संविधानको मस्यौदामाथि सुझाव दिने क्रममा जनस्तरबाट उत्साहप्रद ढंगले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्थाका लागि सुझाव आएको छ । जनताबाट यस्तो प्रकारको सुझाव आएसँगै अहिले संसदीय प्रधानमन्त्रीलाई नै विश्वको उत्कृष्ट व्यवस्था मान्ने मानिसहरुको मुटुको धड्कन तेज हुन थालेको छ । अनि यसले केन्द्रीय राजनीतिमा एक खालको तरंग नै सृजना गरिदिएको छ ।
मुख्य राजनीतिक पार्टीका शीर्ष नेताहरुले पनि संविधानको मस्यौदामा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख राख्न नसक्नाको कथाव्यथा सुनाउन थालेका छन् । आखिर संविधानको मस्यौदामा शासकीय स्वरुपको विषयमा सुरुदेखि नै मूलतः तीन ठूला दलका तीन थरी विचार थिए ।
एकीकृत माओवादी प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति चाहन्थ्यो भने नेपाली कांग्रेस उही संसदीय प्रधानमन्त्रीको निरन्तरता । अनि सुरुमा बीचको बाटो भन्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको पक्षमा रहेको नेकपा एमाले अन्तिम अवस्थामा आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमै उल्लेख भएको विषयमा अडिग रहन सकेन र उसले संसदीय प्रधानमन्त्री स्वीकार गरेपछि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको एजेण्डा ओझेलमा पर्न गयो ।
जनताले त उत्तर दिइसकेका छन्, अब संसदीय अभ्यासका चतुरेहरुको घैंटोमा घाम लाग्ने हो वा होइन, त्यो हेर्नुछ । तर, प्रस्ट कुरा के हो भने अब पनि विगतको फोहोरी इतिहासलाई नै निरन्तरता दिने कुरा जनतालाई कदापि स्वीकार्य हुनेछैन ।
खासमा एमाले मात्रै हिजो आफ्नो घोषणा र प्रतिबद्धतामा अडिएको हुन्थ्यो भने कम्तीमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीकै व्यवस्था संविधानको मस्यौदामा पर्ने थियो । तर, यो अवसर खासमा एमालेकै कारण गुम्न गएको हो ।
सर्वप्रथम मुलुकको कस्तो शासकीय स्वरुप निर्धारण गर्ने भन्ने विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा भएका सफल अनुभव के के छन् ? त्यसैगरी हामीले किन शासकीय स्वरुप परिवर्तन गर्दैछौं ? विगतमा अपनाइएको मोडेल कहा“नेर फेल खायो ? जुन आमूल परिवर्तनसहितको आर्थिक सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक रुपान्तरणको प्रश्न उठेको छ, त्यो किन आवश्यक पर्यो ? यस्ता प्रश्नलाई राम्ररी केलाउनु जरुरी छ ।
पुरानो राज्यसंयन्त्रले कहा“नेर कसलाई विभेद गर्यो र राज्यसंयन्त्रको परिवर्तन आवश्यक पर्यो ? यी र यस्ता प्रश्नको उत्तर नखोजीकन फगत यो वा त्यो शासकीय स्वरुप भनेर कोकोहोलो मच्चाउनु त्यत्ति वस्तुपरक र बुद्धिमता हु“दैन । तर, पुराना संसदवादी राजनीतिक दलहरु यसको ऐतिहासिक आवश्यकता र विगतको राजनीतिक अभ्यासले सिकाएको पाठलाई चटक्कै बिर्सेर आफ्नो सीमित स्वार्थअनुकूल हुने खालको शासकीय स्वरुप अपनाउनुपर्नेमा बखेडाबाजी गर्दैछन् । त्यही कुरालाई जनताले पनि अस्वीकार गरिदिए ।
अहिले हामी संविधान निर्माणकै चरणमा छौं । यस अवस्थामा हरेक निर्णय सोचविचारका साथ गर्नुपर्छ । निश्चय पनि अनेकौं प्रकारका उत्पीडन र विभेदको माखेसाङ्लोमा जिउन विवश र राज्यको मूलप्रवाहबाट गलहत्याइएका जनताको प्रतिनिधित्व हुनेगरी शासकीय स्वरुप निर्धारण गर्न सकिएन र सबैलाई सामाजिक न्याय दिलाउने दिशामा उन्मुख हुन सकिएन भने जस्तोसुकै शासकीय स्वरुप अपनाइए पनि त्यसले नया“ रुपान्तरणतर्फ मुलुकलाई डोर्याउन नसक्ने स्पष्टै छ ।
पुराना संसदवादीहरु राष्ट्रपतीय शासन प्रणालीभन्दा पनि त्यो व्यवस्थामा कुनै एक अमूक नेता राष्ट्रपति हुने लघुताभासमा डुबेर यो व्यवस्थाविरुद्ध विषबमन गरिरहेका छन् । यसमा कुनै अमूक व्यक्ति आमजनताबाट राष्ट्रपति चुनिएर आउ“छ भने कसैलाई किन टाउको दुख्नुपर्यो । ल्याकत र ताकत भए आफूहरु नै निर्वाचित भएर देखाइदिए भइगयो नि !
