयो र यो अवधिमा झण्डै आधा दर्जन प्रधानमन्त्री फेरिए । क्षणभरमै ती सबै नयाँ भनिएका राजनीतिक शक्तिहरु पुरानै कित्तामा दर्ज भए । र यसको नमिठो नतिजा २०७२ सालको दोस्रो संविधानसभाको चुनावी परिणाममा देखियो, जहाँ परिवर्तनका पक्षधर भनिएका नयाँ शक्तिहरुको लज्जास्पद पराजय भयो र नेपालको राजनीति पुरानै लयमा फर्कियो । अनि परिणाम हाम्रै अगाडि छरपस्ट छ ।

यहिँनेर अबको नयाँ राजनीतिक मुद्दालाई बोक्न नयाँ सोंच, नयाँ दृष्टिकोण र नयाँ शैलीमा निर्माण हुने नयाँ वैकल्पिक राजनीतिक दलको अपरिहार्यता महशुस हुन्छ । त्यो किन पनि जरुरी छ भने, एउटै सैद्धान्तिक आधारमा तयार भएको र एउटै विचार बोक्ने, अनि एउटै आन्दोलनले स्थापित गरिदिएको शक्तिले इतिहासको फरकफरक जिम्मेवारी बहन गर्न सक्दैन ।

राजनीतिक दलहरुको निर्माण र विनिर्माणसँगै अहिलेको राजनीतिमा एउटा कोर्सको अन्त्य भएको छ । जेजस्तो भएपनि वर्षौंदेखि प्रतिक्षित संविधान घोषणा भएको छ । तथापि जसरी संविधान जारी हुँदा सकेसम्म सबै पक्षलाई मूलधारमा राखेर जारी हुनुपर्नेमा एउटा समुदाय पुरै बाहिर रहेर आन्दोलित भइरहँदा उनीहरुका न्यायोचित मागलाई संबोधन गर्ने संभावना हुँदाहुँदै पनि उनीहरुका मागलाई बेवास्ता गरेर मुख्य तीन दलहरुको अहंकारी शैलीमा संविधान जारी गर्दा, राजनीति कचल्टिन पुगेको हो । मुलुकमा संविधान बनेयता देखापरेको सकसपूर्ण अर्थराजनीति त्यही अदुरदर्शिता र हठको परिणाम हो  । अब संविधानमा छुटेका मधेशी, थारु, आदिवासी, जनजाति, महिला, दलित तथा अन्य अल्पसंख्यक समुदायहरुको हक, अधिकारको सवाललाई क्रमिक रुपमा संविधानको संशोधनमार्फत पूर्ण गराउँदा मात्रै यो संविधान पूर्ण र दिगो हुने देखिन्छ ।

यहिँनेर अबको नयाँ राजनीतिक मुद्दालाई बोक्न नयाँ सोंच, नयाँ दृष्टिकोण र नयाँ शैलीमा निर्माण हुने नयाँ वैकल्पिक राजनीतिक दलको अपरिहार्यता महशुस हुन्छ । त्यो किन पनि जरुरी छ भने, एउटै सैद्धान्तिक आधारमा तयार भएको र एउटै विचार बोक्ने, अनि एउटै आन्दोलनले स्थापित गरिदिएको शक्तिले इतिहासको फरकफरक जिम्मेवारी बहन गर्न सक्दैन । त्यसैले बेला मौकामा ती दलहरुको आकार र साइजमा ठूलो परिवर्तन भइरहन्छ । यसर्थ, अब जनमुखी राजनीति गर्नुपर्छ तबमात्र साँचो अर्थमा राजनीतिको उद्देश्य पूरा हुन्छ । अनि जनमुखी राजनीति भनेको मुलुकको अर्थव्यवस्था र उत्पादनसँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएको हुनुपर्छ । तर, मौजुदा अवस्थाका राजनीतिक शक्तिहरुले योजनामा त उत्पादनकर्मसँग पटकपटक जोडिएका छन्, तर व्यवहारतः उनीहरुले त्यो नयाँ शैलीलाई अंगिकार गर्नै सक्दैनन् । त्यस मानेमा पुरानाहरुबाट नयाँको अपेक्षा गर्न सकिंदैन । तर, राजनीतिलाई जनमुखी बनाउन नयाँ सोच, शैली र संस्कार निर्माण गर्नु अपरिहार्य छ । यस मानेमा नयाँ वैकल्पिक राजनीतिक सोँचको अपरिहार्यता ऐतिहासिक लाग्छ जसले राजनीतिलाई जनमुखी बनाउन सक्छ । हो, अहिले राजनीतिमा पनि प्याराडाइम सिफ्ट हुनु जरुरी छ, जुन सिफ्ट नै वैकल्पिक राजनीतिको संकथन हो ।