समसामयिक लेखः के माओवादी फुट्नै लागेको हो?

मनिकर कार्की ‘निवर्तमान’

दुई लाइन संघर्षको रूपमा परिभाषित माओवादी पार्टी भित्रको आन्तरिक बहस र विवादको श्रृंखलाले पुसको चिसो ठिहीमा कठ्याङ्ग्रिएको राजनीतिलाई तताउन निकै मद्दत गरेको छ । मुलतः माओवादीको जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड र उपाध्यक्ष मोहन वैद्यबाट प्रस्तुत फरक तर, विपरित झैं देखिने दस्तावेजले माओवादीभित्र चुलिएको अन्तरसंघर्ष विस्फोटकै अवस्थामा पुगेको अनुमान गर्न अब त्यत्ति कठिनाइ पर्नेछैन । किनकि माओवादीको जारी केन्द्रीय समितिको बैठकमा प्रचण्ड र वैद्यको दस्तावेजमाथि छलफल गर्ने क्रममा पार्टी फुटको विषय औपचारिक छलफलको विषय बन्न पुगेको छ । वैद्यले बैठक पेश गरेको दस्तावेजमा ‘नयाँ पार्टी जन्मिरहेको’ उल्लेख गरेको भोलिपल्टै पार्टी महासचिव राम बहादुर थापा बादलले ‘अनौपचारिक रूपमा पार्टी फुटिसकेको तर, औपचारिक रूपमा स्वीकार गर्नमात्र नसकिएको’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएर अन्ततः माओवादी पनि नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको ‘महान् फुट’को विरासतलाई दोहो¥याउने दिशातर्फ उन्मुख भएको छनक दिएका छन् । आखिर मनै फाटेपछि भौतिक रूपमा सँगै बस्नुको औचित्य पनि त के नै छ र ? तर पनि आँधीमय युद्धको विशिष्ट अवस्थाबाट आएको राजनीतिक शक्तिले शान्तिपूर्ण राजनीतिमा केही नयाँ नगरी फुटको सिकार हुनु परिवर्तनको आशामा बसेका जनसमुदायलाई भने निकै नमिठो सन्देश हो ।
आखिर फुटेर जानेहरूले पनि फेरि पनि युद्धकै परिस्थितिबाट गुज्रिनु पर्ने अवस्था आयो भने त्यो देश र जनताका लागि ठूलो दूर्भाग्यपूर्ण हुनेछ । किनकि अहिले नेपाली जनता तत्कालै विद्रोहको मनस्थितिमा छैनन् । अनि जनतालाई जहिल्यै पनि आन्दोलन र विद्रोहमै लैजानुपर्छ भन्ने मान्यता राख्यो भने पनि सहि नहुन सक्छ । किनकि निश्चित अवधिमा जनताले विद्रोहलाई सहर्ष स्वीकार गर्नेछन् तर, उनीहरूलाई सधैं आन्दोलनको मैदानमा नै उतार्न खोजियो भने त्यो जनादेशको अपमान हुन जान्छ । निश्चित समयको आन्दोलनपछि उनीहरूले पनि सहजता खोजेका हुन्छन् । समृद्धि खोजेका हुन्छन् । शान्ति खोजेका हुन्छन् । फेरि जनताको आफ्नो रोजीरोटीको सवाल पनि संगसंगै जोडिएर आउने विषय हो । कसैले आन्दोलन वा विद्रोहको लागि आह्वान गर्दैमा जनता तुरून्तै लामबद्ध भइहाल्छन् भनेर विश्लेषण गर्नुपनि त्यत्ति वस्तुनिष्ठ नहोला । विद्रोह वा आन्दोलन घोषणा गर्दैमा हुने पनि होइन । आन्दोलन वा विद्रोह विशिष्ट परिस्थितिले निर्माण गर्ने कुरा हो । त्यो विगतले नै पुष्टि गरिसकेको विषय हो । त्यसकारण विगतबाट पाठ सिक्दै राजनीतिलाई अघि बढाउनु र प्राप्त उपलब्धीहरूको रक्षा र विकास गर्दै अघि बढ्नु आजको सहज विकल्प हो ।
