मनिकर कार्की “निवर्तमान”
विगतमा जस्तै यसवर्ष पनि माध्यामिक शिक्षा परीक्षाको परीक्षाफल प्रकाशित भएको छ । प्रवेशिकाबाट माध्यामिक शिक्षा परीक्षामा रुपान्तरित कक्षा १० को परीक्षाफल प्रकाशित भएसँगै अहिले बजारमा गुणस्तरीय शिक्षाको बजार शास्त्र चल्तीमा छ । अनि विद्यालय शिक्षामा परिणत उच्च मावि पढाउने विद्यालयहरुमा नयाँ विद्यार्थी भर्नाको चटारो त छ नै, बजारमा आफूलाई अब्बल र गुणस्तरीय देखाउने होडावाजी पनि जारी नै छ ।
उता पास र फेलको विभेद हटाउन भन्दै प्रतिशत प्रणालीबाट स्तर प्रणाली (ग्रेडिङ सिस्टम)मा फड्को मारेको परीक्षा प्रणालीको नतिजाको भने पुरानै शैलीमा बजारिकरण भइरहेको छ । यहि नतिजासँग जोडिने दुखद कुरा के छ भने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सार्वजनिक गरेको परीक्षाफलमा २.८१ जिपिए आएपछि झापाकी एक छात्रा सलिना ढकालले कम ग्रेड आएको भनेर आत्महत्या गरिन् । जब पछि नतिजा सुधार भएर आयो उनले ३.७५ जिपिए ल्याईन् । तर, त्यतिन्जेलसम्म निकै ढिला भइसकेको थियो, उनले संसार छाडिसकेकी थिइन् ।
परीक्षा बोर्डको त्रुटिपूर्ण नतिजाका कारण एक परिक्षार्थीको अनाहकमा ज्यान गयो अनि कयौंले मानसिक पीडा खेपे । यसको भागिदार को हो ? यसको क्षतिपूर्ति कसरी हुन्छ ? अनि परीक्षाको नतिजाकै कारण किन विद्यार्थीहरु आत्महत्या गर्ने तहसम्म पुग्छन् ? के परीक्षामा असफल हुनु अपराध हो ? यसको दोषी को हो ? स्वयम् विद्यार्थी वा घरपरिवार वा समाज वा सफल र असफलको विल्ला भिराइदिने हाम्रो शैक्षिक प्रणाली ? शिक्षाको नाउँमा हामीले किन यस्तो सामाजिक मनोविज्ञान तयार गर्दैछौं ?
एसईईको परीक्षासँगै एकातिर अहिले मुलुकमा गुणस्तरीय शिक्षाको बारेमा निकै ठूलो बहस भइरहेको छ भने अर्कोतिर समाजवादको लक्ष्य निर्धारण गरेको कम्युनिष्ट सरकारको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको उदासिनता उदेक लाग्दो छ । समाजवादी व्यवस्था त परैको कुरा भयो ‘कल्याणकारी लोकतन्त्र’मा समेत शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यको दायित्व भित्र पर्नुपर्ने हो । तर, हाम्रो देशको कम्युनिष्ट नामधारी सरकारले यसलाई राज्यको दायित्वबाट विमुख गराई शिक्षा र स्वास्थ्यलाई चरम् व्यवसायिक बनाउन छुट दिएको छ । राज्य यो सामाजिक दायित्वबाट पन्छिन खोजिरहेको छ । बरु, सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार गर्न भन्दै लगाइएको शिक्षा र स्वास्थ्य कर खारेजी गरेर सरकारले यसको व्यवसायिकीकरणलाई नै टेवा पुर्याएको छ ।
नीजि शिक्षालयहरुले एसईईमा विद्यार्थीले ल्याएको जिपिएलाई आधार मानेर भर्ना लिइरहेका छन् । विगतमा विद्यार्थीले ल्याएको प्रतिशत हेरिन्थ्यो अहिले ग्रेड हेर्न थालिएको छ । परीक्षा प्रणालीमा सुधार गरी ग्रेडिङ पद्धती लागू गरिएको भएतापनि विद्यार्थी, अभिभावक र विद्यालयहरुमा कथित प्रतिशतको ह्याङओभर उत्रिएको छैन । सबैभन्दा उदेक लाग्दो कुरा त ४ जिपिए आएका विद्यालयहरुले आफू नेपाल प्रथम भएको स्वघोषणा गर्दै रमिता देखाए । के ग्रडिङ पद्धतीमा यसरी प्रथमको दाबी उचित हो ? अनि परीक्षाको सामान्य नतिजालाई लिएर अन्य विद्यार्थीहरुलाई हिनताबोध हुनेगरी हर्ष बढाईं गर्नुको तुक छ ?
