जेलिंदै गएको राजनीतिक जटिलता

राजनीतिक निकासका लागि भन्दै मध्य तिहारबाट सुरु भएको हात्तीवनदेखि गोकर्ण्र्ाारसोर्टसम्मको गौप्य बैठकले निश्चय पनि केही ठोस निश्कर्षा साथ मुलुकको राजनीतिक गतिरोध अन्त्य हुने आशा गरिएको थियो । दलहरुबीच बन्ने सहमतिले लामो समयदेखिको सरकारविहीनताको अवस्था अन्त्य हुने र मुलुकले कामचलाउ सरकारको शासनबाटसमेत मुक्ति पाउने आशा आम नेपालीले गरेका थिए । तर, आम नागरिकको आशा र विश्वासको भ्रुण अंकुराउन नपाउ“दै त्यो धुलिसात् भयो, जब मंसिर ३ गते व्यवस्थापिका संसदमा असहमतीय गोलचक्कर विस्फोट हुन पुग्यो ।

त्यसपछि संविधानसभाको ठूलो दल एकीकृत माओवादी आफ्नो तत्कालीन र दर्ीघकालीन कार्यदिशा तय गर्न केन्द्रिय समितिको विस्तारित बैठकमा व्यस्त भयो र त्यसपछिको करिब एक हप्ता एकीकृत माओवादीको विस्तारित बैठकस्थल पालुङ्गटारतिर दृष्टि लगाउ“दै व्यतीत हुन पुग्यो । दर्ीघकालीन सैद्धान्तिक मतभेदको तत्काल हल गर्न नसकेपनि हाललाई साझा संक्रमणकालीन कार्यदिशा तय गर्दै माओवादीको विस्तारित बैठक पनि सकिएकोछ । अब फेरि पनि नेपाली राजनीतिमा दलहरुबीच छलफल र वार्ताका श्रृंखलाहरुले पुनः गति पाउनेछन् र हात्तिबनदेखि गोकर्ण्र्ाारसोर्टसम्मका दृष्यहरु पर्ुनताजगी हुनेछन् । तर, दलहरुबीचको विमतिका बु“दाहरु थप जटिल बनिरहेको पर्रि्रेक्ष्यमा सहमति र सहकार्यको संभावना भने सा“घुरिंदै गइरहेको छ । जसबाट नेपाली राजनीतिको झन्पछि झन् कसि“दै गएको मात्र छैन किन्तु नया“ राजनीतिक गा“ठाहरुसमेत थपिएका छन् ।

मंसिर ३ गतेको व्यवस्थापिका संसदको बजेट बबन्डरमार्फ बिस्फोट भएको असहमतिले बढ्दै गइरहेको राजधानीको चिसो मौसममा पनि राजनीति तताइरहेको बेला माओवादीले आफ्ना सेनाहरुलार्इर्र्मेत विस्तारित बैठकमा सहभागि गराएको विषयले राजनीतिको ज्वरो ह्वात्तै बढाइदिएको छ । माओवादीले राजनैतिक हैसियतमा रहेका जनमुक्ति सेनाका प्रतिनिधिहरुलाई मात्र बैठकमा सहभागी गराइएको जनाए तापनि सत्ताधारी दलहरुले यस विषयलाई अनावश्यक रुपमा गिजोलिरहेका छन् । त्यसमाथि रक्षामन्त्री विद्या भण्डारीको ँअब सेना समायोजनको होइन टुंगिएको बरु लडाकुहरुको पर्ुनस्थापना गर्नुपर्ने’ अभिव्यक्तिले सरकारलाई समग्र शान्तिप्रक्रिया र सेना समायोजन घा“डो भएको निश्कर्षनिकाल्न सकिन्छ । यसले अब दलहरुबीचको राजनैतिक अन्तरसंर्घष्ा थप जटिल र सघन बन्दै गइरहेको पुष्टि हुन्छ ।

पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले एकीकृत माओवादीको असहमति र विरोधका बाबजुद् संसदको चालू वर्खे अधिवेशन नै अन्त्य गरी अध्यादेशमार्फ प्रस्तुत गरिएको बजेटको प्रसंगलाईसमेत ओझेलमा पारिदिएको छ । निश्चित रुपमा मुलुक बजेट विहिनताले गर्दा आर्थिक संकटमा पर्दै गइरहेको तथ्यलाई नजरअन्दाज गर्न सकिने थिएन नै । आर्थिक वर्षो सुरुमै आउनुपर्ने वाषिर्क बजेट प्रस्तुत हुन नसक्दा सम्पर्ूण्ा रुपले मुलुक नै असफल हुनसक्ने खतरा एकातार्फविद्यमान रहेको कुरा सत्य हो । यस्तो अवस्थामा कमसेकम नियमित कार्य सम्पादनका लागि भएपनि दलहरुबीच सहमति निर्माण हुनुपर्ने सरल र सहज तर्क गर्न सकिन्छ । र, मुलुकलाई संकटबाट बचाउन बजेटको अपरिहार्यतालाई प्रष्ट्यानुपर्ने आवश्यकता नै रहंदैन, किनकि त्यो मुलुकको टड्कारो आवश्यकता नै हो । सरकारले त्यो बाध्यता र आवश्यकतालाई बुझेर बजेट प्रस्तुत गर्यो, जसका लागि विपक्षीको तर्फाट सृजना गर्न खोजिएको अवरोध हटाउन सरकारले अध्यादेशमार्फ बजेट प्रस्तुत गरेको सहज तर्क गर्न सकिन्छ ।

यति हु“दाहु“दै पनि के बुझ्न जरुरी छ भने बजेट संकट एक्कासी आएको होइन । आर्थिक वर्षो चार महिना व्यतीत भइसक्दा पनि बजेट प्रस्तुत हुन नसक्नुले आफैंमा संकटतर्फो यात्रा त तय गरिसकेको थियो नै । दलहरुले यो अवस्थाको आंकलन पहिले नै गर्नुपर्दथ्यो र समय मै मुलुकलाई सरकार बिहिनताको अवस्थाबाट मुक्त गर्न सक्नर्ुपर्दथ्यो । दूरदर्शिताको त के कुरा तत्कालीन समस्याको समेत दर्ीघकालीन समाधान खोज्न नसक्ने वा नचाहने दलहरुले नै समस्याको चाङ खडा गरेका हुन् । त्यसैको निरन्तरता स्वरुप सरकारले तत्कालीन समस्याको अल्पकालीन समाधान गर्दै अध्यादेशमार्फ बजेट प्रस्तुत गरेको छ । यसबाट पनि हाम्रा राजनीतिक दलहरु अझैपनि सम्पर्ूण्ा समस्याहरुको दर्ीघकालीन हल गर्ने भन्दा तत्कालका लागि टालटुले समाधानतर्फनै उन्मुख छन् भन्ने देखिन्छ । दलहरुको यो अल्पकालीन मानसिकताले विद्यमान संकट मोचन त हुनसक्दैन नै, थपिएको समयमासमेत शान्ति र संविधानको यात्रा गन्तव्यमा नपुग्ने निश्चित प्रायः भइसकेको छ । यसबाट अबका दिनहरु अझै संकटपर्ूण्ा हुने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

राजनीतिक दलहरु एकैठाउ“मा उभिंदा मुलुकमा युगान्तकारी परिवर्तन संभव छ भन्ने दृष्टान्त खोज्न धेरै टाढा जानु पर्दैन । सहमतिय राजनीतिको पछिल्लो दिव्य ४ वर्षो कालखण्डको राजनीतिक उपलब्धीहरुलाई हेरे पुग्छ । तत्कालीन समयमा व्रि्रोही तथा अन्य संसदवादी राजनीतिक दलहरुको एउटै साझा गन्तब्य तय भएको थियो । त्यो हो संविधानसभाको निर्वाचन र राजतन्त्रको अन्त्य । सहमतिय राजनीतिको बिजारोपण भएको सम्झौता अनुरुप तत्कालीन व्रि्रोही नेकपा माओवादीले चलाएको १० वर्षो जनयुद्धको जगमा सम्पन्न ऐतिहासिक जनआन्दोलन २ बाट प्राप्त राजनीतिक उपलब्धी स्वरुप मुलुकमा शताब्दीऔं देखि एकछत्र राज गरेको राजतन्त्र धुलिसात् भयो र मुलुकमा गणतन्त्रको झण्डा फहरायो । जुन सहमतिय राजनीतिबाट प्राप्त ऐतिहासिक उपलब्धीको अनुपम दृष्टान्त हो ।