फेरि कुनै एउटा शासकीय स्वरुपले सबैकुरा एकैचोटि ठिक गर्छ भन्ने पनि होइन । र, शासकीय स्वरुप आफैमा खराब वा असल हुने पनि होइन । यसमा हामीले विगतमा अपनाएको शासन पद्धतिले सही ढंगले काम गरेको छ कि छैन ? ऐतिहासिक निरन्तरतामा हामी कहाँनेर फेल खायौं ? विगतको इतिहास किन सफल हुन सकेन ? यस्ता प्रश्न विचारणीय छन् । कुनै पनि शासन पद्धति कत्तिको जनअनुमोदित छ, त्यसले परिवर्तनको वेगलाई समात्न सक्यो कि सकेन भन्ने कुराका आधारमा त्यो पद्धति ठिक वा बेठीक हुने हो ।
प्रस्तुत सन्दर्भमा संसदीय व्यवस्थाका पक्षपातीहरुको दुरुह तर्क छ, राष्ट्रपति जनताबाट चुनिने भयो भने त्यो निरंकुश बन्नेछ र उसले अधिनायकवाद लाद्नेछ । तर, जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति निरंकुश हुन्छ भन्नु जनादेशको अपमान गर्नु हो, र जनतालाई विश्वास नगर्नु हो । निश्चय पनि जनताको प्रतिनिधिले चुन्ने कार्यकारीभन्दा जनताको प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चुनिने कार्यकारी बढी जनउत्तरदायी हुनेछ । र, अर्को कुरा जनताको प्रतिनिधि बिक्न सक्छन्, तर जनतालाई नै किन्ने धृष्टता गर्ने आँट कसैमा हुँदैन ।
झण्डै तीन दसकयता ल्याटिन अमेरिकी देशहरुले अपनाएको प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीबाट राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त गरिएको स्थिति देखिन्छ । उनीहरुले यसलाई स्थायी र प्रभावकारी शासन प्रणालीको रुपमा विकास गर्दै गइरहेका पनि छन् । यही शासकीय पद्धतिबाट उनीहरु राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक समृद्धितर्फ लम्किरहेका छन् । भेनेजुएला, ब्राजिल, पेरु, बोलिभियालगायतका देशले यही पद्धतिमार्फत समृद्ध भविष्यतिरको यात्रा तय गरिरहेका छन् ।
हामीले पनि कुन पद्धति अवलम्बन गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्दैगर्दा एकपटक इतिहासको गम्भीर समीक्षा गर्नु जरुरी छ । २००७ सालको परिवर्तनपश्चात्को इतिहासलाई मात्र फ्ल्यासब्याकमा उतारियो भने यो छ दसकको इतिहासलाई राजनीतिक अस्थिरताको पर्याय मान्न सकिन्छ । यही अवधिमा हामीले उपनिवेशवादी देशहरुले अपनाएको वेष्टमिन्स्टर शैलीको संसदीय शासन पद्धतिको भरपूर अभ्यास ग¥यौं तर, त्यसबाट राजनीतिक अस्थिरता र आर्थिक विषमताबाहेक अरु केही हात परेन ।
अहिले नेपालको राजनीति त्यही विन्दुमा प्रवेश गरेको छ, जुन बेलाको परिस्थितिलाई पुराना संसदवादी दलहरुले हिजो लत्याउ“दा मुलुकमा अर्कै राजनीतिक परिदृष्य हावी हुन पुगेको थियो । आज पनि हिजोका गल्ती र कमजोरीलाई सच्याएर अघि नबढ्ने हो भने सुन्दर भविष्यको संकेतभन्दा कुरुप विगत दोहोरिने प्रबल सम्भावना देखिन्छ ।
पुराना संसदवादीहरु राष्ट्रपतीय शासन प्रणालीभन्दा पनि त्यो व्यवस्थामा कुनै एक अमूक नेता राष्ट्रपति हुने लघुताभासमा डुबेर यो व्यवस्थाविरुद्ध विषबमन गरिरहेका छन् । यसमा कुनै अमूक व्यक्ति आमजनताबाट राष्ट्रपति चुनिएर आउ“छ भने कसैलाई किन टाउको दुख्नुपर्यो । ल्याकत र ताकत भए आफूहरु नै निर्वाचित भएर देखाइदिए भइगयो नि !
जनताले त उत्तर दिइसकेका छन्, अब संसदीय अभ्यासका चतुरेहरुको घैंटोमा घाम लाग्ने हो वा होइन, त्यो हेर्नुछ । तर, प्रस्ट कुरा के हो भने अब पनि विगतको फोहोरी इतिहासलाई नै निरन्तरता दिने कुरा जनतालाई कदापि स्वीकार्य हुनेछैन । परिवर्तनको संघारमा रहेको मुलुकले शासकीय स्वरुपमा समेत आमूल परिवर्तन खोजेको छ । त्यसैले सबैभन्दा उत्तम विकल्प प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय शासन नै हो, हुनुपर्छ ।
twitter: @nibartaman
from esamata.com
No comments:
Post a Comment