वास्तवमा विद्यार्थीले परीक्षामा कति नम्बर ल्यायो भन्ने विषय नितान्त प्राविधिक विषय हो । किनकि एउटा विद्यार्थीमा भएको सम्पूर्ण ज्ञान तीन घण्टाको परीक्षाबाट नै सम्पूर्ण रुपले मापन हुन सक्तैन । अनि हाम्रो सैद्धान्तिकरण गरिएको परीक्षा प्रणालीले विद्यार्थीलाई कहिल्यै पनि व्यवहारिक ज्ञान दिन सकेको छैन । जसले विद्यार्थीहरुमा भएको फरकफरक दक्षता र क्षमतालाई पनि सामान्यकरण गर्ने काम मात्रै गरेको छ । यस्तो चिन्तनले विद्यार्थीको वृत्ति विकास र उसले सिकेका कुराहरु फगत परीक्षामा आउने नम्बरमै खुम्चिन पुग्दछन् ।
विद्यार्थीले ल्याउने अंकमै सीमित परीक्षा प्रणालीले भने निरन्तर अनुत्तीर्णहरुको दर बढाइरहेको छ । यसरी ओरालो लागेको नतिजाले मुलुकको शैक्षिक प्रणालीमाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ । सरकारले विद्यालय शिक्षामा गर्ने लगानी प्रत्येक वर्ष बढिरहेको छ, तर सरकारी विद्यालयहरु भने फगत चलनचल्तीको भाषामा ‘फेल’ (असफल) विद्यार्थीहरु उत्पादन गर्ने कारखानामै सीमित हुन पुगेका छन् । कम्तीमा ग्रडिङ पद्धतीले यो फेल र पासको विभेद अन्त्य गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो तर, अहिले पनि फेल र पासलाई जिपिएको हाउगुजीले बरकरार राखेको छ ।
अब अलिकति शिक्षालाई कसरी गुणस्तरीय बनाउन सकिन्छ ? भन्नेतर्फ बहस केन्द्रित गरौं । अहिले गुणस्तरीय शिक्षा सरकारको नारा बनेको छ । सरकारले संघीय, प्रादेशिक एवं स्थानीय बजेट वक्तव्यमार्फत शिक्षामा गुणस्तर वृद्धि गर्ने सैद्धान्तिक घोषणा गरेको छ। त्यससँगै यत्रतत्र गुणस्तरीय शिक्षाको विज्ञापन पनि चलिरहेकै छ । भर्खरै एसईई परीक्षाको नतिजा प्रकाशित भएसँगै कक्षा ११ मा नयाँ भर्ना अभियान जारी छ र सबै विद्यालयहरुले आफूलाई गुणस्तरीय शैक्षिक संस्थाको रुपमा दाबी गर्दै गुणस्तरीयताको व्यापार गरिरहेका छन् ।
आखिर कस्तो शिक्षा गुणस्तरीय हुन्छ ? अनि गुणस्तरीय शिक्षाको आधार के हो ? अब यता चर्चा गरौं । गुणस्तरीय शिक्षाकै पहिलो आधार हो – शिक्षक र शिक्षण विधि । उपयुक्त शिक्षण विधि र उत्साहित शिक्षकले नै शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्नसक्छन् । हाम्रा शिक्षालयहरुमा शिक्षकले पढाउँछन् र विद्यार्थीले पढ्छन् । अहँ त्यहाँ शिक्षकले कहिल्यै सिकाउँदैनन्, उनीहरुले केवल पाठ बढाउँछन् अनि परीक्षामा केन्द्रित भएर घोकाउँछन् र विद्यार्थीले पाठ पढ्छन् र घोक्छन् । आफ्नो अनुभव, ज्ञान, सीप र विद्यार्थीहरुको रुचिको आधारमा विद्यालयलाई सिक्ने थलोको रुपमा कहिल्यै परिभाषित गरिएको छैन । परिणामतः विद्यार्थीले परीक्षामा केवल राम्रो अंक ल्याउन र पास हुनकै लागि पढ्छन्, केही नयाँ कुरा सिक्न होइन ।