माओवादी केन्द्रीय समिति बैठकको गरमागरम बहसमा आरोप प्रत्यारोप पनि चलिरहेको छ । मोहन वैद्यको प्रस्तावमाथि टिप्पणी गर्ने क्रममा प्रचण्ड पक्षधरका नेताहरूले मोहन वैद्यले जनविद्रोहको प्रस्ताव ल्याए पनि उनको आकांक्षा ‘मनोगत’ भएको र अहिलेको परिस्थितिमा शान्ति र संविधान निर्माणको विषयलाई टुंगोमा पु¥याएरमात्र नयाँ जनवादी क्रान्तिको दिशातिर जान सकिने बताएका छन् भने वैद्य पक्षधर केही नेताहरूले अध्यक्षले क्रान्तिलाई विसर्जनतिर धकेलेको टिप्पणी गरेका छन् । माओवादीको चालू केन्द्रीय समितिको बैठकबाट अहिले साँच्चिकै माओवादी पेचिलो अन्तरसंघर्षमा रहेको बुझ्न सकिन्छ । अहिले अध्यक्ष प्रचण्ड, उपाध्यक्षद्वय डा. बाबुराम भट्टराई र नारायणकाजी श्रेष्ठ शान्ति र संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई वेवारिसे अवस्थामा छाडेर दायाँबायाँ गर्नु ऐतिहासिक र अक्षम्य भूल हुने विश्लेषणकासाथ जसरी भए पनि अहिलेको जारी राजनीतिक प्रक्रियालाई एउटा निश्कर्षमा पु¥याउनुपर्नेमा दृढताकासाथ लागिपरेको देखिन्छ । यद्यपि अध्यक्ष प्रचण्डको यो कदममा अन्तरनिहीत जोखिम ठूलै छ । उनी खासखास समयमा निकै जोखिम मोलेर माओवादीका आफ्ना सैद्धान्तिक अडानहरूलाई छाड्दै अन्य राजनीतिक दलहरूसँग सहमति र सम्झौतामा हेलिंदै आएका छन् । शायद त्यहि भएरै होला, उनी शान्ति र संविधान निर्माणको प्रक्रियामा माओवादीकोमात्र होइन, सिंगो संविधानसभाको मुख्य नेता बन्न पुगेका छन् ।
पछिल्लो चरणमा संविधान निर्माणका लागि माओवादीकातर्फबाट देखिएको तदारूकतामा यस्तै प्रतिविम्बित हुन पुगेको छ । संविधान निर्माणका क्रममा देखिएका दुई सयभन्दा बढी असहमतिका बुँदाहरूलाई माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड संयोजक रहेको विवाद समाधान उपसमितिले हालसालै राज्य पुनःसंरचनासंग सम्बन्धित ६ वटा विवादित मुद्दाहरूलाई पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन आएपछि टुंगो लगाउने गरी हाललाई मुल्तवीमा राखी अन्य सबै विवादका विषयहरूमा सहमति निर्माण गरिएको छ । यद्यपि विवाद समाधान गर्ने क्रममा माओवादीले आफ्ना मूलभूत अडानहरूलाई छाड्दै आएको छ । त्यसैक्रममा पछिल्लो पटक गरिएको भूमिसुधारका सम्बन्धमा भएको दलहरूबीचको सहमति माओवादीभित्रै पनि निकै आलोचित र विवादित बन्न पुगेको छ । हुन पनि क्रान्तिकारी भूमिसुधारको वकालत गर्दै आएको पार्टीले भूपतिहरूको हदबन्दीभन्दा माथिको जमीन राज्यले अधिग्रहण गर्दा मुअब्जासहित उक्त जमीन राज्यले लिने व्यवस्थासहितको भूमिसुधारको पक्षमा सहमति जनाउँदा साँच्चै माओवादीले भूमिहीन गरिब किसानहरूको पक्षमा उठाउँदै आएको आवाजलाई छाडेको त होइन भन्ने आशंका उब्जिएको छ । यसमा मुख्यतः माओवादी अध्यक्षले निकै जोखिम मोलेर पुराना संसद्वादी राजनीतिक दलहरूसँग सम्झौता गर्न पुगेका छन् । जुन कुरालाई अहिले माओवादीको वैद्यपक्षले जोडदारकासाथ उठाइरहेको छ ।