अर्कोतर्फराजनीतिक दलहरुबीच द्वन्द्व बढ्दै जा“दा मुलुक कस्तो गतिहिन अवस्थामा जकडिन पुग्छ भन्ने बुझ्न त झन् पछिल्लो एक वर्षो राजनीतिलाई नियाले पर्याप्त हुन्छ । आखिर हामी किन यसरी राजनीतिक जटिलतामा जेलिंदै गइरहेका छौं त - दलहरुबीचको तिक्तताले ऐतिहासिक संक्रमणको एकवर्षो अवधि खेर मात्र गएको छैन यसले ठूलो संर्घष्ा र बलिदानीका साथ प्राप्त उपलब्धीहरुसमेत गुम्न सक्ने खतरा उत्पन्न भएको छ । अहिले सतहमा देखिएको राजनीतिक जटिलताका मुख्य कारणहरुमा दलहरुबीचको विचारधारात्मक राजनीतिक मतभेद प्रमुख हो । तत्कालीन व्रि्रोही पक्ष नेकपा माओवादी र सात राजनीतिक दलहरुबीच सम्पन्न २०६२ साल मंसिर ७ गतेको १२ बुंदे सहमतिको उपलब्धी हासिल भइसकेपछि त्यसपछिको लागि राजनीतिक दलहरुबीचको साझा गन्तव्य तय हुन नसक्नु नै मुख्य विद्यमान विचारधारात्मक द्वन्द्वको अवस्था हो । पुराना संसदवादी दलहरुले एकहदसम्म तत्कालीन तानाशाह ज्ञानेन्द्रस“ग सत्तासाझेदारीका लागि बार्गेनिंग गर्न तत्कालीन व्रि्रोही दलस“ग एकाकार हुने उद्घोष गरेका थिए । त्यो त जनताको उच्च राजनीतिक चेतनाका कारण पुराना दलहरु आन्दोलनको मोर्चाबाट पछि हट्न नसकेका मात्र न हुन् ।

जेहोस् परिवर्तनकामी जनताको आम सहभागिताका साथ सम्पन्न जनयुद्ध र जनआन्दोलनले निदृष्ट गरेको लक्ष्य अनुरुप सबै राजनीतिक दलहरु हिंड्न नसक्दा यो गतिरोधको बिजारोपण भएको अकाट्य तथ्य जगजाहेर नै छ । यति हु“दाहु“दै पनि जनआन्दोलनको जननी जनयुद्धलाई पुराना संसदवादी दलहरुले अझैसम्म पनि अंगिकार गर्न नसक्नु नै समस्याको विचारधारात्मक द्वन्द्वको ज्वलन्त उदाहरण हो । अब यी यावत जटिलताहरुलाई पन्छाउन र आशंकाहरुको निराकरणका लागि फेरिपनि फुट होइन जुटकै आवश्यकता छ । राजनीतिक संक्रमणको उचित व्यवस्थापन र मुलुकको अग्रगामी रुपान्तरणको लागि फेरिपनि राजनीतिक दलहरुबीच उच्चस्तरको सम्झौता र सहमति हुन आवश्यक छ । सबै दलहरुबीच उच्चस्तरको सहमति कायम हुन सकेन भने अर्को आन्दोलन वा व्रि्रोहले मात्रै यो गतिरोधको अन्त्य गर्न सक्छ । यदि इतिहासले त्यसको माग गर्यो भने धेरैको राजनीतिक भविष्य समाप्त हुनेछ ।

मनिकर कार्की 'निवर्तमान'