दोस्रो आधार हो – सिकाईको विषयवस्तु र वातावरण । विद्यालयमा विद्यार्थीहरुले कस्तो विषयवस्तुमा अध्ययन गर्छन् ? उनीहरुको रुचि र आवश्यकताको विषय के हो ? सिकाईको विषयवस्तु के हो ? शिक्षालयको शैक्षिक वातावरण कस्तो छ ? सिकाईको वातावरण अनुकूल छ कि प्रतिकूल ? सिकाईको वातावरण स्वच्छ, स्वस्थ र सुरक्षित छ कि छैन ? अनि विद्यार्थीलाई सिकाउने पाठ्य सामग्री कत्तिको समावेशी छ ? त्यहाँ श्रमप्रति आस्थाभाव प्रकट गरिएको छ कि छैन ? विद्यार्थीलाई सिर्जनशील बनाउने किसिमको शैक्षिक पाठ्यक्रम छ कि छैन ? विषयवस्तुहरु विभेदकारी छन् कि छ्रैनन् ? कुनै वर्ग वा समुदायप्रति वैरभाव राख्ने सामग्री पो छ कि ? यी यावत् विषयले सिकाईमा प्रभाव पार्छ । त्यसैले विद्यार्थीहरुको लागि सिकाइको विषयवस्तु र वातावरण सहि, वस्तुवादी, वैज्ञानिक र व्यवहारिक हुनुपर्छ ।
तेस्रो आधार हो – विद्यालयको भौतिक तथा वित्तीय व्यवस्थापन । विद्यालयको भौतिक संरचना तोकिएको मापदण्ड अनुरुप हुनुपर्छ । भौतिक संरचनाको अभावमा सिकाईको उपयुक्त वातावरण निर्माण हुन सक्दैन । वर्षामा पानी चुहिने छानो भएको भवन, पर्याप्त खेल मैदान तथा खुल्ला स्थानको अभाव, पुस्तकालय तथा स्वच्छ पिउने पानीको अभाव, स्वस्थ र सफा चमेना गृहको अभाव आदिले सिकाईलाई प्रभाव पार्छ । त्यस्तै विद्यालयको वित्तीय अवस्थाले पनि विद्यार्थीको वृत्तिविकासलाई असर पुर्याएको हुन्छ । सामुदायिक विद्यालयहरुको मुख्य समस्या भनेकै वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन हो । यसर्थ, शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि सबैभन्दा पहिले सरकारले शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्छ । गुणस्तरीय शिक्षा नै विकास र समृद्धिको आधार हो, त्यसैले सबैभन्दा पहिले शिक्षामै आमूल सुधार हुनु जरुरी छ ।
चौथो आधार हो – विद्यार्थीको अवस्था । शैक्षिक गुणस्तरको लागि विद्यार्थीको अवस्थाले पनि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ । विद्यालयमा सिक्न जाने विद्यार्थीको आर्थिक, सामाजिक एवं पारिवारिक अवस्था कस्तो छ ? विद्यालय बस्तीबाट कति टाढा छ ? विद्यार्थी विद्यालय आइपुग्दा भोकाउने अवस्था पो छ कि ? विद्यालयमा कुनै किसिमको विभेदजन्य व्यवहार हुन्छ कि ? कक्षामा सामाजिक अन्तरघुलन कस्तो छ ? शिक्षकहरुले विद्यार्थीलाई कसरी हेर्छन् ? यस्ता कुराले पनि शिक्षाको गुणस्तर निर्धारण गर्न सहयोग गर्छ । पक्कै पनि विद्यार्थीलाई आफ्नो विद्यालयमा बसौं बसौं बनाउन सक्नुपर्छ । विद्यालयमा कुनै किसिमको अफ्ठेरो महशुस नगर्ने गरी सिकाइलाई निरन्तरता दिन सक्ने वातावरण निर्माण हुनुपर्छ । र, विद्यालयमा विद्यार्थीको अवस्थाको बारेमा पनि शूक्ष्म ढंगले अध्ययन गरी उनीहरुको अवस्थालाई सहज र सरल बनाउनुपर्छ ।