पालुङटारको प्लेनममा पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलाई आफूतर्फ ढालेर जनविद्रोहको कार्यदिशा पारित गराउन सफल भएका मोहन वैद्य, त्यसपछि जारी शान्ति र संविधान निर्माणको प्रक्रियाप्रति असन्तुष्ट छन् । यसै क्रममा अन्य दलहरूसित सहमति र सम्झौता गर्ने नाममा अध्यक्षले पार्टीका अडानहरूलाई छाड्दै गएको विश्लेषणसहित वैद्यले अध्यक्षको कार्यशैलीको आलोचना पनि गर्दै आएको थिए, छन् । र पनि शान्ति र संविधान निर्माणको सवालमा अध्यक्ष प्रचण्ड र उपाध्यक्ष डा. भट्टराईको मत मिल्दै गयो र पालुङटार बैठकमा अल्पमतमा परेको भट्टराईको राजनीतिक लाइन अनुसार नै राजनीति अघि बढ्यो । पालुङटार प्लेनममामात्र होइन माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउन मार्गदर्शन दिएको भनिएको ०६० सालको चुनवाङ बैठकदेखि नै डा. भट्टराई लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानसभामार्फत नै शान्तिपूर्ण तरिकाले राजनीतिक क्रान्ति गर्नुपर्ने पक्षमा थिए, छन् । जसलाई वैद्य पक्षले दक्षिणपन्थी सोंचको उपज भनेको छ । अहिले अध्यक्ष प्रचण्डले क्रान्तिको लाइन छाडेर संशोधनवादमा गएको दाबी वैद्यको छ । उनी पालुङटारको प्लेनमपश्चात् बसेको केन्द्रीय समिति बैठकको निर्णय यद्यपि सहि भएको भन्दै दस्तावेजमा उल्लेख गर्छन्, ‘…केन्द्रीय समितिको बैठकमा आगामि कार्यदिशा र कार्ययोजनाबारे जुन निर्णय लिइएका थिए ती अहिले पनि मूलतः सही नै छन् र हामी तिनलाई आधार बनाउँदै थप परिमार्जनसहित अगाडि बढ्नु पर्दछ ।’
उता वैद्यले भने पार्टीले आफ्ना मूलभूत अडानहरू छाड्दै गएको र अन्ततः पार्टी बिसर्जनतिर लहसिएकोले तत्काल जनविद्रोहको कार्यदिशा अनुरूप अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । यसरी हेर्दा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको प्रतिवेदनका मूलभूत विषयवस्तु र हालसम्मको राजनीतिक प्रक्रियालाई बुझ्ने र विश्लेषण गर्ने आधारभूत सवालमा नै विमति रहेको देखिन्छ । खासमा उपाध्यक्ष वैद्यलाई अहिलेको शान्तिपूर्ण राजनीतिक प्रक्रियाप्रति विश्वास नभएको देखिन्छ । हुनत उनी पहिले देखि नै यो प्रक्रियाले नयांँ जनवादी क्रान्तिलाई पूर्णता दिन नसक्ने हुंँदा अहिलेको जारी राजनीतिक प्रक्रियालाई जनमुखी निश्कर्षमा