पाँचौं आधार हो – विद्यालयमा हुने नवीन अभ्यास तथा नेतृत्व विकासका कार्यक्रमहरु । विद्यालय विद्यार्थीको सिक्ने थलो हो । प्रत्येक दिन विद्यार्थीले केही न केही नयाँ कुरा सिक्ने वातावरण विद्यालयमा हुनुपर्छ । विद्यालयले विद्यार्थीलाई सुशासन र नेतृत्व विकासका बारेमा पर्याप्त शिक्षा दिनसक्नुपर्छ । श्रमप्रतिको आस्था र सम्मान, सुशासन र असल संस्कृतिका कुराहरु विद्यार्थीले विद्यालयबाटै सिक्न सके भने सभ्य र सुशासित समाज बनाउन मद्दत पुग्छ । विद्यार्थीले नेतृत्व विकासका लागि उपयुक्त वातावरण पाउन सके भने ती विद्यार्थी भविष्यमा समाजको लागि असल नेतृत्वको रुपमा स्थापित हुनसक्छन् र उनीहरुले समाजलाई उचित दिशानिर्देश गर्छन् । त्यसैगरी विद्यालयमा विभिन्न विषयहरुमा नयाँ अभ्यासहरुको मोडलिङ गर्न जरुरी हुन्छ । यस्तो गतिविधिले विद्यार्थीलाई नयाँ कुरासँग अपडेट गराउँछ र सिक्ने इच्छाशक्ति बढाउँछ ।
अहिलेसम्मको अवस्था हेर्ने हो भने सरकारले १० कक्षासम्मको शिक्षामा शैक्षिक लगानी गरेको देखिए पनि त्यसपछिको शिक्षा भने पूर्णतः नीजि शिक्षालयहरुको हातमा पुग्न गएको छ । विगतमा एसएलसीसम्मको अध्ययनमा बढी लगानी गर्ने र त्यसपछिको उच्च शिक्षामा आफ्नो कुनै दायित्व नहुने झैं गरी उच्च शिक्षाको व्यापारीकरणलाई प्रोत्साहन गरिएको परिदृष्यलाई अब परिवर्तन गर्न जरुरी छ । सरकारले कक्षा १२ सम्मको माध्यामिक तहको शिक्षामा क्षेत्रगत रुपले लगानी बढाउनुपर्छ र माथि उल्लेखित केही आधारहरुलाई मनन् गरी शिक्षाको गुणस्तरीयता बढाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।
सरकारले दक्ष जनशक्ति निर्माण गरेर दैनन्दिनी विदेशिने मानवीय संसाधनलाई विकास र समृद्धिको अभियानमा समेट्ने हो भने माध्यामिक तह तथा विश्वविद्यालयतहको शैक्षिक कार्यक्रममा लगानी बढाउंदै विद्यालयस्तरको शिक्षालाई थप व्यवहारिक र निःशुल्क बनाउनुपर्छ । किनकि शैक्षिक गुणस्तरको मापन त्यहाँ हुने लगानीले पनि धेरै हदसम्म गर्छ । साथै यसले गुणस्तरीय शिक्षाप्रति सरकारको दृष्टिकोण र पहल पनि देखाउँछ । त्यसैगरी शिक्षाको दायित्वबाट सरकार पन्छिने होइन, यो दायित्व सरकारले नै ग्रहण गर्नुपर्छ । गुणस्तरीय शिक्षाको चर्चा गर्दैगर्दा यसका आधारहरु पहिचान गरेर कार्यान्वयन गर्ने इच्छाशक्ति देखाउनु जरुरी छ ।
विगतमा जस्तै यसवर्ष पनि माध्यामिक शिक्षा परीक्षाको परीक्षाफल प्रकाशित भएको छ । प्रवेशिकाबाट माध्यामिक शिक्षा परीक्षामा रुपान्तरित कक्षा १० को परीक्षाफल प्रकाशित भएसँगै अहिले बजारमा गुणस्तरीय शिक्षाको बजार शास्त्र चल्तीमा छ । अनि विद्यालय शिक्षामा परिणत उच्च मावि पढाउने विद्यालयहरुमा नयाँ विद्यार्थी भर्नाको चटारो त छ नै, बजारमा आफूलाई अब्बल र गुणस्तरीय देखाउने होडावाजी पनि जारी नै छ ।
उता पास र फेलको विभेद हटाउन भन्दै प्रतिशत प्रणालीबाट स्तर प्रणाली (ग्रेडिङ सिस्टम)मा फड्को मारेको परीक्षा प्रणालीको नतिजाको भने पुरानै शैलीमा बजारिकरण भइरहेको छ । यहि नतिजासँग जोडिने दुखद कुरा के छ भने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सार्वजनिक गरेको परीक्षाफलमा २.८१ जिपिए आएपछि झापाकी एक छात्रा सलिना ढकालले कम ग्रेड आएको भनेर आत्महत्या गरिन् । जब पछि नतिजा सुधार भएर आयो उनले ३.७५ जिपिए ल्याईन् । तर, त्यतिन्जेलसम्म निकै ढिला भइसकेको थियो, उनले संसार छाडिसकेकी थिइन् ।
परीक्षा बोर्डको त्रुटिपूर्ण नतिजाका कारण एक परिक्षार्थीको अनाहकमा ज्यान गयो अनि कयौंले मानसिक पीडा खेपे । यसको भागिदार को हो ? यसको क्षतिपूर्ति कसरी हुन्छ ? अनि परीक्षाको नतिजाकै कारण किन विद्यार्थीहरु आत्महत्या गर्ने तहसम्म पुग्छन् ? के परीक्षामा असफल हुनु अपराध हो ? यसको दोषी को हो ? स्वयम् विद्यार्थी वा घरपरिवार वा समाज वा सफल र असफलको विल्ला भिराइदिने हाम्रो शैक्षिक प्रणाली ? शिक्षाको नाउँमा हामीले किन यस्तो सामाजिक मनोविज्ञान तयार गर्दैछौं ?
एसईईको परीक्षासँगै एकातिर अहिले मुलुकमा गुणस्तरीय शिक्षाको बारेमा निकै ठूलो बहस भइरहेको छ भने अर्कोतिर समाजवादको लक्ष्य निर्धारण गरेको कम्युनिष्ट सरकारको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको उदासिनता उदेक लाग्दो छ । समाजवादी व्यवस्था त परैको कुरा भयो ‘कल्याणकारी लोकतन्त्र’मा समेत शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यको दायित्व भित्र पर्नुपर्ने हो । तर, हाम्रो देशको कम्युनिष्ट नामधारी सरकारले यसलाई राज्यको दायित्वबाट विमुख गराई शिक्षा र स्वास्थ्यलाई चरम् व्यवसायिक बनाउन छुट दिएको छ । राज्य यो सामाजिक दायित्वबाट पन्छिन खोजिरहेको छ । बरु, सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार गर्न भन्दै लगाइएको शिक्षा र स्वास्थ्य कर खारेजी गरेर सरकारले यसको व्यवसायिकीकरणलाई नै टेवा पुर्याएको छ ।
नीजि शिक्षालयहरुले एसईईमा विद्यार्थीले ल्याएको जिपिएलाई आधार मानेर भर्ना लिइरहेका छन् । विगतमा विद्यार्थीले ल्याएको प्रतिशत हेरिन्थ्यो अहिले ग्रेड हेर्न थालिएको छ । परीक्षा प्रणालीमा सुधार गरी ग्रेडिङ पद्धती लागू गरिएको भएतापनि विद्यार्थी, अभिभावक र विद्यालयहरुमा कथित प्रतिशतको ह्याङओभर उत्रिएको छैन । सबैभन्दा उदेक लाग्दो कुरा त ४ जिपिए आएका विद्यालयहरुले आफू नेपाल प्रथम भएको स्वघोषणा गर्दै रमिता देखाए । के ग्रडिङ पद्धतीमा यसरी प्रथमको दाबी उचित हो ? अनि परीक्षाको सामान्य नतिजालाई लिएर अन्य विद्यार्थीहरुलाई हिनताबोध हुनेगरी हर्ष बढाईं गर्नुको तुक छ ?