पुर्याउन एउटा हस्तक्षेप आवश्यक पर्ने उनको ठम्याई थियो र अझै पनि उनको प्रतिवेदनले त्यसैलाई संकेत गरेको देखिन्छ । यद्यपि जारी राजनीतिक प्रक्रियालाई एउटा निश्कर्षमा नपुर्याइकन खाली आन्दोलन र विद्रोहको सपनामात्रै बुन्नु र बाँड्नु त्यत्ति युक्तिसंगत देखिँंदैन । जनताको असाध्यै ठूलो सहभागिताकासाथ सम्पन्न अहिलेको राजनीतिक उपलब्धीलाई संस्थागत विकास गर्दै अघि बढ्नुपर्ने आजको आवश्यकता र बाध्यता पनि हो । अहिलेको तरलताको व्यवस्थापन गर्न नसक्नेले भोलि अर्को ठूलो परिवर्तन पश्चात्को राजनीतिक व्यवस्थापन गर्छ नै भनेर कसरी विश्वास गर्ने त ? आखिर जनतालाई विश्वास दिलाउनकै लागि भए पनि अहिलेको राजनीतिक संक्रमणको उचित व्यवस्थापन गर्दै शान्तिपूर्ण क्रान्तिको दिशा अवलम्बन गर्नु आजको आवश्यकता अनि बाध्यता पनि हो । यस दिशामा अध्यक्ष प्रचण्डको प्रतिवेदन निश्कर्षोन्मुख देखिन्छ ।
माओवादी भित्रको विवादको पारो कहिले सघन रूपमा बाहिर आउँछ त कहिले त्यो विशुद्ध व्यक्तिगत टकरावमा नै सीमित हुने गरेको छ । जे होस् माओवादी पार्टीको अधिकांश निर्णयहरू विवादरहित भएका घटना भने विरलै छन् । यिनै बहस र विवादको घनचक्करमा अहिले माओवादीको आन्तरिक पार्टी जीवन नराम्ररी बिथोलिन पुगेको छ । हुनत यसलाई नेताहरूले पार्टीभित्रको स्वभाविक अन्तरसंघर्ष भनेका छन् । र त्यो पार्टीभित्र देखिएको समस्या हल गर्न अमूर्त सैद्धान्तिक विचारतिरभन्दा व्यवहारिक कार्यनीतिहरू अख्तियार गर्नुपर्नेमा जोड दिंदै अध्यक्ष प्रचण्ड भन्छन् ‘… अतः हामीले समस्या समाधानका लागि सिद्धान्तका अमूर्त र रणनीतिक कुरामाभन्दा कार्यनीति र आचरणका तत्कालीन मूर्त विषयमा ध्यान केन्द्रीत हुनुपर्दछ ।’
तर, माओवादी नेताहरूले एक अर्काको आलोचना गर्ने क्रममा गाली गलौजकै भाषा प्रयोग गर्नुले पनि त्यो विवाद अब फुटकै संघारमा पुगेको आंकलन गर्न थालिएको छ । निश्चय पनि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछि सबैभन्दा ठूलो दल बनेको माओवादी आफैंमा कमजोर नभए पनि अहिले अन्य राजनीतिक दलहरूसंग बार्गेनिङ गर्ने क्रममा कमजोरमात्र होइन निम्छरो नै देखिन गएको छ । हिजो माओवादी आफैंमा ओजिलो र गह्रुँगो थियो । साथसाथै आन्तरिक रूपले पनि निकै मजबुद् र बलियो पनि । तर, शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आइसकेपछि माओवादीको वजनमा पनि निकै कमी आएको छ । यही तथ्यलाई मनन् गरेर माओवादीले आन्तरिक संघर्षलाई हल गर्दै फुटको होइन पुनः एकपटक जुटको नयांँ इतिहास निर्माण गर्ने गम्भीर जिम्मेदारीबाट पर हट्नु भनेको माओवादी बिभाजनको बाटोतिर लाग्नु हो .

२०६८ पुस १८ गतेको दैनिकपत्रमा प्रकाशित