वास्तवमा विद्यार्थीले परीक्षामा कति नम्बर ल्यायो भन्ने विषय नितान्त प्राविधिक विषय हो । किनकि एउटा विद्यार्थीमा भएको सम्पूर्ण ज्ञान तीन घण्टाको परीक्षाबाट नै सम्पूर्ण रुपले मापन हुन सक्तैन । अनि हाम्रो सैद्धान्तिकरण गरिएको परीक्षा प्रणालीले विद्यार्थीलाई कहिल्यै पनि व्यवहारिक ज्ञान दिन सकेको छैन । जसले विद्यार्थीहरुमा भएको फरकफरक दक्षता र क्षमतालाई पनि सामान्यकरण गर्ने काम मात्रै गरेको छ । यस्तो चिन्तनले विद्यार्थीको वृत्ति विकास र उसले सिकेका कुराहरु फगत परीक्षामा आउने नम्बरमै खुम्चिन पुग्दछन् ।
विद्यार्थीले ल्याउने अंकमै सीमित परीक्षा प्रणालीले भने निरन्तर अनुत्तीर्णहरुको दर बढाइरहेको छ । यसरी ओरालो लागेको नतिजाले मुलुकको शैक्षिक प्रणालीमाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ । सरकारले विद्यालय शिक्षामा गर्ने लगानी प्रत्येक वर्ष बढिरहेको छ, तर सरकारी विद्यालयहरु भने फगत चलनचल्तीको भाषामा ‘फेल’ (असफल) विद्यार्थीहरु उत्पादन गर्ने कारखानामै सीमित हुन पुगेका छन् । कम्तीमा ग्रडिङ पद्धतीले यो फेल र पासको विभेद अन्त्य गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो तर, अहिले पनि फेल र पासलाई जिपिएको हाउगुजीले बरकरार राखेको छ ।
अब अलिकति शिक्षालाई कसरी गुणस्तरीय बनाउन सकिन्छ ? भन्नेतर्फ बहस केन्द्रित गरौं । अहिले गुणस्तरीय शिक्षा सरकारको नारा बनेको छ । सरकारले संघीय, प्रादेशिक एवं स्थानीय बजेट वक्तव्यमार्फत शिक्षामा गुणस्तर वृद्धि गर्ने सैद्धान्तिक घोषणा गरेको छ। त्यससँगै यत्रतत्र गुणस्तरीय शिक्षाको विज्ञापन पनि चलिरहेकै छ । भर्खरै एसईई परीक्षाको नतिजा प्रकाशित भएसँगै कक्षा ११ मा नयाँ भर्ना अभियान जारी छ र सबै विद्यालयहरुले आफूलाई गुणस्तरीय शैक्षिक संस्थाको रुपमा दाबी गर्दै गुणस्तरीयताको व्यापार गरिरहेका छन् ।
आखिर कस्तो शिक्षा गुणस्तरीय हुन्छ ? अनि गुणस्तरीय शिक्षाको आधार के हो ? अब यता चर्चा गरौं । गुणस्तरीय शिक्षाकै पहिलो आधार हो – शिक्षक र शिक्षण विधि । उपयुक्त शिक्षण विधि र उत्साहित शिक्षकले नै शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्नसक्छन् । हाम्रा शिक्षालयहरुमा शिक्षकले पढाउँछन् र विद्यार्थीले पढ्छन् । अहँ त्यहाँ शिक्षकले कहिल्यै सिकाउँदैनन्, उनीहरुले केवल पाठ बढाउँछन् अनि परीक्षामा केन्द्रित भएर घोकाउँछन् र विद्यार्थीले पाठ पढ्छन् र घोक्छन् । आफ्नो अनुभव, ज्ञान, सीप र विद्यार्थीहरुको रुचिको आधारमा विद्यालयलाई सिक्ने थलोको रुपमा कहिल्यै परिभाषित गरिएको छैन । परिणामतः विद्यार्थीले परीक्षामा केवल राम्रो अंक ल्याउन र पास हुनकै लागि पढ्छन्, केही नयाँ कुरा सिक्न होइन ।
दोस्रो आधार हो – सिकाईको विषयवस्तु र वातावरण । विद्यालयमा विद्यार्थीहरुले कस्तो विषयवस्तुमा अध्ययन गर्छन् ? उनीहरुको रुचि र आवश्यकताको विषय के हो ? सिकाईको विषयवस्तु के हो ? शिक्षालयको शैक्षिक वातावरण कस्तो छ ? सिकाईको वातावरण अनुकूल छ कि प्रतिकूल ? सिकाईको वातावरण स्वच्छ, स्वस्थ र सुरक्षित छ कि छैन ? अनि विद्यार्थीलाई सिकाउने पाठ्य सामग्री कत्तिको समावेशी छ ? त्यहाँ श्रमप्रति आस्थाभाव प्रकट गरिएको छ कि छैन ? विद्यार्थीलाई सिर्जनशील बनाउने किसिमको शैक्षिक पाठ्यक्रम छ कि छैन ? विषयवस्तुहरु विभेदकारी छन् कि छ्रैनन् ? कुनै वर्ग वा समुदायप्रति वैरभाव राख्ने सामग्री पो छ कि ? यी यावत् विषयले सिकाईमा प्रभाव पार्छ । त्यसैले विद्यार्थीहरुको लागि सिकाइको विषयवस्तु र वातावरण सहि, वस्तुवादी, वैज्ञानिक र व्यवहारिक हुनुपर्छ ।
तेस्रो आधार हो – विद्यालयको भौतिक तथा वित्तीय व्यवस्थापन । विद्यालयको भौतिक संरचना तोकिएको मापदण्ड अनुरुप हुनुपर्छ । भौतिक संरचनाको अभावमा सिकाईको उपयुक्त वातावरण निर्माण हुन सक्दैन । वर्षामा पानी चुहिने छानो भएको भवन, पर्याप्त खेल मैदान तथा खुल्ला स्थानको अभाव, पुस्तकालय तथा स्वच्छ पिउने पानीको अभाव, स्वस्थ र सफा चमेना गृहको अभाव आदिले सिकाईलाई प्रभाव पार्छ । त्यस्तै विद्यालयको वित्तीय अवस्थाले पनि विद्यार्थीको वृत्तिविकासलाई असर पुर्याएको हुन्छ । सामुदायिक विद्यालयहरुको मुख्य समस्या भनेकै वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन हो । यसर्थ, शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि सबैभन्दा पहिले सरकारले शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्छ । गुणस्तरीय शिक्षा नै विकास र समृद्धिको आधार हो, त्यसैले सबैभन्दा पहिले शिक्षामै आमूल सुधार हुनु जरुरी छ ।
चौथो आधार हो – विद्यार्थीको अवस्था । शैक्षिक गुणस्तरको लागि विद्यार्थीको अवस्थाले पनि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ । विद्यालयमा सिक्न जाने विद्यार्थीको आर्थिक, सामाजिक एवं पारिवारिक अवस्था कस्तो छ ? विद्यालय बस्तीबाट कति टाढा छ ? विद्यार्थी विद्यालय आइपुग्दा भोकाउने अवस्था पो छ कि ? विद्यालयमा कुनै किसिमको विभेदजन्य व्यवहार हुन्छ कि ? कक्षामा सामाजिक अन्तरघुलन कस्तो छ ? शिक्षकहरुले विद्यार्थीलाई कसरी हेर्छन् ? यस्ता कुराले पनि शिक्षाको गुणस्तर निर्धारण गर्न सहयोग गर्छ । पक्कै पनि विद्यार्थीलाई आफ्नो विद्यालयमा बसौं बसौं बनाउन सक्नुपर्छ । विद्यालयमा कुनै किसिमको अफ्ठेरो महशुस नगर्ने गरी सिकाइलाई निरन्तरता दिन सक्ने वातावरण निर्माण हुनुपर्छ । र, विद्यालयमा विद्यार्थीको अवस्थाको बारेमा पनि शूक्ष्म ढंगले अध्ययन गरी उनीहरुको अवस्थालाई सहज र सरल बनाउनुपर्छ ।
पाँचौं आधार हो – विद्यालयमा हुने नवीन अभ्यास तथा नेतृत्व विकासका कार्यक्रमहरु । विद्यालय विद्यार्थीको सिक्ने थलो हो । प्रत्येक दिन विद्यार्थीले केही न केही नयाँ कुरा सिक्ने वातावरण विद्यालयमा हुनुपर्छ । विद्यालयले विद्यार्थीलाई सुशासन र नेतृत्व विकासका बारेमा पर्याप्त शिक्षा दिनसक्नुपर्छ । श्रमप्रतिको आस्था र सम्मान, सुशासन र असल संस्कृतिका कुराहरु विद्यार्थीले विद्यालयबाटै सिक्न सके भने सभ्य र सुशासित समाज बनाउन मद्दत पुग्छ । विद्यार्थीले नेतृत्व विकासका लागि उपयुक्त वातावरण पाउन सके भने ती विद्यार्थी भविष्यमा समाजको लागि असल नेतृत्वको रुपमा स्थापित हुनसक्छन् र उनीहरुले समाजलाई उचित दिशानिर्देश गर्छन् । त्यसैगरी विद्यालयमा विभिन्न विषयहरुमा नयाँ अभ्यासहरुको मोडलिङ गर्न जरुरी हुन्छ । यस्तो गतिविधिले विद्यार्थीलाई नयाँ कुरासँग अपडेट गराउँछ र सिक्ने इच्छाशक्ति बढाउँछ ।
अहिलेसम्मको अवस्था हेर्ने हो भने सरकारले १० कक्षासम्मको शिक्षामा शैक्षिक लगानी गरेको देखिए पनि त्यसपछिको शिक्षा भने पूर्णतः नीजि शिक्षालयहरुको हातमा पुग्न गएको छ । विगतमा एसएलसीसम्मको अध्ययनमा बढी लगानी गर्ने र त्यसपछिको उच्च शिक्षामा आफ्नो कुनै दायित्व नहुने झैं गरी उच्च शिक्षाको व्यापारीकरणलाई प्रोत्साहन गरिएको परिदृष्यलाई अब परिवर्तन गर्न जरुरी छ । सरकारले कक्षा १२ सम्मको माध्यामिक तहको शिक्षामा क्षेत्रगत रुपले लगानी बढाउनुपर्छ र माथि उल्लेखित केही आधारहरुलाई मनन् गरी शिक्षाको गुणस्तरीयता बढाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।
सरकारले दक्ष जनशक्ति निर्माण गरेर दैनन्दिनी विदेशिने मानवीय संसाधनलाई विकास र समृद्धिको अभियानमा समेट्ने हो भने माध्यामिक तह तथा विश्वविद्यालयतहको शैक्षिक कार्यक्रममा लगानी बढाउंदै विद्यालयस्तरको शिक्षालाई थप व्यवहारिक र निःशुल्क बनाउनुपर्छ । किनकि शैक्षिक गुणस्तरको मापन त्यहाँ हुने लगानीले पनि धेरै हदसम्म गर्छ । साथै यसले गुणस्तरीय शिक्षाप्रति सरकारको दृष्टिकोण र पहल पनि देखाउँछ । त्यसैगरी शिक्षाको दायित्वबाट सरकार पन्छिने होइन, यो दायित्व सरकारले नै ग्रहण गर्नुपर्छ । गुणस्तरीय शिक्षाको चर्चा गर्दैगर्दा यसका आधारहरु पहिचान गरेर कार्यान्वयन गर्ने इच्छाशक्ति देखाउनु जरुरी छ ।
No comments:
Post a Comment